सुनील तांबे

मिनेसोटा राज्यातील मिनेएपोलिस शहरात गेल्या आठवड्यात जॉर्ज फ्लॉइड या कृष्णवर्णीयाचा श्वेतवर्णीय पोलिसांकडून मृत्यू झाला. हातात बेड्या  घातलेल्या या फ्लॉइडला जमिनीवर पालथे पाडण्यात आले आणि एका गोऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याने गुडघ्याने त्याचा गळा दाबला. गुदमरलेला जॉर्ज फ्लॉइड प्राणासाठी गयावया करीत होता. पण पोलिसांना दया आली नाही. साधारण पावणेनऊ मिनिटे तो तडफडत होता. या नृशंस आणि भयानक घटनेचे व्हिडियो सर्वत्र पसरल्यानंतर अमेरिकेच्या तब्बल ४० पेक्षा अधिक शहरांमध्ये आंदोलन पेटले... राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना व्हाईट हाऊसच्या बंकरमध्ये लपून बसावे लागले आणि गेल्या अर्धशतकाहून अधिक काळ जगापुढे शहाणपण करणाऱ्या अमेरिकी महासत्तेला वर्णद्वेषाची विषवल्ली आपल्या व्यवस्थेतून उपटून काढता आलेली नाही हे विदारक वास्तव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. कथित लोकशाहीची लक्तरे वेशीवर कसे टांगले जात असतात हे फक्त अमेरिकेतच नाही तर आपल्या भारतातही अलिकडच्या काळात वारंवार दिसून येत असते. कथित राष्ट्रवादाने भारावलेल्या झुंडीने पुण्यात मोहसिन शेखची हत्या केली आणि ती या देशातली "मॉब लिंचिंग'ची पहिली घटना घडली आणि त्यानंतर हे झुंडबळींचे सत्र सुरूच झाले. मोहसिनच्या हत्याकांडाच्या घटनेला अलिकडेच तब्बल सहा वर्षे झाली आणि आजही मोहसिन शेखचे कुटुंबिय न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

कोव्हिड १९ या विषाणूच्या महामारीने थैमान घातलं आहे, कोट्यवधी लोक बेकार झाले आहेत, संपूर्ण अमेरिकेत लोक रस्त्यावर येऊन निदर्शनं करताहेत. रबरी बुलेट्स, अश्रूधूराच्या नळकांड्या, तिखटाचे फवारे मारून निदर्शकांना पांगवलं जात आहे. राष्ट्रपती निवासासमोर झालेल्या निदर्शनांमुळे घाबरलेल्या राष्ट्राध्यक्षांना बंकरमध्ये आश्रय घ्यावा लागला. चाळीस शहरांमध्ये संचारबंदी घोषित करण्यात आली. निदर्शकांना काबूत आणायला अनेक राज्यात लष्कराला (नॅशनल गार्डस्) पाचारण करण्यात आलं आहे. लोकांची मनं जिंकण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांनी हातात बायबल घेऊन फोटो काढला आणि चर्चला भेट दिली. पण धर्मगुरूनेच त्यांची निर्भत्सना केली. देव आणि पवित्र ग्रंथ हा राजकारण्यांचा खेळ नाही, असं बजावलं. महासत्ता डगमगू लागल्याची ही चिन्हं आहेत...

जॉर्ज फ्लॉईड या ४६ वर्षीय टॅक्सीड्रायव्हरला पोलीसांनी भर रस्त्यावर ठार मारल्याच्या घटनेने अमेरिकेतील असंतोषाचा स्फोट झाला. सिग्रेटचं पाकीट खरेदी करताना जॉर्ज फ्लॉईडने वीस डॉलर्सची बनावट नोट दिली अशी तक्रार दुकानदाराने केली म्हणून पोलिसांनी पाठलाग करून जॉर्ज फ्लॉईडला पकडलं. कारमधून बाहेर खेचल्यावर त्याला बेड्या घालून जमिनीवर पालथा पाडला आणि त्याच्या गळ्यावर एका पोलीस अधिकाऱ्याने ढोपर दाबलं. जॉर्ज फ्लॉईड पुटपुटत होता मला श्वास घेता येत नाही, मला ठार मारू नका. पण तिकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. काही मिनिटांत जॉर्ज फ्लॉईड मेला. त्याचा मृत्यू कार्डिआक अरेस्टने म्हणजे हृदयक्रिया बंद पडल्याने झाला असं शवविच्छेदन अहवालात म्हटलं गेलं. कुटुंबियांनी त्याचा देह पुन्हा शवविच्छेदनासाठी खाजगी इस्पितळात पाठवला. जॉर्जचा मृत्यू घुसमटल्याने झाला असा अहवाल या इस्पितळाने दिला. जॉर्ज फ्लॉईड आफ्रिकन अमेरिकन म्हणजे कृष्णवर्णीय. तर त्याला मारणारा पोलीस गौरवर्णीय. जॉर्ज फ्लॉईडला पोलीसांनी कसा छळला होता याचं चित्रण आपआपल्या मोबाईल फोनवर पादचाऱ्यांनी केलं. त्यामध्ये सर्व वर्णीय लोक होते. हे चित्रण फेसबुक आणि ट्विटर या समाजमाध्यमांवर प्रसारित झालं आणि अमेरिकेत असंतोषाचा स्फोट झाला. झालेल्या घटनेबद्दल मियामी पोलिसांनी निदर्शकांपुढे जाहीर माफी मागितली. तर अन्यत्र पोिलसांनी दडपशाही केली आणि त्यामुळे वातावरण चिघळलं.

अमेरिकेमध्ये खाजगी मालमत्ता पवित्र मानली जाते. त्यामुळे चोरीच्या गुन्ह्याबद्दल मग ती चोरी एखाद्या सिग्रेटची असो की अन्य कोणत्याही किरकोळ वस्तूची, अगदी भुरट्या चोरांवर खटला चालवून त्यांना तुरुंगात पाठवलं जातं. सर्वाधिक नागरिकांना तुरुंगात डांबणारा अमेरिका हा एकमेव देश आहे. २०१८ साली दर एक लाख लोकांमागे ६९८ म्हणजे जवळपास सातशे अमेरिकन तुरुंगात होते. २०१६ साली सुमारे २२ लाख कैदी अमेरिकेच्या कारागृहांत होते. यासाठी पोलीस, न्यायलय, तुरुंगव्यवस्था यावर सालाना १८० अब्ज डॉलर्सचा खर्च सरकारी खजिन्यातून  केला जातो. हा खर्च अर्थातच नागरिकांच्या करातून वसूल केला जातो. मात्र यामध्ये सर्वाधिक भरडले जातात आफ्रिकन अमेरिकन्स आणि हिस्पॅनिक्स व अन्य वंशांचे लोक. कारण ते गरीब असतात. अमेरिकेतील कोरोना बळींमध्येही आफ्रिकन-अमेरिकनांची संख्या अधिक आहे, याकडेही वॉशिंग्टन पोस्टसह अनेक वर्तमानपत्रांनी लक्ष वेधलं आहे.  त्यातही आफ्रिकन अमेरिकन्सवर होणाऱ्या पोलीसी अत्याचारांना वर्णद्वेषाचा इतिहास आहे. मात्र त्यासोबत अन्य घटकही जबाबदार आहेत, असं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे. पोलीस दलामध्ये प्रवेश मिळाल्यानंतर यश आणि बढती मिळवायची असेल तर वर्चस्ववादी म्हणजे अर्थातच गौरवर्णीय, दृष्टिकोन, मूल्य आणि वर्तन आत्मसात करणं भाग असतं, या मुद्द्याकडेही अनेक अभ्यासकांनी लक्ष वेधलं आहे. कोरोनाच्या महामारीने अमेरिकन सरकारचा गलथान कारभार, भांडवलदारांचा निर्मम व्यवहार (लाखो लोकांना कामावरून काढून टाकणं), देशातील भीषण आर्थिक विषमता आणि वर्णद्वेष हे विषय ऐरणीवर आणले. त्यामुळे आपल्याच देशातल्या नागरिकांना लष्कराच्या ताब्यात देण्याची नामुष्की महासत्तेवर ओढवली.

आपल्याकडे भारतीय राजकारणावर ब्राह्मण आणि शेतकरी जातींचं वर्चस्व आहे. दलित आणि मुस्लिमांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कायदेमंडळात प्रतिनिधीत्व मिळत नाही. २०११ च्या जनगणनेनुसार मुस्लिमांची लोकसंख्या १४.२ टक्के आहे. मात्र लोकसभेमध्ये केवळ २० मुस्लिम निवडून गेले. म्हणजे मुसलमानांना केवळ ३.७ टक्के प्रतिनिधीत्व मिळालं. राज्यांच्या विधानसभांमध्येही हेच चित्र कमी-अधिक फरकाने दिसतं. प्रशासन आणि पोलीस दलातही मुसलमान आणि दलितांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व नाही, ही बाब अनेक अभ्यासकांनी पुराव्यानिशी मांडली आहे. भारतीय राजकारणातील ब्राह्मण आणि शेतकरी जातींच्या वर्चस्वामुळे हिंदुराष्ट्रवादाला पाठिंबा मिळाला आणि मोदींच्या यशाचा मार्ग मोकळा झाला. २०१४ नंतर संपूर्ण देशात झुंडबळींची लाट आली. उत्तर प्रदेशात एका हिंदू पोलीस अधिकाऱ्याचाही हिंदुराष्ट्रवाद्यांनी खून केला.

२०१४ साली मोहसीन शेख या २८ वर्षाच्या आयटी इंजिनीयरची पुण्यातील हडपसर परिसरात हत्या करण्यात आली. गुन्हा दाखल होऊन चार वर्षं झाली. हिंदू राष्ट्र सेनेच्या धनंजय देसाईसह एकूण २३ जणांना अटक करण्यात आली होती. तीन आरोपींना जामीन देताना, न्या. मृदुला भाटकर यांनी पुढील नोंद केली- मोहसीनची हत्या धार्मिक भावना भडकावल्यामुळे झाली होती. आरोपींच्या भावना यावेळी भडकवण्यात आल्या होत्या. त्यांना असं कृत्य करण्यासाठी उसकवण्यात आलं होतं. मोहसीनची चूक एकच होती की तो मुस्लीम धर्मीय होता. या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने या तिघांच्या जामीनावर पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले होते, शिवाय जामीन मंजूर करताना धर्मनिरपेक्ष देशात न्यायालयाने अशा प्रकारची टिपण्णी करणं, धर्माच्या नावाखाली गुन्ह्याचं समर्थन करणारे वक्तव्य हे न्यायाला धरुन नाही, असं म्हणत उच्च न्यायालयाला फटकारलं होतं. मोहसीन शेखच्या कुटुंबियांना राज्य सरकारने पाच लाख रुपयांची मदत केली आणि कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरीत सामावून घेण्याचं आश्वासन दिलं. मात्र मोहसीन शेखच्या भावाला अजून सरकारी नोकरी मिळालेली नाही. या प्रकरणात न्यायालयात खेटे घालण्यात आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचं काम हे कुटुंबीय करत आहेत. मोहसीनचे वडील सादिक शेख यांचं गेल्या वर्षी निधन झालं परंतु अजून मोहसीनला न्याय मिळालेला नाही. या प्रकरणात मुख्य आरोपी धनंजय देसाईसह सर्व आरोपी जामीनावर सुटले आहेत. अमेरिकेतील वर्णसंघर्षाचा इतिहास गुलामांच्या व्यापारापर्यंत जातो. परंतु आफ्रिकन—मेरिकन यांच्यावरील पोलीसी अत्याचारांचा प्रश्न विसाव्या शतकात पुढे आला. अमेरिकेतील दक्षिणेकडची राज्यं शेतीप्रधान होती. त्यामुळे तिथे गुलामगिरी अधिक प्रमाणावर होती. आजही ही राज्य रिपब्लिकनांचा बालेकिल्ला समजली जातात. १९१७ ते १९७० या काळात ग्रामीण भागातील आफ्रिकन अमेरिकन मोठ्या प्रमाणावर शहरांमध्ये स्थायिक झाले. दक्षिणेकडील राज्यातील शहरी पोलीसांना हा सामाजिक आणि मानसिक धक्का होता. आफ्रिकन—अमेरिकन्स बरोबरीची मागणी करू लागले ही बाब त्यांना सहन होत नव्हती. या सुमारास कुक क्स क्लॅन सारख्या वर्णवर्चस्ववादी संघटना स्थापन झाल्या होत्या. येशू ख्रिस्ताचा उपदेशही केवळ गौरवर्णीयांसाठीच आहे असं या संघटनेचं म्हणणं होतं. इतका पराकोटीचा वर्णद्वेष जोपासणाऱ्या या संघटनेला अनेक राजकारण्याचा छुपा पाठिंबा होता. त्यातूनच १९६० च्या दशकात अमेरिकेत ब्लॅक पँथर पार्टी फॉर सेल्फ डिफेन्स स्थापन झाली. हा राजकीय पक्ष आफ्रिकन अमेरिकनांचा होता. आफ्रिकन अमेरिकन वस्त्यांच्या संरक्षणासाठी या पार्टीचे कार्यकर्ते गस्त घालत. गौरवर्णीयांप्रमाणेच तेही बंदुक, पिस्तुलांनी सज्ज असायचे. ब्लॅक पँथर पार्टी फॉर सेल्फ डिफेन्स मार्क्सवादी विचारसरणीची होती. अमेरिकेतल्या सर्व आफ्रिकन अमेरिकन्सनी शस्त्रसज्ज झालं पाहिजे, शतकांच्या शोषणाबद्दल गौरवर्णीयांनी आफ्रिकन-अमेरिकन्सना नुकसान भरपाई द्यायला हवी आणि अमेरिकेतील तुरुंगातून सर्व आफ्रिकन-अमेरिकन्सची बिनशर्त मुक्तता करण्यात यावी हा या पार्टीचा कार्यक्रम होता. 

ब्लॅक पँथर पार्टीकडून प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्रात दलित पँथरची स्थापना राजा ढाले, नामदेव ढसाळ आणि अन्य आंबेडकरवाद्यांनी केली. मात्र ब्लॅक पँथर पार्टीचा प्रभाव पुढे ओसरला. शिक्षण, उच्च शिक्षण, उद्योग, बँकिंग, फायनान्स, क्रिडा सर्व क्षेत्रात गौरवर्णीय अमेरिकनांशी आपण स्पर्धा केली पाहिजे, आपली गुणवत्ता वाढवली पाहिजे या विचाराने आफ्रिकन-अमेरिकन्स भारून गेले. व्हीनस विल्यम्स, सेरेना विल्यम्स, मायकेल जॅक्सन इत्यादी अनेक खेळाडू, संगीतकार, कलावंत, उद्योजक, राजकारणी त्यातून पुढे आले.

आपल्याकडे फाळणी आणि स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राजकारणातील मुसलमानांचा सवता सुभा उजाड झाला. मात्र राजकारणावर उच्चवर्णीय आणि शेतकरी जातींची पकड असल्याने, हिंदुराष्ट्रावादाला अनुकूल भूमिका काँग्रेसही घेत होती. जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांच्या प्रभावळीतील काही नेत्यांमुळे काँग्रेस पक्ष काही प्रमाणात नियंत्रणात होता. मात्र हिंदु बहुसंख्यांकवादाचं राजकारणाचा पुरस्कार बहुसंख्य हिंदूंना सुखावणारा असल्याने काँग्रेसची लोकप्रियता उताराला लागली. मुसलमानांची वा दलितांची आर्थिक स्थिती अमेरिकेतील आफ्रिकन-अमेरिकन्सप्रमाणेच आहे. व्हीनस विल्यम्स, मायकेल जॅक्सन यांच्याप्रमाणे भारतीय चित्रपटसृष्टीतील तीन खान आणि अन्य लोकप्रिय खेळाडू, कलावंत भारतातील सामान्य मुसलमानांचं प्रतिनिधीत्व करणारे नाहीत. मुसलमानांच्या बाबत होणाऱ्या भेदभावाबाबत जो कोणी आवाज उठवेल त्याला पाकिस्तानी, देशद्रोही म्हणण्याची फॅशनच २०१४ सालापासून रुढ झाली. सेक्युलरचं फेक्युलर, पुरोगामीचं फुरोगामी अशी टिंगल करण्यात येऊ लागली. आपण हिंदुराष्ट्रवादी आहोत, प्रतिगामी आहोत असं अभिमानाने लोक सांगू लागले. त्यामुळे सर्वाधिक गोची झाली दलित आणि मुसलमानांची. गोहत्या बंदीचे कायदे अनेक राज्यांनी केले. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आसाम इत्यादी अनेक राज्यांत गोरक्षकांनी धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली. त्यातून मॉब लिंचिंग वा झुंडबळींची संख्या वाढली. झुंडबळीच्या गुन्ह्याखाली अटक झालेल्यांना जामीन मिळाल्यावर त्यांचं स्वागत करण्याची प्रथा आता सुरू झाली आहे. भारतीय राजकारणातून मुसलमानांना पुसून टाकण्याच्या राजकारणाने गती घेतली आहे.

जॉर्ज फ्लॉईडच्या हत्येनंतर अमेरिका पेटून उठली तसं मोहसीन शेखच्या हत्येनंतर घडलेलं नाही. कारण प्रत्येक देशाचं राजकारण, अर्थकारण, समाजाची घडी वेगळी असते. आपला समाज विविध जातींमध्ये चिरफाळलेला आहे. हिंदुराष्ट्रवादी विचाराचा प्रभाव सध्याच्या राजकारणावर आहे. मोहसीन शेखची हत्या झाली २०१४ साली. मात्र त्यानंतर परिस्थिती बदलू लागली. २०१९ च्या निवडणुकीत आपण विजयी होऊ याची खात्री दस्तुरखुद्द मोदी यांना नव्हती.  भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांनी २०१९ च्या निवडणुक निकालापूर्वी असं म्हटलं होतं की अन्य पक्षांची मदत घेऊ पण आम्हीच सरकार स्थापन करू. याचा अर्थ स्वबळावरच नाही तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बळावरही आपण सरकार स्थापन करू अशी खात्री भाजप नेतृत्वाला नव्हती. पुलवामा येथे सीमा सुरक्षा दलावर जो आत्मघातकी हल्ला झाला त्यामुळे राष्ट्रवादाची लहर आली आणि नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली.

परंतु २०१९ च्या अखेरीस देशाचं वातावरण बदलू लागलं. सुधारित नागरिकत्वाचा कायदा, लोकसंख्या नोंदणी, नागरिकत्वाची यादी या तीन मुद्द्यांवरून देशभरात आंदोलनं सुरू झाली. अनेक राज्यांनी या कायद्याला स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली. दिल्लीपासून केरळपर्यंत आणि संपूर्ण ईशान्य भारतासह मुंबईपर्यंत लोक रस्त्यावर आले. हे केवळ मुस्लिम नव्हते. हम कागज नहीं दिखायेंगे ही वरुण ग्रोवरची कविता राष्ट्रगान बनली होती. बेकारीने उच्चांक गाठला होता, मोदी सरकारच्या थापेबाजीला लोक कंटाळले होते, झुंडबळीच्या घटनांनी लोकांच्या मनात तिरस्कार निर्माण झाला होता. मुसलमान जात्यात आहेत तर आपण सुपात आहोत अशी भावना दलित, आदिवासी, झोपडपट्टीवासी यांच्या मनात निर्माण झाली होती. कारण कोणाकडेही आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्याची कागदपत्रं म्हणजे जन्माचे दाखले नव्हते. कोरोनाच्या महामारीमुळे ही निदर्शनं थंड झाली. कोरोनाचं खापर मुसलमानांवर फोडण्याचं घाणेरडं राजकारण खेळण्यात आलं. परंतु गुजरातमधील कोरोनाच्या थैमानाला अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंम्प यांच्या स्वागताचा कार्यक्रम जबाबदार ठरला अशी माहिती बाहेर येऊ लागल्याने सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणले. टाळेबंदीमुळे मे महिन्याच्या अखेरीस देशातील १२ कोटी लोकांचे रोजगार बुडाल्याचा अहवाल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे. पुढच्या दोन महिन्यात त्यामध्ये आणखी दहा कोटींची भर पडण्याचा अंदाज आहे. अमेरिकेप्रमाणे भारतातही कोरोनाच्या महामारीने आर्थिक-सामाजिक विषमता, धार्मिक भेदभाव, गलथान कारभार हे प्रश्न पुढे आणले आहेत. या विचारधारेचा पराभव होणं म्हणजेच मोहसीन शेख आणि शेकडो झुंडबळींना राजकीय न्याय मिळणं. 

suniltambe07@gmail.com

0