आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रसिक स्पेशल:"भांग' ऑन!

साहिल कल्लोळीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

गत सप्ताहाच्या अखेरीस संयुक्त राष्ट्राच्या अमली पदार्थ नियंत्रण आयोगाच्या झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत कॅनाबिज म्हणजे भांग/ गांजा/ चरस या एकाच वनस्पतीजन्य पदार्थाच्या विविध रूपांना धोकादायक पदार्थाच्या वर्गवारीतून वगळण्यात यावे असा ठराव मंजूर झाला. हे सर्व अमली पदार्थ गेली सुमारे ५९ वर्षे बंदिवासात आहेत आणि आता ही बंदी उठू शकते, असा त्याचा अर्थ. महत्वाचे म्हणजे भारतानेही याच्या समर्थनार्थ मतदान केले. संयुक्त राष्ट्राच्या या निर्णयामुळे वैद्यकीय, औद्योगिक आणि मनोरंजनात्मक उपयोगावरील निर्बंध आता उठू शकतात.

गेल्या बुधवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या अमली पदार्थ नियंत्रण आयोगाच्या झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत (Commission for Narcotic Drugs) एक बहुप्रतिक्षित असा निर्णय घेण्यात आला. सयुंक्त राष्ट्राच्या ६३व्या अधिवेशनात CND ने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) २०१९ च्या शिफारसी स्वीकारत कॅनाबिजला (भांग/ गांजा/ चरस) ‘सर्वात धोकादायक’ या श्रेणीतून बाहेर काढले. CND चे सदस्य असणाऱ्या काही देशांनी १९६१च्या कायद्यानुसार ‘सर्वात धोकादायक’ या श्रेणीतून भांग/ गांजा/ चरस या एकाच वनस्पतीजन्य पदार्थाच्या विविध रूपांना म्हणजेच कॅनाबिजला बाहेर काढले जावे यासाठी मतदान केले. ज्यात अमेरिका आणि बहुतांश युरोपियन देश होते आणि महत्वाचं म्हणजे भारतानेही याच्या समर्थनार्थ मतदान केले. दुसऱ्या बाजूला चीन, पाकिस्तान तसेच अफगाणिस्तान यांसारख्या काही देशांनी त्याच्या विरोधात मतदान केले आणि युक्रेनने तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. ५३ देशांपैकी २७ जणांचा होकार मिळवून अखेरीस कॅनाबिजला ‘सर्वात धोकादायक’ या चौथ्या दर्जाच्या श्रेणीतून वगळण्याचा निर्णय झाला.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर ‘लिग ऑफ नेशन्स’ने अंमली पदार्थाच्या तस्करीवर बंधनं आणली होती, ज्यामध्ये अफू आणि कोकापासून तयार केल्या जाणाऱ्या मॉर्फिन, कोकेन, हेरॉइन यांचा समावेश होता. पण १९६१ मध्ये युनाइटेड नेशन्स अंतर्गत झालेल्या आंतरराष्ट्रीय करारनाम्यामध्ये (Single Convention on Narcotic Drugs - १९६१) आणखी काही पदार्थाची सूची त्यात जोडली गेली, ज्यात कॅनाबिज देखील होते. गेल्या ६० वर्षांपासून कॅनाबिजचे उत्पादन, पुरवठा, वापर अगदी वैद्यकीय वापरावरही जागतिक पातळीवरून कठोर बंधनं होती. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत करताना युएनने या ठरावाला ऐतिहासिक निर्णय म्हणून सांगितले आहे. या निर्णयामुळे विविध देशांमध्ये कॅनाबिजला वैद्यकीय वापरासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि तिच्या रिक्रिएशनल वापरा संदर्भात योग्य ते निर्णय घेतले जाऊ शकतील अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

गेल्या ६० वर्षाचा इतिहास बघता यात आपल्याला काही गमतीशीर धागे लक्षात येतात. जेव्हा अमेरिका राष्ट्र "वॉर ऑन ड्रग्स'च्या नावाखाली कॅनाबिजवर बंदी घालू पाहत होती त्यावेळी यूएननेही तिच्यावर बंदी घातली आणि आज एकीकडे अमेरिकेतील बरीच राज्ये त्याच्या वापराला मुक्त करत आहेत आणि दुसरीकडे काही बड्या कंपन्या तिच्या मुक्त व्यापाराची आखणी करत आहेत त्यावेळी यूएननेही त्यांचीच री ओढत कॅनाबिजवरची पकड ढिली केली आहे. आणखी एक गमतीशीर गोष्ट म्हणजे यूएनने निर्णय घेण्याआधीच अमेरिकेतील पॉट स्टॉक वाढले होते. (मारूवानाच्या सर्व प्रकारच्या वापरासंदर्भात शोधअभ्यास, प्रयोग, व्यापार, विक्री, इत्यादी करणाऱ्या कंपन्याचे स्टॉक)

कॅनाबिज, हेम्प, मारूवाना/ मारिज्युआना, हशिश, भांग, चरस आणि गांजा ही एकाच गोष्टीची वेगवेगळी रूपं आणि नावं. परंतू हे ज्यापासून तयार होतं त्याच मूळ एकचं, कॅनाबिज! ज्याचा वैद्यकीय आणि मुख्यतः रिक्रिएशनल वापर केला जातो ते म्हणजे कॅनाबिज सटिव्हा, कॅनाबिज इंडिका आणि कॅनाबिज रुडरेल्स आणि ज्याचा वापर कापड, तेल, कागद अशा अनेक उद्योगांमध्ये केला जातो ते म्हणजे कॅनाबिज सटिव्हा एल उर्फ हेम्प.

जगातील सर्व धर्मीयांमध्ये कॅनाबिजचा वापर अगदी धर्माच्या संस्थापनेपासून दिसून आला आहे. भारतीय उपखंडात राहणाऱ्या लोकांना चरस, भांग किंवा गांजा ही नावे काही नवीन नाहीत. समाजातल्या विविध घटकांमध्ये ही नावे वेगवेगळ्या सामाजिक सांस्कृतिक अंगाने पोहोचली आहेत. ब्रिटिशांनी भारताला आपली वसाहत केल्यानंतर गांजाच्या वापरावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न सुरु झाला. ‘नेटिव्ह’ लोकांच्या भल्यासाठी आणि आरोग्यासाठी ब्रिटीश पार्लमेंटने गांजा, चरस यांच्यावर कर-आकारणी सुरु केली. असे जरी असले तरी त्याचे वर्गीकरण गुन्ह्यात केले नाही. १९६१ मध्ये युनाइटेड नेशन्स अंतर्गत झालेल्या आंतरराष्ट्रीय करारनाम्यामध्ये कॅनाबिज आणि त्याच्या विविध प्रकारांवर बंदी आणत त्याची नोंद चौथ्या श्रेणीत म्हणजे ‘सर्वात धोकादायक म्हणून केली गेली. गांजा सेवनाचे सामाजिक आणि धार्मिक महत्व लक्षात घेता भारताने अनेक वर्षं या कराराला सरसकट लागू करण्यास विरोध दर्शविला होता. परंतु १९८५ मध्ये अमेरिकेच्या वाढत्या दबावाखाली भारताने Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPS १९८५) ची आखणी केली त्यामध्ये एकूण सर्वच अंमली पदार्थांवर बंदी आणली. त्यामुळे कॅनाबिजच्या वापरावर कठोर नियंत्रण आणले गेले आणि भांग सोडून बाकी प्रकार कायद्याने गुन्हा ठरवले गेले.

कॅनाबिज आणि औद्योगिक वापर

असे जरी असले तरी भारताने अलीकडेच कॅनाबिजच्या औद्योगिक वापराला लायसन्स पद्धतीने परवानगी दिली आहे. २०१८ मध्ये उत्तराखंड राज्यात गांजाच्या औद्योगिक वापरासाठीच्या लागवडीला तत्कालिक काँग्रेस सरकारने परवानगी दिली आणि नंतर भाजपने सरकारने ती पुढे सुरु ठेवली. अशाच प्रकारची परवानगी इतर राज्यात देखील दिली जावी याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण ज्या ठिकाणी पाण्याची कमतरता आहे तिथे देखील हे पीक घेतले जाऊ शकते. या पिकाला साधारण तीन महिने लागतात, त्यामुळे बदली पीक म्हणून देखील याचा विचार केला जाऊ शकतो. सरकारने या पिकाचा वापर करण्याची परवानगी सध्यातरी कापड उद्योगापर्यंत मर्यादित ठेवली आहे ज्यातून साधारण हेक्टरी ३.७५ लाख रुपये उत्पन्न मिळू शकेल असा अंदाज आहे, परंतु तिच्या बिया, फुले यांना फूड इंडस्ट्रीमध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून प्रचंड मोठी मागणी आहे. त्यावरून या पिकातून मिळणाऱ्या प्रचंड उत्पन्नाचा आपल्याला अंदाज बांधता यावा, परंतु सरकारने अजून फूड इंडस्ट्रीमधील वापराला कायदेशीर मान्यता दिलेली नाही.

कॅनाबिज आणि औषधी वापर

२०१७ साली केंद्र सरकारने कॅनाबिजवर आधारित संशोधनासाठी भारतातील पहिले आणि आतापर्यंतचे एकमात्र मेडिकल लायसन्स Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) आणि Bombay Hemp Company (BOHECO) यांना एकत्रितपणे दिलं आहे. आज ही प्रक्रिया अधिक वेगाने घडण्याची गरज आहे. कारण तिचा औषधी म्हणून होणारा वापर सातत्याने वाढत जातो आहे. आज जवळपास ३० देशांनी कॅनाबिजच्या औषधी वापराला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. अमेरिकेच्या फेडरल लॉ नुसार कॅनाबिजच्या वापरावर बंदी असली तरी अमेरिकेमध्ये ३१ राज्यांनी याला औषधी वापरासाठी कायदेशीर मान्यता दिली आहे. अमेरिकेच्या नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ हेल्थने प्रसिद्ध केलेल्या काही रिपोर्ट्समध्ये कॅनाबीडॉईलला औषधी वापरासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. अप्स्माराचे दौरे, स्कॅलॉरिसिस दुखण्यामध्ये, अँझायटी, नॉशीया, कॅन्सर अशा अनेक आजारांवर कॅनाबीडॉईल मुळे काही पर्यायी उपचार पद्धती तयार करता येऊ शकते का याचे अनेक रिसर्च आज जगभर केले जात आहेत, त्यातील बहुतांश यशस्वी देखील होत आहेत.

कॅनाबिज आणि कायदा

भारतीय कायद्यामध्ये ज्यावेळी गांजा म्हटलं जातं, त्यावेळी त्या संज्ञेमध्ये तीन गोष्टी अंतर्भूत असतात. गांजा (हेम्प) म्हणजे,

१. चरस - गजाच्या झाडापासून त्याची राळ मग ती शुद्ध व अशुद्ध अशी कोणत्याही प्रकारची असो, तसेच या राळेपासून पुढे बनवले, जाणारे हॅश ऑइल किंवा लिक्विड हॅश.

२. गांजा - गांजाच्या झाडाच्या वरच्या भागात येणारे फूल / फळ (यामध्ये बिया आणि पाने यांना वगळून असलेला भाग) मग त्यांना ज्या कोणत्याही नावाने ओळखले जात असेल ते.

३. गांजाच्या वर नोंदवलेल्या कोणत्याही स्वरूपात, त्याचा प्रभाव नष्ट करणारा किंवा न करणारा कोणताही बाह्य पदार्थ वापरून बनवले गेलेले कोणतेही मिश्रण अथवा कोणतेही पेय.

म्हणजे, एनडीपीएस १९८५ नुसार तुम्ही भांग सोडून इतर कोणतेही सेवन करणे हे कायद्याने गुन्हा आहे. कारण भांग ही पानांपासून तयार केली जाते आणि एनडीपीएसमध्ये बिया आणि पाने यांना वगळण्यात आलं आहे.

कॅनाबिज आणि रिक्रिएशनल वापर

कॅनाबिजचा बदनाम असणारा आणि सर्वांना माहित असणारा वापर म्हणजे नशा. आपण भारतीय फार गमतीशीर असतो, आपण करत नसणाऱ्या नशेला आपण नेहमीच नैतिक दांभिकतेचे चष्मे लावून बघत असतो. एकीकडे आपण कुंभमेळ्यात सरकारी खर्चाने भांग पुरवत असतो, तिथे गांजा, चिलीम पित धुराचे वेटोळे काढणाऱ्या साधूंचे फोटो काढून जगासमोर जाहिरात करतो आणि दुसरीकडे कुठे काही किरकोळ ग्राम गांजा मिळाला म्हणून मिडिया मार्फत लिंचिंग करतो. गांजाच्या रिक्रिएशनल मुख्यतः नशा म्हणूनच्या वापरावर Narcotics Control Bureau (NCB) ची असणारी ‘रोख’ नजर सर्वश्रुत आहे. सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणात रिया चक्रवर्ती, भारती सिंग यांची झालेली अटक, इतरही अनेक ‘सेलिब्रिटी’ लोकांची झालेली ‘चौकशी’ फार काही जुनी नाही. समाजाचं मत हे अनुभवातून, अभ्यासातून तयार व्हायला हवे ना की मिडियामधून उरबडवेगिरी करून. कोणत्याही नशेचा आरोग्यावर होणारा परिणाम हा वाईट असतो हे मान्यच पण एका बाजूला आपण तंबाखू आणि दारूला कायदेशीर मान्यता देतो पण त्याच लॉजिकनुसार कॅनाबिजकडे बघू शकत नाही. आपण कॅनाबिजच्या रिक्रिएशनल वापरला इतकं ओंगळवाणं रूप का देतोय हे देखील तपासलं पाहिजे. याने कॅनाबिज विषयीचे गैरसमज वाढत जातील यापेक्षा वेगळं होणार काहीच नाही. त्याविषयी प्रबोधन केलंच पाहिजे पण जास्त गरज आहे ती त्याचं होणारं गुन्हेगारीकरण थांबवायची. नशा आणि त्याभोवतीने असणारी गुन्हेगारी, त्यामध्ये होणारे शोषण हा एक पूर्ण वेगळा विषय आहे. २०१८ ला अमेरिकेत कॅलिफोर्निया मध्ये झालेल्या एका अभ्यासानुसार कॅनाबिजच्या वैद्यकीय वापरला मिळालेली परवानगी आणि त्याच्या वापराची गुन्ह्यातून केलेली मुक्तता यामुळे त्याच्या काळ्या बाजारावर बराच चाप बसली आहे. त्याच्या सर्व प्रकारच्या वापराला नियंत्रणात आणल्यामुळे लोकं ते कायदेशीररित्या विकत घेऊ लागले. त्यामुळे सरकारच्या उत्पन्नात भर पडली. आज वेगाने वाढणाऱ्या पहिल्या पाच इंडस्ट्रीज मध्ये कॅनाबिज इंडस्ट्री ही चौथ्या क्रमांकावर आहे. २०१९ मध्ये तिचा टर्नओव्हर १९.६ बिलियन डॉलर्स इतका होता, २०२५ पर्यंत हा आकडा ३० बिलियन डॉलर्स पर्यंत जाईल. जागतिक पातळीवर या उद्योगाची सकाळ उजाडली आहे पण भारतात अजून त्याची पहाट देखील झालेली नाही. कॅनाबिज म्हटलं की डोळ्यासमोर फक्त नशा येणार असेल तर ही पहाट अजूनही लांबच आहे. कॅनाबिजच्या रिक्रिएशनल वापरला तूर्तास बाजूला जरी ठेवले तिचा जागतिक पातळीवरचा औद्योगिक आणि औषधी व्यापार या अनुषंगाने सगळ्या घटना जर एकत्रित पहिल्या तर यामागचे मोठे चित्र स्पष्ट होऊ शकेल.

भारतातील कॅनाबिज उद्योगाला नवीन दिशा मिळण्याची शक्यता समोर आली आहे. अर्थात संयुक्त राष्ट्राचे निर्णय हे कायदे जरी नसले तरी बहुतांश देश त्यांना एक दिशादर्शक म्हणून बघतात हे निश्चित. त्यामुळे जोपर्यंत NDPS १९८५च्या कायद्यात बदल होत नाही तोपर्यंत या निर्णयामुळे भारतातील कॅनाबिजच्या वापरावर फार काही मोठा परिणाम दिसून येणार नाही. परंतु कॅनाबिज संदर्भात सर्व शक्यता या शास्त्रीय पद्धतीने तपासून मग त्यावर पुढील पावले उचलायला हवीत. त्यासाठी वेगवेगळ्या सोशल सायन्स, कृषी विद्यापीठे, इंजिनिअरिंग इत्यादी शैक्षणिक संस्थांना त्यावर अभ्यास करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यांना रिसर्च करण्यासाठी सरकारी तसेच खाजगी फंडींग उभं राहण्याची गरज आहे. त्यातून तयार होणाऱ्या अभ्यासावर आधारित एकूणच सर्व शक्यता आजमावून पाहण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे.

sahilkalloli@gmail.com

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser