आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Allegations On The Kashmir Files Movie । BJP Stand On Kashmir Files Movie । History Of Political Interference In Cinema

दिव्य मराठी इंडेप्थ:'द कश्मीर फाइल्स'ला भाजप शासित राज्यांत टॅक्स फ्री करण्यावरून प्रोपगंडाचा आरोप; वाचा चित्रपटांत राजकीय हस्तक्षेपाचा इतिहास

लेखक: अनुराग आनंद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशाच्या राजकारणात एखाद्या चित्रपटावर स्तुतिसुमने उधळली जाताहेत, असे दररोज घडत नाही. सोशल मीडियावर ज्या 'द काश्मीर फाइल्स' या चित्रपटाबद्दल तुम्ही रोजच चर्चा वाचत आहात, त्या चित्रपटाचे सरकारमधील अनेक मंत्री आणि राजकारण्यांनी कौतुक केले आहे.

यानंतर सोशल मीडियावर काही लोकांनी या चित्रपटावर बंदी घालण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. या चित्रपटाचा प्रोपगंडा म्हणून वापर केला जात असल्याचे या लोकांचे म्हणणे आहे. मात्र, सध्याच्या सरकारमध्ये राजकीय कारणांमुळे एखादा चित्रपट चर्चेत येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

दरम्यान, तुम्हाला माहीत आहे का की यापूर्वीच्या सरकारांमध्येही असे घडले होते, जेव्हा राजकारणाने चित्रपटसृष्टीवर दबाव आणला होता.

आजच्या दिव्य मराठी इंडेप्थमध्ये जाणून घेऊयात की, सिनेसृष्टीच्या वर्तुळात राजकारणाचा केव्हा प्रवेश झाला? त्याचे परिणाम काय झाले? कसा फक्त भारतातच नव्हे तर जगभरात सिनेमाचा प्रोपगंडा म्हणून वापर होत राहिला आहे?

काय आहे 'द काश्मीर फाइल्स'शी संबंधित संपूर्ण वाद?

दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांचा 'द काश्मीर फाईल्स' हा चित्रपट 11 मार्चला चित्रपटगृहात प्रदर्शित होताच एकच खळबळ उडाली. काश्मिरी पंडितांच्या पलायनाची कथा चित्रपटात दाखवण्यात आली आहे. यामुळे यूपीसह भाजपशासित 5 राज्यांमध्ये हा चित्रपट करमुक्त करण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी भाजप समर्थक तो मोफत दाखवत आहेत. भाजप एका पक्षाच्या अजेंड्यासारखा या चित्रपटाचा प्रचार करत आहे.

तर दुसरीकडे काँग्रेसने ट्विट करून चित्रपटावर टीका केली आहे. केरळ काँग्रेसने आपल्या ट्विटर हँडलवर चित्रपटावर तथ्यांचा विपर्यास केल्याचा आरोप केला आहे. यासोबतच आसामचे खासदार बद्रुद्दीन अजमल यांनीही 'काश्मीर फाइल्स' या चित्रपटाला विरोध करत त्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. त्याचवेळी काही सोशल मीडिया युजर्सनी गुजरात दंगलीवरील 'परजानिया' या चित्रपटाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. ज्यावर बजरंग दल आणि इतर राजकीय कारणांमुळे गुजरातमध्ये बंदी घालण्यात आली होती.

इंदिराजींनी 'आंधी'वर घातली होती बंदी, तर जनता सरकारने बंदी हटवून केले प्रमोट

चित्रपट आणि राजकारण यांची सांगड घालण्याचा किस्सा भारतात नवीन नाही. समाजाचा आरसा म्हणून सिनेमाला वेळोवेळी मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. ज्यामध्ये अनेक वेळा चित्रपटांना बंदीचा फटका सहन करावा लागला आहे. राजकीय कारणांमुळे भारतात बंदी घालण्यात आलेला पहिला चित्रपट म्हणजे 'गोकुळ शंकर'. 1963 मध्ये या चित्रपटात महात्मा गांधी आणि नथुराम गोडसे यांची कथा दाखवण्यात येणार होती. यानंतर 1973 मध्ये देशाच्या फाळणीवर बनलेल्या बलराज साहनी यांच्या 'गरम हवा' या चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली होती.

या चित्रपटात एका मुस्लिम कुटुंबाची कथा दाखवण्यात आली होती, त्यानंतर वाद सुरू झाला होता. आणीबाणीच्या काळात 1975 मध्ये जेव्हा इंदिरा गांधींनी गुलजार यांच्या 'आँधी' या चित्रपटावर बंदी घातली तेव्हा गदारोळ झाला होता, पण 1977 मध्ये जनता पक्ष सत्तेवर आल्यावर या चित्रपटावरील बंदी तर दूरच केलीच, शिवाय चित्रपटाचा प्रचारही केला.

आता वाटत असेल खाली यूट्यूबवर पाहा 'आंधी' सिनेमा, ज्यावर इंदिराजींनी बंदी घातली होती

याच प्रकारे इंदिरा आणि संजय गांधी यांची कथा दाखवण्यासाठी 'किस्सा कुर्सी का' हा चित्रपट आला, तेव्हा त्यामुळे इंदिरा सरकारची पाळेमुळे हादरली. 1974 मध्ये अमृत नाहटा यांचा हा चित्रपट 1975 मध्ये बॅन करण्यात आला होता. त्याचे प्रिंट्सही जप्त करण्यात आले होते.

सिनेमाद्वारे राजकीय प्रचार-प्रसार करण्यावर संशोधन काय सांगते?

NYT ब्लॉग पोस्टमध्ये, मिशेल सी पुट्झ यांनी अमेरिकेत आयोजित केलेल्या संशोधनाचा संदर्भ देत, चित्रपट लोकांच्या राजकीय विचारसरणीवर कसा प्रभाव पाडतो याचे वर्णन करत सांगितले आहे की, कशा प्रकारे चित्रपट लोकांचे राजकीय विचार प्रभावित करतात. मिशेल म्हणाल्या की, 2012 मध्ये आलेल्या 'आर्गो' आणि 'झीरो डार्क थर्टी' या चित्रपटांवर संशोधन केल्यानंतर असे आढळून आले आहे की, हे चित्रपट पाहण्यापूर्वी 25% लोकांना असे वाटत होते की त्यांचे सरकार आपल्या देशाला योग्य दिशेने घेऊन जात आहे. चित्रपट पाहिल्यानंतर हा आकडा वाढून 28% पर्यंत गेला.

सिनेमा केवळ समाजातील वास्तव दाखवत नाही तर लोकांच्या विचारसरणीवरही परिणाम करतो, हे स्पष्ट आहे. याद्वारे जगभरातील सरकारे त्यांचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी याचा वापर करतात.

आता ग्राफमध्ये पाहा चित्रपटाचा सरकारबद्दल लोकांच्या दृष्टिकोनावर कसा परिणाम होतो...

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात चित्रपटांच्या माध्यमातून प्रचार करायचे सरकार

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळापासून सरकारे सिनेमाच्या माध्यमातून प्रचार करत आहेत. युद्धात सिनेमाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. आपल्या सैनिकांचे मनोबल वाढवण्यासाठी चित्रपट बनवले गेल्याचे अनेकदा घडले आहे. केवळ चित्रपटच नाही, तर सैन्याच्या वेगवेगळ्या तुकड्यांमध्ये कार्यक्रम आयोजित केले जात होते.

या कार्यक्रमांमध्ये शत्रू देशांचा पराभव दाखवण्यात आला. सैनिकांमधून हीरो बनवले गेले. 'ग्वाडालकॅनल डायरी' आणि 'ऑब्जेक्टिव्ह बर्मा' हे असेच दोन चित्रपट होते. याद्वारे लोकांना युद्ध जिंकण्यासाठी प्रोत्साहित केले गेले. हे केवळ अमेरिकेच्या बाजूने नव्हते. जर्मनीच्या नाझी पक्षाने आपले मत लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी चित्रपट मंत्रालयाची स्थापनाही केली होती.

'ऑब्जेक्टिव्ह बर्मा' चित्रपटाचा ट्रेलर तुम्ही खाली दिलेल्या यूट्यूब लिंकवर क्लिक करून पाहू शकता

चीनमध्ये सरकार आपले विचार अशाप्रकारे चित्रपटांद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचवते

चीनमध्ये सरकारने चित्रपटांवर बंदी घालण्याचा प्रकार आजकालचा नाही तर बराच जुना आहे. प्रसिद्ध डॉक्युमेंटरी निर्माता अॅडम कर्टिस यांची 'कान्ट गेट यू आऊट ऑफ माय हेड' ही डॉक्युमेंटरी खूप प्रसिद्ध आहे. यात दाखवण्यात आले आहे की, माओने आपली लोकप्रियता टिकवून ठेवण्यासाठी चित्रपट, नाटके आणि घोषणांचा कसा वापर केला. जेव्हा पक्षात माओच्या विरोधातील आवाज तीव्र होतात आणि त्यांची लोकप्रियता कमी होऊ लागते, तेव्हा याची सुरुवात व्हायची.

त्या काळात माओ आपली पत्नी जिआंग किंग, जी जवळजवळ वेडी ठरवल्यामुळे मॉस्कोच्या एका सेनेटोरियममध्ये राहत होती, त्यांना परत बोलवतात. त्यांना प्रोपगंडा आणि कल्चरची जबाबदारी सोपवली जाते. यानंतर अशाच प्रकारच्या चित्रपटांची आणि नाटकांची निर्मिती सुरू होई, ज्याचे हीरो माओ असतात. सर्व प्रकारचे चित्रपट एका चाळणीतून जातात.

परिणामी, लोकांमध्ये माओची लोकप्रियता पुन्हा एकदा वाढते. सिनेमाच्या अशा वापराचा आजही चिनी समाजावर प्रभाव आहे. जुलै 2017 मध्ये, सरकारने सर्व चित्रपटगृहांना नोटीस पाठवून पक्ष आणि सरकारला चित्रपटापूर्वी त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले होते. केवळ चीनमध्येच नाही तर अनेक देशांमध्ये सरकार प्रायोजित माध्यमे सरकार आणि सत्ताधारी पक्षावर टीका करण्यास असमर्थ आहेत.

आता तुम्ही येथे बीबीसीची "कान्ट गेट यू आऊट ऑफ माय हेड" डॉक्युमेंट्रीदेखील पाहू शकता..
खेदाने सांगावे लागेल की, हा चित्रपट यूट्यूबवर फक्त इंग्रजी भाषेत उपलब्ध आहे...

'द काश्मीर फाइल्स'वर काय म्हणतात चित्रपट समीक्षक

'भास्कर'शी बोलताना, चित्रपट समीक्षक अजय ब्रह्मत्मज यांना वाटते की 'द काश्मीर फाइल्स' हा पूर्णपणे प्रचारात्मक चित्रपट आहे. ते म्हणाले की, सत्ताधारी पक्षाच्या विचारांना चालना देण्यासाठी चित्रपट बनवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. तसेच चित्रपटासाठी व्यवसाय खूप महत्त्वाचा आहे, असे अजय ब्रह्मत्मज यांचे मत आहे. 2014 नंतर राष्ट्रवाद 'व्यवसाय आणि सत्ता' या दोन्ही गोष्टींवर फिट बसतो, त्यामुळे बहुतांश चित्रपटांमध्ये देशभक्ती दाखवली जात आहे. उदाहरणार्थ 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक,' केसरी, ठाकरे, मणिकर्णिका' असे अनेक चित्रपट आहेत.

'द काश्मीर फाईल्स' हा चित्रपट पाहिल्यानंतर चित्रपटाचे नाव 'द काश्मीर पंडित फाईल्स' असावे असे वाटते, असे ब्रह्मत्मज यांचे मत आहे. यात काश्मीरची दुसरी बाजू दाखवलेली नाही. ते पुढे म्हणाले की, चित्रपटाचा शेवटचा भाग जाणीवपूर्वक दोन डझन लोकांच्या मृत्यूचे चित्रण करतो.

याचे मुख्य कारण म्हणजे त्याचा लोकांच्या मनावर दीर्घकाळ प्रभाव असतो. ब्रह्मत्मज म्हणाले, '1977 पासून अनेक वेळा सरकारांनी किंवा पंतप्रधानांनी सेन्सॉर केलेले चित्रपट प्रदर्शित करण्याची शिफारस केली आहे, परंतु 75 वर्षांत पहिल्यांदाच देशाचे पंतप्रधान स्वत: चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये दिसले आहेत.'

बातम्या आणखी आहेत...