आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

रसिक स्पेशल:सृष्टीला वाचवण्यासाठी... कायदा रोखा !

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशाचा विकास आणि देशातील जनतेला निश्चित आणि सुरक्षित उपजीविका देण्यासाठी अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याची गरज आहेच, पण अशा वेळी जल, जंगल, जमीन यांचा गळा घोटूनच विकासाचा मार्ग निवडला जातो. असाच आणखी एक प्रयत्न केंद्रातर्फे होत आहे. पर्यावरणीय परिणाम मुल्यांकनाच्या मसुद्याची प्राथमिक प्रक्रिया लॉकडाऊनच्या काळातच घाईघाईने उरकून घ्यायचा पर्यावरण मंत्रालयाचा खटाटोप हा निश्चितच रहस्यमय आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे येऊ घातलेल्या पर्यावरणीय प्रभाव मुल्यांकन म्हणजेच ईआयए २०२० मसुद्यावर देशभरातील पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. नवीन बदलांमुळे पर्यावरण आणि समाजालाही धोका निर्माण होण्याची भीती असल्याने हा मसुदा मागे घेण्यात यावा अशी मागणी होत आहे.

जन सुनवाईलाच बगल... : अनिता पगारे (सामाजिक कार्यकर्ती)

पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्या देशात १९८६ साली पर्यावरण संरक्षण कायदा करण्यात आला. पर्यावरणावरील परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी एक अधिसूचना (ज्याला आपण ईआयए, एनवायरनमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट या नावाने ओळखतो) आवश्यक होती जी पहिल्यांदा १९९४ साली लागू करण्यात आली. सद्या २००६ च्या अधिसूचनेप्रमाणे अंमल केला जात आहे. ही अधिसूचना म्हणजे पर्यावरणाचा कायदा नव्हे, पण पर्यावरण संरक्षण कायदा जमिनीवर अस्तिवात आणण्यासाठी हे ईआयए अत्यंत महत्वाचे आहे. ईआयए ही एक प्रक्रिया आहे ज्यात कुठल्याही प्रस्तावित योजनेमुळे पर्यावरणावर, तसेच सामाजिक, आर्थिक परिणाम काय होणार आहे याचा मूल्यमापनात्मक अभ्यास केला जातो.

सबंध देश लॉक डाऊनमध्ये जाण्याच्या काही दिवस आधी, १२ मार्च २०२० रोजी, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याच्या मंत्रालयाने ईआयए २०२० अधिसूचनेचा मसुदा ज्यात पर्यावरणाच्या परिणामांचा अभ्यास करणाऱ्या प्रक्रियेत दुरुस्ती करण्यासाठी अधिसूचना प्रसारित केली. या नवीन अधिसूचनेत, ‘व्यवसाय करणे सुलभ व्हावे’ ह्या हेतूने मंत्रालयाने ईआयए प्रक्रियेतील मूल्यमापन करुन मान्यता देण्यामधील तरतुदीमध्ये प्रचंड विरोधी असे बदल करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. हे बदल अतिशय चिंताजनक, अडचणी निर्माण करणारे आणि मूळ पर्यावरण कायदा खिळखिळीत करणारे आहेत. मूळ कायद्यात बदल करायचा असेल तर लोक प्रतिनिधींच्या दोन्ही सभागृहात त्याची मांडणी करून, लोकांची मत मतांतरे घेऊन, संबंधित सर्वांशी चर्चा विनिमय करुन मगच तो पारित करावा लागतो. ही सर्व ‘लोकशाही झंझट’ टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने नेहमीप्रमाणे अधिसूचना हा एक चांगला शॉर्टकट शोधून काढला आहे.

गेले दोन महिने शेकडो पर्यावरणवादी आणि नागरिक समाज समूह, शास्त्रज्ञ, परिस्थिती विज्ञान शास्त्रज्ञ, विद्यार्थी, माजी सनदी अधिकारी आणि तज्ञ यांनी ईआयए २०२० मसुद्याचा लोकांवर आणि पर्यावरणावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेऊन स्पष्टपणे विरोधी लिहिले आहे. मायबाप सरकारने घेतलेल्या ह्या निर्णयाला अनेकांचा विरोध आहे त्याची कारणे समजून घेणे खूपच आवश्यक आहे.

१) पोस्ट फॅक्टो मंजूरी : ईआयएच्या अधिसूचनेत पोस्ट फॅक्टो मंजूरीला परवानगी देण्यात आली आहे ज्याला अनेक संवेदनशील नागरिक यांनी विरोध केला आहे. पोस्ट फॅक्टो मंजूरीला परवानगी याचा अर्थ पर्यावरणीय मुद्द्यांच्या मान्यतेपूर्वीच प्रकल्पाच्या किंवा योजनेच्या कामाला, कृतीला सुरुवात करण्यास मान्यता. (जे पूर्वी कायद्याचे उल्लंघन मानले जायचे) यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होईल आणि अशा योजना सुरु करण्याला बढावा मिळेल. एकदा प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर पर्यावरणासंबंधीची मान्यता घेणे महत्वाचे राहणार नाही तर ही एक औपचारीक, कागदोपत्री बाब म्हणून पूर्ण केली जाईल. आता सध्या कुठल्याही प्रकल्पाला कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी मंजुरी घ्यावी लागते, पण नवीन प्रस्तावित बदलामुळे अशी परवानगी मागण्याआधीच तुम्ही प्रकल्प सुरु करू शकता. तीन महिन्या पूर्वी दक्षिण भारतात झालेली वायुगळती ज्यात अनेकांना आपला प्राण गमवावा लागला त्या कंपनीने पर्यावरण खात्याची परवानगी घेण्याआधीच काम सुरु केले होते, ज्याची कबुली त्या कंपनीने कोर्टामध्ये दिली.

२) सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे प्रकल्प : नव्या मसुद्यानुसार सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना EIA प्रक्रियेतून संपूर्ण सूट देता येऊ शकते. पण कोणते प्रकल्प सामरिकदृष्ट्या किंवा राष्ट्रीय महत्त्वाचे आहेत, हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारच्या म्हणजे पर्यायाने अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे. अशा प्रकल्पांमध्ये देशांतर्गत जलमार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गांचा समावेश आहे. त्या प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय प्रभावाची माहिती सार्वजनिक केली जाणार नाही. या प्रकल्पांमध्ये कुठल्या नियमांचं उल्लंघन होत असेल, तर केवळ सरकारी अधिकारी आणि प्रकल्पाचे पुरस्कर्तेच तक्रार नोंदवू शकतात. नागरिकांना तसे आक्षेप नोंदवता येणार नाहीत. तसंच अशा प्रकल्पांवर लोकांचं मत जाणून घेणं बंधनकारक राहणार नाही. दीड लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या निर्माण प्रकल्पांनाही यातून सूट देण्यात आली आहे.

३) जन सुनवाईलाच बगल : ईआयए मधील सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे जन सुनवाई. लोकांना माहिती अपुरी देणे, वेळेवर न देणे, अधिकाऱ्यांच्या संख्येपेक्षा पोलिसांची संख्याच जास्त ठेवणे, लोकांचा जन सुनवाई मधील प्रवेश नाकारणे ह्या सारख्या भूमिकांमुळे ज्या काही दुर्मिळ ठिकाणी लोकांचा आणि शासनाच्या चर्चेत झालेला गोंधळ ते कारण पुढे करुन जन सुनवाई ह्या लोकशाही पद्धतीलाच नाकारण्याचा प्रस्ताव या सूचनेत केला आहे.

एका एका प्रकल्पाचा ईआयए हा हजार पानांचा असतो. हे दस्तऐवज वाचण्याचा आपण सर्व सामान्य नागरिक म्हणून किंवा अभ्यास करायचा म्हणून प्रयत्न केला तरी तो समजूच नये याचा पूर्ण बंदोबस्त केला जातो. जगामध्ये कुठेतरी अशा प्रकारच्या प्रकल्पाची अमलबजावणी झाली तेव्हा त्यांनी ती करताना जे विश्लेषण दिले असेल त्या माहितीची ‘कॉपीपेस्ट’ आपल्याकडच्या प्रकल्पांना लावली जाते. एकतर हे सर्व दस्तावेज इंग्रजीमधून आणि अतिशय क्लिष्ट भाषेत असतात. त्यामुळे ह्या अधिसूचनेच्या निमित्ताने ईआयए हे दस्तावेज सोपं, लाभ हानीच्या गणितावर आधारित, स्थानिक भाषेत, सर्वाना सहज उपलब्ध आणि मर्यादित पानांच्या आकारात असावे अशी मागणी सर्व स्तरातून केली जात आहे. ह्या अधिसूचनेवर केंद्राने लोकांच्या हरकती मागितल्या. अनेक तरुण, अभ्यासक, पर्यावरण तज्ञ यांनी हरकती नोंदवल्या. अडीच लाख मेल सरकारला या अधिसूचनेला रद्द करा असे म्हणणाऱ्या मिळाल्या. तर सरकारने या हरकतींची दखल तर घेतली नाहीच उलट ज्या तरुणांच्या समूहाने ह्या अभ्यासात अधिक लक्ष घातले, त्यातल्या अडचणी सरकारच्या लक्षात आणून दिल्या अशा तीन गटांच्या (लेट्स इंडिया ब्रिथ, फ्रायडे फॉर फ्युचर आणि स्पीक औऊट) वेबसाईट कुठलीही नोटीस न देता बंद केल्या, त्यावर बंदी आणली. त्या गटांना नोटीसा बजावल्या ज्यात त्यांच्यावर तुम्ही देशद्रोही कारवाया करत आहात असे आरोप केले. (पुढे चुकीने हे देशद्रोहाचे कलम लावले असे स्पष्टीकरणही दिले) पुढे काही दिवसांनी परत कुठलीही सूचना न देता ह्या वेबसाईट सुरु केल्या.

ईआयए २०२० अधिसूचना सरकारने मागे घ्यावी आणि आत्ताच्या तसेच भावी पिढीसाठी भारतातील पर्यावरण आणि परिस्थिती विज्ञान जतन करण्यासाठी पर्यावरण कायदा लोकांच्या सहभागातून अधिक मजबूत करण्यासाठी आपण पर्यावरण मंत्रालय यांना लिहावे. या अधिसूचनेला हरकती घेण्याची वेळेची मर्यादा आता ११ ऑगस्ट वरुन ३० ऑगस्ट केली आहे. ह्या संधीचा फायदा पृथ्वीच्या काळजीसाठी, आपल्या खुल्या श्वासासाठी पर्यावरण मंत्रालयाला eia2020-moefcc@gov.in या ईमेल पत्त्यावर पत्र लिहून जागृत होऊ या.

कायद्याचे स्वागत पण तरतुदींचे ढोंग - डॉ प्राजक्ता बस्ते (पर्यावरणतज्ज्ञ)

एन्व्हायमेंटल इम्पँक्ट असेसमेंट म्हणजे एखाद्या कोऱ्या जल, जंगल, जमिनीवर आपण कोणत्याही प्रकल्पाला परवानगी देतो तेव्हा त्याचा त्या निसर्ग संपत्तीवर होणाऱ्या परिणामाचे विवरण. आपल्यासारख्या निसर्ग साधन संपत्तीने समृद्ध देशात एन्व्हायरमेंटल इम्पँक्ट असेसमेंट खूप महत्त्वाची भूमिका पार पाडते. यापूर्वीही आपल्याकडे हा कायदा होता, परंतु त्याच्या अमलबजावणीत आपण कमी पडलो होतो. त्यामुळे हा नवीन कायदा स्वागतार्ह आहे, मात्र सध्याच्या मसुद्यात पर्यावरणाच्या हिताच्या ऐवजी घातक परिणाम घडवून आणणाऱ्या चार महत्त्वाच्या त्रृटी आहेत, धोके आहेत. त्यामुळे हे असेसमेंटचे फक्त ढोंगच असल्याचे दिसते. ती फक्त लोकांच्या समाधानासाठीची तरतूद आहे प्रत्यक्षातील पर्यावरण संवर्धनाची नाही.

पहिला धोका म्हणजे कोणत्याही प्रकल्पाचा प्रस्ताव आला तर त्याला तत्काळ परवानगी देण्याचा. त्यानंतर हरकतींची प्रक्रिया सुरू करण्याची यात तरतूद देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या हरकतींनुसार नंतर सदर प्रकल्पात बदल करून घेणार असल्याचे मसुद्यात मांडण्यात आले आहे. हे हास्यास्पद आहे. एकदा प्रकल्प सुरू झाला आणि त्यामुळे पर्यावरणाची हानी सुरू झाली की त्यास जबाबदार कोण याचे उत्तर यात टाळण्यात आले आहे. पर्यावरणासारख्या संवेदनशील बाबीचे झालेले नुकसान भरून काढण्याजोगे नसते, त्याचे संवर्धन हाच मार्ग असतो या मूलभूत तत्त्वाला ही तरतूद छेद देते. एखादा प्रकल्प सुरू झाल्यावर झालेल्या असेसमेंटमध्ये त्यामुळे तेथील स्थानिक भूजलावर, पक्षांच्या एखाद्या जातीवर परिणाम होत असल्याचे पुढे आले तरी तो प्रकल्प थांबवणे अशक्य होणार आहे.

दुसरा मुद्दा आहे तो हरकतींसाठीच्या मुदतीचा. ही मुदत फक्त एक महिन्याची देण्यात आली आहे. एवढ्या कमी अवधीत एखाद्या प्रकल्पाची माहिती स्थानिकांपर्यंत पोहोचणे, त्यांनी त्या प्रकल्पाची व्याप्ती समजून घेणे, त्याचा त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांवर, पर्यावरणावर काय परिणाम होणार याचा शोध घेणे आणि हरकती नोंदविणे यासाठी एक महिन्यांचा कालावधी अत्यंत हास्यास्पद आहे. आपल्याकडे कोणत्याही प्रकल्पाची माहितीही महिनाभराच्या आत लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यावर अभ्यास करून हकरती नोंदविण्यासाठी कमीत कमी तीन - चार महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे सदर प्रकल्पाची, त्याच्या लाभहानीची माहिती स्थानिकांपर्यंत पोहोचेपर्यंत संबंधित प्रकल्पाचे कामच सुरू होऊन जाणार.

तिसरी गंभीर बाब आहे ती सदर प्रकल्प सुरूच झाला नाही तर त्या जमिनीचे काय या प्रश्नाचा. समजा एखाद्या गावाच्या जंगलात, जमिनीवर एखाद्या प्रकल्पास परवानगी देण्यात आली, मात्र पाचेक वर्ष तो उभाच राहिली नाही किंवा त्यात काही अडचणी आल्या तर त्या निसर्ग साधनाचे काय, याची कोणतीही पर्याय व्यवस्था नाही. उत्तरदायित्व नाही. त्यामुळे या तरतुदीचा गैरवापर होऊ शकतो हा मोठा धोका आहे.

चौथी त्रृटी संबंधित प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची होणारी हानी रोखण्याबाबतच्या तकलादू उपाययोजनेेची आहे. प्रकल्पावरील हरकती नोंदविण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी, मात्र झालेली हानी भरून काढण्यासाठीचा अवधी मात्र तब्बल एक वर्षाचा ठेवण्यात आला आहे. समजा, एखाद्या प्रकल्पामुळे प्रदुषित पाणी नदीपात्रात सोडले जात असल्याचे, शुद्धीकरण प्रक्रिया पूर्ण क्षमतेने होत नसल्याचे तपासणीत पुढे आले तर ते रोखण्यासाठी एक वर्षापर्यंत कार्यवाही करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. हा खूप मोठा धोका आहे. कोणत्याही प्रकल्पातून पुढे येणाऱ्या त्रृटींवर लवकरात लवकर उपाययोजना होणे गरजेचे असते, किंबहुना त्यासाठीच त्या त्रृती शोधण्यात येतात. त्यांच्या पूर्ततेसाठी एक वर्षाचा कालावधी दिला जात असेल तर तपासण्यांना आणि त्या उपाययोजनांना काहीच अर्थ राहाणार नाही. तोपर्यंत होणारे नुकसान कुठल्या कुठे जाऊ शकते. तो अवधी कमी असावा आणि जनतेच्या हरकतींचा अवधी अधिक असावा या मूलभूत तत्त्वाला यात धाब्यावर बसवण्यात आले आहे.

लोकशाही विरोधी कायदा... - माधव गाडगीळ (जेष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ)

कोणत्याही प्रकल्पासाठी पर्यावरण मुल्यांकन करणे गरजेचे असते पण आपल्याकडे अशी मुल्यांकन करायची व्यवस्थाही योग्य नाहीये. पर्यावरणाच्या विरोधात जे काही आत्तापर्यंत कायदे केले जातात याचा मोठा परिणाम हा ग्रामीण आणि आदिवासी भागांवर होत असतो नंतर शहरी भागात याचे दुष्परिणाम दिसू लागतात. काहीही कारणे देत ग्रामसभा घ्यायला बंदी आणली जाते आणि दुसरीकडे पर्यावरणाला नुकसान पोहोचवणारे असे कायदे आणून याच प्रदेशासोबतच लोकशाही व्यवस्थेचे नुकसान केले जाते.नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी आहे की, आता अशा कायद्यांना आपण वेगवेगळ्या माध्यमातून निषेध व्यक्त केला पाहिजे आणि अशा कायद्याचा वापर करुन जे प्रकल्प सुरु केले जातील अशा ठिकाणच्या लोकांसोबत सगळ्यांनी उभं राहणे गरजेचे आहे. कायदे हे नागरिकांच्या आणि देशाच्या कल्याणासाठी केले जातात पण काही कायद्यांमुळे जर पर्यावरण आणि लोकशाहीचे नुकसान होणार असेल तर नेमके हे कायदे कुणासाठी केले जातात याचा विचार करणे गरजेचे आहे.एखाद्या ठिकाणी पर्यावरणाला धोका झाला, तर दंड भरून तो नियमित करण्याची सोय देखील या मसुद्यात आहे. अशा अनेक चुकीच्या तरतुदी यात आहेत. औद्योगिकरण आणि विकासाच्या नावाखाली राजकीय पुढाकारातून पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. राजकीय सत्ता अशा पद्धतीने पर्यावरण विरोधी धोरणांवर काम करणार असेल तर भविष्यात याची किंमत सामान्य नागरिकांना मोजावी लागेल.