आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्रलेख:विरोधाचा ‘अमर्त्य’ आवाज

4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाकवी नामदेव ढसाळ एका कवितेत म्हणतात... ‘तसं हरतऱ्हेने लोकांचे आंधळे- मुके- बहिरे माकड तयार करण्याचे षड््यंत्र सुरू झालंय या भयंकराच्या दरवाजात...’ परवा नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना मांडलेल्या भावनांचा आशय तोच आहे. ते म्हणाले, ‘देशात विरोध आणि चर्चेचे स्थान ‘मर्यादित’ केले जात आहे. ज्या व्यक्ती सरकारला पसंत नाहीत अशांना ते दहशतवादी घोषित करू शकतात. त्यांना कैदेतही टाकू शकतात. आंदोलन तसेच स्वतंत्र विचार-विनिमयाच्या जागा संक्षिप्त केल्या जात आहेत किंवा संपुष्टात तरी आणण्यात येत आहेत.’ सेन यांच्या या विधानापेक्षा त्यांचा प्रतिवाद ज्या पद्धतीने होत आहे, त्याचे मात्र आश्चर्य वाटते. सेन यांच्यावर कोलकात्यातील काही फूट जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा आरोपही केला जात आहे. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य नाही असे नाही. आपण भारतीय धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, सार्वभौम देशात राहत आहोत. संविधानाने पेहराव, भाषा, रीती-रिवाज, उपासना, संचार, संवाद याला कसलाही अटकाव केलेला नाही. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी समूहाने रस्त्यावर उतरण्याचे स्वातंत्र्य आहे. तरीसुद्धा देशात अनाम दहशत जाणवते. आपण सुरक्षित नाही आहोत असे वाटत राहते. त्याला पुष्टी देणाऱ्या घटना पाच-सहा वर्षांत घडल्याही आहेत. सेन यांचे बोल एकाएकी आलेले नाहीत. यूपीए म्हणजे मनमोहनसिंगांचे सरकार असतानाही ते बोलले. पण, त्या वेळी गरिबी, शिक्षण आणि रोजगार यावर त्यांनी सत्ताधाऱ्यांचे कान टोचले. आता एनडीएचे सरकार आहे. मोदी सरकारच्या काळात ते मूलभूत हक्क आणि अधिकारांची गळचेपी होत असल्याचे बजावत आहेत. विचारवंत-लेखक हा समाजाचा आवाज असतो. त्यांचे शब्द कृती असते. म्हणून त्यांना सत्ता घाबरते. तिचे समर्थक हा आवाज दाबण्याचा किंवा संपवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यातूनच अनेक लेखकांनी आज स्वत:वर सेन्साॅरशिप लादून घेतली आहे. पण, विरोधाचा आवाज न ऐकण्याने वास्तव बदलत नाही. उलट ते आणखी तीव्र होते. राज्यकर्त्यांनी याचा विचार करायला हवा. कारण, गाणे कधी थांबत नसते. अंधारलेल्या दिवसाचे तर नसतेच नसते, हेच अमर्त्य सेन सांगू पाहत आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...