आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नवे पाऊल:कठाेर उपायांमुळे मिळू शकते कोरोनाशी लढण्यास मदत

औरंगाबादएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • लॉकडाऊन अनिश्चित काळासाठी लागू केले जाऊ शकत नाही, पर्यायांचा विचार आवश्यक

रामानन लक्ष्मीनारायण

युरोप आणि अमेरिकेतून भयंकर चित्र समोर आल्यानंतर कोविड-१९च्या संक्रमणाला नियंत्रित करण्यासाठी लागू केलेला लॉकडाऊनचा कालावधी हा तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे निश्चितच अनेकांचे प्राण वाचू शकतात, पण लोकांना त्यांचा रोजगार आणि उत्पन्नाच्या स्वरूपात मोठी किंमत चुकवावी लागत आहे. जे कामगार गावी परतले आहेत त्यांचे पुन्हा शहरात येणे अवघड आहे. भारतात आधीच उपासमार आणि गरिबीचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे कोविड-१९मुळे होणारे आयुष्याचे नुकसान आणि आर्थिक नुकसान यांच्यामध्ये संतुलन साधणे गरजेचे आहे. कोविड-१९ला भारतातून हद्दपार करण्यासाठी तीन पद्धती वापरता येऊ शकतात. त्यामध्ये लॉकडाऊन सुरू ठेवणे,  पुढील १२ ते १८ महिने अर्थात लस येईपर्यंत या व्हायरसचे संक्रमण रोखणे गरजेचे आहे. वाढत्या लॉकडाऊनमुळे पहिल्या दोन पर्यायांचा अर्थव्यवस्थेवर धोकादायक परिणाम होतोय आणि बऱ्याच भारतीयांच्या त्यांच्या कुटुंबाची देखभाल करण्याच्या क्षमतेवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हर्ड प्रोटेक्शन मिळवण्याचा तिसरा पर्याय हा अधिक व्यवहार्य आहे आणि यामुळे कोविड-१९चा होणारा माणसांवरचा आणि अर्थव्यवस्थेवरचा प्रभाव कमी करता येऊ शकतो.

हर्ड प्रोटेक्शनसाठी लोकसंख्येच्या ६५ टक्के लोकांना व्हायरसचे संक्रमण होणे गरजेचे आहे. एकदा ही संख्या निश्चित झाली तर लोकसंख्येचा हा भाग विषाणूंपासून इम्यून होईल. यानंतर रोगाचा प्रसार थांबवून आणि ज्यांना अजून संक्रमण झाले नाही त्यांना संरक्षण द्यावे. हे निश्चित आहे की जोपर्यंत हर्ड प्रोटेक्शन दिले जाईल तोपर्यंत वयस्कर लोक मोठ्या प्रमाणात संक्रमित होण्याचा धोका आहे. पण भारतात मोठ्या प्रमाणात तरुणांची संख्या असल्याने आपल्याला मदत होऊ शकते. भारतात ६५ टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयोगटाची आहे. त्यांना संसर्गाचा धोका कमी आहे. अनेकांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह असतील किंवा अनेकांमध्ये कोणतीही लक्षणे नसतील. असे असले तरी मधुमेह आणि हायपर टेन्शन, रक्तदाबसारख्या आजारांचे प्रमाण जास्त आहे. संक्रमण नियंत्रित करण्यासाठी अधिकाधिक चाचण्या घेणे, एकमेकांपासून अंतर ठेवणे, मास्कचा वापर, गर्दी टाळणे, वयस्कर लोकांना अलग ठेवणे, नियमितपणे वैद्यकीय सेवांची क्षमता वाढवणे अशा गोष्टी कराव्या लागतील. कोरोना प्रभावित भाग किंवा हॉटस्पॉटमध्ये लॉकडाऊनसारखे कडक नियम लागू ठेवणे गरजेचे आहे.

आरटी-पीसीआर व अँटिबॉडीज दोघांचा वापर हा संक्रमणावर नियंत्रण आणण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.  हॉटस्पॉटची ओळख आणि नियंत्रण तसेच ज्या लोकांना अधिक काळजी घेण्याची गरज आहे अशांना शोधण्यासाठी याचा उपयोग होईल. अँटिबॉडी टेस्टमुळे संक्रमण कोणत्या व्यक्तींना झाले आहे, शिवाय ते कधीपर्यंत ठीक होऊ शकतील म्हणजेच त्यांची इम्युनिटी कधीपर्यंत टिकून राहील याची माहिती मिळू शकते. आमचा अंदाज आहे की हे कमीत कमी एक वर्षापर्यंत टिकून राहू शकते. ज्या लोकांचे अँटिबॉडी स्टेटस हा आधार कार्डशी लिंक असेल त्यांच्यावर प्रवास करण्याचे आणि काम करण्याचे प्रतिबंध हटवता येतील. जोपर्यंत हर्ड प्रोटेक्शन विकसित होईल तोपर्यंत वयस्कर लोकांना आणि अधिक धोका असणाऱ्या लोकांना सुरक्षित ठेवण्याची गरज आहे. त्यांना सेल्फ क्वॉरंटाइनमध्ये ठेवता येऊ शकते. जिथे संसाधनाची कमतरता आहे तिथे या लोकांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. म्हणजे उपचार जलदगतीने करता येतील. सामूहिक प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी जर लॉकडाऊनच्या नियमांमध्ये सूट दिली गेली तर या आजाराने होणाऱ्या अपरिहार्य मृत्यूंसाठी तयार राहावे लागेल. आवश्यकता असेल तेव्हा प्रभावी उपाय म्हणून रेल्वेच्या कोचमध्ये क्रिटिकल युनिट तयार करणे अशा गोष्टी कराव्या लागतील. देशाची विशिष्ट झोनमध्ये विभागणी होणे योग्य नाही. ज्या झोनमध्ये संक्रमण कमी असेल तिथं हर्ड प्रोटेक्शन विकसित झाल्यावर हे भाग सर्वात संवेदनशील होतील. अलीकडचे उदाहरण घ्यायचे तर व्यवहारात बदल न करता लॉकडाऊन करून आपण काहीच महिने संक्रमणवाढीला अाळा घालू शकतो. संक्रमण रोखण्याची सर्वोच्च पातळी गाठण्यासाठी जुलैपर्यंत अनेक नियमांचे सक्तीने पालन करावे लागेल. त्यामुळे वैद्यकीय व्यवस्थेला पुरेसा वेळही मिळू शकेल. यामध्ये मास्कचा वापर, अंतर ठेवणे, गर्दी न करणे या सर्व गोष्टींचे सक्तीने पालन करावे लागेल. लॉकडाऊन नेहमीच होऊ शकत नाही, परंतु विषाणू असला तरी  लोकांना त्यांच्या कुटुंबीयांची जेवणाची व्यवस्था करावी लागेल, परंतु हर्ड प्रोटेक्शन भारतातील तरुणांना संरक्षण कवच देईल आणि या आजारापासून मुक्त होण्यासाठी भारताला मदत करेल.

बातम्या आणखी आहेत...