अग्रलेख:‘एसटी’ला संजीवनी

खरे तर कोणतेही महामंडळ हे सत्ताधाऱ्यांना उपयोगी पडणाऱ्यांची सोय लावण्याचे माध्यम म्हणूनच वापरले जाते. अशा लोकांसाठी ते कुरण असते, असे म्हणण्याची पद्धत आहे. असंख्य उदाहरणांनी ते सिद्धही झालेेले आहे. राज्य परिवहन महामंडळ मात्र या समजाला काहीसे छेद देणारे आहे, हे मान्य करावेच लागते. त्यातल्या त्यात व्यावसायिक पद्धतीने चालवले जाणारे हे अपवादात्मक उदाहरण ठरावे. पण कोरोना आणि त्यामुळे लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे या महामंडळाचे चाकही खोल अशा आर्थिक खड्ड्यात अडकले आहे. त्या काळात महामंडळाचे उत्पन्नाचे स्रोतच बंद झाले; पण खर्च मात्र सुरूच होता. कर्मचाऱ्यांचा पगार हा त्यातला सर्वात मोठा खर्च. मधल्या काळात मालवाहतुकीचे काम करायलाही महामंडळाने सुरपवात केली होती. त्यातून महामंडळाने किती उत्पन्न कमावले, यापेक्षा अशी व्यावहारिकता दाखवणे अधिक महत्त्वाचे होते. प्रवासी वाहतूक बंद असूनही महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना तीन महिने व्यवस्थित पगार दिला. आॅगस्टपासून मात्र कर्मचारी पगार न घेताच काम करीत होते. महामंडळाकडून दिल्या जाणाऱ्या पगाराचे आकडे फारसे मोठे नाहीत. त्यामुळे नियमित खर्च सुरू असलेले कर्मचारी पगाराशिवाय किती तग धरणार? अखेर सोमवारी जळगावच्या एका कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली व या पगार अवरोधाला वाचा फुटली. त्यामुळे जागे होऊन सरकारने महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. तीन हजार कोटींच्या खड्ड्यात गेलेल्या महामंडळासाठी ती संजीवनी आहे. फक्त प्रश्न असा आहे की हा दिलासा द्यायला एका कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येची वाट पाहायलाच हवी होती का? परिवहन खाते शिवसेनेच्या अनिल परब यांच्याकडे, तर अर्थ खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवारांकडे आहे. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या काही हजारांच्या घरात आहे. इतक्या मोठ्या संख्येला दिलासा देणे हे शिवसेनेसाठी लाभदायकच सिद्ध होईल हे अजित पवार यांना नको होते का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वास्तव काहीही असो, पण त्यामुळे एका तरुण कर्मचाऱ्याला प्राण गमावावे लागले, हे विसरता येणार नाही. त्याच्या कुटुंबाने जे काही गमावले आहे, त्याची बरोबरी हे हजार कोटी रुपयेही करू शकणार नाहीत, हेच खरे.