आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

रसिक स्पेशल:हर बार नई ताकत से उठेंगे...

समीर शेख2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बिहारसारख्या बिमारू राज्यात अगोदर त्याने कोवळ्या मुलांचे जीव वाचवले... राजकीय व्यवस्थेने त्याला तुरुंगात डांबले. क्लिनचीट मिळवून तो बाहेर आला आणि सीएए-एनआरसी विरोधात भाषण केले... राजकीय व्यवस्थेने त्याला पुन्हा तुरुंगात डांबले... "हर बार नई ताकत से उठेंगे' असे म्हणत तो पुन्हा निर्दोष ठरला. मात्र यावेळी न्याय व्यवस्थेने त्याला साथ दिली. ज्या भाषणासाठी त्याला अटक झाली त्या भाषणाचा उल्लेख करून ‘हे भाषण देश तोडणारे नसून देश जोडणारे, आणि राष्ट्रीय एकात्मतेची द्वाही देणारे’ असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. निर्दोष व्यक्तींचे ‘विचहंटिंग’ करण्यात शासनव्यवस्था कशी कमालीची यशस्वी ठरते याचे डॉ. कफील खान हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे...

डॉ. कफ‌ील खान आठवतात...? हो तेच कफील खान ज्यांचे छायाचित्र तीन वर्षांपूर्वी देशातल्या प्रत्येक वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर प्रसिद्ध झाले होते. गोरखपुरच्या बीआरडी मेडिकल कॉलेजमध्ये प्राध्यापक असलेले बालरोगतज्ज्ञ डॉ कफील खान हातात एक आजारी मुलं घेत प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत त्या मुलाचा जीव वाचवत असल्याचे ते छायाचित्र होते. थकीत रक्कम न भरल्यामुळे गोरखपूरच्या मेडिकल कॉलेजमधील बालरोग विभागाचा ऑक्सिजन पुरवठा खंडित करण्यात आला होता. त्यामुळे तब्बल ६० बालकांचा ऑक्सिजन अभावी मृत्यू झाला होता. हादरवून टाकणाऱ्या या घटनेमुळे सबंध देशभर आक्रोश सुरू असतानाच डॉ. कफील खान यांचा मानवतेचा धर्म लोकांना अतिशय भावला. एकीकडे उत्तर प्रदेश सरकार आणि योगी आदित्यनाथ यांच्याविरोधात राष्ट्रीय स्तरावर जनक्षोभ उसळला असताना, या आपत्कालीन परिस्थितीत प्रसंगावधान दाखवून स्वखर्चाने ऑक्सिजन आणणारे आणि अनेक बालकांचा जीव वाचवणारे डॉ कफील खान माध्यमांमध्ये हिरो ठरले होते. बघता बघता डॉ. कफील खान यांचा तो फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. डॉ. खान रातोरात प्रकाशझोतात आले. ही घटना घडली होती १० ऑगस्ट २०१७ रोजी...

परंतू ४८ तासांनंतर पूर्ण चित्रच बदलू गेले. ज्या कफील खान यांना नायक ठरवण्यात आले होते त्यांना त्याच सोशल मीडियावर खलनायक ठरवण्यात आले. बालक मृत्युप्रकरणी हलगर्जीपणा आणि कर्तव्यकसूर केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला होता. त्यांना नोकरीवरून निलंबितही करण्यात आले... आणि त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. लक्षात घ्या, १० ते १२ ऑगस्टपर्यंत ऑक्सिजन अभावी झालेल्या बालमृत्यू प्रकरणात डॉ. कफील खान यांच्याकडे कोणही बोट दाखवत नव्हते. घटनेनंतर २४ तासात चौकशी समिती नेमली गेली, या समितीनेही त्यांच्या अहवालातही डॉ. खान यांच्यावर ठपका ठेवला नव्हता. ही घटना घडण्याच्या फक्त एक दिवस अगोदर स्वत: मुख्यमंत्री योगी रुग्णालयात आले होते. लहान मुलांच्या आयसीयु वॉर्डाची तयारी बघून त्यांनी स्वत: डॉ. कफील खान यांची पाठ थोपाटली होती. मात्र दोन दिवसांमध्ये राजकारण शिजलं आणि इंसेफेलाइटिस विभागेच प्रमुख म्हणून डॉ. खान यांच्यासह इतर दोघांना दोषी ठरवण्यात आलं. वास्तविक ज्या दिवशी ही घटना घडली त्यादिवशी डॉ. खान सुट्टीवर होते, मात्र घटनेचे वृत्त कळताच वैद्यकीय पेशाला जागत ते घटनास्थळी पोचले, अनेक मुलांचे प्राण वाचवले आणि व्यवस्थेने त्यांच्याविरुद्ध अशाप्रकारे सुड उगवला.

अंतगर्त चौकशीमध्ये त्यांना क्लीन चीट मिळाली. यानंतर योगींच्या उत्तर प्रदेश सरकारने नवीन चौकशी समितीची स्थापना केली. दरम्यान ७ महिने कारावास भोगल्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपांतून डॉ कफील यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. सोबतच कफील यांच्या निलंबनाची चौकशी इतक्या संथ गतीने सुरु होती की सर्वोच्च न्यायालयाला योगी सरकारला ९० दिवसांत चौकशी पूर्ण करून डॉ कफील यांचा थकीत भत्ते देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करण्याची आठवण करून द्यावी लागली होती.

सुटकेनंतर त्यांनी देशभर मोफत बालरोग चिकित्सेची शेकडो शिबिरे घेतली. लाखों रुपयांच्या औषधांचे मोफत वितरण केले. राज्यसंस्था इतक्या सूडाने वागली तरी हा बंदा मनात कडवटपणा न ठेवता इतक्या हसतखेळत पुन्हा जनसेवेचे व्रत स्वीकारतो याचे लोकांना आश्चर्य वाटत होते. मात्र डॉ कफील यांच्याविरोधात दुष्प्रचाराचा प्रपोगंडा पद्धतशीरपणे सुरूच होता. कोर्टाकडून निर्दोष मुक्तता होऊनही ते दोषीच असल्याचे पसरवण्यात कुजबुज आघाडीला काही अंशी यश आले होते.

डॉ. कफिल खान यांच्या आयुष्यातला काळा अध्याय संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाली असतानाच राजकीय व्यवस्था तोपर्यंत दुसरा काळा अध्याय लिहिण्यासाठी सरसावली होती. यावेळी व्यवस्थेच्या हातातले हत्यार होते सीएए-एनआरसी विधेयक...

दरम्यान देशात नागरिकता विधेयकावर चर्चा सुरु झाली, संसदेत तो कायदा पासही झाला. या कायद्याविरोधात संघर्ष सुरु झाला. सरकारला संघर्ष अपेक्षित होता, पण त्याचे स्वरूप आणि तीव्रता इतकी तीव् असेल याचा अंदाज त्यांना नव्हता. सीएए-एनआरसीची क्रोनोलोजी समजावून सांगणारी (फ्र्युडीयन स्लीप?) गृहमंत्री अमित शहा यांची भाषणे व्हायरल झाली आणि या कायद्याविषयीच्या शंकेला पाठबळ मिळाले. विद्यापीठांच्यामधून या आदोलनाचे लोण पसरू लागले, तरुणाई या कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरली. शाहिनबागसारखी आंदोलनेही आकाराला आली. शांतता मार्गाने सुरु असलेली ही आंदोलने दडपणे हा सरकारच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला... आणि मग सुरु झाले अटकसत्र.

महान लेखक आणि पत्रकार जॉर्ज ऑर्वेल आपल्या १९८४ या गाजलेल्या कादंबरीत ज्या ओर्वेलीयन स्टेटची कल्पना मांडतो तीच जणू प्रत्यक्षात अवतरली की काय अशी शंका येण्याइतपत घडामोडींना वेग आला. हिंदू मुस्लीम एकतेसाठी, समानतेसाठी, राज्यघटनेच्या रक्षणासाठी लढणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांवर देशाची शांतता व सुव्यवस्था बिघडवल्याचे आणि दोन समाजात तेढ निर्माण केल्याचे आरोप लावण्यात आले. ऑर्वेलने कल्पिलेली ‘मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ’ प्रपोगेंडा करण्यात व्यस्त झाली आणि देशाच्या उज्ज्वल आणि शांततामय भविष्यासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे, त्यांना पाठींबा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पद्धतशीरपणे राक्षसीकरण होऊ लागले. या आंदोलनाला जामिया, अलिगढ आणि जेएनयु या तिन्ही विद्यापीठातून पाठींबा आणि वैचारिक रसद मिळत असल्यामुळे त्यांचेही राक्षसीकरण झाले, इतके की बहुसंख्य जनता या विद्यापीठांत झालेल्या पोलिसी कारवाईचेही चक्क समर्थन करू लागली.

योगी आदित्यनाथ यांच्या उत्तर प्रदेश सरकारचा रोष ओढवून घेतलेला आणि अतिशय विजिगीषू वृत्तीने त्याविरोधात लढून प्रतीरोधाचे प्रतिक बनलेल्या डॉ. कफील यांनाही या आंदोलनात आपले विचार मांडण्यासाठी बोलवले जाऊ लागले. ‘उसुलो पर अगर आंच आये तो टकराना जरूरी है, अगर ज़िन्दा हो तो जिन्दा नजर आना जरुरी है’ या वासिम बरेलवीच्या शेरला आपल्या जीवनात उतरवणाऱ्या डॉ. कफील यांनी देशभरात सुरु असलेल्या या आंदोलनांना भेटी दिल्या, भाषणे दिली. उत्तर प्रदेशातील अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या गेटसमोर शेकडो विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत डॉ. कफील यांनी १२ डिसेंबर २०१९ रोजी एक भाषण केले. यावेळी योगेंद्र यादवही त्यांच्यासोबत होते. कायद्याविरोधात, सरकारच्या भुमिकेविरोधात त्यांनी यावेळी भाषण केले. सोबतच देशाचे उज्ज्वल भविष्य,संविधान आणि प्रत्येक मुस्लीम विचारवंतासाठी कम्पल्सरी असलेल्या हिंदू मुस्लीम एकता आणि मुस्लिमाची राष्ट्रभक्ती यावरही ते या भाषणात बोलले.

पुढे या कायद्याविरोधात मुंबईमध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनात बोलण्यासाठी मुंबईत आले असताना २९ जानेवारी २०२० रोजी त्यांना उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्सने मुंबई विमानतळावर अटक केली. देशविरोधी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरोधात भाषण केल्याचा आरोप ठेवून त्यांच्यावर थेट रासुका लावण्यात आला आणि त्यांची रवानगी मथुराच्या करावसात करण्यात आली. या कारवाई विरोधात त्यांच्या वृद्ध आई नुजहत परवीन यांनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका अलहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. दरम्यान डॉ कफील यांची जामिनीवर सुनावणीची तारीख पुढे पुढे जात होती. १ सप्टेंबर २०२० रोजी दुपारी अलहाबाद उच्च न्यायालयाने डॉ कफील यांच्या तत्काळ सुटकेचा आदेश तर दिलाच, पण त्यांच्यावरील रासुका ही हटवला. ज्या भाषणासाठी कफील यांना अटक झाली त्या भाषणाचा उल्लेख करून ‘हे भाषण देश तोडणारे नसून देश जोडणारे, आणि राष्ट्रीय एकात्मतेची द्वाही देणारे’ असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

वस्तुतः कफील खान यांच्या या भाषणाचा पूर्ण व्हिडीओ उपलब्ध होता. त्यात आक्षेपार्ह असे काहीच नव्हते. (मात्र हिंदू मुस्लीम एकता, राष्ट्रीय एकात्मता, संविधानाने दिलेले हक्क या तत्वांच्या विरोधात असणाऱ्यांना मात्र ते भाषण आक्षेपार्ह वाटण्याची शक्यता होती.) असे असूनही एका निर्दोष व्यक्तीवर रासुकासारखे कलम लावले जाते आणि तो न्यायाच्या प्रतीक्षेत ७ महिने तुरुंगवासात राहतो, हे कशाचे द्योतक आहे?

सामाजिक हक्क आणि संविधानिक मुल्ये यांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे पद्धतशीरपणे आणि संघटीतपणे सुरु असलेल्या राक्षसीकरणाचा परिणाम हा झाला की बहुसंख्य जनतेच्या मनात या मंडळींविषयी अढी निर्माण झाली, राष्ट्रद्रोही असल्याचा शिक्का त्यांच्या माथी बसला. समाजाचा नैतिक दबावच नसल्यामुळे निर्दोष व्यक्तींचे ‘विचहंटिंग’ करण्यात शासनव्यवस्था कमालीची यशस्वी ठरली. डॉ. कफील हे त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.

तब्बल ७ महिन्यांनी मथुरा जेलमधून बाहेर पडलेल्या डॉ कफील यांची अवस्था वाईट झाली होती. एरवी प्रसन्न आणि धीरोदत्त भासणारे कफील बेचैन आणि विमनस्क वाटत होते. नजर सैरभैर होती. या काळात झालेल्या प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक त्रासाचा अनुभव सांगताना त्यांना रडू कोसळत होते. ‘इस बार मैं बिलकुल टूट चूका हूँ..’ ते वारंवार म्हणत होते.

रामराज्य हा प्रत्येक राजकारण्यासाठी परवलीचा शब्द झालेला असताना मथुरा जेलच्या बाहेर आलेले कफील खान "राधे राधे' करत ऋषी वाल्मिकींचा संदर्भ देऊन सांगतात की ‘राजा से राजधर्म की अपेक्षा कि जाती है. एकबार वो राजहट भी करे तो कोई बात नही. पर अगर राजा बालहट पर उतर आये तो क्या करे?’

गेली तीन वर्षे ‘राजाच्या बालहटाला’ तोंड देणाऱ्या डॉ कफील खान यांची तात्काळ मुक्तता असली तरी ‘इस बार टूट चुका हु म्हणणे चटका लावून जात होते... मात्र ही हुरहूर काही काळच राहिली.. दुसऱ्याच दिवशी सकाळी कफील खान फेसबुक लाइव्हवर आले, आणि अलिगढमधल्या आपल्या भाषणाच्या दोन ओळी पुन्हा त्याच जोशाने उच्चारल्या...

“डरना आता नही हमें चाहे जितना भी डरा लों
हर बार नई ताकत से उठेंगे चाहे जितना भी झुका लों”

नायक ठरवला खलनायक...

एकेकाळी बालरोगतज्ज्ञ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या डॉ खान यांना २०१७ मध्ये आपल्या पदावरून निलंबित करण्यात आल्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती ढासळू लागली. मुले लहान असल्यामुळे त्यांची पत्नी अर्थार्जन करू शकत नव्हती. दोन्ही भावांचे व्यवसाय असले तरी २०१७ मधील घटनेनंतर योगी सरकारची खप्पामर्जी ओढवेल या भीतीने लोकांनी त्यांच्याशी व्यवहार करणे बंद केले. कुटुंबाच्या मालकीच्या जमिनी असल्या तरी त्या खरेदी करायला कोणीही तयार नव्हते. दुसरीकडे त्यांच्या लहान भावावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. तर मोठ्या भावाला क्षुल्लक कलमांखाली अटक करण्यात आली होती. या काळात कफील यांची प्रतिमा 'लहान मुलांच्या मृत्यूला कारणीभूत असणारा खलनायक' अशीच रंगवण्यात आली होती. अशा कठीण काळात रोजच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी डॉ कफील यांच्या कुटुंबाला नातेवाईकांकडून पैसे उसने घेऊन गुजराण करावी लागली, तर त्यांच्या कायदेशीर लढ्यासाठी लोकवर्गणीतून निधी जमा करण्यात आला.

हायकोर्टाचे निरीक्षण

अलिगढ विद्यापीठात १२ डिसेंबर रोजी दिलेल्या भाषणानंतर डॉ कफील यांना २९ जानेवारीला अटक झाली होती. त्यांनतर १० फेब्रुवारीला अलिगढच्या मुख्य दंडाधिकाऱ्यांनी डॉ कफील यांना जामीन दिला होता. मात्र त्यांनतरही उत्तर प्रदेश पोलिसांनी चार दिवस त्यांना बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवले होते आणि नंतर त्यांच्यावर रासुका लावला होता. १ सप्टेंबर रोजी अलाहाबाद उच्चन्यायालयाने अलिगढच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३ फेब्रुवारी २०२० रोजी काढलेला आदेश बेकायदेशीर असल्याचे मत मांडत त्यांच्यावरील रासुकाची कलमे हटवण्याचा आदेश दिला. काफिल खान यांना बंदीवासात ठेवण्याच्या कालावधीत वाढ करण्याचा निर्णयही अवैध असल्याचं न्यायालयानं सांगितलं. '२०१७ च्या घटनेपासून कफील आणि त्यांच्या कुटूबियांना उत्तर प्रदेश सरकार कडून अन्यायी वागणूक मिळत असल्याचे' निरीक्षणही कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवले आहे.

तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर...

मथुरा तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर खान यांनी उत्तर प्रदेश सरकारचे एन्काउंटर न केल्याबद्दल आभार मानले. अतिशय योग्य न्याय देणाऱ्या न्यायव्यवस्थेचा मी आभारी आहे, मला मुंबईवरून मथुरेपर्यंत आणताना माझा एन्काउंटर केला नाही, यासाठी मी एसटीफचेही आभार मानतो.” रामायणात महर्षी वाल्मिकींनी म्हटलं आहे की, राजाने राज धर्मासाठी काम केले पाहिजे, पण उत्तर प्रदेशात राजा राजधर्म न करता फक्त बाल हट्ट करत आहे.” तुरुंगात मला मुद्दाम टॉर्चर करण्यात आले आणि पाच-पाच दिवस उपाशी ठेवण्यात आले. जेवण द्यायचे तेव्हा चपाती लांबूनच फेकण्यात यायची. ५० कैद्यांची क्षमता असलेल्या बराकीत मला मुद्दाम १५० कैद्यासोबत ठेवण्यात आले. आतापर्यंत मी तीनवेळा तुरुंगात जाऊन आलो आहे, मात्र यावेळची परिस्थिती खुपच भयावह होती.

sameershaikh7989@gmail.com