शेखर गुप्ता:त्रिस्तरीय हुकूमशाहीने भारताचे काही भले केले की नाही?

एका प्रतिष्ठित सरकारी अधिकाऱ्यानेे भारतीय शासन व्यवस्थेच्या संदर्भात अतिशय उत्तम मुद्दा मांडला हाेता, ‘शासन व्यवस्थेचा गाडा तीन इंजिनांच्या बळावर चालताे, ते म्हणजे पीएम, सीएम आणि डीएम (पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि जिल्हा दंडाधिकारी)’ मी त्यांना या टिप्पणीचे श्रेय देईन, परंतु त्याच वेळी माझ्या विवेकाचा वापरही करीन. या महामारीच्या काळात सरकारने ‘महामारी कायदा’ आणि ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायदा’ याचा आधार घेऊन जे विशेष अधिकार प्राप्त करून घेतले आहेत, ते या जुन्या टिप्पणीला प्रासंगिक बनवतात. आता आपणास विचार करण्याची गरज आहे की, सार्वजनिक आराेग्याच्या या आपत्ती काळामध्ये त्रिस्तरीय हुकूमशाहीने भारताचे काही भले केले की नाही? की याउलट विशेेषत: असंघटित कामगारांच्या संदर्भात परिणाम पहायला मिळत आहेत. गेल्या चार वर्षांत एखाद्या मंत्र्याला जास्तीचे बाेलताना एेकायला आले नाही, फक्त अमित शहा तेवढेच काय ते अपवाद. कॅबिनेट प्रणाली निष्फळ ठरली आहे. सामूहिक जबाबदारी, अंतर्गत विचार विनिमय, असहमती बेइमानी ठरली आहे.

नाेटबंदीसारखा निर्णय मंत्रिमंडळापासून गाेपनीय ठेवला जाताे. आघाडी सरकारच्या काळातदेखील प्रादेशिक स्तरावर हुकूमशाहीने डाेके वर काढले हाेते आणि सत्तेचा वापर आवडत्या नाेकरशहांच्या माध्यमातून करवून घेतला जात हाेता. इंग्रजांनी १८९७ मध्ये प्लेगच्या साथीच्या काळात बनवलेल्या महामारी कायद्यास लागू करण्यास काेराेना महामारीने भाग पाडले. आता आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यामुळे तर ताे अधिकच मजबूत झाला आहे. सुनामीच्या काळात हा कायदा बनवताना यूपीए सरकारनेदेखील विचार केला नसेल की त्याचा परिणाम असाही हाेऊ शकेल.

आज महामारीमुळे केंद्र सरकारला साऱ्या अधिकारांचे केंद्रीकरण करण्याचा कायदेशीर आधार मिळाला आहे. कॅबिनेट सेक्रेटरी राज्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेतील यामध्ये घटनाबाह्य असे काहीच नाही, मग लाेकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या नेत्यांचे काय? येथे एक विराेधाभास निर्माण हाेताे. जर दाेन कायदे आणि संसदेतील बहुमताने पंतप्रधानाच्या हाती इतके सारे अधिकार साेपवले आहेत तर मुख्यमंत्री काेठे आहेत? आणि पुन्हा ‘तीन इंजिन’वाल्या फाॅर्म्युल्याचे काय हाेणार? भारताच्या राजकीय नकाशावर दृष्टिक्षेप टाकला तर सर्वशक्तिमान केंद्राच्या खाली अनेक लहान-सहान हुकूमशाह्या वाढीस लागलेल्या दिसतात. तेलंगणा व आंध्र प्रदेशात प्रादेशिक पक्षाचे सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री आहेत. प. बंगालमध्ये एकट्या ममता बॅनर्जीचे राज्य आहे. हे सारे आपापल्या पद्धतीने केंद्राला सहकार्य किंवा असहकार्य करत आहेत. केंद्र आणि राज्यांमध्ये सर्वशक्तिमान ठरलेल्या लाेकांमध्ये जाे नवा राजकीय करारनामा झाला आहे, ताे अतिशय रंजक आहे. अशा स्थितीत भाजपच्या काही मुख्यमंत्र्यांना खेद वाटू शकताे, विशेषत: शिवराजसिंह चाैहान आणि विजय रूपाणी यांच्यासाठी, ज्यांना किरकोळ अधिकारांच्या भरवशावर साेडून दिले आहे. परंतु भाजपमध्येदेखील याेगी आदित्यनाथ आणि येदियुरप्पा हे सर्वशक्तिमान आहेत.

आता आपण ‘डीएम’वर येऊया. ज्या पद्धतीने पंतप्रधानांनी अधिकाऱ्यांच्या टास्क फाेर्सच्या माध्यमातून काेराेनाविरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध पुकारले आहे, त्याच धर्तीवर मुख्यमंत्री आपल्या टास्क फाेर्सद्वारे लढा देत आहेत. केंद्रात ही व्यवस्था इतकी मजबूत झाली आहे की, आराेग्य, गृह, कृषी आणि कामगार यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांच्या मंत्र्यांनी देशाशी थेट बाेलावे हे आवश्यक असल्याचे मानले जात नाही. परिणामी ज्यांना प्रत्यक्षातील वस्तुस्थितीची काहीही माहिती नाही असे लाेक फर्मान बजावत आहेत. या प्रशासकीय व्यवस्थेतील एकानेही अंदाज बांधला नाही की, अवघ्या चार तासांच्या नाेटिसीच्या आधारावर संपूर्ण लाॅकडाऊनमुळे काय अडचणी निर्माण हाेऊ शकतात आणि स्थलांतरित कामगारांच्या मनात कसली भीती बसू शकते. कामगारांना आयात आणि निर्यात करणाऱ्या राज्यांनीदेखील अंदाज बांधलेला नाही. एक तर नेतृत्वाला सहज राजकीय बुद्धीचा विसर पडल्यामुळे किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या भरवशावर सारे साेडून दिल्यामुळे हे असे घडले असावे. लाॅकडाऊनचा पहिला टप्पा पूर्ण हाेण्यापूर्वीच सारे प्रकरण हाताबाहेर जाताना दिसले आणि जेथे असे घडले ते काेणाला दाेषी ठरवले गेले तेदेखील पाहा. महाराष्ट्र आणि गुजरातेत महापालिका अधिकाऱ्यांना हटवले गेले. कारण हे आयएएस दर्जाचे अधिकारी माेठ्या प्रमाणावर तपासणी करू जात हाेते. बिहार, मध्य प्रदेशने आपले आराेग्य सचिव हटवले. मात्र या पूर्णत: वैध त्रिस्तरीय हुकूमशाही व्यवस्थेमार्फत महामारीचा ज्या पद्धतीने मुकाबला करण्यात आला त्याचे नकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत.

शेखर गुप्ता, एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिंट’

Twitter@ShekharGupta