आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

दृष्टिकोन :परराष्ट्र धोरणात नेहरू-गांधी युगातून पुढील मार्ग

13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पंतप्रधानांनी जगातील नेत्यांशी निर्माण केलेल्या वैयक्तिक संबंधाचा जागतिक स्तरावर फायदा झाला नाही

देशाच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत लिहिणे अवघड असते. विशेषकरून अशा व्यक्तीसाठी ज्याने परराष्ट्र मंत्रालय सांभाळलेले आहे. अनेक तज्ज्ञ, विद्वान, सेवानिवृत्त सैन्य वा राजनयिक अधिकारी आपल्या वक्तव्यानंतर येणाऱ्या प्रतिक्रियांपासून वाचू शकतात, पण राजकीय नेत्यांना विरोधी पक्षाच्या प्रतिक्रियांचा सामना करावाच लागतो. म्हणूनच शब्दांची निवड मी जपून करतो. तरीही ऑक्सफर्ड युनियन डिबेट किंवा भारताबाहेर एखाद्या प्रतिष्ठित कार्यक्रमात काही वक्तव्य केल्यास माध्यमांमधील एक गट भडकतो. याचे काही सांकेतिक महत्त्व असू शकते, कारण बहुतांश प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडिया आता एखाद्या गावपंचायतीसारखे झाले आहेत.

विविध राजकीय विचारधारांप्रमाणे पक्ष परराष्ट्र धोरणाशी असहमत असू शकतात, विशेषत: सध्याच्या काळात. पूर्वीच्या काळी स्वातंत्र्य आंदोलनादरम्यान आणि भारतीय स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळापासून परराष्ट्र धोरणाबाबत एक व्यापक सर्वसंमती होती. तरीही जनसंघ आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांनी जम्मू-काश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांत नेण्यास व भारताने चीनचे तिबेटबाबतचे धोरण मान्य करण्यास आक्षेप घेतला होता. मागे वळून पाहिल्यास पुनर्मूल्यांकनाची गरज वाटते. तरीही राजकीय उलथापालथीचा लाव्हा थंड होण्यास वेळ लागतो व थंड होऊन तो कोणते रूप घेईल, हे सांगता येत नाही, हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल.

तर आपण सध्याच्या भाजप सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाकडे कसे पाहतो? एक म्हणजे सध्याच्या पंतप्रधानांनी दौरे करण्यात आधीच्या सर्व पंतप्रधानांना मागे टाकले आहे, हे नजरअंदाज करता येणार नाही आणि गत सहा वर्षांत जगभरातील नेत्यांना सतत भेटून वैयक्तिक घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले आहेत. ज्यांच्या जागतिक मंचावरच्या उपस्थितीने आशिया आणि आफ्रिकेच्या स्वातंत्र्य आंदोलनकाळात विकसित झालेल्या संबंधांना सातत्याच्या रूपात पाहिले जात होते, त्या जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या पिढीशी हे विरोधाभासी आहे. सध्याच्या पंतप्रधानांनी प्रस्थापित केलेल्या जागतिक संबंधांचा परिणाम भारतात दिसला, पण जागतिक स्तरावर दिसल्याचे पुरावे कमी आहेत. भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य करण्यासाठी वाढत असलेल्या समर्थनाची मुळे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळातील सुधारणांत आहेत. अमेरिकी राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या भारताला जी-७ मध्ये समाविष्ट करण्याच्या सूचनेमागेही हेच आहे. हे उत्साहवर्धक वाटले तरी आपले समर्थक ट्रम्प आपल्याच घरात आणि अमेरिकेच्या पारंपरिक सहकाऱ्यांमध्ये समस्यांनी घेरलेले आहेत. मग यशस्वी परराष्ट्र धोरणासाठी दोन स्तंभ मजबूत असणे आवश्यक आहे : पी-५ (सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य) आणि दक्षिण आशियाच्या आपल्या शेजाऱ्यांशी (सार्क सदस्य देश) आपले संबंध. यात आंशिक रूपात चीनही आहे आणि १९६२ नंतर आजच्याइतकी स्थिती कधीच इतकी वाईट नव्हती, हेही खरे आहे. ‘आपल्याला १९६२ नंतर पुन्हा एकदा धोका देण्यात आला आहे आणि तोही ५ मे रोजी झालेल्या समझोत्यानंतर’ हे अधिकृत निवेदन स्वीकारणे देशभक्तांसाठी सोपे आहे. परंतु प्रश्न उभा राहतो की, पुढे काय? आपल्या पंतप्रधानांसाठी हे म्हणणे सोपे आहे की, ‘आम्हाला शांतता आणि मैत्री हवी, पण चिथावणी दिल्यास कसे उत्तर द्यायचे हे आम्हाला माहिती आहे.’ परंतु आपल्या ४० जवानांची निर्दयपणे हत्या करणे चिथावणीसाठी पुरेसे नाही? गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाचे पंतप्रधानांचे वक्तव्य किंवा सुषमा स्वराज आणि रवि शंकर प्रसाद यांचे शब्द आठवणे अनुचित ठरेल. आणि अक्साई चीनबाबत गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आवेशात दिखावा असेल, पण याचा चिनी लोकांचा वाईट परिणाम झाला.

लडाखमधील तणाव शस्त्रांनी नव्हे, तर चर्चेने कमी करण्याची जबाबदारी सैन्याला दिली आहे. यावर सहमत होण्याशिवाय आपण काहीच करू शकत नाही. कुणालाही युद्धाचा पर्याय योग्य वाटणार नाही. परंतु वक्तव्यांतून बदला घेण्याची धमकी व मर्यादित सैन्य कारवाई स्थानिक कमांडरना कितपत सहायक होईल? एलएसीबाबत चीनने हे पाऊल आताच का उचलले? राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांचे भव्य स्वागत आणि त्यांच्याबरोबर झोपाळ्यावर बसूनही आपल्या पंतप्रधानांना त्यांच्या इराद्याचा अंदाज आला नाही? दुसरीकडे चिनी राष्ट्रपतींनी आपल्या लवचिक परराष्ट्र धोरण पाहून एक लाल रेषा आखली आहे का, जी कधी अमेरिकेशी जवळीक दाखवते, इंडो-पॅसिफिकमध्ये क्वाड अजेंड्यावर भर देते आणि वुहान व्हायरसबाबत पाश्चिमात्य देशांत बुलंद होणाऱ्या आवाजात आपला आवाज मिसळत आहे? दुर्दैवाने ती लाल रेषा आपल्या शहिदांच्या रक्ताने ओढली गेली आहे.

सक्रिय जागतिक संरचना बदलली असली तरी नेहरू-गांधींच्या युगापासून मिळालेली शिकवण आणि अलिप्ततेचे सार यातच आता आपल्याला पुढील मार्ग सापडू शकतो. आपण मित्रांचे मित्र असले पाहिजे आणि सर्वांसाठी सर्वकाही नसले पाहिजे.


कसा मिटेल वाद ?

लडाखमधील तणाव शस्त्रांनी नव्हे, तर चर्चेने कमी करण्याची जबाबदारी सैन्याला दिली आहे. परंतु वक्तव्यांतून बदल्याची धमकी देणे स्थानिक कमांडरना कितपत सहायक होईल?


सलमान खुर्शीद, माजी परराष्ट्रमंत्री

0