आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्रलेख:ठेवी सुरक्षिततेसाठी दुरुस्ती

7 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशभरातल्या नागरी सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे अधिक नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या बँकिंग नियंत्रण कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकाला राज्यसभेने आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. खरे तर त्यावर दोन्ही बाजूने चर्चा व्हायला हवी होती. आठ खासदारांचे निलंबन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विरोधी खासदारांच्या बहिष्कारामुळे फार चर्चा न होता विधेयक मंजूर झाले. खरे तर लोकसभा व राज्यसभेतील मंजुरी ही फक्त एक औपचारिकताच होती. सहकारी बँकांवरील नियंत्रण वाढवण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी जून २०२० मध्येच केली होती. त्यानुसार वटहुकूम काढल्याने अंमल सुरूही झाला होता. पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील घोटाळ्यामुळे ठेवीदार अडचणीत आले होते. त्यांना पैसे मिळाले ते वटहुकूम काढल्यामुळेच. या घोटाळ्यानंतर ठेवीदारांच्या आक्रोशामुळे सरकार जागे झाले. त्यातूनच दुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकारने आणले. ठेवीदारांच्या ठेवींचे संरक्षण हा मुख्य हेतू विधेयकामागे असल्याचे अर्थमंत्री सांगतात. कोणतीही सहकारी बँक बंद पडली की त्यातल्या ठेवीदारांच्या हातात फारसे पैसे पडत नाहीत. मोठ्या रकमेच्या ठेवी असल्या तरी विमा संरक्षणाच्या नियमानुसार फक्त १ लाखापर्यंतचे पैसे ठेवीदारांना मिळतात. उर्वरित पैशासाठी प्रशासकाकडून काही मिळेल का? याची वाट पाहावी लागते. सहसा एक लाखापलीकडे काही मिळत नाही. ठेवींच्या सुरक्षेबरोबरच कामकाजावर नियंत्रणाचाही हेतू विधेयकामागे आहे. अगदी सुरुवातीला सहकारी बँका सुरू करण्यामागचा हेतू छोटा होता. असे लोक की जे राष्ट्रीयीकृत बँकांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, ज्यांच्या आर्थिक गरजाही छोट्या असतात अशांच्या मदतीसाठी सहकारी बँकांनी काम करणे अपेक्षित होते. पण व्याजाचा दर जास्त असल्यामुळे सहकारातील ठेवी वाढल्यानंतर संचालक मंडळाचे डोळे फिरू शकतात. पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँकेत हेच झाले. त्यांनी एचडीआयएल या एकाच कंपनीला सहा हजार सातशे कोटी रुपयांचे कर्ज देऊन टाकले. अशा व्यवहाराने कोणतीच सहकारी बँक टिकणार नाही. त्यामुळेच ठेव सुरक्षेबरोबर कामकाजावर नियंत्रणाचा हेतू सरकारचा आहे. देशभरातल्या १५४० सहकारी बँकांकडील थकीत प्रमाण वाढते आहे. त्यामुळेच देशभरातल्या ८.६० कोटी ठेवीदारांचे ५ लाख कोटी रुपये सुरक्षेसाठी विधेयकाचा उपयोग नक्की होईल.

बातम्या आणखी आहेत...