दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:राज्यातील 3 बड्या सनदी अधिकाऱ्यांमधील सुप्त संघर्षामुळे एमपीएससी नियुक्त्यांच्या अर्जाचा घोळ

मराठा आरक्षण वगळून (एसईबीसी प्रवर्ग) प्रलंबित नियुक्त्या देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांना अंधारात ठेवून सर्वोच्च न्यायालयात ‘इंटरलोक्युटरी अॅप्लिकेशन’ (मार्गदर्शनासाठी अर्ज) केले. त्याला राज्यातील तीन बड्या सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये महारेरा आणि एमईआरसी अध्यक्षपदासाठी असलेला सुप्त संघर्ष कारणीभूत ठरल्याची माहिती पुढे आली आहे. दरम्यान, ही वादग्रस्त याचिका घेतली जाणार असून तसे पत्र लोकसेवा आयोगाचे प्रधान सचिव प्रदीपकुमार यांनी बुधवारी सामान्य प्रशासन विभागाला पाठवले आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार २८ फेब्रुवारीला निवृत्त होत आहेत. निवृत्तीनंतर त्यांना मोक्याची नियुक्ती हवी आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवपदी पुढच्या महिन्यात सीताराम कुंटे किंवा प्रवीण परदेशी येऊ शकतात. परंतु कुंटे-परदेशी आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता यांचे पटत नाही. त्यामुळे या दोघांपैकी एकाची मुख्य सचिवपदी नियुक्ती झाल्यास मेहता अडचणीत येऊ शकतात. त्यामुळे मेहता यांना सुद्धा नवी नियुक्ती हवी आहे. तर संजयकुमार आणि मेहता यांचे सख्य आहे. याला लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष सतीश गवई अशी तिसरी किनार आहे.

मोक्याच्या नियुक्त्यांसाठी चढाओढ :

महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणचे (महारेरा ) विद्यमान अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांची मुदत संपली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाचे (एमईआरसी) अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांचीही मुदत लवकरच संपते आहे. या दोन्हीपैकी एका पदावर संजय कुमार तर दुसऱ्या पदासाठी अजोय मेहता इच्छुक आहेत. त्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष सतीश गवई सुद्धा या मोक्याच्या नियुक्तीसाठी इच्छुक आहेत. या तिघा सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये या दोन्ही पदासाठी सुप्त संघर्ष सुरू आहे. त्यात मेहता आणि संजय कुमार यांचे सख्य आहे. त्यामुळे या दोन्ही गटांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या हेतूने लोकसेवा आयोगाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला.

सामान्य प्रशासन विभागावर ठपका :

सुप्रीम कोर्टात अर्ज करण्यापूर्वी गवई यांच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने एसईबीसीच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाला रितसर पत्र पाठवून मार्गदर्शन विचारले होते. परंतु मुख्य सचिव संजयकुमार यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाने आयोगाला मार्गदर्शन केले नाही. त्यामुळे आयोगाने थेट सर्वाेच्च न्यायालयात इंटरलोक्युटरी अॅप्लिकेशन केले. बुधवारी याचे संतप्त पडसाद मंत्रिमंडळ बैठकीत पडले. त्यानंतर लोकसेवा आयोगाचे प्रधान सचिव प्रदीप कुमार यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) सुजाता सौनिक यांना पत्र लिहिले आहे. त्या पत्रात सामान्य प्रशासन विभाग आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार मेहता यांच्यावर ठपका ठेवला आहे.

२. एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांचे अर्ज ईडब्लूसी (आर्थिक मागास प्रवर्ग ) मध्ये समाविष्ट करावे, असे परिपत्रक २३ डिसेंबर २०२० रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने काढले आहे. तरीसुद्धा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल आयोगाचे अध्यक्ष सतीश गवई यांची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केली आहे.

३. एमपीएससी स्वतंत्र आहे. पण, राज्यात आरक्षण विषय सुरू असताना याचिका दाखल करायला नको होती. एमपीएसीसीच्या याचिकेविषयी मुख्य सचिवांना माहिती घेण्यास सांगितले आहे. जाणीवपूर्वक याचिका दाखल केली का, हे त्यातून स्पष्ट होईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री अनभिज्ञ

लोकसेवा आयोगाने एसईबीसी नियुक्त्यांसंदर्भात जी विचारणा केली हाेती, त्याकडे मुख्य सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार यांनी डोळेझाक केली. मात्र त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा प्रशासनातील अनभिज्ञपणा समाेर आला आहे.