आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मदत की कर्ज:एवढ्या माेठ्या संकटात का उघडत नाही सरकारी मूठ?

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सरकारच्या २० लाख काेटींचा पेटारा भलेही पूर्ण उघडला नसला तरी त्याचे बिंग उघडले आहे

२० लाख काेटीची पेटी जवळपास उघडली आहे. यावरून चर्चा बरीच झडली, परंतु एकंदरीत लाॅकडाऊनचा तडाखा सहन करीत असलेल्या अखेरच्या व्यक्तीच्या हाती काही तुकडेच लागले, त्यापैकी बरेचसे शिळेपाके निघाले. राेकड मदतीच्या बदल्यात कर्ज मिळाले. मदतीच्या बदल्यात आश्वासन पदरी पडले. या धनाच्या पेटीतून बाहेर पडलेले काही प्रश्न असे- काय सरकार इतके गरीब आहे? ते मजबूर आहे? एवढ्या माेठ्या संकटातही मूठ झाकून ठेवण्यामागे काय आहे अडचण? जेव्हा पंतप्रधान माेदींनी देशासमाेर २० लाख काेटींचे पॅकेज ठेवले तेव्हा जनतेच्या बऱ्याच आशा चाळवल्या गेल्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पहिल्या पॅकेजमुळे जी निराशा बळावली हाेती त्याचे निराकरण हाेण्याचा मार्ग दिसत हाेता. २० लाख काेटी ही काही थाेडी-थाेडकी रक्कम नाही. सरकारने इतकीच रक्कम जनतेला वाटली असती तर प्रत्येक व्यक्तीच्या हाती १५ हजार रुपये नक्कीच पडले असते. देशाच्या चहुबाजूंनी स्थलांतरित मजुरांच्या मुद्दा बातमीत चर्चेत असतानाच पंतप्रधानांचे भाषण झाले, परंतु या विषयावरील त्यांचे माैन अनेकांना खटकले, तरीही या दु:खद प्रसंगाचा सुखान्त हाेईल असे वाटत हाेते.

परंतु, पॅकेजचा पेटारा उघडल्यानंतर प्रत्येकाला आपण फसवले गेलाे असे वाटू लागले. शेतकऱ्यांनी विचार केला हाेता की, लाॅकडाऊनमुळे त्यांचे जे पीक हातचे गेले, त्यापाेटी भरपाई मिळेल. जे नुकसान झाले ते भरून निघेल. किसान सन्मान निधी ६ हजार रुपयांवरून ताे वाढवला जाईल किंवा डिझेल, खते, बियाणे खरेदीत काही दिलासा मिळू शकेल. मात्र शेतकऱ्यांच्या वाट्याला केवळ अतिरिक्त कर्ज आले, कर्ज मिळवण्यासाठी पात्रता वाढवली गेली. कर्जफेडीचा कालावधी वाढवून मिळाला. परंतु काेराेनामुळे उद्भवलेल्या अनंत अडचणींच्या काळातही कर्जावरील व्याज माफ करण्यात आले नाही. कृषी व्यवस्थेतील सुधारणेसाठी ११ घाेषणा करण्यात आल्या परंतु हे सांगण्यात आले नाही की, त्यात नेमके काय आहे. यापैकी बहुतेक घाेषणा अर्थसंकल्पात समाविष्ट आहेतच. अद्याप हे स्पष्टपणे कळाले नाही की, सरकार आपल्या खिशातून किती रूपये पॅकेजद्वारे देणार आहे? एवढे कळाले की, १ लाख काेटी रुपयांचा इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडचा सारा पैसा नाबार्ड बाजारातून मिळवणार, यात सरकारचा पैसा असणार नाही. कृषी कायद्यातील बदलाचा लाॅकडाऊनशी काय संबंध आहे? हे काही कळले नाही. मासेमारी, मधमाशी पालन आणि फळबागांच्या सुंदर याेजनांद्वारे शेतकऱ्यांना या संकटाच्या दरम्यान काय फायदा हाेईल?

सध्याच्या संकटाच्या काळात मजुरांना सरकारचाच आधार हाेता. सरकार गावी परतण्याची माेफत व्यवस्था करेल, रेशन साेबतच काही राेख मदत करेल अशी अपेक्षा हाेती. अर्थमंत्र्यांनी गेल्या दाेन महिन्यांपासून हाेत असलेली एक मागणी मान्य केली. ती म्हणजे ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्या स्थलांतरीत मजुरांनादेखील दाेन महिने पुरेल एवढा आटा, तांदूळ आणि दाळ मिळेल. हाती फुटकी कवडी नसताना बिच्चारे मजूर शहरात कसे काय राहू शकतील? याचा साधा विचारही केला नाही. रस्त्यावरील फेरीवाल्यापासून ते उद्याेजकापर्यंत साऱ्यांनीच अपेक्षा बाळगल्या हाेत्या, परंतु थेट मदत नाही, कर्ज मिळाले आणि ज्यांची स्थिती लाॅकडाऊनपूर्वी बऱ्यापैकी हाेती त्यांनाच. व्यापार आणि उद्याेग उभे राहावेत यासाठी सर्वात अगाेदर मागणी असली पाहिजे. ही मागणी वाढवण्यासाठी सारे अर्थतज्ज्ञ म्हणतात, जनतेच्या हाती काही पैसा दिला पाहिजे. पेटारा अजून पुर्णपणे उघडला नाही परंतु, त्याचे रहस्य उघडे पडले. घाेषणा हाेतील, सुंदर चर्चा हाेईल, परंतु सरकार खिशातून पैसे खर्च करणार नाही. पहिल्या तीन हप्त्यांत १० लाख काेटी रुपयांहून अधिक घाेषणा करण्यात आल्या. परंतु सरकारच्या खिशातून केवळ ३५ हजार काेटी रुपये निघाले.

प्रश्न असा आहे की, इतिहासातील सर्वात माेठे आर्थिक संकट आेढवलेले असतानाही सरकारने मूठ आवळून का ठेवली आहे? सरकारकडे पैसा नाही असे म्हटले जाते. प्रश्न असा आहे की, सरकारकडे पैसा का नाही? गेल्या वर्षी सरकारनेच रिझर्व्ह बॅन्केकडून पैसे काढले हाेते म्हणून? गेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सरकारचे उत्पन्न वाढवून दाखवले हाेते? बड्या कंपन्यांना दीड लाख काेटी रुपयांचे गिफ्ट यावर्षी सरकारने दिल्यामुळे? प्रश्न असाही निर्माण हाेताे की, धनाढ्य लाेकांकडील संपत्तीवर सरकार विशेष कर का लावत नाही? देशातील सर्वाधिक श्रीमंत १% लाेकांकडे जी ३०० ते ४०० लाख काेटी रुपयांची मालमत्ता आहे, त्यापैकी काहीसा भाग या राष्ट्रीय आपत्तीसाठी का वापरता येऊ शकत नाही? अन्य देशांप्रमाणे भारतात उत्तराधिकार कर का लावला जात नाही? धनाढ्य मंडळीवर २% कर आकारला तरी सरकारने आतापर्यंत जाे खर्च केला आहे, त्याच्या तिप्पट अधिक खर्च करू शकेल. खरा प्रश्न असा आहे की, पंतप्रधान हिंमत दाखवतील का? भारताची राज्यव्यवस्था देशाचे अर्थकारण चालवते का? की आपली आर्थिक सत्ता देशाच्या राजसत्तेला नाचवते?

योगेंद्र यादव, सॅफॉलॉजिस्ट आणि अध्यक्ष, स्वराज इंडिया

Twitter :@_YogendraYadav

बातम्या आणखी आहेत...