आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • 125 Deaths In The Country Last Year In The Police Custody; 74% Death Because Of Torture, 19% Suspected Death Of Prisoners

दिव्य मराठी विशेष:देशात गेल्या वर्षी पाेलिसांच्या ताब्यातील 125 जणांचा मृत्यू; 74% मृत्यूमागे छळ, 19% कैद्यांचा संशयित मृत्यू

दिव्य मराठी नेटवर्कएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पोलिस व न्यायिक कोठडी मिळून देशात गेल्या वर्षी 1 हजार 731 जणांचा मृत्यू

तामिळनाडूच्या तुतीकोरिनमध्ये संतनकुलम ठाण्यात व्यापारी पिता-पुत्राच्या मृत्यूचे प्रकरण तापले आहे. या ठाण्याच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मोबाइलचे दुकान चालवणारे जयराज व त्यांचे पुत्र बेनिक्स यांना लॉकडाऊनमध्ये जास्त वेळ दुकान सुरू ठेवल्यावरून पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. रात्रभर त्यांना मारहाण करण्यात आली. सकाळपर्यंत त्यांचा मृत्यू झाला. परंतु, अशी घटना पहिल्यांदाच घडलेली नाही. गेल्या वर्षी पोलिसांच्या ताब्यातील १२५ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यात ४ महिलांचाही समावेश होता.]

त्यापैकी ७४ टक्के जणांचा पोलिसांच्या छळाने मृत्यू झाला. १९ टक्के मृत्यू संशयास्पद स्थितीत झाले. पोलिस व न्यायिक कोठडी मिळून देशात गेल्या वर्षी १ हजार ७३१ जणांचा मृत्यू झाला. ताज्या घटनेनंतर महामारीच्या काळात कोरोना योद्धा म्हणून कौतुक मिळवणाऱ्या पोलिसांची प्रतिमा पूर्वीसारखी पुन्हा मलिन होत आहे.

बॉलीवूड चित्रपटांसारखी छळवणूक

पूर्वी आरोपींना चापट मारणे, दंडुक्याने मारहाण, उपाशी ठेवणे अशा स्वरूपाच्या पद्धती वापरायचे. परंतु, आता पोलिसांनी आरोपींचा बॉलीवूड स्टाइल नखे उपटणे, हातोड्याने खिळे ठोकणे, पेट्रोल-मिरचीचा वापर असे प्रकार सुरू आहेत.

राज्यांपैकी सर्वाधिक यूपीत

कोठडीत मृत्यू होण्याच्या बाबतीत उत्तर प्रदेशचा क्रमांक पहिला लागतो. २०१९ मध्ये येथे कोठडीत १४ जणांचा मृत्यू झाला. देशात असे एकूण ४३ टक्के केवळ 5 राज्यांत झाले.

शेतकरी, कचरावेचक, सुरक्षा रक्षक शिकार

पोलिसांच्या ताब्यात असताना गेल्या वर्षी १२५ जणांना प्राण गमवावे लागले. त्यापैकी ७५ म्हणजे ६० टक्के लोक गरीब, मागास समुदायातील लोक होते. त्यात ३ शेतकरी, दोन सुरक्षा रक्षक, २ चालक, २ कचरा वेचक, एक मजूर, एका स्थलांतरिताचा समवेश आहे.

राज्य कोठडीतील मृत्यूचे प्रमाण

  • यूपी 14
  • तमिळनाडू 11
  • पंजाब 11
  • बिहार 10
  • मध्यप्रदेश 9

(स्रोतः नॅशनल कॅम्पेन अगेन्स्ट टॉर्चर, एनसीआरबी, इंडिया करप्शन सर्वे)

0