अग्रलेख:सत्याग्रहाचा आतला आवाज

‘स्वयंनिर्भर आणि स्वतंत्र होण्यासाठी महिला अक्षम आहेत, बालपणात स्त्री शक्तीचे रक्षण पित्याने करावे, प्रौढ वयात पतीने आणि वृद्धापकाळात मुलाने…’ हे सहा वर्षांपूर्वी योगी आदित्यनाथ यांनी लिहिलेल्या ‘भारतीय संस्कृती के संदर्भ मे मातृशक्ती’ या लेखातील शब्द आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेशाला रामराज्याची प्रयोगशाळा मानले जात असले, तरी तिथे लोकशाहीचीच अग्निपरीक्षा सुरू आहे. या राज्यात किती जणी कुठल्या अत्याचाराला कशा बळी पडत आहेत, हा मुद्दा तर महत्त्वाचा आहेच. पण, असे अपहरण वा अत्याचार झालाच नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी तैनात केलेल्या सेनेच्या उन्मादाचा प्रश्न तितकाच गंभीर आहे. महिलांवरील अत्याचाराची घटना देशाला नवी नाही. मुस्लिम, दलितांवरील अन्यायांचा भळभळणारा जातीवाद तर नित्याचाच झाला आहे. जातीच्या विखारातून कोवळ्या कळ्यांना चुरगळणारा वर्चस्ववाद या कुसंस्कृतीच्या कणाकणात भिनला आहे. पीडितेचा जबाब दाबण्याचा प्रकारही तसा जुनाच. जातीनिहाय आरोपींना मिळणारे संरक्षण तर परंपरेने चालत आले आहे. पण, योगींच्या राज्यातील धक्कादायक वास्तव हे पीडितेचे मृत्युपूर्व जबाब आहे. अत्याचार झालाच नाही, असा भ्रम पसरवण्यासाठी प्रशासनाला वापरणे, पोलिसांनी परस्पर पीडितेच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करुन पुरावे संपवणे, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना रस्त्यात रोखणे, त्यांच्यावर पोलिसी बळाचा वापर करणे, पीडितेच्या कुटुंबाला नजरकैदेत ठेवणे आणि माध्यमांना त्यांच्यापर्यंत पोहचू न देणे आदी गोष्टी सरकारची नियत सिद्ध करतात. या राज्यात हाथरस, बलरामपूरमधील अत्याचारांच्या घटनांप्रमाणे मुझफ्फरनगरमधील दंगलीचाही दाह दाबण्यात आला होता. हुकूमशाही वृत्ती आणि धार्मिक-जातीय तेढ वाढवणाऱ्या या घटना आधीच संकटात सापडलेल्या लोकशाहीसाठी आणखी घातक ठरतील. अर्थात, पीडितेच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचण्यासाठी गांधी जयंतीला माध्यमांनी सुरू केलेली ‘सत्या’ग्रहाची लढाई लोकशाहीची ताकद दाखवणारी आहे. गुजरातमध्ये जे दाबले, बाबरी प्रकरणात जे गाडले गेले, ते हाथरसमध्ये मात्र थोडे अवघड होऊन बसले आहे. यातच एककल्ली सरकार व लाचार यंत्रणेच्या हटयोगी उन्मादाचा पराभव आणि बापूंच्या विचारांचा विजय आहे.