आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

सीएचबी'च्या कथा अन व्यथा...:"सीएचबी'... व्यवस्थेने दिलेली सगळ्यात मोठी शिवी!

सुदाम राठोड16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्रात जवळपास दहा हजार प्राध्यापक सीएचबी करत आहेत. बाहेरच्या राज्यात कुठेही खाजगी शिक्षणसंस्थांना सरकारी अनुदान मिळत नाही, शिवाय अशा खाजगी शिक्षणसंस्थाही नगण्य आहेत. त्यामुळे प्राध्यापक भरती राज्य सरकार करते. फक्त महाराष्ट्रातच संस्था हस्तक्षेप करतात. सीएचबीसारखा प्रकार महाराष्ट्रातच अधिक मोठ्या प्रमाणात आहे. म्हणूनच सीएचबीचं धोरण बंद करून प्राध्यपक भरती प्रक्रिया लोकसेवा आयोगामार्फत व्हावी यासाठी एक मोठं आंदोलन सुरू झालं आहे आणि या आंदोलनाने आता वणव्यासारखा पेट घेतला आहे...

"सीएचबी' (clock hours basis) म्हणजेच "घड्याळी तासिका तत्व' ही इथल्या शैक्षणिक आदर्शाला दिलेली सगळ्यात मोठी शिवी आहे. ही शिवी अशी अचानक उगवून आलेली नाही. महाराष्ट्रात खाजगी शिक्षणसंस्थांना प्रोत्साहन आणि परवानगी देऊन त्याची मुहूर्तमेढ खूप आधीच रोवली गेली होती. परंतु त्यामागे शिक्षणाचा प्रसार व्हावा आणि त्यातून व्यक्ती-समाज आणि देशाचा सर्वांगिण विकास व्हावा हा उद्दात्त हेतू होता. पण काही काळानंतर, विशेषतः जागतिकीकरणानंतर हा उद्देश मागे पडून शिक्षणसंस्था म्हणजे खोऱ्याने पैसा ओढण्याचे, राजकीय वजन वाढवण्याचे आणि सत्ता टिकवून ठेवण्याचे साधन बनल्या. अमाप अतिरिक्त पैसा असणाऱ्या धेंडांनी महाराष्ट्रात विनाअनुदानित शिक्षणसंस्था काढण्याचा सपाटा लावला. शिवाय अशा खाजगी शिक्षणसंस्थांना मान्यता देऊन शासनाने देखील शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला आणि बरबादीकरणाला खतपाणीच घातले. त्यातूनच महाराष्ट्रदेशी "शिक्षणसम्राट' नावाचा एक नवा शोषकवर्ग जन्माला आला. या शिक्षणसम्राटांनी शिक्षणाचे मूल्य अक्षरशः मातीत घातले. विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षकांच्या पिढ्याच्या पिढ्या बरबाद केल्या. या विनाअनुदानित खाजगी शिक्षणसंस्थांचा भांडवलशाहीला पोषक गुलामांची फौज निर्माण करणे आणि तिला स्वस्तातले मजूर उपलब्ध करून देणे हा एकमेव उद्देश उरला आणि खऱ्या अर्थाने इथूनच शिक्षणक्षेत्राच्या अधोगतीला सुरवात झाली. सीएचबी किंवा विनाअनुदानित प्राध्यापक हे या अधोगतीचे शेवटचे टोक आहेत.

"सीएचबी' म्हणजे घड्याळी तासिका तत्त्वावर नेमलेले कंत्राटी प्राध्यापक होय. ही संकल्पना दोनेक दशकापूर्वी उदयाला आली. युजीसीने प्राध्यापक पदासाठी नेट/सेट ही पात्रता परीक्षा अनिवार्य केली. मात्र त्यानंतरही संस्थाचालकांनी बिगर नेट/सेट धारक उमेदवारांना तदर्थ प्राध्यापक म्हणून नियुक्त्या दिल्या. त्यांच्या नियुक्त्या विद्यापीठाच्या निवड समितीमार्फत झाल्याने त्यांचा दर्जा पूर्णवेळ प्राध्यापकांसारखाच होता. या तदर्थ प्राध्यापकांपैकी ज्यांनी २००२ पर्यंत पात्रता परीक्षा अथवा पीएचडी पूर्ण केली त्यांना नियमित करण्यात आले. मात्र यातून जे उरले त्यांचे काय हा प्रश्न तसाच अनुत्तरीत राहिला. १९९८ साली तत्कालीन सरकारने झिरो बजेट आणून सगळ्या शासकीय नोकऱ्यांमध्ये कंत्राटी भरती सुरु केली. ही कंत्राटी भरती शिक्षणक्षेत्रात सीएचबीच्या रूपाने घुसवली गेली. जे प्राध्यापक पात्रता परिक्षा पूर्ण करू शकले नाहीत त्यांना कंत्राटी पद्धतीने अर्थात सीएचबीनुसार नेमले गेले. नंतर ही प्रथाच पडत गेली. मग त्यात पात्रताधारक आणि अपात्र अशा दोन्ही उमेदवारांना सीएचबीवर घेतले जाऊ लागले. या कंत्राटी प्राध्यापकांना प्रती तास फारतर शंभर ते सव्वाशे रुपयांचे मानधन दिले जात. हे संस्थाचालक आणि सरकार या दोघांनाही परवडणारे होते. एका अनुदानित प्राध्यापकाचे एका दिवसाचे वेतन किमान दोन ते अडीच हजार रुपये असते. त्याचवेळी सीएचबीवरच्या प्राध्यापकाचे एका दिवसाचे वेतन फक्त दिडशे ते दोनशे असते. शिवाय दोघांचाही वर्कलोड सारखाच. त्यामुळे सरकारला एका अनुदानित प्राध्यापकाच्या पगारात दहा विना अनुदानित प्राध्यापक वापरायला मिळतात. संस्थाचालकांनाही फुकटचे सालगडी मिळून जातात.

अनुदानित प्राध्यापकाच्या नेमणुकीची मोठी प्रक्रिया असते. तशी कुठलीही प्रक्रिया सीएचबीच्या प्राध्यापकांची नसते, कुठलाही करार नसतो. त्यामुळे त्यांना कायमस्वरूपी करण्याची जबाबदारी संस्थेची नसते आणि प्राध्यापकही त्या पदावर क्लेम करू शकत नाहीत. तरीही पुढे कधी पर्मनंटच्या जागा निघाल्या तर इथे काम केल्याने आपला सहानुभूतीपूर्वक विचार होईल या आशेवर सीएचबीचे प्राध्यापक निमुटपणे राबत राहतात, पडेल ते काम करत राहतात. यदाकदाचित पाच दहा वर्षात पर्मनंटची जागा आलीच तर घोडेबाजारात पहिल्यांदा संधी दिली जाते, बोली लागते. त्यात टिकाव लागला नाही तर सगळं संपलंच म्हणून समजा. कारण जागा भरली गेल्याने सीएचबीसाठी वर्कलोड उरत नाही. संस्था हात वर करते. मग बाहेर पडण्याशिवाय दुसरा मार्ग नसतो. पण बाहेर पडून करणार काय? उच्च शिक्षण घेऊन नेट/सेट/पीएचडी करेपर्यंत वयाची तिशी-पस्तीशी ओलांडलेली असते. सीएचबीत दहा-पंधरा वर्ष निघून जातात. तोवर वय पन्नाशीच्या आसपास पोचलेलं असतं. या वयात दुसरं काही करण्याची उर्मी आणि ताकद दोन्ही उरत नाही. मग पुन्हा कुठल्यातरी संस्थेच्या दारावर सीएचबीची भीक मागावी लागते. संस्थाचालक किंवा प्राचार्य खूप मोठा उपकार करत आहोत अशा अविर्भावात बाराचा वर्कलोड देतात आणि प्रत्यक्षात त्याच्याकडून तीस-बत्तीसच्या वर्कलोडचं काम करून घेतात. पगार मात्र बाराचाच. हे अत्यंत लाचारीचे आणि लाजिरवाणे जगणे सीएचबीच्या प्राध्यापकांना जगावे लागत आहे. अशा प्राध्यापकांमध्ये विद्यार्थ्यांना काहीतरी उत्तम देण्याची, त्यांची योग्य ती जडणघडण करण्याची क्षमता आणि मानसिकता उरत असेल का? त्यांच्या उदास आणि केविलवाण्या चेहऱ्याकडे पहिल्यानंतर विद्यार्थ्यांना तरी त्यांच्या तासाला बसण्याची इच्छा होत असेल का? सीएचबीने प्राध्यापकांचे आयुष्य नासवलेच नासवले पण, देशाचं भविष्यही नासवलं आहे.

महाराष्ट्रातल्या बहुतांशी शिक्षणसंस्था या राजकारण्यांच्या आहेत. बरोबर विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्राध्यापक भरतीच्या जाहिराती येतात. मग उमेदवाराकडून डोनेशन घेऊन त्यांची भरती केली जाते आणि ते डोनेशन निवडणुकीत लावून निवडणुका जिंकल्या जातात. हे चक्र गेल्या अनेक वर्षापासून सुरु आहे. पण या चक्राला अनेक आर्या आहेत. त्या जागांना मान्यता देण्याच्या बदल्यात विभागीय जेडी (joint director ) चा विशिष्ट वाटा ठरलेला असतो. जागांची संख्या अधिक असेल तर दोन तीन जागा जेडींना दिलेल्या असतात. नसता उमदेवारांकडून घेतलेल्या डोनेशनचा काही भाग त्यांना द्यावा लागतो. ही साखळी थेट वरपर्यंत पोचलेली असते. दहा पंधरा वर्षापूर्वी प्राध्यापकाच्या एका जागेसाठी संस्थाचालकाकडून चार पाच लाखांची मागणी केली जायची. ती सहाव्या वेतन आयोगाने वीस पंचवीस लाखात गेली. आता नुकताच सातवा वेतन आयोग लागला आहे. या वेतन आयोगाने तो आकडा पन्नास ते साठ लाखावर पोचलेला आहे. अर्धे पैसे घेऊन उमेदवार आधीच फिक्स केला जातो, मग सुरु होतो मुलाखीचा फार्स. विद्यापीठ प्रतिनिधी, संस्थेची कार्यकारणी, प्राचार्य, विभागप्रमुख अशी चार-पाच लोकं मुलाखत घेतात. मुलाखतीत विचारले जाणारे प्रश्न फार गमतीशीर असतात. एका मुलाखतीत मला भालचंद्र नेमाडे यांच्या नाटकाचे नाव विचारले होते. मीही "चांगदेवचतुष्टय' असे उत्तर देऊन वाहवा मिळवली होती. विद्यापीठ प्रतिनिधींना पाच दहा हजाराची पाकीटं देऊन हव्या त्या उमेदवाराच्या नावासमोर सही करायला लावली जाते. मग त्याला मुलाखतीत एक शब्दही बोलता आलं नाही तरी चालतं. कदाचित एखाद्या स्वाभिमानी सदस्याने सही करण्यास नकार दिला तर सदर प्रक्रिया रद्द ठरवून आपल्या मर्जीतल्या नॉमिनीला बोलावले जाते आणि पुन्हा नव्याने मुलाखत घेतली जाते.

महाराष्ट्रात जवळपास दहा हजार प्राध्यापक सीएचबी करत आहेत. बाहेरच्या राज्यात कुठेही खाजगी शिक्षणसंस्थांना सरकारी अनुदान मिळत नाही, शिवाय अशा खाजगी शिक्षणसंस्थाही नगण्य आहेत. त्यामुळे प्राध्यापक भरती राज्य सरकार करते. फक्त महाराष्ट्रातच संस्था हस्तक्षेप करतात. सीएचबीसारखा प्रकार महाराष्ट्रातच अधिक मोठ्या प्रमाणात आहे.इतर राज्यात नाही म्हणावं इतपतचं आहे.

जे उमेदवार एवढे पैसे भरू शकत नाहीत ते आयुष्यभर सीचबीवर टाचा घासत असतात. सीएचबीवर टाचा घासणाऱ्या प्राध्यापकांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसोबतच सर्वाधिक दलित-आदिवासी-भटक्या जातींचा समावेश असतो. आताशी कुठे त्यांची पहिली पिढी उच्च शिक्षणापर्यंत पोचलेली असते. अभ्यासाचे आणि अडचणींचे अनेक डोंगर पार करून ते इथपर्यंत पोचलेले असतात. परंतु या डोनेशनच्या डोंगरापुढे मात्र ते हतबल होतात. त्यांच्याकडे कुठलीही पिढीजात स्थावर मालमत्ता नसते. वडील मोलमजुरी करणारे किंवा फारतर छोटी मोठी नोकरी करणारे असतात. स्वतः सहित घरदार विकून टाकलं तरी पन्नास लाखांचा आकडा पूर्ण करू शकत नाही. अशावेळी शिक्षकांच्याच मनात आत्महत्येचे विचार येऊ लागले तर जगण्याची कला कुठल्या शाळेत शिकवायची असते? या व्यवस्थेबद्दल उच्चशिक्षित तरुणामध्ये प्रचंड संताप साचत चालला आहे. सरकार यात लवकर लक्ष घालील की नाही माहिती नाही, पण सीएचबीचं धोरण बंद करून प्राध्यपक भरती प्रक्रिया लोकसेवा आयोगामार्फत व्हावी यासाठी एक मोठं आंदोलन सुरू झालं आहे आणि या आंदोलनाने वणव्यासारखा पेट घेतला आहे.

sud.rath@gmail.com

लेखकाचा संपर्क - 9834974008

0