आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • 25 Lakh Pension For 19 Lakh Employees Working For 39 Years, 56 Thousand Pension For MLAs Serving For 5 Years|Marathi News

दिव्य मराठी ओरिजनल:39 वर्षे नोकरी करणाऱ्या 19 लाख कर्मचाऱ्यांना 25 हजार पेन्शन, पाच वर्षे सेवा बजावणाऱ्या आमदारांना 56 हजारांचे निवृत्तिवेतन

नाशिक4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सुनंदा जरांडे वयाच्या अठराव्या वर्षी महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत दाखल झाल्या. तब्बल ३९ वर्षे सेवा बजावून त्या निवृत्त झाल्या तेव्हा त्यांच्या हातात महिन्याला २५ ते ३० हजारांचे निवृत्तिवेतन पडते. २००५ सालानंतरच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत १० टक्के कपात करून निवृत्तिवेतनाची रक्कम संकलित केली जाते. संपूर्ण आयुष्य महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत घालवलेले वर्ग तीनचे तब्बल १९ लाख निवृत्त कर्मचारी आपल्या निवृत्तिवेतनासाठी संघर्ष करीत असताना माजी आमदारांसाठी मात्र दर महिन्याला तब्बल ६ कोटी ६४ लाख २१ हजार निवृत्तिवेतन दिले जाते. आमदारांना मुंबईत म्हाडाची घरे देण्याच्या घोषणेवरून मविआ सरकारला टीकेचा सामना करावा लागला.

यानिमित्ताने आमदारांचे पावणेदोन लाखांचे मासिक मानधन, प्रवास भत्ते, फोन भत्ते, सहायकांचे व चालकांचे पगार यासोबत आमदारांचे पेन्शन हे मुद्दे प्रकाशत आले. याबाबत "दिव्य मराठी'ने अधिक खोलात जाऊन माहिती घेतली असता सध्या महाराष्ट्रात तब्बल ७९४ माजी आमदार (विधानसभेचे माजी सदस्य ६५१ आणि विधान परिषदेचे सदस्य १४३) असून त्यांना किमान ५० हजार ते कमाल १ लाख १० हजार एवढे मासिक निवृत्तिवेतन मिळत असल्याचे पुढे आले. इतकेच नाही, तर ५२३ दिवंगत आमदारांच्या विधवा किंवा विधुरांना महिन्याला ४० हजार असे हे निवृत्तिवेतन सरकारी तिजोरीतून दिले जात आहे.

आमदारांच्या पेन्शनवरचा एकूण वार्षिक खर्च 79 कोटी 70 लाख 52 हजार

टॉप १३ माजी मंत्री, माजी आमदार
स्वरूपसिंग नाईक - 1 लाख 16 हजार महिना
पद्मसिंह पाटील - 1 लाख 10 हजार महिना
मधुकर पिचड - 1 लाख 10 हजार महिना
जिवा पांडू गावित - 1 लाख 10 हजार महिना
सुरेशदादा जैन - 1 लाख 8 हजार महिना
रोहिदास पाटील - 1 लाख 8 हजार महिना
रामदास कदम - 1 लाख 4 हजार महिना
अनंतराव थोपटे - 1 लाख 2 हजार महिना
विजयसिंह मोहिते - 1 लाख 2 हजार महिना
दादा जाधवराव - 1 लाख 2 हजार महिना
एकनाथ खडसे - 1 लाख रुपये महिना
प्रकाश मेहता - 1 लाख रुपये महिना
भाऊराव देशमुख - 1 लाख रुपये महिना

गुजरात वगळता अन्य सर्व राज्यांत आमदारांना मिळतेय पेन्शन
- पंजाबमध्ये आप सरकारने माजी आमदारांच्या पेन्शनमध्ये बदल करून तो विकासनिधी लोककल्याणाकडे वळवला. तेथे आमदारांचे निवृत्तिवेतन फक्त १ कार्यकाळ करण्याचा व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सवलती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

- कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड या सर्व राज्यांत ३५ ते ५० हजार पेन्शन आहे.

- हरियाणामध्ये ५० हजार किमान व ७० हजार कमाल मर्यादा आहे.

मासिक निवृत्तिवेतनानुसार आमदारांची संख्या
50 ते 60 हजार महिना पेन्शनधारी माजी आमदार - 605
61 ते 70 हजार महिना पेन्शनधारी माजी आमदार - 101
71 ते 80 हजार महिना पेन्शनधारी माजी आमदार - 51
81 ते 90 हजार महिना पेन्शनधारी माजी आमदार - 17
91 ते 99 हजार महिना पेन्शनधारी माजी आमदार - 07
1 लाखांच्या वर महिना पेन्शनधारी माजी आमदार - 13

आमदार तुपाशी, कर्मचारी उपाशी
आम्ही आमचे आयुष्य सरकारी सेवेत घालवले, मात्र आम्हाला आमच्या हक्काच्या पेन्शनसाठी संघर्ष करावा लागतो. त्यानंतरही २५ ते ३० हजारांची तुटपुंजी रक्कम हाती पडते. गृहकर्जाची सोय होत नाही. वैद्यकीय उपचारांच्या खर्चात सवलत नाही. अशा वेळी एकदा निवडून आले की आमदार आयुष्यभराच्या पेन्शनसाठी पात्र होतात हे कसे न्याय्य आहे? पेन्शनच्या प्रश्नांसाठी १९ लाख कर्मचाऱ्यांनी गेल्या दोन वर्षांत ३ वेळा संप केला. एकाही मंत्र्यांनी दखल घेतली नाही. अखेरीस राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी आश्वासन दिले, मात्र अर्थसंकल्पात त्यासही पाने पुसण्यात आलीत.
- सुनंदा जरांडे, उपाध्यक्ष, राज्य सरकारी कर्मचारी

बातम्या आणखी आहेत...