आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रसिक स्पेशल:महाराष्ट्राचे राजकारण ‘ट्विस्ट’ करणारे दोन निकाल

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

उल्हास पवार

महाराष्ट्र विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीचा निकाल बरोबर वर्षभरापूर्वी म्हणजे २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी लागला. सुरुवातीला ही निवडणूक अगदीच एकतर्फी भासत होती. पण, निकाल बाहेर आला आणि मग त्यात कधी नव्हे एवढे राजकीय रंग भरले गेले. त्यातून सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला सत्तेपासून दूर सारत उद्धव यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आले. हा नजिकचा इतिहास सर्वांनाच स्मरत असला तरी बरोबर ४२ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९७८ साली झालेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर देखील त्यावेळच्या सर्वात मोठ्या पक्षाला म्हणजे जनता पार्टीला बाहेर ठेवत इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी कॉँग्रेसने एकत्र येत सरकार स्थापन केले होते. तेव्हाचा एकंदर राजकीय माहौल कसा होता, एकामागोमाग एक घडामोडी कशा घडत गेल्या आणि तेथून राज्याच्या राजकारणाचा पोत बदलायला कशी सुरूवात झाली,त्यावरचा दृष्टीक्षेप. तोही अशा राजकीय नेत्याचा, जो या सगळ्या घडामोडींचा साक्षीदार होता!

महाराष्ट्रात विधानसभेच्या प्रत्यक्ष निवडणुकीपेक्षाही निकालानंतरची उत्कंठा आणि उत्सुकता ताणायला लावणाऱ्या दोन घटना सांगता येतील. गेल्यावेळच्या म्हणजे २०१९ च्या निवडणुकीचा निकाल आणि त्यानंतरचा माहौल तर सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर आहेच. पण, अशाच पद्धतीने १९७८ च्या विधानसभा निवडणुकीचे निकालही राजकारणाची दिशा बदलण्यास कारणीभूत ठरले होते. कारण, त्यावेळीही सर्वाधिक जागांवर विजयी झालेल्या जनता पार्टीला शह देत तत्कालीन दोन्ही काँग्रेसने एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली होती. त्यावेळच्या घटनाक्रमाचे नेमके आकलन होण्यासाठी थोडी पार्श्वभूमी जाणून घेणे गरजेचे आहे. आणीबाणीमुळे १९७५ नंतर देशभरातील राजकीय-सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले होते. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि आणीबाणीच्या विरोधात विरोधकांची अभूतपूर्व एकजूट झाली होती. देशभरातील पक्षापक्षांत प्रचंड संभ्रमाचे वातावरण होते. अशाप्रकारे अनिश्चिततेच्या सावटाखाली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रथमच मोरारजी देसाईंच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार बनले. त्यानंतर काही काळातच महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या. तत्पूर्वी काँग्रेसमध्ये देशपातळीवर उभी फूट पडली होती आणि यशवतंराव चव्हाणांसह राज्यातले अनेक दिग्गज देखील त्यात अग्रेसर असल्याने महाराष्ट्र काँग्रेस दुभंगली गेली होती. जनता पार्टी, काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेस यांच्यात प्रमुख सामना होता. या गोंधळाच्या वातावरणात निकाल हाती आले तेव्हा ९९ जागा मिळवत जनता पार्टी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आला. (गेल्या निवडणुकीत भाजपला जवळपास त्याच प्रमाणात म्हणजे १०५ जागांवर विजय मिळाला हे येथे लक्षात घेण्यासारखे.) इंदिरा काँग्रेसला ६२ तर काँग्रेसला ६९ जागा मिळाल्या. २८ जागी अपक्ष उमेदवार निवडून आले तर बाकी

जागांवर लहानमोठे पक्ष विजयी झाले. एकूणातली परिस्थिती पाहाता आणि जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी मग यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील यांनी आपसांत चर्चेच्या फेऱ्या सुरू केल्या आणि मतभेद दूर सारत वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात आले. अर्थात, ते सरकार देखील एवढ्या सहजासहजी बनले नव्हते. कारण त्यावेळी दोन्ही काँग्रेस मध्ये अंतर्गत विरोध होताच. वैचारिक पातळीवर सुद्धा नेमके कुठले पाऊल उचलायचे याविषयी अनेक दिग्गजांच्या मनात संभ्रमाचे वातावरण होते. विशेष म्हणजे, जनता पार्टीतले नेते निवडणूक एकाच चिन्हावर लढले असले तरी त्यांच्यात तर दोन्ही काँग्रेसपेक्षाही जास्त अंतर्विरोध होता. वेगवेगळ्या पक्षांतून आणि वेगवेगळ्या विचारसरणींचे एकत्र आलेले हे नेते सुद्धा सरकारची स्थापना आणि तदानुषंगिक बाबींमुळे मोठ्याच संभ्रमात होते. त्याचा नेमका लाभ उठवत वसंतदादा पुन्हा मुख्यमंत्री तर नाशिकराव तिरपुडे उप मुख्यमंत्री बनले. तिथून राज्याच्या राजकारणात आघाडी सरकारचा प्रयोग सुरू झाला आणि पुढे एखादा अपवाद वगळता जणू तो ट्रेंडच रूढ होऊन गेला. त्याबरोबरच आणखी एका म्हणजे सरकार पाडापाडीच्या खेळाचीही ती नांदी ठरली. त्यामागचे मुख्य कारण होते अर्थातच शरद पवार यांचा गाजलेला ‘पुलोद’ प्रयोग. १९७८ च्या निवडणुकीनंतर वसंतदादांनी सरकार तर स्थापन केले. मात्र, त्यांच्या मंत्रिमंडळात असंतुष्टता आणि अस्वस्थता मोठ्या प्रमाणावर होती. त्यातच दादा आणि तिरपुडे यांच्यातला विसंवाद दिवसेंदिवस वाढत होता. त्याचा फायदा उठवत काही महिन्यांतच म्हणजे जुलै १९७८ मध्ये शरद पवार काँग्रेस मधून फुटून निघाले आणि जनता पार्टीसोबत सरकार स्थापन करत थेट मुख्यमंत्रीच झाले. पाठीत खंजिर खुपसला गेल्याची दादांची त्यावेळची प्रतिक्रिया पुढे एक राजकीय वाक् प्रचारच बनून गेली. विरोधाभास म्हणजे पुरोगामी लोकशाही दलाच्या नावे अस्तित्वात आलेल्या शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली सरकारमध्ये प्रथमच उत्तमराव पाटील, हशू अडवाणी अशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पार्श्वभूमी असलेल्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. पवारांनी सत्ता तर मिळवली पण ती राखण्यासाठी त्यांना पहिल्या दिवसापासून शिकस्त करावी लागली आणि एवढे करूनही उण्यापुऱ्या दोन वर्षांतच पुन्हा केंद्रात सत्तारूढ झाल्यानंतर इंदिरा गांधींनी पवारांचे सरकार बरखास्त करून टाकले. विशेष म्हणजे, मी तत्पूर्वीच पवारांना सरकार बरखास्तीचा इशारा दिला होता ! कारण तेव्हा दिल्लीत आणि काँग्रस अंतर्गत राजकीय घडामोडींना कधी नव्हे एवढा वेग आला होता. दरम्यानच्या काळात मी राज्यपाल नियुक्त आमदार बनलो होतो. खरे तर १९७७ मध्ये महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष या नात्याने जी पहिली राज्यसभा निवडणूक येईल त्यात माझ्या नावाची शिफारस करण्याचा प्रस्ताव पक्षाने पारीत केला होता. पण, दुर्दैवाने १९७७ च्या निवडणुकीत काँग्रसचा मोठा पराभव झाल्याने ती संधी हुकली. मग १९७८ मध्ये दादा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून माझ्या नावाची शिफारस केली खरी, पण तेवढ्यात त्यांचेही सरकार पडल्याने आता काय होणार असा प्रश्न होता. मात्र, पुढे माझे नाव कायम राहिल्याने मी आमदार झालो होतो.

त्या वातावरणात राजकीय परिस्थिती अत्यंत झपाट्याने बदलत होती. दुहेरी सदस्यत्वाच्या मुद्यावरून जनता पार्टीचे केंद्रातील मोरारजी देसाई सरकार पडले आणि १९८० मध्ये इंदिरा गांधींच्या

नेतृत्वाखाली काँग्रेसला पुन्हा एकदा दणदणीत विजय मिळाला. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रासारखी राज्ये काबीज करण्याची रणनीती दिल्लीश्वरांनी आखली. त्यात संजय गांधी यांचा पुढाकार होता. युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून माझी तेव्हा दिल्लीच्या र्वतुळात चांगली उठबस होती. महाराष्ट्रात पुन्हा आपले सरकार यावे म्हणून शरद पवारांची चाचपणी केली जात होती. त्यानिमित्त दिल्लीत अशीच एक गोपनीय बैठकही झाली. त्यात पवारांसह काँग्रेसचे तत्कालीन सरचिटणीस ए.आर. अंतुले, खजिनदार सीताराम केसरी यांच्यासह मी आणि गोविंदराव आदिक सहभागी होतो. त्या बैठकीत पवारांनी परत फिरावे असा निर्णय जवळपास निश्चित झाला होता. पण, पवार मुंबईत आल्यावर पुढे तीन-चार दिवसांत त्यांचा विचार बदलला. त्याचवेळी मी त्यांना तुमचे सरकार बरखास्त होऊ शकते असा इशारा दिला होता, जो लवकरच खरा ठरला. त्यानंतर पुन्हा झालेल्या निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे काँग्रेसला भरघोस विजय मिळाला आणि अंतुले मुख्यमंत्री बनले. दरम्यानच्या काळात काँग्रेसमध्ये अनेक अंर्तप्रवाह वाहू लागले होते. पवारसुद्धा पुन्हा काँग्रसवासी झाली होते. पण, १९७८ च्या निवडणुकीने बदललेले राजकीय संदर्भ पुढे अधिकाधिक गुंतागुंतीचे बनत गेले. त्यातून पुढच्या एक- दोन निवडणुका सोडल्या तर राज्यातसुद्धा आघाडी किंवा युती याचाच ‘पॅटर्न’ रूढ झाला, जो आज चांगलाच प्रस्थापित झाला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने तर त्यात आणखी मोठा ‘टि्वस्ट’ आणला आहे. त्या ऐतिहासिक निकालाला आता एक वर्ष पूर्ण होत असताना या सगळ्या परिप्रेक्षातून त्याकडे पाहाणे म्हणूनच महत्त्वाचे आहे.

(शब्दांकन: अभिजित कुलकर्णी )

असं घडलं-बिघडलं

शरद पवार

आणीबाणी नंतर इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून ‘इंदिरा कॉँग्रेस पक्षा’ची स्थापना केली. ब्रम्हानंद रेड्डी आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे ‘काँग्रेस’चं नेतृत्व आलं. वसंतदादा पाटील, वसंतराव नाईक, मी असे चव्हाणसाहेबांबरोबर मूळ ‘काँग्रेस’मध्येच राहीलो. शंकरराव चव्हाण यांनी स्वत:चा महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस (मस्का काँग्रेस) असा पक्ष स्थापन केला ; तर नासिकराव तिरपुडे, रामराव आदिक आदींनी इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालच्या ‘इंदिरा काँग्रेस’चा मार्ग धरला. केंद्रात मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली ‘जनता पक्षा’चे सरकार आल्यावर त्यांनी महाराष्ट्र विधानसभा बरखास्त केली. त्यानंतर झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत चव्हाण-रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालच्या आमच्या ‘काँग्रेस’ला एकोणसत्तर जागा मिळाल्या, तर इंदिरा काँग्रेसला बासष्ठ जागा मिळाल्या. ‘जनता पक्षा’चे उमेदवार नव्व्याण्णव जागी विजयी झाले. इंदिरा गांधी यांनी ‘काँग्रेस’चे अध्यक्ष स्वर्णसिंग यांच्यामार्फत महाराष्ट्रात दोन्ही ‘काँग्रेस’नी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्यासाठी चाचपणी करायला सुरूवात केली. राज्यात परिस्थितीच अशी होती, की कोणतेही दोन पक्ष एकत्र आल्याशिवाय कुणाचंच सरकार अस्तित्वात येऊ शकत

नव्हतं. वाटाघाटीनंतर वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात दोन्ही ‘काँग्रेस’चं सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वसंतदादांच्या नेतृत्वाखाली सरकार विराजमान झालं. ‘इंदिरा काँग्रेस’चं महाराष्ट्रातलं पुढारीपण त्या वेळी नासिकराव तिरपुडेंकडे होतं. त्यांच्या मनात यशवंतरावांविषयी ठासून द्वेष होता. यशवंतरावांचं एकमुखी नेतृत्व झुगारून द्यायची जणू शपथ घेऊनच तिरपुडे यांची वाटचाल सुरू होती. इंदिराजींच्या आग्रहावरून तिरपुडे यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद सोपविण्यात आलं होतं. इंदिरानिष्ठांशिवाय इतर कुणाचंही वर्चस्व सरकारमध्ये असू नये, अशीच भूमिका तिरपुडे यांनी घेतली होती. वसंतदादा मुख्यमंत्री होते, पण ‘मुख्यमंत्र्यांकडे जाणारी प्रत्येक फाईल माझ्याकडे आलीच पाहिजे’, अशी हटवादी भूमिका घेऊन तिरपुडे सरकारमध्ये कलहाची बीजं पेरत होते. तिरपुडेंच्या वर्तणुकीमुळे दादाही वैतागले होते. तर चव्हाण साहेब निराश झाले होते. या सरकार स्थापनेचा पायाच ठिसूळ होता. मुळातच दोन्ही काँग्रेसमध्ये असणाऱ्या अविश्वासाच्या वातावरणात ते स्थापन झालं होतं. दोघांमध्येही कमालीची कटुता होती. तिचं प्रतिबिंब सरकारच्या नित्य कारभारात पडत होतं. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी ‘इंदिरा काँग्रेस’चे मंत्री आपसात त्यांच्या स्वतंत्र बठका घेत आणि प्रत्यक्ष बैठकीत वसंतदादांची कशी अडवणूक करावी, याची चर्चा करीत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेण्याचा रिवाज आहे, पण नासिकराव तिरपुडे हेही स्वतंत्रपणानं पत्रकार परिषद घेऊन जाहीरपणानं सवतासुभा मांडत. वसंतदादांचा उपमर्द करण्याचं, त्यांचा अवमान होईल असं बोलण्याचं धोरण तिरपुडे आणि रामदार आदिक यांनी अवलंबलं होतं. वसंतदादा त्यावेळी काठीचा आधार घेऊन चालायचे, यावर अत्यंत असंस्कृत पद्धतीनं नासिकराव शेरेबाजी करायचे. ‘सरकार कसं चाललंय?’ या पत्रकारांच्या प्रश्नावर तिरपुडे यांनी ‘काठी टेकत टेकत!’ असं उत्तर दिलं होतं. पत्रकारांनी यावर पुढचा प्रश्न विचारला, “अशा सरकारमध्ये तुम्ही कसे राहाता? तुम्हाला सत्तेशिवाय करमत नाही का?” यावर तिरपुडे यांनी, “मला असल्या सरकारमध्ये राहण्यात तिळमात्र रस नाही. इंदिराजींनी आदेश दिल्यामुळेच मी या सरकारमध्ये आहे. हे सरकार पडलं तरी मला त्याची फिकीर नाही. ‘रेड्डी-चव्हाण काँग्रेस’च्या नेत्यांना सत्तेशिवाय करमत नाही, म्हणून त्यांनी इंदिराजींचे पाय धरून सरकार स्थापन करायला लावलं आहे!” असं वक्तव्य केलं. तिरपुडे यांच्या चमत्कारिक आणि बेछूट विधानांमुळे आम्ही अनेकजण प्रक्षुब्ध होतो. वसंतदादा अस्वस्थ होते. तिरपुडे आणि ‘काँग्रेस’च्या मंडळींच्या टवाळीनं आणि उपमर्दानं वैतागलेल्या वसंतदादांनी एके दिवशी आमदारांच्या बैठकीत बोलताना, “हे सरकार गेलं गाढवाच्या xxx” अशी अस्सल ग्रामीण भाषेत आपल्या अस्वस्थतेला वाट करून दिली. ‘पण निवडणुकांना सामोरं जावं लागेल, त्याचं काय?’ या आमच्या प्रश्नावर दादा म्हणाले, “ पुढे काय करायचं ते बघू. मी चंद्रशेखरशी बोलतो.” वसंतदादांचे चंद्रशेखर यांच्याशी उत्तम आणि स्नेहाचे संबंध होते. चंद्रशेखर त्यावेळी ‘जनता पक्षा’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. त्यामुळे सरकार गेलं; तर ‘जनता पक्षा’शी हातमिळवणी करण्याचा दुसरा पर्याय चाचपून पाहण्याचा किमान विचार झाला, एक दिशा निश्चित झाली. आमच्याही मनात सरकार घालवण्यासाठीचं विचारचक्र सुरु झालं. यात पुढाकार घेतला तो

आबासाहेब कुलकर्णी, किसन वीर या ज्येष्ठ मंडळींनी. चव्हाणसाहेबांची सुप्तेच्छा ‘ हे सरकार जावं’ अशीच होती.

(‘लोक माझे सांगाती... राजकीय आत्मकथा’ या राजहंस प्रकाशनाने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकातून साभार...)