आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विदेशनिती:अफगाणिस्तान : क्षेत्रीय अस्थिरतेच्या दिशेने

(विलास कुमावत)4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

येणाऱ्या काळात जर काबुलचे नियंत्रण तालिबानच्या हातात गेले तर अफगाण सरकारला निर्वासित सरकार म्हणून काम करावे लागेल. म्हणून त्याआधी लवकरात लवकर अफगाण सरकार आणि तालिबानमध्ये समाधानकारक चर्चा घडवून आणावी लागेल. या चर्चेत भारताने मध्यस्ताची भूमिका निभवल्यास भारतासाठी दुहेरी फायदा होईल. एक म्हणजे तालिबानकडून भारताला काश्मीरमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे आश्वासन मिळू शकते तसेच दुसरे म्हणजे चर्चा यशस्वी झाल्यास भारताची अफगाणमधील गुंतवणूक सुरक्षित राहील आणि अफगाणमार्गे मध्य आशियासोबत व्यापार करता येईल. तालिबान व अल-कायदाला समुळ नष्ट करण्यासाठी अमेरिका आणि नाटो संघटनेच्या फौजा मागच्या वीस वर्षापासून अफगणिस्तानात तळ ठोकून होत्या. तरीही अमेरिकन सैन्याला तालिबान विरोधात एकहाती विजय मिळवता आला नाही. या युध्दात अमेरिकेचे २४०० सैनिक शहीद झाले तसेच ७७६ बिलियन डॉलर व्यर्थ खर्च झाले. (पेंटागाॅन रिपोर्टनुसार) अमेरिका ३१ ऑगस्टपर्यंत अफगाणिस्तानातून संपूर्णपणे माघारी येत आहे. अमेरिकेच्या अफगणिस्तानातून अचानक माघारी येण्याने जागतिक तसेच क्षेत्रीय राजकारणावर मोठा प्रभाव निर्माण होणार आहे. अफगाणिस्तानातील अस्थिर वातावरणाचा फायदा घेऊन शेजारील राष्ट्रे मुख्यतः पाकिस्तान, चीन आणि तुर्की तालिबानला पडद्याआड लष्करी, आर्थिक पाठबळ देतील. ज्यामुळे भारत आणि युरोपियन देशांचे पाकिस्तान, चीन व तुर्की सोबत छुपे युद्ध (प्रॉक्सी वॉर) सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अफगाणिस्तानात क्षेत्रीय अस्थिरता निर्माण होऊन गृह-युद्धाला प्रारंभ होईल. या संधीचा पुरेपूर फायदा घेऊन चीन व पाकिस्तान तालिबान आणि विद्यमान विरोधी नेत्यांना लष्करी साहाय्य देऊन फायदा उचलतील. अफगाणिस्तान समजून घेताना या देशाचे भौगोलिक स्थान आणि भु- सामरिक महत्व समजून घेणे आवश्यक आहे. कारण भौगोलिक स्थानामुळेच तत्कालीन महासत्ता ग्रेट ब्रिटन साम्राज्य वाढवण्यासाठी, सोव्हियत युनियन आणि अमेरिकेने दहशतवाद विरोधात संघर्ष पुकारूनही अफगाणिस्तानात अपयशी ठरल्या आहेत म्हणूनच "अफगाणिस्तानला साम्राज्याचे कब्रस्तान" म्हंटले जाते. अमेरिकेच्या वापसीच्या घोषणेनंतर तालिबानने वेगाने आक्रमण करून अफगाण सरकारच्या नियंत्रणाखालील प्रदेश ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे. तालिबानची चढाई इतकी वेगवान आहे की, दुसऱ्या महायुद्धातील "ब्लिट्ज क्रिग" संज्ञा काही प्रमाणात उपयुक्त ठरू शकेल. पण काही तज्ञांच्या मते, वेगवान चढाईने मोठ्या भु- प्रदेशावर दावा करणे याचा अर्थ असा नाही की, तो भु- प्रदेश वेळेनुसार कायम ताब्यात ठेवला जाईल. म्हणून ही योग्य संधी समजून अफगाण सैन्याने देशाच्या हितासाठी, आपल्या नागरिकांच्या रक्षणासाठी रणभूमीवर उतरले पाहिजे. यामुळे अफगाण तालिबानच्या नियंत्रणात जाण्यापासून रोखले जाऊ शकते. मागच्या तीन/चार दिवसांपासून रिपोर्ट्स येत आहेत की, पुढच्या तीन महिन्यात काबूलचे नियंत्रण तालिबानच्या हातात जाईल. जर असे घडलेच तर अफगाण सरकारला निर्वासित सरकार म्हणून काम करावे लागेल. तसेच भारताने अफगाण सरकारला दिलेले एम.आय 35 अटॅक हेलिकॉप्टर काल परवा कुंदुझ एयर बेसवरून तालिबानने ताब्यात घेतले यामुळे अफगाण सैन्यावर प्रश्न निर्माण होत आहे. खरं तर तालिबानकडे प्रशिक्षित पायलट नाहीत पण जर त्यांना पाकिस्तान किंवा चीनकडून प्रशिक्षण देण्यात आले तर येणाऱ्या काळात अफगाण सरकारचे मोठे नुकसान होऊ शकते. अशरफ घनी यांनी भारताकडे हवाई मदत मागितली आहे पण अफगाण सैन्य जर युद्धस्थिती मैदानातून पळून जात असेल तर भारताने कोणत्या उद्देशाने मदत करावी. येणाऱ्या काळात काबुल तालिबानच्या ताब्यात गेल्यास अफगाण सरकारला मुळीच एअर लिफ्ट करू नये. जर असे घडलेच तर तालिबान आणि भारत समोरासमोर उभे राहतील ज्याची प्रतीक्षा पाकिस्तान कधीपासून करतोय. म्हणून शक्य झाल्यास लवकरात लवकर अफगाण सरकार आणि तालिबानमध्ये समाधानकारक चर्चा घडवून आणावी लागेल. या चर्चेत भारताने मध्यस्ताची भूमिका निभवल्यास भारतासाठी दुहेरी फायदा होईल. एक म्हणजे तालिबानकडून भारताला काश्मीरमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे आश्वासन मिळू शकते तसेच दुसरे म्हणजे चर्चा यशस्वी झाल्यास भारताची अफगाणमधील गुंतवणूक सुरक्षित राहील आणि अफगाणमार्गे मध्य आशियासोबत व्यापार करता येईल.

स्पिन बोलदाकची लढाई
१६ जुलै रोजी ड्युरांड सीमेजवळील स्पिन बोलदाक येथे अफगाण सैन्यावर भीषण हल्ला झाला. या हल्ल्यात काही अफगाण सैनिक आणि भारताचे पुलित्झर पुरस्कार विजेते दानिश सिद्दीकी यांचा मृत्यू झाला. जर तालिबानला स्पिन बोलदाकमध्ये दानिश सिद्दीकी रिपोर्टींग करत आहेत याची पूर्वकल्पना असती तर कदाचित त्यांना सुखरूप बाहेर काढले असते किंवा त्यांचे अपहरण करून भारताकडून काही मागण्या मान्य करून घेतल्या असत्या. ही घटना घडण्यापूर्वीच अफगाणिस्तानचे उपराष्ट्राध्यक्ष अम्रुल्लाह सालेह यांनी जागतिक समुदायाला सुचित केले होते की, अफगाण सैन्य जर पाकिस्तानच्या सीमा क्षेत्रातील (स्पिन बोलदाक) तालिबान्यांवर कोणतीही कारवाई करेल तर "पाकिस्तान एअर फोर्स अफगाण सरकारवर एअर स्ट्राईक करेल" अशी पाकिस्तानी एअर फोर्सकडून अफगाण सरकारला आधिकारिक चेतावणी देण्यात आली होती. तरीही जागतिक समुदाय याबाबत दुर्लक्षित राहिला पण भारताने पाकिस्तानच्या धमकीकडे गंभीररीत्या लक्ष द्यायला हवे होते कारण अफगाण सरकारवर हल्ला म्हणजे भारताच्या हितावर हल्ला असा त्याचा अर्थ निघतो. भारताने अफगाणमध्ये संसद भवन, धरणे आणि रस्ते मार्गाचा विकास केला आहे. त्यामुळे पाकिस्तान भारताच्या विकास कामांवर हल्ला करून भारताला अफगाण भूमीत सतर्क राहण्याचा अप्रत्यक्ष इशारा देईल. ऑगस्टच्या सुरुवातीला हेरात प्रांतातील सलमा धरणावर (भारत - अफगाणिस्तान मैत्री धरण) तालिबान्यांनी हल्ला केला ज्यामुळे पाण्यावर आणि वीज निर्माण केंद्रावर तालिबानचा ताबा निर्माण झाल्याने हजारो लोकांचे जीवन प्रभावित होईल. पाकिस्तानच्या धमकीमागे दुसरे कारण म्हणजे, तालिबान्यांकडून स्पिन बोलदाक परिसर अफगाण सैन्य पुन्हा ताब्यात घेत आहे. सामरिकदृष्ट्या महत्वाच्या ठिकाणी वसलेले स्पिन बोलदाक (श्वेत वाळवंट) बॉर्डर क्रॉसिंगवर आहे. येथून मोठ्या प्रमाणात व्यापार आणि मध्य आशियात माल निर्यात केला जातो. तसेच बलुचिस्तानात प्रवेश करण्यासाठी स्पिन बोलदाक महत्वाचे समजले जाते. पाकिस्तान सरकारचा पूर्वीपासूनच आरोप आहे की, स्पिन बोलदाकमधुन अफगाण सरकार बलुचिस्तान लिब्रेशन आर्मीला मदत करते. ज्यामुळे बलुचिस्तानमध्ये अशांती पसरत आहे. स्पिन बोलदाक तालिबानच्या ताब्यात गेल्यावर पाकिस्तान आर्मी हा परिसर स्वतःच्या नियंत्रणाखाली आणेल ज्यामुळे बलुच सैन्याला होणारी मदत रोखली जाईल. तालिबानला अफगाणिस्तानच्या बॉर्डर क्रॉसिंगवर असलेले महत्वाची स्थळ ताब्यात घ्यायची आहेत. कारण पाकिस्तान, इराण आणि मध्य आशियाई देशांच्या सीमा क्षेत्रात परकीय देशांचे वर्चस्व वाढत आहे. जर या देशांना अफगाणमध्ये शांती निर्माण करायची असल्यास त्यांना सरळ तालिबानसोबत चर्चा करावी लागेल म्हणून शक्य होईल तितके तालिबान बॉर्डर क्रॉसिंगवर ताबा वाढवत आहे.

भारतासमोरील अडचण
अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या वापसीने भारतासमोर मोठी संभ्रमता निर्माण झाली आहे. कारण अमेरिकेने तालिबानसोबत चर्चा करतांना भारताला अंधारात ठेवले. आज संपूर्ण आशिया खंडात विश्वासार्ह आणि लोकशाही संपन्न देश भारत असून, दक्षिण आशियात चीननंतर सर्वात जास्त प्रभाव भारताचा आहे. तरी पण अमेरिकेने भारताला चर्चेत महत्वाचे स्थान दिले नाही. ही सुवर्ण संधी समजून भारताने शक्य तितके अंतर अमेरिकेपासून ठेवावे. अफगाणमध्ये आतापर्यंत ज्या ज्या देशाने हस्तक्षेप केला आहे तो देश आगीत होरपळून निघाला आहे. मागच्या काही घडामोडी बघितल्या तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे, वॉशिंग्टन इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भु-राजकीय उठाठेव करणाऱ्या क्वाड संघटनेचा विस्तार करून अफगाणमध्ये मध्य-आशियाई देशांना सामील करून रशिया व चीन विरोधात नव्या क्वाडचा उपयोग करून घेईल. त्यामुळे भारत व रशिया संबंधात कटुता निर्माण होईल आणि भारत अमेरिकेकडे झुकेल.
येणाऱ्या काही दिवसात संपूर्ण अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात जाणार आहे. त्यामुळे भारताने शक्य झाल्यास तालिबानच्या नेत्यांसोबत भारतीय गुंतवणुक सुरक्षित राहण्यासाठी दिल्लीत विशेष बैठक आयोजित करावी. त्यामुळे तालिबानचा भारताविषयी सकारात्मक दृष्टिकोन तयार होईल. तालिबानसोबत जितका जास्त संपर्क भारताचा होईल तितके भारतासाठी फायद्याचे आहे. कारण भारतासाठी अफगाणिस्तान मध्य आशिया व रशियापर्यंत पोहोचण्याचा ब्रीज आहे. त्यामुळे तालिबानला सध्यातरी टाळून चालणार नाही.
भारतासाठी अफगाण छुपे युद्धाची भूमी ठरणार हे निश्चित आहे म्हणून भारताने अफगाण - तालिबान विषयावर चीन व पाकिस्तानसोबत चर्चा करावी. हे दोन्ही देश भारताची गुंतवणुक सुरक्षित राहण्यासाठी मदतगार ठरू शकतात. कारण चीन त्यांच्या परीने अफगाण सरकार आणि तालिबानसोबत चर्चा करत आहे. म्हणून भारत - चीन व पाकिस्तान यांची त्रिपक्षीय आघाडी अफगाणचे भवितव्य व सार्वेभौमत्व अबाधित ठेवण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल.

vilaskumavatsupri@gmail.com
(लेखक संरक्षण शास्त्र विभाग, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव येथे सहायक प्राध्यापक आहेत.)

बातम्या आणखी आहेत...