आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

रसिक स्पेशल:जाग उठा बॉलिवूड...

शेखर देशमुख10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कासोटा डोक्याला गुंडाळून बदनामीची बेदरकार मोहीम चालवणाऱ्या ‘रिपब्लिक’ आणि ‘टाइम्स नाऊ’ या दोन न्यूज चॅनेल्सविरोधात बॉलिवूडमधल्या निर्माता-दिग्दर्शकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. मुळात, इथे दिसायला दोन-चार टीव्ही पत्रकार दिसत असले तरीही त्यांना छुपा आशीर्वाद असलेल्या सत्ताधारी वर्गाविरोधातला आणि धर्मांधतेकडे झुकत चाललेल्या विद्वेषी प्रेक्षकरुपी समाज घटकांविरोधातलाही हा बॉलिवूडचा लढा असणार आहे...

बदनामी ही हिंदी चित्रपटसृष्टी उर्फ बॉलिवूडला जन्मापासूनच चिकटलेली आहे. इथल्या पुरुषाला नेहमीच व्यसनी, बाहेरख्याली मानले गेले आहे आणि इथली स्त्री बाजारबसवी ठरली आहे. त्यामुळे प्रारंभीच्या काळात ‘सुसंस्कृत, सभ्य नि सुशिक्षित’ मध्यमवर्गीय घरांमध्ये, सिनेमात काम करणे हे महापाप आणि सिनेमा पाहणे हे, बरबादीचे लक्षण मानले गेले. अर्थात, यात दर सिनेमागणिक प्रेक्षकांच्या जगण्यात आनंदाच्या जागा निर्माण होत राहिल्या हे खरेच, पण नट-नट्यांच्या प्रेमप्रकरणांच्या, प्रेमभंगाच्या, काडीमोडीच्या, दारु, जुगारादी व्यसनांच्या, ऐषारामाच्या, विपन्नावस्थेच्या कथा-दंतकथासुद्धा कर्णोपकर्णी होत राहिल्या. पण म्हणून कोणी उठून चित्रपटसृष्टीची अव्याहत बदनामी चालवत, थेट मुळांवर घाव घालण्याचा विडा नाही उचलला.

आता ते घडतेय. जणू सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणाच्या संधीची तेवढी वाट पाहिली जात होती, इतक्या सूत्रबद्धरित्या शॉर्ट टर्म-लाँग टर्म गोल ठरवून सगळे घडते आहे. सर्वोच्च सत्तेचा पाठिंबा असल्यामुळेच, चर्चेच्या नावाखाली, धिंगाणा घालणाऱ्या ‘रिपब्लिक’ आणि ‘टाइम्स नाऊ’ आणि इतर हिंदी-इंग्लिश गब्दुल चॅनेल्सनी गेले तीन-चार महिने बॉलिवूडच्या मुळांवरच घाव घातले आहेत. दररोज नवी नटी, नवा नट-निर्माता-दिग्दर्शक असे करत न्यायालयांनी निकाल देण्याआधीच गुन्हेगार म्हणून शिक्के मारले आहेत. ‘कहा हो तुम सलमान, किस बिल में छुपे हो तुम’, ‘कहा है अमिताभ बच्चन ?’ असे उद्दामखोर सवाल करत चढ्या आवाजात ललकारले आहे. बॉलिवूडमध्ये गट-तट निर्माण करून एकमेकांच्याविरोधात लढवले जात आहे. नशेबाज, माफिया, देशद्रोही, संस्कृतीबुडवे, गटारी किडे, वासनांध, खुनी, कारस्थानी, लव जिहादी असे कितीतरी बदनामीचे डाग नट-नट्यांवर, निर्माता-दिग्दर्शकांवर उडवून बॉलिवूड हा या देशाला लागलेला सगळ्यात मोठा कलंक असल्याचे चित्र रंगवले आहे. त्यामुळे कोणीही यावे नि बॉलिवूडमधल्यांना धोपटून निघून जावे, असा खेळ सध्या सुरु आहे.

आजवरच्या इतिहासात बॉलिवूडची इतकी भीषण बदनामी कधी झालेली नाही, अस्तित्वाचा प्रश्न आजच्या इतका तातडीने कधी उभा ठाकलेला नाही. गुन्हे तपासाच्या बहाण्याने नट-नट्यांच्या खासगी आयुष्याचे धिंडवडेही निघालेले नाहीत.आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे, आणीबाणीचा अपवाद वगळता आजच्या इतकी हिंदी चित्रपटसृष्टी भय आणि दहशतीच्या वातावरणातही कधी वावरलेली नाही.

एकाच वेळी नामांकित ३४ निर्माता-दिग्दर्शकांनी आणि बॉलिवूडमधल्या चार संघटनांनी एकत्र येत ‘रिपब्लिक’ आणि ‘टाइम्स नाऊ’ ही दोन शाब्दिक दंगली घडवणारी चॅनेल्स, या चॅनेल्सच्या चार तथाकथित पत्रकारांविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यामागची ही पार्श्वभूमी आहे. केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क रुल्स-1994 अंतर्गत संबंधित चॅनेल्सना काम करण्यास बंधनकारक करावे, आणि बॉलिवूडची नाहक बदनामी करणारे वृत्तान्त मीडिया-सोशल मीडियातून मागे घेतले जावेत, या दोन मुख्य मागण्या याचिकेद्वारे करण्यात आल्या आहेत. याचिका करणाऱ्यांमध्ये आमिर-सलमान-शाहरुख खान, अक्षयकुमार-अजय देवगण-अनुष्का शर्मा यांच्यासह आदित्य चोप्रा, करण जोहर, आशुतोष गोवारीकर, विधू विनोद चोप्रा, झोया अख्तर, विशाल भारद्वाज, रोहित शेट्टी आदींच्या बड्या निर्मिती संस्था आहेत. फिल्म अँड टेलिविजन प्रोड्युसर्स गिल्ड ऑफ इंडियासारख्या काही संघटनाही आहेत. हे उघडच आहे, या घडामोडीत आजवर बॉलिवूडमध्ये कधीही न दिसलेल्या एकीचे दर्शन घडले आहे. अगदी पंतप्रधानांसोबत सेल्फी घेणाऱ्या कलावंतांचीही यात नावे आहेत, आणि पंतप्रधानांचे आंबाप्रेम जनतेपर्यंत पोहोचवणारा चाहता अक्षयकुमारही यात आहे. याचा अर्थ, यापूर्वी कधीही नव्हता इतका मोठा धोका बॉलिवूडला नजरेसमोर दिसतो आहे. हा धोका केवळ नट-नट्यांच्या बदनामीपुरता मर्यादित नाही तर सरकारविरोधी भूमिका मांडणाऱ्या नव्या जुन्या पिढीतल्या कलावंतांविरोधात आधी चारित्र्यहनन मोहीम राबवण्याचा, मग अनुयायांकरवी बंदीचे-बहिष्काराचे अस्त्र उगारून आर्थिक नाकेबंदी करण्याचा, त्यातून असुरक्षिततेची भावना निर्माण करून अख्ख्या चित्रपटसृष्टीला टाचेखाली आणण्याचा आहे.

हीच पद्धत हिटलरच्या नाझी जर्मनीत दिग्दर्शक फ्रिट्झ लँग आणि अभिनेत्री-दिग्दर्शिका लेनी राफेन्स्टल यांच्या काळात अवलंबली गेली होती. याच पद्धतीचा वापर करून कडव्या अमेरिकी राष्ट्रवादाला विरोध करत, उदारमतवादी विचारांची कड घेणाऱ्या अनेक कलावंतांची कारकीर्द संपवून चार्ली चॅप्लिन, ऑरसन वेल्स, पॉल रॉबसन आदी कलावंतांना ४० च्या दशकात हॉलिवूडमधून हुसकावून लावले गेले होते. (संदर्भः दी वायर, व्हॉट्स बिहाइंड दी सडन् स्पेट ऑफ अटॅक्स ऑन बॉलिवूड? 23 सप्टेंबर, लेखक- सिद्धार्थ भाटिया.) सांस्कृतिक वर्चस्ववादातून प्रत्येक क्षेत्राचा वसाहतीकरण करण्याचा हा ठरलेला दमनकारी मार्ग आहे.

मुळातच आपल्याकडे बॉलिवूडचा सगळा खेळ बेभरवशी. त्याला ना आतापर्यंत उद्योगाचा दर्जा होता ना उद्योगपतीचा मान होता. ही केवळ नावापुरती फिल्म इंडस्ट्री. इथे एका क्षणात लोकप्रियतेचे शिखर तर दुसऱ्या क्षणी अपयशाची खोल दरी. यश, लोकप्रियता, पैसा, प्रसिद्धी, पद-प्रतिष्ठा सारेच क्षणिक. पण हे सारे एकदाचे मिळाले की, ते गमावण्याची भीतीसुद्धा तितकीच मोठी. भीतीतून असूया, द्वेष, मत्सर या अवगुणांचा उगम. हे सारेच अवगुण स्वार्थलोलूपतेकडे, आत्ममग्नतेकडे, असुरक्षिततेकडे घेऊन जाणारे. कमावलेले सारे जाईल या भयापोटी सत्तेपुढे झुकण्याची लागलेली पिढीजाद सवय. त्यातूनच, आपल्यावर बालंट येऊ नये म्हणून, आम्ही काही बघितले नाही-ऐकले नाही-बोललो नाही म्हणणाऱ्यांची संख्या इथे अमाप तो त्याचे बघून घेईल, माझ्या बापाचे काय जातेय, ही वृत्ती शिरजोर. नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या बाजूने आवाज उठवला म्हणून आमिर खानच्या ‘फना’ सिनेमावर गुजरातेत (आताचे पंतप्रधान तेव्हा या राज्याचे मुख्यमंत्री होते, हाही एक योगच.) बंदी घातली गेली, तेव्हा या वृत्तीचे दर्शन घडलेले. संजय लीला भन्साळीच्या ‘पद्मावत’विरोधात करणी सेनेने हिंसक आंदोलने केली, तेव्हाही चित्रपटसृष्टीतल्यांची आपमतलबी वृत्ती उठून दिसलेली. एखादीच स्वरा भास्कर सोडली तर बाकीचे सगळे मूग गिळून गप्प. त्यामुळे बॉलिवूड म्हणजे कणाहिन बुणग्यांची फौज अशी ओळख ठसलेली. मात्र, डोक्यावरून पाणी जातेय पाहून, अजूनही आमचा कणा शाबूत आहे, हे बॉलिवूडने हिंमत एकवटून सांगितले आहे. बहुदा भिंतीकडे सातत्याने लोटले गेल्याने एकत्र येऊन न्यायालयात जाण्यावाचून पर्यायही उरलेला नाही.

यात जे दिसले ते अत्यंत स्वच्छ आहे. तपास यंत्रणांच्या संगनमताने बॉलिवूडची खालच्या थराला जावून मीडिया ट्रायल सुरु होती तेव्हाही पंतप्रधान, गृहमंत्री आदी घटनादत्त पदे भूषवणाऱ्या सर्वोच्च नेत्यांचे काही म्हणणे नव्हते. बॉलिवूडचे निर्माते आता या आगलाव्या चॅनेल्सविरोधात न्यायालयात गेलेत, तेव्हाही काही म्हणणे दिसत नाही. अपवाद महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा. त्यांनी तीन-चार महिन्यांनी का होईना, बॉलिवूडची बदनामी सहन केली जाणार नाही, म्हटले. अन्यथा, ज्याचे जसे कर्म तसे त्याचे भोग, लोकशाही आहे, प्रत्येकाला वाट्टेल ते करण्याचा, न करण्याचा अधिकार आहे, असा अप्रत्यक्ष संदेश सत्ताधाऱ्यांच्या पातळीवरून दिला गेला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा अरे-तुरे असा एकेरीत उल्लेख करून सडकछाप भाषेत आव्हान देणारी कंगना रनौतसारखी आक्रस्ताळी नटी केंद्राने दिलेल्या वाय कॅटेगरीच्या सुरक्षेत महाराणीच्या तोऱ्यात वावरते आहे आणि पालघर झुंडबळी प्रकरणाचे अवडंबर माजवून सरळसरळ जातीय तणाव निर्माण करणाऱ्या अर्णव गोस्वामीने संध्याकाळी दाखल केलेल्या याचिकेला दुसऱ्या दिवशी सकाळी पटलावर घेण्याची विलक्षण तत्परता सर्वोच्च न्यायालय दाखवते आहे. कुणी ऐरागैरा नव्हे, तर तासाची लाखो रुपये फी घेणारा हरीश साळवेंसारखा तगडा वकील त्याची बाजू मांडण्यासाठी कोर्टात उभा राहिलेला आहे. सगळ्यात भयावह गोष्ट म्हणजे, बॉलिवूडची लक्तरे निघत असताना, राष्ट्रीय नाट्यशाळेच्या प्रमुखपदी बसलेले ज्येष्ठ नट परेश रावल गप्प आहेत. फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्युटचे नुकतेच अध्यक्षपद स्वीकारलेले दिग्दर्शक शेखर कपूर मौनात आहेत. पंतप्रधानांना ‘फकीर’ ही उपाधी देणारे गीतकार, सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष प्रसून जोशी बॉलिवूडचे चारित्र्यहनन सुरु असताना निःशब्द आहेत. असे करून ते बॉलिवूडचे नव्हे, सत्ताधाऱ्यांचे ऋण फेडताहेत. ‘संस्कृतिरक्षक’ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची सोयीनुसार ‘प्रतिक्रिया देण्याची नव्हे, तर क्रिया करण्याची’ ख्याती आहे, त्यामुळे इथे संघ धुरिणांनी समाजामध्ये फैलावत चाललेल्या विखारी नि विध्वंसक मनोवृत्तीवर जाहीरपणे बोट ठेवण्याचा मुद्दा गैरलागू आहे. त्यामुळे आपल्याबाजूने नेमके कोण आहेत, हे कळले नसले तरीही, बाजूने कोण नाहीत, याचा पुरता अंदाज बॉलिवूडला आलेला आहे.

एवढे घडूनही त्रस्त बॉलिवूडचे कलावंत आगलाव्या टीव्ही पत्रकारांविरोधात पंतप्रधानांकडेही दाद मागायला गेलेले नाहीत, की महाराष्ट्राचे सुपर-सीएम होऊ पाहणाऱ्या राज्यपालांकडेही या मंडळींनी दाद मागितलेली नाही. निदान तसे जाहीरपणे तरी अद्याप पुढे आलेले नाही. न्यायालयाकडे धाव घेणाऱ्या आजच्या बॉलिवूडमधल्या कलावंत-निर्मात्यांना आज त्याचे घर जळतेय, उद्या माझी वेळ असणार आहे. या जळजळीत वास्तवाची बहुदा कधी नव्हे ते इतक्या तीव्रतेने जाणीव झालेली आहे.

अन्यायाविरोधात न्यायालयांकडे दाद मागणे हा लोकशाहीतला शिष्टसंमत मार्ग आहे. तो बॉलिवूडने पत्करला आहे. तरीही, दांडगाई करणाऱ्या चॅनेल्सचा तोरा जराही कमी झालेला नाही. त्यांना मिळणारा प्रेक्षकांचा प्रतिसाद जराही घटलेला नाही. किंबहुना, तारस्वरांत दमबाजी करणारा अर्णव गोस्वामी हा या प्रेक्षकांसाठी आजवरचा सगळ्यात थोर, सगळ्यात धाडसी पत्रकार आहे आणि ‘ड्रगी’ बॉलिवूडला जी वागणूक दिली जातेय, ती योग्यच आहे, अशी त्यांची पक्की धारणा आहे. अर्णव आणि त्याच्यासारख्या लाउडमाऊथ पत्रकारांनी स्वतःला सुशिक्षित-सभ्य म्हणवणाऱ्या प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणे, हे खरे तर सत्ताधाऱ्यांच्या आजवरच्या अपप्रचार मोहिमांना आलेले सगळ्यात मोठे यश आहे. आता, समजा न्यायालयाने गुंडागर्दी करणाऱ्या चॅनेलवर तात्पुरती बंधने आणली, तर हाच प्रयोग उद्या सत्ताधारी समर्थकांचा वर्ग सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्या पत्रकार-संपादकांवर उलटवण्याची दाट शक्यता आहे. तसेही अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आम्हालासुद्धा आहे, असे म्हणत सीएए-एनआरसीविरोधात शांततापूर्ण आंदोलने करणाऱ्यांना हिंसक भाषेत सत्तासमर्थकांनी उत्तरे दिल्याचे जगाने एव्हाना पाहिलेच आहे. त्यामुळे न्यायालयाने दिलासा दिल्यानंतर पुढे काय? बॉलिवूडचा लढा काय फक्त समाजात द्वेषाची भावना पसरवणाऱ्या या दोन-पाच चॅनेल्सविरोधातला आहे ?

नक्कीच नाही., हा लढा जितका राज्यकर्त्यांच्या हस्तकसमान पत्रकारांविरोधात आहे, तितकाच तो या हस्तक पत्रकारांना रसद पुरवणाऱ्या सत्ताधारी नेत्यांविरोधातलाही आहे आणि अधिकाधिक असंस्कृत, असहिष्णू आणि आक्रमक होत चाललेल्या प्रेक्षकरुपी समाज घटकांविरोधातलाही आहे. ‘राष्ट्रहित सर्वोपरि’ मानणारा आजचा हा प्रेक्षक परधर्मद्वेषाने पछाडलेला आहे. नैतिकतेच्या, जीवनमूल्यांच्या त्याच्या कल्पना अधिकाधिक संकुचित, प्रतिगामी होत चाललेल्या आहेत. 30-32 वर्षांपूर्वी रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या काळातही देशात थोड्याफार फरकाने हेच चित्र होते. परंतु तेव्हा हा प्रेक्षक एकप्रकारची निरागसता, उदारता टिकवून होता. त्यामुळे एका बाजूला बाबरी विध्वंसातून उफाळून आलेला धार्मिक उन्माद, त्यातून दंगली, बॉम्बस्फोट अशा एकापाठोपाठ एक जातीय तणाव वाढवणाऱ्या घटना घडत गेल्या तरीही, दुसऱ्या बाजूला या प्रेक्षकरुपी समाजाने धर्माच्या चश्म्यातून न पाहता, आमिर खान-सलमान खान-शाहरुख खान या नटांनाही डोक्यावर घेतले. या स्वीकार्हतेला उदारीकरण, जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेची जोड असली तरीही, सामाजिक-राजकीय अस्थिरतेतही या नटांची कारकीर्द उत्तरोत्तर बहरत गेली, हे त्याकाळचे विसंगतीपूर्ण वैशिष्ट्य ठरले होते. आता तर रामजन्मभूमीचा वाद न्यायालयानेच निकाली काढला आहे. बाबरी विद्वंसाच्या प्रकरणातही सारे बडे नेते निर्दोष सुटले आहेत. खुद्द पंतप्रधानांनी अ्योध्येच्या राम मंदिराचे भूमिपूजन करून आंदोलनाला पूर्णविराम दिला आहे. तरीही आजच्या काळात, नव्वदच्या दशकाप्रमाणे कुणा आमिर-सलमान-शाहरूखची मोकळ्या मनाने स्वीकार होऊन त्यांना सुपरस्टारपद बहाल होण्याची शक्यता आता खूपच कठीण आहे. कारण, निरागसेचा संबंध निर्मळ मनाशी आणि उदारतेचा संबंध निर्भेळ माहिती-ज्ञानाशी आहे. आता मने गढूळलेली आहेत. बनावट माहिती-ज्ञानाचा प्रसार-प्रचार करणाऱ्यांच्या फौजा मीडिया-सोशल मीडियावर खुलेआम हैदोस घालताहेत.

याच परीघात एकाच वेळी न्यूनगंडाचे आणि अहंगंडाचे दर्शन हा प्रेक्षकरुपी समाज घडवताना दिसतो आहे. धर्माने हिंदू असलेल्या सुनेचे मुस्लिम कुटुंब प्रेमाने डोहाळे पुरवतेय, या ‘तनिश्क’ दागिन्याच्या जाहिरातीतल्या दृश्याने कट्टर धर्माभिमान्यांच्या भावना दुखावल्या आहेत. सोशल मीडियावरून जवळपास सत्तर हजार ट्रोल्सनी कडाडून विरोध केल्याने रतन टाटाप्रणित ‘तनिश्क’ने जाहिरातच मागे घेतली आहे. गुजरातमधल्या ‘तनिश्क’चे दागिने विकणाऱ्या शो रुमच्या मालकाला लिखित स्वरुपात धमकी दिली गेली, हाही एक योगच आहे. प्रस्तुत जाहिरात सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर सौहार्दाचे सहज दर्शन घडवणारी होती. पण नेहमीच आम्हीच का पडती भूमिका घ्यायची, सून नेहमी हिंदूच का, असे द्वेषमूलक सवाल उभे केले गेले. लव जिहादचा मुद्दा पुन्हा एकदा भिरकावला गेला. भावना दुखावलेल्यांकडून प्रतिक्षिप्त क्रिया घडून येईल, या भीतीने जाहिरात मागे घेत असल्याची घोषणाही झाली. म्हणजे, आता, कट्टर धर्माभिमानी लोक संघाच्या नागपूर दरबारी हजेरी लावणाऱ्या हितचिंतक रतन टाटांसारख्या उद्योगपतीचीही पत्रास ठेवत नाहीत आणि टाटांच्या औदार्याचा लाभ घेतलेले लोक अशा समयी त्यांची पाठराखण करण्यासाठी पुढे येत नाहीत, हेही या निमित्ताने दिसले आहे.

आज या प्रेक्षकरुपी समाजमनाचा ताबा अर्णव गोस्वामींसारख्या आग्यावेताळ पत्रकारांनी, सर्वंकष सत्तेची महत्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या राज्यकर्त्या वर्गाने घेतलेला आहे. म्हणजेच बॉलिवूडने पुकारलेला हा लढा केवळ न्यायालयापुरता मर्यादित नाही, तो सत्ता-समाज-माध्यम असा त्रिस्तरीय नि प्रदीर्घ स्वरुपाचा आहे. अर्थातच, समाजात द्वेषाचे जहर पसरवणाऱ्या मतांध चॅनेल्सना जाहिराती न देण्याचा धाडसी निर्धार अधिकारशाही व्यवस्थेने पेरलेले सर्व व्यावसायिक धोके पत्करून बजाज आणि पार्ले-जी सारख्या कंपन्या दाखवत असतील, तर बॉलिवूडलाही आता धोके पत्करण्यावाचून फारसे पर्याय शिल्लक नाहीत. प्रस्थापित व्यवस्था धडका मारत आपल्या दारापर्यंत पोहोचली आहे, याचे संकेत एव्हाना सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणानंतरच्या घडामोडींवरून बॉलिवूडला मिळालेले आहेत. यात, चौकटी मोडून प्रस्थापित धर्म आणि राजकीय रचनेला आपल्या वर्तन-व्यवहारातून आव्हान देणारे कलावंत-तंत्रज्ञ बळी ठरत जाणार आहेत. उघड राजकीय भूमिका घेतली तरीही सत्ताधाऱ्यांचा रोष, अनुयायांचे हल्ले, तपास यंत्रणांचा ससेमिरा आणि कलाकृतीतून ती मांडली तरीही, बंदीचा, बहिष्काराचा धोका यापुढे अपरिहार्य असणार आहे.

इथे प्रश्न, चित्रपटकलेच्या अस्तित्वाचा नसला तरीही, बॉलिवूडच्या सन्मानजनक अस्तित्वाचा नक्कीच असणार आहे.

deshmukhshekhar101@gmail.com (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार, ग्रंथ संपादक आहेत.)