आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

एक्सक्लूझिव्ह:ज्या परिस्थितीत हे एन्काऊंटर घडत आहेत, पोलिस ज्यापद्धतीने त्याला रंगमुलामा देत आहेत ते चिंताजनक, अ‍ॅड. उज्वल निकम यांचे विकास दुबे एन्काऊंटरवर भाष्य

एका महिन्यापूर्वीलेखक: अ‍ॅड. उज्वल निकम, विशेष सरकारी वकिल
  • कॉपी लिंक
  • समाजात एन्काऊंटरवर आनंद व्यक्त करणे म्हणजे, समाजाचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास कमी होत चालल्याचे द्योतक म्हणाव्या लागतील

उत्तर प्रदेशातील कुख्यात गुंड म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या विकास दुबे हा नुकताच पोलिस एन्काऊंटरमध्ये मारला गेला. अशा निर्ढावलेल्या, बाहुबली गुंडाच्या मरणाने कुणालाही वाईट वाटण्याचे कारण नाही; परंतु ज्या परिस्थितीत हे एन्काऊंटर घडत आहेत आणि पोलिस ज्यापद्धतीने त्याला रंगमुलामा देत आहेत ते चिंताजनक आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या एन्काऊंटरबाबत समाजातून व्यक्त होणारे समाधान, काही प्रसंगी आनंदोत्सव साजरा करणे या गोष्टी समाजाचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास कमी होत चालल्याचे द्योतक म्हणाव्या लागतील. विकास दुबेच्या एन्काऊंटरचे राजकीय भांडवल करण्याचे प्रयत्न तर त्याहून अधिक खेदजनक आहेत. समाजवादी पक्षाने हे एन्काऊंटर नाटक असल्याचे म्हटले आहे; तर उत्तर प्रदेशातील भाजपा नेत्यांनी ‘पोलिसांनी स्वसंरक्षणासाठी गोळीबार केला’ असे म्हणत आहेत. एक गोष्ट मात्र नक्की की, विकास दुबेविरुद्ध अनेक गुन्हे दाखल होऊनही कोणताही गुन्हा शाबित होऊ शकला नाही. हे पोलिस यंत्रणेचे अपयश म्हणावे लागेल.

पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरबाबत जे प्रश्न उपस्थित होत आहेत, ते गैर आहेत असे म्हणता येणार नाही. पोलिसांना त्याची समर्पक उत्तरे द्यावीच लागतील. विकास दुबे उज्जैनच्या मंदिरामध्ये स्वतःच्या नावाची पावती फाडून, उघडपणाने गेला होता. त्याने स्वतःला कुठेही लपवण्याचा प्रयत्न केला नाही, याचा अर्थ त्याला शरणागती पत्करायची होती. परंतु पोलिस आपल्याला एन्काऊंटरमध्ये मारुन टाकतील याची भीतीही असावी. त्याच्या अटकेनंतर जिल्हाधिकार्‍यांनीही तो शरणागती आलेला आहे, असे म्हटले होते. त्याला मध्य प्रदेशात अटक झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशात नेले जात असताना सोबत तीन-चार गाड्यांचा ताफा होता. असे असताना तो पळून जात होता, त्याने पोलिसांवर गोळीबार केला असे सांगितले जात आहे. वास्तविक, गुन्हेगारांना घेऊन जाताना त्यांच्या हातात बेड्या घातलेल्या असतात. मग विकासने जर पोलिसांचे शस्र हिसकावून घेऊन गोळीबार केला असेल तर त्यावेळी त्याचे हात बांधलेले का नव्हते, असा प्रश्न उपस्थित होतो. तसेच प्रत्युत्तरादाखल गोळीबार करताना त्याला जायबंदी का केले गेले नाही, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतील. प्रत्येक व्यक्तीप्रमाणे पोलिसांनाही स्वसंरक्षण करण्याचा अधिकार आहे. अर्थात त्यालाही काही मर्यादा आहेत. आरोपींकडून पोलिसांच्या जीविताला धोका निर्माण केला जात असेल, त्यांना ठार मारण्यासाठी काही पावले उचलत असतील तर पोलिसांना आपल्या संरक्षणासाठी प्रतिकारात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. परंतु त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिलेली आहेत. त्यानुसार अशा आरोपींना आधी कमरेखाली गोळ्या घालाव्यात. ते पळून जात असतील तर आरडाओरड करावी, अशा काही मुद्दयांचा त्यात समावेश आहे. या तत्त्वांचे पालन केले जाते का, हाही मुद्दा तितकाच महत्त्वाचा आहे.

आठ दिवसांपूर्वी जेव्हा आठ पोलिसांवर गोळीबार झाला आणि यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला, त्या घटनेच्या वेळीही विकास उपस्थित होता की नाही अशीही शंका उपस्थित केली जात आहे. या गोळीबारात विकास दुबेची टोळी सामील होतीच; परंतु तो स्वतः होता की नाही याबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. तसेच तिथून तो उज्जैनला कसा गेला याबाबतही पोलिसांनी कसलाही खुलासा केलेला नाही.

गेल्या वर्षी हैदराबादमध्ये घडलेल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपींचे एन्काऊंटर झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेत एक चौकशी समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल येणे अद्याप बाकी आहे. तोवरच हे एन्काऊंटर घडले आहे. अशा गुन्हेगारांच्या विरुद्ध साक्षीदार पुढे येत नाहीत. परिणामी ते मोकाट सुटतात. त्यांचे गुन्हेगारी साम्राज्य वाढत जाते तसतसे त्यांची आर्थिक ताकद वाढत जाते.  पुढे जाऊन राजकीय पक्ष अशा गुन्हेगारांचा उपयोग करुन घेतात. निवडणुकीच्या रिंगणात त्यांना उतरवून, निवडून आणून त्यांना पवित्र करण्याचा प्रयत्न केला जातो. परिणामी, त्यांची अप्रतिष्ठा झाकली जाऊन त्यांची इमेज लार्जर दॅन लाईफ बनते. या गुंडांना मग आपण प्रतिसरकार आहोत असे वाटू लागते. काही वेळेला पोलिस यंत्रणेकडूनही त्यांना पोसले जाते. विकास दुबेवर छापा टाकण्यात आला तेव्हा त्याला आधीच त्याची कल्पना आलेली होती. यावरुन उत्तर प्रदेशातील पोलिस यंत्रणा किती किडलेली आहे हे लक्षात येते.

महाराष्ट्रात 1990 च्या दशकात मुंबईमध्येही अशा प्रकारे अनेक अंडरवर्ल्ड गुंडांचे एन्काऊंटर झाले होते. त्यानंतर विशिष्ट पोलिस अधिकारी काही गुंडांच्या गँगतर्फे काम करतात असे आरोप करण्यात आले होते. काही पोलिस अधिकारी एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट म्हणून प्रसिद्ध पावले. परंतु पुढे याला लगाम घालण्यात आला. कारण न्यायालयाच्या माध्यमातून जर गुन्हेगाराला शिक्षा ठोठावण्यात आली तर न्यायालयांचे पावित्र्य तर वाढतेच; परंतु सामान्य नागरिकाच्या मनातही एक प्रकारची सुरक्षितता वाढते. गेल्या काही वर्षांपासून मुंबईत एन्काऊंटर झाले नाहीत. कारण अशा एन्काऊंटरना न्यायालयाकडून चाप लावण्यात आला. त्यांची कठोर चौकशी सुरु झाली.  तथापि, एन्काऊंटर झाल्यानंतर ते खरोखरीच पोलिसांनी स्वबचावासाठी केलेले होते का की ती बनावट चकमक होती, याची सखोल चौकशी होऊन त्यातील सत्यासत्यता निकालाद्वारे न्यायालयांनी तात्काळ समाजासमोर आणली पाहिजे.  याला एक-दोन महिन्यांची कालमर्यादा असली पाहिजे.  असे झाले नाही तर अशा गुंडापुंडांचा नायनाट झाल्याविषयी समाजात आनंद साजरा होणे हे स्वाभाविक आहे. पण ते सद़ृढ लोकशाहीसाठी  योग्य नाही. किंबहुना, कायद्यापुढे आणि न्यायव्यवस्थेपुढे ते एक आव्हान आहे. आमचा कायदा अपंग झाला आहे आणि कायद्यावरचा लोकांचा विश्वास उडाला आहे, पोलिसच चांगला न्याय देऊ शकतात  ही गोष्ट अत्यंत चिंतेची आहे. गुन्हा शाबित होण्यापूर्वी पोलिस यंत्रणाच जर  आरोपींवर कारवाई करु लागली तर मात्र सरकार आणि न्यायव्यवस्थेला गंभीरपणाने दखल घ्यावी लागेल. म्हणूनच, घडलेली चकमक खरी की खोटी याबाबतचे संशयाचे धुके दूर व्हायला हवे. त्यासाठी त्याची न्यायालयीन चौकशी ताबडतोबीने व्हायला हवी. खरोखरच एन्काऊंटर घडले असेल तर पोलिसांना सन्मानाने क्लीन चिट दिली गेली पाहिजे. याउलट चकमक बनावट असेल तर संबंधितांना कठोर दंडही केला गेला पाहिजे. तसेच हे एन्काऊंटर कोणाच्या सांगण्यावरुन केले याचाही उलगडा झाला पाहिजे. कारण आपल्याविरुद्धची अनेक गुपिते या गुंडांमार्फत बाहेर येऊ नयेत अशी इच्छा धरणार्‍या काही व्यक्ती समाजात, सत्तेत आहेत का, याचाही शोध घेणे आवश्यक आहे. या सर्वांतील सत्य पारदर्शकपणाने समोर आले तरच लोकांचा न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास वाढेल. अन्यथा, आम्ही काहीही करु शकतो अशी पोलिसांची मानसिकता बनेल. त्यामुळे कायद्याने स्थापित केलेले राज्य ही संकल्पना दृढ होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.

0