आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्रलेख:‘दिल्ली’ची कोंडी

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन चौदाव्या दिवशी आणखी चिघळले. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम राहत शेतकऱ्यांनी सरकारचा प्रस्ताव धुडकावला. मंगळवारी रात्री गृहमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे स्पष्ट झाले होते. पण, सरकारने आंदोलनकर्त्यांना दहा मुद्द्यांचा प्रस्ताव दिला आणि शेतकऱ्यांनीही त्यावर विचारविनिमिय सुरू केल्याने काही तरी मार्ग निघेल, असे चित्र निर्माण झाले. पण, सरकारच्या या प्रस्तावाने समाधान न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला. तिन्ही कायदे रद्द करण्याची मागणी फेटाळत सरकारने अन्य पाच मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देण्याची, तर उर्वरित चार मुद्द्यांवर सध्याच्या व्यवस्थेत बदल करण्याची तयारी दर्शवली. शेतकऱ्यांसाठी सर्वच मुद्दे महत्त्वाचे असले, तरी त्यातील दोन अधिक संवेदनशील आहेत. एक म्हणजे, किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) राहणार नाही, सारा कारभार खासगी कंपन्यांच्या हाती जाईल आणि बाजार समित्या हद्दपार होऊन शेतकरी खासगी दलालांच्या विळख्यात सापडेल. सरकारने ‘एमएसपी’बाबत लेखी आश्वासन देऊ, असे सांगितले, तर शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ नये, यासाठी खासगी मंडयांच्या नोंदणीचे, त्यांना सेस लावण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याची व्यवस्था करु, असा पर्याय दिला. मात्र, या दोन मुद्द्यांसह एकूणच प्रस्ताव गोलमाल आहे, त्यात ठोस काहीच नाही, असे सांगत शेतकऱ्यांनी तो नाकारला. सरकार यापेक्षा अधिक काही करणार नाही, याची कदाचित खात्री असल्याने शेतकऱ्यांनी अधिक आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. दिल्लीभोवती सुरू असलेले हे आंदोलन देशभर नेतानाच अंबानी- अदानींच्या उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचे, तसेच भाजप नेत्यांना विरोध करण्याचे जाहीर करून त्यांनी सरकारचे नाक दाबायला सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यांच्या पाठिंब्यामुळे आंदोलनाची धार वाढणार, हे स्पष्ट आहे. सरकार आणि आंदोलक मागे हटण्यास तयार नसल्याने एकीकडे राजधानीच्या सीमा ओलांडून हे आंदोलन आत शिरण्याची आणि त्याच वेळी देशभरात पसरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. तसे झाल्यास भाजप सरकारच्या ‘दिल्ली’ची भौगोलिकच नव्हे, तर राजकीय कोंडी अटळ आहे.

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser