आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

अग्रलेख:कायद्याचा फास

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

कृषी सुधारणा विधेयकांवर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्याने त्यांचे कायद्यात रूपांतर होऊन आता ते देशात लागू झाले आहेत. एकीकडे त्या विरोधातील आंदोलने सुरू असताना काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी, पक्षाची सरकारे असलेल्या राज्यांना हे कायदे लागू न करण्याचे आदेश दिल्याने नवा संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्यघटनेच्या कलम २५४ (२) चा आधार घेत या राज्यांनी पर्यायी कायदे करावेत, असे त्यांनी सांगितले आहे. एका अर्थाने मोदी सरकारच्या विरोधात काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. यातून केंद्र आणि या राज्यांमधील संबंध ताणले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्राने कायदे लादण्याऐवजी शेतकरी आणि संबंधित राज्य सरकारांच्या शंका, अडचणींचे निवारण करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे, पण तसे होताना दिसत नाही. काँग्रेसने एकीकडे मोदी सरकारविरुद्ध दंड थोपटले असताना त्यांचा पक्ष सत्तेत असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र विरोधाभासाची स्थिती आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे कायदे महाराष्ट्रात लागू करणार नाही, अशी भूमिका जाहीर केली. मात्र, प्रत्यक्षात ते लागू करण्याबाबतचा आदेश ऑगस्टमध्येच राज्य सरकारने काढल्याचे समोर आल्याने महाविकास आघाडी सरकारमधील गोंधळ उघड झाला आहे. पणन संचालकांमार्फत हे आदेश काढल्याचे मान्य करणाऱ्या सहकारमंत्र्यांचे ‘आता परिस्थिती बदलली आहे’, हे विधान आघाडीत आणि विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सारे काही आलबेल नसल्याचे स्पष्ट करते. शेती सुधारणा विधेयकांच्या राज्यसभेतील मंजुरीवेळी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री असलेल्या शरद पवार यांच्या अनुपस्थित राहण्याने त्यांच्या भूमिकेविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू झाली होती. अन्य राज्यांतील आंदोलनाचे समर्थन करणारे ट्विट पवारांकडून करण्यात आले, पण राष्ट्रवादीचे सरकार असलेल्या महाराष्ट्रात या विधेयकांविरोधात फारसा आवाज उठला नाही. त्यातच अजित पवारांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने पक्षातील आणि सरकारमधीलही अंतर्विरोध दिसून आला. त्यामुळे आता हायकमांडनी दिलेला पर्यायी कायद्याचा आदेश पाळण्यासाठी राज्यातील काँग्रेस आग्रह धरते का? आणि दिल्लीतील ‘वेळ’ पाहून मुंबईत ‘घड्याळ’ लावणारे त्याला कसा प्रतिसाद देतात, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. सत्ताधारी आघाडीतील विसंवाद कायम राहिल्यास या कायद्याचा फास कदाचित सरकारलाही लागू शकतो.