आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दृष्टिकोन:जपानच्या ऐच्छिक आणि सौम्य लॉकडाऊनचा वाद जास्त तीव्र

Aurangabad2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी टोकियोमध्ये मागच्या आठवड्यापासून नवीन कायदे झाले लागू

ज्युलियन रयाल

कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी जपानने मंगळवारी मध्यरात्रीपासून नवीन कायदे केले आहेत. या महिन्याच्या अखेरीस सरकारने सर्व विभाग स्टोअर्स, शाळा, जिम, गेम्स सेंटर, स्पोर्ट््स कॉम्प्लेक्स, जलतरण तलाव व इतर सार्वजनिक ठिकाणे बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच नागरिकांना सूचना दिल्या आहेत की, त्यांनी जास्तीत जास्त घरीच राहावं. कंपन्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत की कर्मचाऱ्यांनी काम करताना अंतर राखले जाईल अशी योजना करावी. पण हा नियम लागू होण्याआधीच हजारो लोक हे कामासाठी बाहेर पडले. रेल्वे प्रशासन आणि सबवे यांच्या अनुमानावरून नियम लागू झाल्यापासून टोकियोच्या प्रवासी संख्येत ६० टक्क्यांनी घट झाली आहे. हे निश्चित सकारात्मक आहे, पण जगाचा विचार केला तसेच पॅरिस, लंडन आणि न्यूयॉर्कच्या तुलनेत हे नियम तितके कठोर नाहीत. याचाच अर्थ जपान सरकारचा सॉफ्ट लॉकडाऊन हा इतका प्रभावी ठरला नाही. टोकियोच्या शिंजुकू स्टेशनवरून एरवी ३६.४ लाख लोक प्रवास करतात. जरी यात ६० टक्क्यांनी घट झाली तरी लोक एकत्र प्रवास करतील, एकत्र उतरतील तसेच हे लोक आपल्या कुटुंबीयांजवळ जाणार, शिवाय या विषाणूमुळे जगभरात एक लाखापेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असूनही जपानची भूमिका संभ्रमात टाकणारी वाटते. 

जपानमध्ये पहिली कोरोनाची केस ही १६ जानेवारीला समोर आली होती. चीनच्या वुहानपासून दक्षिण टोकियोच्या कानागावाहून परतलेला जपानी नागरिक हा कोरोना पॉझिटिव्ह अढळला होता. यानंतर कोरोना पॉझिटिव्ह केस या काही चिनी नागरिक पर्यटनासाठी जपानमध्ये होते या होत्या. यावरून स्पष्ट दिसून येते की, जपानसुद्धा या व्हायरसपासून काही वाचणार नाही. डायमंड प्रिन्सेस क्रूझ जहाजावर व्हायरस पसरल्याची खात्री झाली तेव्हा सरकारच्या धोरणांमध्ये उच्च पातळीवरील गोंधळ असल्याचे दिसून आले. योकोहामा येथे जहाज थांबावलं गेलं आणि तेथील प्रवासी आणि चालक दल यांना जहाजावरच क्वॉरंटाइन करण्यात आलं. पण काही विशेषज्ञांचे म्हणण होते की, क्रूझ खाली करून त्यातील ३७११ प्रवाशांना हॉस्पिटलमध्ये भरती करून त्यांच्यावर उपचार केले जावेत, पण सरकारने उलटं केलं. याचा परिणाम असा झाली की, ७१२ लोक संक्रमित झाले आणि जहाजावरून उतरण्याआधीच १२ जणांचा मृत्यू झाला. जेव्हा जपानी सरकारने प्रवाशांना सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेचा वापर करून घरी जाण्याची परवानगी दिली तेव्हासुद्धा अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. 

तरीही या रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी कडक तरतुदी करायला सरकारचा विरोध होता. जापान सरकार जुलै महिन्यात होणाऱ्या टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धा गमावू इच्छित नाही म्हणून सरकारच्या भूमिका सौम्य आहेत, असे काही समीक्षकांचे म्हणण आहे. कृत्रिमरीत्या संक्रमित रुग्णांची संख्या कमी दर्शवण्यासाठी सरकारने स्क्रीनिंगसाठी कडक नियमही तयार केले होते. याशिवाय तपासणीची संख्याही कमी होती. पण जगभरात विषाणूचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर ऑलिम्पिक स्पर्धा २४ मार्च रोजी २०२१ च्या उन्हाळ्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. यानंतर काही दिवसांतच कोरोना संक्रमितांची संख्या दिसून येऊ लागली. १० एप्रिलपर्यंत सरकारने ६४,३८६ जणांच्या चाचण्या केल्या, पण या देशाच्या १२.७ कोटी लोकसंख्येच्या तुलनेत फारच कमी आहेत.

ऑलिम्पिकची तारीख पुढं ढकलल्यानंतर अशी अपेक्षा होती की, विषाणूचा फैलाव होऊ नये यासाठी सरकार मोठी पावलं उचलेल. पण जपानच्या कायद्यांतर्गत जापानी सरकार इतर देशांप्रमाणे पूर्ण लॉकडाऊन लागू करू शकत नाही. या कारणांमुळे अधिकारी लोकांना हे निर्बंध लागू करण्यासाठी सूचना देत आहेत, पण या नियमांचे पालन केले नाही तर दंड आकारला जात नाही. जपानी कंपन्या अजूनही कर्मचाऱ्यांना कामावर बोलवतात आणि त्यांना त्यांच्या समवयस्कांसोबत जवळ बसून काम करावे लागते.

ही महामारी संपल्यानंतर जापानींकडे संधी आहे त्यांनी विचार करावा की, अन्य देशांच्या तुलनेत त्यांच्या सरकारने एक महिन्यानंतर लॉकडाऊनचे नियम लागू केले हे योग्य आहे की अयोग्य. असं असू शकतं की, कोरोना संसर्ग होणाऱ्यांची संख्या कमी असेल, पण हे विसरून चालणार नाही की या व्हायरसने लोकसंख्येच्या मोठ्या संख्येला संक्रमित केलं आहे. त्यामुळे आपल्यासाठी हेच महत्त्वाचं आहे की, आपण घरीच राहिलं पाहिजे हेच स्वतःसाठी महत्त्वाचं आहे.

बातम्या आणखी आहेत...