आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • 80 To 90% Of The Medical Devices Comes From Abroad, Any Equipment Can Be Manufactured With The Help Of The Government

वैद्यकीय उपकरणांमध्ये आत्मनिर्भरता ?:80 ते 90% उपकरणं विदेशातून येतात, सरकारने मदत केली तर कोणतेही उपकरण तयार करू शकतोत

रवी यादव|नवी दिल्ली4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 'वैद्यकीय उपकरणांवरील आयात शुल्क वाढवून 15% केला जावा'

भारत कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करत आहे. तर, कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेपासून वाचण्यासाठी देशात मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण करण्याची गरज आहे. यासाठी सीरिंजची मोठ्या प्रमाणात गरज भासणार आहे. फक्त सीरिंजच नाही, तर वैद्यकीय क्षेत्रातही इतर उपकरणांची सध्या मोठ्या प्रमाणावर गरज भासत आहे. भारतात वापरण्यात येणारे बरेच उपकरण परदेशातून येतात. पण, भारताची वैद्यकीय व्यवस्था सुधारण्यासाठी आपल्याला उपकरणांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्याची गरज आहे. याच पार्श्वभूमीवर आम्ही असोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिव्हाइस इंडस्ट्रीचे संस्थापक आणि हिंदुस्तान मेडिकल डिव्हाइस लिमिटेडचे एमडी राजीव नाथ यांच्याशी बातचीत केली.

असोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिव्हाइस इंडस्ट्रीचे संस्थापक आणि हिंदुस्तान मेडिकल डिव्हाइस लिमिटेडचे एमडी राजीव नाथ
असोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिव्हाइस इंडस्ट्रीचे संस्थापक आणि हिंदुस्तान मेडिकल डिव्हाइस लिमिटेडचे एमडी राजीव नाथ

कोरोना काळात डिस्पोजेबल सीरिंजची मागणी आणि आव्हानांबाबत काय सांगाय ?

यासाठी आम्ही मागच्या वर्षापासून तयारी सुरू केली होती. मागच्या वर्षी मे आणि जूनमध्ये सीरिंज बनवण्याची क्षमता 25 कोटी होती. आम्ही त्यावेळेस सरकारला म्हटले होते की, लसीकरणासाठी सीरिंजची गरज भासणार आहे, म्हणून सीरिंजची साठवण करणे गरजेचे आहे. यानंतर भारताने डिसेंबरमध्ये सीरिंजची खरेदी सुरू केली होती.

भारत वैद्यकीय उपकरणं तयार करण्यासाठी इतर देशांवर किती अवलंबुन आहे ?
तुम्ही कच्चा मालाबाबत बोलूच नका. सध्या व्हेंटिलेटर, पीपीई किट किंवा ऑक्सीमीटरबाबत बोलायचे झाल्यावर, सरकारने उद्योगांना नाकेनऊ आणले आहेत. सरकारची पॉलिसी आहे की, 0% किंवा 7% आयात शुल्क लावून स्वस्त माल आणला जावा आणि रुग्णांची मदत केली जावी. सरकारला कळत नाहीये की, असे केल्यावर उद्योग आयातीकडे वळेल आणि भारतात कधीच उद्योगाला पोषक वातावरण तयार होणार नाही.

सध्या मास्क आणि PPE कीटसाठी किती त्रास सहन करावा लागत आहे. भारत सरकारने ठरवल्यावर या सर्व वस्तु भारतात तयार होऊ शकतात आणि मोठा उद्योग तयार होऊ शकतो. सरकारकडून काही मदत मिळेल, या आशेने लोक गुंतवणूक करतात. पण, मागच्या वर्षीदेखील सरकारने काहीच मदत केली नाही. सरकारने कस्टम ड्यूटी 0% केले आणि किमती कमी झाल्या. पण, आमचे म्हणने आहे की, आयात शुक्ल 15% असावा. आपल्या देशाचे वार्षिक आयात बिल 42 हजार कोटींचे आहे.

भारत सरकारच्या मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भरवर काय म्हणायचे आहे ?
आपण सर्वांनी सोबत मिळून काम केल्यावर असे होऊ शकते. पण, आपण विश्वास करणे सोडले आहे. सरकारकडून काहीच मदत मिळत नाहीये. सध्या देशात 85 ते 90% मेडिकल उपकरणं आयात होतात आमच्या चार मुख्य मागण्या आहेत.

1. वैद्यकीय उपकरणांवरील आयात शुल्क वाढवून 15% केला जावा.

2. सरकार जी उपकरणं आयात करत आहे, ते सेकेंड हँड(एकदा वापरलेली) असतात. यावर सरकारने लक्ष्य द्यावे.

3. आम्हाला ड्रग व्यतिरिक्त वैद्यकीय उपकरणांसाठी कायदा हवा.

4. काळाबाजार थांबवण्यासाठी, ज्या उपकरणांची किंमत 1 लाख आहे, ती दुपटीपेक्षा जास्त नसावी. आणि ज्या उपकरणांची किंमत 1 हजारांच्या पुडे आहे, अशा उपकरणांची किंमत तिपटीपेक्षा जास्त नसावी.

या सर्व गोष्टींमुळे नागरिकांना लाभ होईल. हे सर्व काम सरकारने करावे. पण, इंपोर्टरची लॉबी आमच्यापेक्षा मोठी असल्यामुळे हे होत नाहीये. डॉक्टरांची लॉबीदेखील मजबुत आहे. इंपोर्टर डॉक्टरांना पुडे करुन PMO कडे आमच्या सल्ल्यांना रोखतात.

सध्याच्या परिस्थितीत वैद्यकीय उपकरणांचे काय भविष्य आहे ?
डॉक्टर म्हणतात, आपल्याकडे उपकरणांची कमतरता आहे आणि भारतात कुणीच हे तयार करत नाहीये. जेव्हा आम्ही तयार करतो, तेव्हा कुणीच खरेदी करत नाही. तेव्हा डॉक्टर म्हणतात, आम्हाला बाहेरुन स्वस्त मिळत आहे. आम्ही सरकारला आयात कर वाढवण्यास सांगितल्यावर डॉक्टर याला रुग्णांसाठी हानिकारक म्हणतात.

बातम्या आणखी आहेत...