कामाची गोष्टविवाहित महिलेला हवी होती 8 महिन्यांच्या गर्भपाताची परवानगी:रुग्णालयाने दिला नकार; कायदेशीर लढ्यानंतर मिळाली मंजुरी

गर्भापाताविषयी दिल्ली हायकोर्टाने एक मोठा निकाल दिला आहे. वास्तविक, एका 26 वर्षीय विवाहित महिलेने 33 आठवड्यांच्या गर्भपाताची परवानगी मागत कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याला हायकोर्टाने मंजुरी दिली आहो. होय, तुम्ही वाचले ते खरे आहे.

डॉक्टरांच्या सल्ल्याच्या आधारे हायकोर्टाने 8 महिन्यांनंतरही गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की या प्रकरणात आईचा निर्णयच सर्वोपरी आहे.

आज कामाच्या गोष्टीत गर्भपातावरच आपण बोलणार आहोत. आम्ही स्टोरी 2 भागांत विभागत आहोत.

पहिला भाग - गर्भपाताविषयीचे महत्वाचे प्रश्न -

प्रश्न - सध्याच्या प्रकरणात गर्भवती महिला विवाहित होती, तर तिने 8 महिन्यांनंतर गर्भपाताची परवानगी का मागितली?

उत्तर - गर्भातील बाळाला सेरेब्रल पाल्सी आजार असल्याचे महिलेला अल्ट्रासाऊंड चाचणीत कळाल्यानंतर महिलेने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी याचिका दाखल केली होती.

प्रश्न - गर्भातील बाळाला सेरेब्रल पाल्सी असल्याचे डॉक्टरांना तर नक्कीच माहिती असेल, मग त्यांनी महिलेचा गर्भपात का नाही केला.

उत्तर - महिलेने दिल्लीतील जीटीबी रुग्णालयात संपर्क साधला होता. मात्र त्यांनी सेरेब्रल पाल्सी आजाराच्या आधारे गर्भपात करण्यास नकार दिला आणि या प्रकरणात कायदेशीर निर्णयाची गरज असल्याचे सांगितले. कारण महिला 24 आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीनंतर गर्भपातासाठी आली होती.

वर दिलेल्या ग्राफिक्समधून तुम्हाला कळाले असेल की, गर्भपाताचा अधिकार हा कोणत्याही महिला किंवा तिच्या कुटुंबाला नाही. गर्भधारणेच्या कोणत्याही टप्प्यात तुम्हाला वाटले की मूल नको म्हणून गर्भपात करूया असे नसते. तथापि यासाठी एक कालमर्यादा देण्यात आली आहे. ती आम्ही खाली सांगत आहोत. पूर्ण बातमी वाचा...

प्रश्न - देशात गर्भपाताविषयी काय कायदा आहे?

उत्तर - यासाठी 1971 मध्ये कायदा तयार झाला होता. या कायद्याला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट-1971 म्हणतात. याच्या आधारे केवळ प्रमाणित डॉक्टरच गर्भपात करू शकतात. अप्रशिक्षित व्यक्तींकडून गर्भपात करणे हा गुन्हा आहे.

प्रश्न - मार्च 2021 मध्ये या कायद्यात बदल करण्यात आले, हा नवा कायदा काय म्हणतो?

उत्तर - जुन्या कायद्यानुसार केवळ 20 आठवड्यांपर्यंतच गर्भपातास परवानगी होती. मार्च 2021 नंतर नव्या कायद्यानुसार ही कालमर्यादा 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. मात्र ही चार आठवड्यांची सवलत काही विशिष्ट प्रकरणांतच दिली जाते.

विशिष्ट प्रकरणे म्हणजेच -

प्रश्न - टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्टच्या जुन्या आणि नव्या कायद्यात काय फरक आहे?

उत्तर -

प्रश्न - वैवाहिक बलात्कारातून एखादी महिला गर्भवती राहिल्यास, तिला गर्भपाताचा अधिकार आहे का?

उत्तर - याच वर्षी म्हणजेच 2022 मध्ये गर्भपाताविषयीच्या एका नव्या प्रकरणावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की - विवाहित महिलाही बलात्कार पीडितेच्या कक्षेत येऊ शकतात. बलात्कार म्हणजेच सहमतीशिवाय संबंध ठेवणे. भलेही हे संबंध विवाहित नात्यातील असो. महिला पतीच्या बळजबरीच्या संबंधांतून गर्भवती राहू शकते. अशा बळजबरीच्या संबंधांतून महिला गर्भवती राहिल्यास, तिला गर्भपाताचा अधिकार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानुसार, पतीच्या बळजबरीच्या संबंधांतून पत्नी गर्भवती राहण्याचे प्रकरण मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी रुल म्हणजेच MTP च्या नियम 3B(a) नुसार तो बलात्कार समजला जाईल. या नियमात त्या महिलांचा उल्लेख आहे, ज्या 20-24 आठवड्यांचा गर्भपात करू शकतात.

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. यात न्यायमूर्ती एएस बोपन्ना आणि जेबी परिदावालांचाही समावेश होता.

बातमीचा दुसरा भाग - सेरेब्रल पाल्सी आजाराविषयी महत्वाचे प्रश्न -

प्रश्न - सेरेब्रल पाल्सी आजार काय आहे. ज्यामुळे विद्यमान प्रकरणात महिलेने गर्भपातासाठी हायकोर्टाकडून परवानगी मागितली होती?

उत्तर - सेरेब्रल पाल्सी आजाराला CP या नावानेही ओळखले जाते. या आजाराविषयी जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेले ग्राफिक्स वाचा आणि इतरांनाही शेअर करा...

प्रश्न - सेरेब्रल पाल्सी केवळ आईच्या गर्भातच होतो का?

डॉ. मनीष - सेरेब्रल पाल्सी सामान्यपणे बाळाच्या जन्माच्या आधी होतो. मात्र जन्माच्या वेळी किंवा 3 वर्षांच्या वयापर्यंतही हा होऊ शकतो.

प्रश्न - जन्माला येणाऱ्या बाळाला सेरेब्रल पाल्सी असेल, तर त्याला काय अडचणी येऊ शकतात?

उत्तर -

प्रश्न - सेरेब्रल पाल्सीवर उपचार शक्य आहे का?

उत्तर - मणिपालमधील कन्सल्टन्ट पीडियाट्रिक न्युरोलॉजी डॉ. बिदीशा बॅनर्जींनुसार सध्याच्या स्थितीत सेरेब्रल पाल्सीवर कोणताही उपचार नाही. मात्र याचे लवकर निदान आणि चांगले उपचार केल्यास बालकाची स्थिती थोडी सुधारू शकते.

प्रश्न - डॉक्टरांना दाखवण्याची गरज केव्हा असते?

उत्तर - या आजाराचे निदान अनेकदा जन्माच्या वेळीच होते. पण अनेकदा होत नाही. त्यामुळे तुमचे मूल सामान्यपणे हालचाल करत नसेल, आवाज दिल्यावर प्रतिसाद देत नसेल, त्याला जेवण्यात, चालण्यात, रांगण्यात आणि उठण्या-बसण्यात त्रास होत असेल तर त्याला डॉक्टरांकडे नेण्याची गरज आहे.

जाता-जाता

सर्वोच्च न्यायालयाची गर्भपाताविषयीची 2 विधाने आणि त्याच्याशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे -

विधान क्रमांक - 1

गर्भपात करण्यास आलेल्या महिलेवर वैद्यकीय व्यक्तींनी जबरदस्तीच्या अटी लादू नये. त्यांनी केवळ इतकेच बघायचे आहे की MTPकायद्यातील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे की नाही.

प्रश्न - सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या बळजबरीच्या अटींचा उल्लेख केला आहे?

उत्तर - डॉक्टरांनी गर्भपातासाठी आलेल्या महिलेला म्हटले की यासाठी तिला कुटुंबाची किंवा पतीची परवानगी घ्यावी लागेल किंवा वेगवेगळी कागदपत्रांची मागणी केल्यास. या अटींना कोणताही कायदेशीर आधार नाही.

प्रश्न - गर्भपातासाठी विवाहित आणि अविवाहित महिलेला एखाद्याच्या विशेष परवागनीची गरज असते का?

उत्तर -

विधान क्रमांक - 2

आपल्या देशात लैंगिक शिक्षणाचा अभाव आहे. ज्यामुळे बहुतांश प्रौढांना माहितीच नाही की आपली प्रजनन प्रणाली कशी काम करते आणि कोणत्या गर्भनिरोधक पद्धतींनी गर्भधारणा टाळता येते.

प्रश्न - गर्भनिरोध पद्धती काय आहेत, ज्याचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाने केला?

उत्तर - जास्तीत जास्त वापरल्या जाणाऱ्या पद्धती आम्ही पॉईन्टरमध्ये सांगत आहोत -

लक्षात ठेवा - गर्भनिरोधक गोळ्यांचा वापर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच करावा

(आजच्या स्टोरीचे तज्ज्ञ आहेत - डी.बी. गोस्वामी, अॅडव्होकेट, सर्वोच्च न्यायालय, डॉ. बिदीशा बॅनर्जी, कन्सल्टन्ट पीडियाट्रिक अँट न्युरॉलॉजी, मणिपाल आणि डॉ. मनीष मन्नान, पीडियाट्रिक, गुरुग्राम)