आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • 1 Crore Farmers Hit Rs 12 Crore In Three Years; Stamp Duty Collected From Farmers For Land Acquired For Irrigation

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी विशेष:तीन वर्षांत 1 हजार शेतकऱ्यांच्या खिशाला 12 कोटी रुपयांचा फटका; सिंचनासाठी अधिग्रहित जमिनीच्या व्यवहारात शेतकऱ्यांकडूनच मुद्रांक शुल्क वसुली, जलसंपदा विभागाकडून नियम धाब्यावर

रवी गाडेकर | औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

सिंचन व इतर प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या व खासगी क्षेत्रातील जमीन अधिग्रहण कायद्याची जलसंपदा अधिकाऱ्यांनी ऐशीतैशी केली आहे. जमीन अधिग्रहण करताना झालेल्या व्यवहारांच्या रजिस्ट्रीसाठी लागणारे ६ टक्के मुद्रांक शुल्क भूसंपादनाच्या निधीतून खर्च करणे अपेक्षित होते, मात्र अधिकाऱ्यांनी हा खर्च शेतकऱ्यांच्या माथी मारला. परिणामी गेल्या तीन वर्षांत १ हजार शेतकऱ्यांच्या खिशाला १२ कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे.‘ दिव्य मराठी’ने केलेल्या पडताळणीत ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

काय आहे प्रकरण : तीन वर्षांपासून नियमाला फाटा

सिंचन वा इतर प्रकल्पांसाठी शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या जातात. यासाठी जमिनीचे मूल्य व वितरण प्रणालीत दोष असल्याने सरकारने १२ मे २०१५ व ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी कायद्यात बदल केला. यातही काही त्रुटी आढळल्याने अखेर २५ जानेवारी २०१७ रोजी अधिग्रहण कायद्यात दुरुस्ती केली. २०१७ च्या अध्यादेशानुसार शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहण करून खरेदी करताना होणाऱ्या व्यवहाराचे नियम ठरवून दिले. रजिस्ट्रीसाठी होणाऱ्या खर्चात ६ टक्के मुद्रांक शुल्क भरण्याची जबाबदारी संबंधित विभाग (प्रादेशिक विभाग/ प्राधिकरण/ महामंडळाने) करावी असे स्पष्ट आदेश दिले. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हे नियम धाब्यावर बसवले. शेतकऱ्यांच्या प्राप्त मोबदल्यातून हा खर्च करण्यात आला. परिणामी शेतकऱ्यांच्या खिशाला १२ कोटींचा भुर्दंड बसला आहे.

शेती खरेदीसाठी ६% वसुली

शेतीचे व्यवहार करण्यासाठी शासनाने मुद्रांक शुल्काबाबत नियम ठरवले आहेत. यानुसार शेतीच्या प्राप्त मोबदल्यापोटी ६ टक्के आणि खासगी व्यावसायिकांना १५ टक्के मुद्रांक शुल्क शासनाला भरावा लागतो.

या प्रकल्पांत शेतकऱ्यांना फटका

> वैजापूर तालुक्यातील एनएमसी, पैठण तालुक्यातील ब्रह्मगव्हाण सिंचन प्रकल्प, कन्नड तालुक्यातील शिवना टाकळी, देवगाव रंगारी प्रकल्प, बनोटी तसेच फुलंब्री तालुक्यातील वाकोद व फुलंब्री सिंचन प्रकल्प, औरंगाबाद तालुक्यातील जडगाव, सिल्लोड तालुक्यात टिटवी, चारु तांडा, सावळदबारा सिंचन प्रकल्प आदींचा समावेश आहे.

> औरंगाबाद जिल्ह्यात जानेवारी २०१७ नंतर सुमारे १० छोटे- मोठे सिंचन प्रकल्प आखण्यात आले आहेत. यासाठी हजारो हेक्टर जमीन गेल्या ३ वर्षांत जलसंपदा विभागाच्या वतीने अधिग्रहित केली आहे.

तक्रार केली नाही...!

२०१७ च्या नियमानुसार भूसंपादनाच्या व्यवहारात जलसंपदा विभागाने मुद्रांक शुल्काचे पैसे भरावे हा नियम अधिकाऱ्यांनी कपाटातच ठेवला. परिणामी याची माहितीच समोर आली नसल्याने आजतागायत या प्रकरणाची कुणीच तक्रार केली नसल्याचे “दिव्य मराठी’ने केलेल्या तपासात समोर आले आहे.

पैसेमाफीचा प्रस्ताव सादर केला

वसुलीची निश्चिती नसल्याने काही काळ हा प्रकार सुरू होता. ही बाब महामंडळाच्या लक्षात आल्यानंतर मुद्रांक शुल्काचे पैसे शासनाने माफ करावे, असा प्रस्ताव दिला आहे. -जी. एस. शिंदे, कार्यकारी संचालक, गोदावरी पाटबंधारे विभाग