आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • 3 Months With The New Policy Of Online Content Regulations; What Are The Rules In America, China And Other Countries

एक्सप्लेनर:ऑनलाइन कंटेंटच्या नवीन पॉलिसीमुळे 3 महिन्यांत काय-काय बदलले; जाणून घ्या अमेरिका, चीन आणि इतर देशांमध्ये सध्या काय नियम आहेत?

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जाणून घ्या सविस्तर...

25 फेब्रुवारी 2021 रोजी भारत सरकारने सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवीन नियम जारी केले. त्याचे नाव होते - माहिती तंत्रज्ञान (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स अँड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम 2021. या नव्या गाईडलाईन्स फेसबुक - ट्विटर यांसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसहीत नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राईम, हॉटस्टार यांसारखे ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सनाही लागू असतील. या नवीन नियमांची नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर होऊन तीन महिने झाले आहेत. या तीन महिन्यांत हे नवीन नियम किती प्रभावी राहिले? आणि अन्य प्रमुख देशांमध्ये ऑनलाईन कंटेंटसंदर्भात कोणते नियम आहेत? हे जाणून घेऊयात...

1. सोशल मीडिया: नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी अधिक कालावधी हवा आहे

कोणते नवीन नियम बनवले गेले?

  • सोशल मीडियाला इतर मीडियाप्रमाणेच नियमांचे पालन करावे लागेल.
  • सोशल मीडियाला युझर्सच्या अकाऊंटचं व्हेरिफिकेशन करण्याची तरतूद करावी लागेल.
  • 24 तासांच्या आत वादग्रस्त मजकूर हटवावा लागेल.
  • चीफ कंप्लेंट ऑफिसरची नेमणूक केली जाईल. नोडल ऑफिसरची देखील नियुक्ती केली जाईल. हे सर्व भारतीय नागरीक असावेत.
  • वादग्रस्त मजकूर सर्वांत आधी कुणी टाकला अथवा शेअर केला याची माहिती सरकार अथवा न्यायालयाने मागणी केल्यानंतर देणे बंधनकारक असेल.
  • तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागेल. हा अधिकारी भारतातच असायला हवा. प्रत्येक सोशल मीडिया कंपनीला या गोष्टीचे रेकॉर्ड ठेवायला हवेत की त्यांच्याकडे प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि त्यातील किती तक्रारींचे निवारण केले गेले.
  • महिलांच्या विरोधातील वादग्रस्त मजकूर तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत काढून टाकावा लागेल.
  • ज्या युजरला आपले व्हेरिफिकेशन हवे असेल, त्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्याची सोय उपलब्ध करुन द्यावे. जसे ट्विटर व्हेरिफाइड अकाउंटला ब्लू टिक देते.

3 महिन्यांत काय झाले?

सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ पवन दुग्गल म्हणतात, "मला सध्या कंपन्यांमध्ये काहीही हालचाल होताना दिसत नाहीये. हा नियम सोशल मीडिया कंपन्यांसह 99% भारतीय कंपन्यांनाही लागू होतो, ज्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारे थर्ड पार्टीचा डेटा एक्सेस करण्याचा अधिकार आहे, परंतु कोणतीही कंपनी सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांकडे जागरूक दिसत नाही.'

बहुतेक सोशल मीडिया कंपन्यांनी नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीच्या निर्णयासाठी वेळ मागितला आहे. मात्र, भारतीय मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म कु यांनी नवीन नियम लागू केले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाचे वकील आणि सायबर लॉ एक्सपर्ट विराग गुप्ता यांच्या मते, “ज्या कंपन्या भारतीय नियमांचे पालन करीत नाहीत, त्यांच्याविरोधात नवीन नियमांच्या कलम 7 अंतर्गत कारवाई केली पाहिजे. इंटरमीडियरी नियमांचे पालन न करणा-या कंपन्यांची यादी तयार करुन जनतेला माहिती देण्यासाठी सरकारने त्या कंपन्यांविरूद्ध अलर्ट नोटीस बजावली पाहिजे.'

2. डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्मः डिजिटल मीडियाची सेल्फ रेग्युलेशन बॉडी

कोणते नवीन नियम बनवले गेले?

  • डिजिटल न्यूज मीडियाच्या पब्लिशर्सनी भारतीय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआय) च्या नर्म्स ऑफ जर्नालिस्टिक कंडक्ट (पीसीआय) आणि केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क रेग्युलेशन अॅक्ट कायद्यान्वये प्रोग्राम कोडचे पालन केले पाहिजे.
  • सरकारने डिजिटल न्यूज मीडिया पब्लिशर्सना प्रेस काउंसिलप्रमाणे सेल्फ रेगुलेशन बॉडी तयार करण्यास सांगितले आहे.

3 महिन्यांत काय झाले?

पवन दुग्गल म्हणतात की, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्ससाठी अशी कोणतीही सर्वमान्य सेल्फ रेगुलेशन बॉडी अस्तित्वात असल्याची माहिती माझ्यापर्यंत आली नाही.

3. ओटीटी प्लॅटफॉर्मः कंटेंटपासून ते तक्रारीपर्यंत सुनावणीची व्यवस्था

कोणते नवीन नियम बनवले गेले?

  • ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सला पाच कॅटेगरीत कंटेंटची विभागणी करावी लागेल. त्यांना प्रत्येक कॅटेगरीच्या कंटेंटवर ते कोणत्या वयोगटासाठी आहे, हे दाखवावे लागेल.
  • ओटीटी प्लॅटफॉर्मकडून तक्रार आल्यास तीन स्तरावर सुनावणी होईल. प्रथम ग्रीव्हन्स रीड्रेसल ऑफिसर, त्यानंतर सेल्फ-रेग्युलेटिंग बॉडी, सरकारची निरीक्षणाची यंत्रणा जे माहिती व​​​​​​​ प्रसारण मंत्रालय तयार करेल.

3 महिन्यांनंतरची सद्य स्थिती

ज्येष्ठ चित्रपट पत्रकार आणि चित्रपट निर्माते रवी बुले म्हणतात की, अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ, डिस्ने हॉटस्टारसह बहुतेक ओटीटी प्लॅटफॉर्मने हा नियम लागू केला आहे. यामुळे प्रेक्षकांना ते कोणत्या प्रकारचे कंटेंट पाहणार आहेत, हे समजू शकते. परंतु ग्रीव्हन्स रिड्रेसल ऑफिसरची नियुक्ती आणि सेल्फ रेगुलेंटिग बॉडी यांची नेमणूक करण्याच्या गोष्टी अद्याप माझ्या ऐकिवात नाहीत. यामागील कारण लॉकडाऊन देखील असू शकते कारण सध्या मुंबईत नवीन नेमणुका आणि कागदपत्रे समाविष्ट असलेली कामे वाईट रीतीने प्रभावित झाली आहेत.

चला, आता जाणून घेऊयात, जगातील अन्य प्रमुख देशांमध्ये ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशनचे नियम काय आहेत…

सिंगापूर

सिंगापूरमध्ये इन्फोकॉम मीडिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (आयएमडीए) नावाची एक संस्था आहे, जी सर्विस प्रोवाइडर्सना आवश्यक परवाने देते. तेथील सर्व ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आपल्या कंटेंटचे रेटिंग देणे महत्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, कोणत्या वयोगटातील लोक ते पाहू शकतात. याव्यतिरिक्त, ही संस्था प्रतिबंधित कंटेंटची विस्तृत यादी जारी करते. नियमांचे उल्लंघन केल्यास आयएमडीए कंटेंट काढून टाकू शकतो आणि प्लॅटफॉर्मवर दंड आकारू शकतो.

अमेरिका

2019 मध्ये, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटवर नजर ठेवण्यासाठी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रस्तावित केले होते, परंतु यूएस फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनने असे सूचित केले की,प्रस्तावित नियम अनावश्यक आहेत. ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेट करण्यासाठी अधिक व्यावहारिक नियम आणण्याचा आयोगाने प्रयत्न केला. या विषयावर अमेरिकेत सध्या वादविवाद सुरू आहेत.

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलियन कम्युनिकेशन्स अँड मीडिया अथॉरिटी ऑस्ट्रेलियाच्या पारंपारिक माध्यमांसाठी आहे. त्यात डिजिटल मीडियासाठी 'ई-सेफ्टी कमिश्नर' आहे. कंटेंटचे प्रसारण सेवा कायदा 1992 नुसार केले जाते. मार्गदर्शकतत्त्वे, तक्रारी आणि प्रतिबंधित कंटेंटशी संबंधित माहिती या कायद्यात तपशीलवार दिली आहे.

युरोपियन युनियन

युरोपियन युनियनमध्ये सध्या कोणतेही नियमन नाही, परंतु बेकायदेशीर ऑनलाइन कंटेंटचा व्यवहार करण्यासाठी काही शिफारशी केल्या आहेत. युरोपियन युनियनने 'इंटरनेटवरील बेकायदेशीर आणि हानिकारक कंटेंट' या विषयावर एक पेपर सादर केला आहे, ज्यात राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका निर्माण होऊ शकेल अशा कंटेंटची यादी आहे. वादग्रस्त कंटेंटची चौकशी व्हावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

सौदी अरब
ऑनलाइन कंटेंटवर सौदी अरेबियाचे तुलनेने अधिक नियंत्रण आहे. 1 जानेवारी 2019 रोजी नेटफ्लिक्सला कॉमेडी शो पॅट्रिएटचा एक भाग प्रसारित न करण्यास भाग पाडले गेले. यात सौदी अरेबियाच्या क्राउन प्रिन्सवर टीका झाली होती. सौदी अरेबियाच्या अधिका-यांनी सांगितले की, या शोने त्यांच्या सायबर-विरोधी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. सर्व डिजिटल सामग्री या नियमांतर्गत नियमित केली जाते.

चीन

चीनमध्ये अ‍मेझॉन प्राइम आणि नेटफ्लिक्स सारख्या प्लॅटफॉर्मवर बंदी आहे. त्यांच्याकडे टेंन्सेन्ट आणि यूकू सारख्या स्थानिक प्लॅटफॉर्मचे वर्चस्व आहे. चीनचे नॅशनल रेडिओ अँड टेलिव्हिजन अॅडमिनिस्ट्रेशन विदेशी कंटेंटचे नियमन करतात. चीनमध्ये गुगल, फेसबुक आणि ट्विटरवरही बंदी आहे. त्याऐवजी स्थानिक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जातो.

बातम्या आणखी आहेत...