आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्निवीर धोकादायक बनण्याची शंका:4 वर्षांच्या नोकरीत संधी जास्त, जोखीम कमी; समर्पणाची भावना रुजवण्याचे आव्हान

नवी दिल्ली12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्र सरकारने अशातच 'अग्निपथ' स्कीम लॉन्च केली आहे. याद्वारे सैनिक, नौसैनिक आणि हवाई दलाच्या सैनिकांची नियुक्ती केली जाईल. या स्कीमला अग्निपथ नाव देण्यात आले आहे. यात ज्या जवानांना नियुक्त केले जाईल त्यांना अग्निवीर म्हटले जाईल. या सैनिकांना 4 वर्षांसाठी नियुक्त केले जाईल. यात पेन्शनचा लाभ मिळणार नाही, मात्र पगारातून कपात करण्यात आलेली काही रक्क्म नंतर एकत्रितपणे दिली जाईल. 4 वर्षांनंतर काही सैनिकांना कायमस्वरूपी नियुक्ती दिली जाईल.

सेनेत बॅलन्स बनवून ठेवणे आवाहनात्मक​​​​​​

या नवीन स्कीमबाबत देशभरात वातावरण तापले आहे. मात्र आता हे सशस्त्र सेनेवर आहे की, या नव्या कायद्याला कशाप्रकारे लागू करत याचा फायदा करून घेतील. या स्कीमचे काही फायदे आणि काही आव्हानेदेखील आहेत. सेनेला संतुलन बिघडू न देता आवाहनांचा स्वीकार करावा लागणार आहे. फायद्याची गोष्ट ही आहे की, आता दर 4 वर्षांना एक तृतीयांश सैनिक निवृत्त होतील त्यांच्या जागी नवीन येतील, त्यांचे साधारण वय साडे 17 वर्षे ते 23 दरम्यान असेल. वयाच्या तिसाव्या वर्षी निवृत्त होणारे जवानही तरुण आहेत, मात्र वयाच्या विसाव्या वर्षातले सैनिक आणखी जास्त उत्साही असतील. तसेच विविध कारवायांच्या दृष्टीने ते फिट असतील.

टॉप 25 टक्क्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती

आताचे तरुण हे आर्मी जॉईन करण्यासाठी अधिक उत्सुक आहेत. यात काही असेही आहेत जे आर्मीकडे करिअरच्या दृष्टीने पाहत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने ही स्कीम उत्तम आहे. दुसरी गोष्टी म्हणजे यात कमी वयात नेतृत्वगुण विकसित होतील. यातून टॉप 25 टक्के जवानांना कायमस्वरूपी नियुक्ती मिळेल. टॉप 25% मध्ये येण्यासाठी अग्निवीर आपले सर्वोत्कृष्ट देतील. एकप्रकारे हे त्यांच्यासाठी प्रेरणेचे काम करेल.

डिफेन्सचे 80% बजेट सॅलरी आणि पेन्शनमध्ये जाते

सध्या डिफेन्स विभागाचे 80% बजेट हे सॅलरी आणि पेन्शनमध्ये खर्च होते. एवढ्या मोठ्या खर्चानंतर इतर सुविधांवर खर्च कारण्यासाठी सेनेकडे पैसे उरत नाही. नवीन स्कीममुळे सॅलरी आणि पेन्शनवर होणारा खर्च वाचेल. मात्र यात काही आव्हानेदेखील असतील. एका सैनिकाला तयार करण्यासाठी ट्रेनिंग हा पहिला टप्पा असतो. परस्पर आपुलकीची भावना त्यानंतर येते. आता ट्रेनिंगचा काळ कमी होईल. त्यामुळे यात काय नवीन देता येईल हे पाहावे लागेल. चार वर्षांनंतर सैनिक आपल्या भविष्याबाबत चिंताग्रस्त होऊ शकतात, मात्र एक शिस्तबद्ध आणि प्रेरित सैनिक इतर उमेदवारांपेक्षा जास्त सक्षम असेल. असे असले तरी नोकरीची खात्री देता येणार नाही. जर सरकारने यांना पॅरामिलिट्री आणि सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेसमध्ये प्राधान्य दिल्यास चांगले होईल. दोन्ही दृष्टींनी ही चांगली बाब असेल. जवानांना नोकरी तर सैन्यालाही प्रशिक्षित जवान मिळेल.

युवकांना रोजगाराची संधी मिळणे गरजेचे

याद्वारे सरकारला समाजात निवृत्त सैनिकांची फळी तयार करण्याचे उदिष्टदेखील आहे. याद्वारे सामाजिक गुणवत्ता वाढेल. मात्र यासाठी या सैनिकांना रोजगारही देण्यात यावा अन्यथा ते समाजासाठी घातकही ठरू शकता. अग्निवीराला पूर्ण वेळ सैनिकाप्रमाणे सुसंवाद ठेवणे, प्रामाणिकपणा, उत्साही ठेवणे एक आव्हान असेल. एक सैनिक आपल्या देशासाठी जीवही देतो. मला विश्वास आहे की, सेनेचे नेतृत्व असाधारण असे आहे. त्यामुळे ते नवीन परिस्थितीत स्वतःला एकरूप करतील. गरज पडल्यास सरकार यात सुधारणा करण्यास तयार आहे. हे स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे या नवीन स्कीमचे स्वागत करत ते स्वीकारायला हवे. गरज पडल्यास यात संशोधन केले जाऊ शकते. सेनेच्या नेतृत्वावर संतुलन न बिघडू न देता यास लागू करण्याची जबाबदारी आहे, कारण दोन्ही शेजारील देश आपल्यासाठी आव्हाने आहेत. जे अण्वस्त्रांनी सुसज्ज आहेत.

(हा लेख काश्मीरमधील सैन्याचे पूर्व कोअर कमांडर सतीश दुआ यांनी लिहिला आहे. ते चीफ ऑफ इंटिग्रेटेड डिफेंस स्टाफ या पदावरून निवृत्त झाले आहेत.)

बातम्या आणखी आहेत...