अग्रलेख:शिक्षणाचा खेळखंडोबा

राज्यातील शाळा पुन्हा सुरू करण्याच्या मुद्द्यावरून घोळ वाढतच चालला आहे. २३ नोव्हेंबरपासून इयत्ता नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आला खरा, पण त्याच वेळी स्थानिक प्रशासनाने त्या त्या ठिकाणची स्थिती पाहून अंतिम निर्णय घेण्याचा पर्यायही ठेवण्यात आला. वास्तविक हा पर्याय तर्कसंगत म्हणावा असाच. कारण कोविडची स्थिती सर्वत्र सारखी नाही. मुंबई, पुण्यासारख्या महानगरांत रुग्णसंख्या सर्वाधिक असून, ती सातत्याने वाढते आहे. औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर यांसारख्या इतर मोठ्या शहरांतही थोड्याफार फरकाने हीच स्थिती आहे. या उलट चंद्रपूर, गडचिरोली, नंदुरबार अशा दुर्गम, आदिवासी अथवा ग्रामीणबहुल भागांत कोविड रुग्णांची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने म्हणजेच जिल्हाधिकारी अथवा पालिका, महापालिका स्तरावर शाळा उघडण्याचा निर्णय सोपवण्यात तसे गैर काही नाही. पण, कुठल्याही समस्येतून मार्ग काढण्यापेक्षा तिचा गुंता वाढवणे हा आपल्या प्रशासकीय यंत्रणेचा स्थायीभाव आहे. त्यानुसार ठिकठिकाणी शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतेवेळी स्थानिक प्रशासनाने घोळ घातला आणि एकुणातच नेहमीप्रमाणे प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकच चिघळला. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबादसह काही शहरांमध्ये डिसेंबरअखेरपर्यंत शाळा सुरू न करण्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनाने घेतला, तर उर्वरित २२ जिल्ह्यांत आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील शाळा मात्र सुरू झाल्या आहेत. जिथे शाळा सुरू झाल्या तिथेही विद्यार्थी संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे शाळा सुरू आणि बंद असलेल्या ठिकाणची तफावत कशी भरून निघणार, हा मुद्दा अनुत्तरित आहे. शिवाय शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या कोरोना चाचण्या, शाळांचे निर्जंतुकीकरण, पालकांकडून विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीबाबत भरून घ्यायची हमीपत्रे, विद्यार्थी वाहतूक अशा अनेक मुद्द्यांवर संभ्रम कायम आहे. या स्थितीत कुठे ऑनलाइन, तर कुठे प्रत्यक्ष वर्ग भरत असल्याचे चित्र एकुणातच गोंधळ वाढवणारे आहे. नववी ते बारावी हा टप्पा पुढील शिक्षणाच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा असतो. तेव्हा शासनाने आता तातडीने यासंदर्भात एकजिनसी धोरण बनवून त्याची अंमलबजावणी करावी. अन्यथा, शिक्षणाचा पुरता खेळखंडोबा झाल्याशिवाय राहणार नाही.