लडाखजवळ भारतीय हद्दीत चीनच्या घुसखोरीमुळे निर्माण झालेला तणाव पूर्ण निवळायच्या अगोदरच हिमालयातल्या सीमेबाबत भारतासाठी आणखी एक डोकेदुखी नेपाळने निर्माण केली. नेपाळ संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने देशाच्या नव्या नकाशास एकमताने मान्यता दिली. त्यात लिपुलेख परिसरावर हक्क सांगितला आहे. तणाव वाढण्याला भारताने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या नकाशाचे निमित्त झाले. लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित केल्यानंतरच्या नकाशात लिपुलेख परिसर भारताच्या हद्दीत दाखवला आहे. तो भारताच्या ताब्यात ५८ वर्षांपासून आहे. आता त्यातल्याच १७ चौरस किलोमीटरच्या भूभागावर नेपाळने मालकी सांगितली. नकाशानंतर ताजे निमित्त झाले ते मेमध्ये संरक्षणमंत्र्यांनी उद्घाटन केलेल्या रस्त्याचे. उत्तरांचल व लिपुलेखला जोडणारा ८० किमीचा हा रस्ता आहे. गमतीचा भाग म्हणजे हा रस्ता भारताने एका रात्रीत तयार केलेला नाही. काम सुरू असताना नेपाळने विरोध केला नाही. विशेष म्हणजे याच रस्त्याच्या कामास चीनने २०१५ मध्ये मान्यता दिली. आता चीन, नेपाळ दोघेही त्याचेच भांडवल करत तणाव निर्माण करत आहेत. त्याची कारणे दोन. २०१७ मध्ये सत्तेत आलेले नेपाळचे पंतप्रधान ओलींच्या विरोधात पक्षात व जनतेत खूप असंतोष आहे. खुर्चीवरून पायउतार होण्याच्या गोष्टी सुरू होत्या. नकाशा आणि रस्त्याचे उद्घाटन यामुळे ओलींना आयते वरदान मिळाले. राष्ट्रीयत्वाच्या, नेपाळी भूभागावर अतिक्रमणाच्या भावनेला फुंकर घालत त्यांनी नेपाळी जनतेला, पक्षातल्या व बाहेरच्या लोकांना बरोबर घेतले. नव्या नकाशाचा प्रस्ताव संसदेत एकमताने मंंजूर झाला. पुढे या वादाचे काय व्हायचे ते होईल. पण त्यातून ओलींना तूर्त तरी जीवदान मिळाले. दुसरे कारण आहे ते चीनच्या कुरापतींचे. नेपाळच्या माध्यमातून आणखी एक पेच भारतासमोर उभा केला. नेपाळच्या विरोधाचे बीज चीनने भारताबाबत पेरलेल्या द्वेषभावनेत आहे. डोकलामच्या घुसखोरीनंतर चीनने नेहमीच भारताच्या शेजारी राष्ट्रांच्या माध्यमातून भारताला सतत अप्रत्यक्षरीत्या झुंजवत ठेवायचे धोरण ठेवले. त्या दृष्टीने नेपाळचा वापर होतोय. भारताने आयोजिलेल्या दक्षिण अाशियाई देशांच्या दहशतवादविरोधातील अभ्यासास नेपाळचा विरोध होता. ही चीनविरोधातील लष्करी एकजूट असल्याचे कारण त्यांनी पुढे केले होते. अशा स्थितीत यातून मार्ग काढण्यासाठी भारताला दोन्ही देशांशी राजनैतिक वाटाघाटीच कराव्या लागतील.

0