आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेषऔरंगाबादचे 'छत्रपती संभाजीनगर' करण्यासाठी 300 कोटींचा खर्च:मात्र, अजूनही प्रतीक्षा, वाचा नामांतराची प्रक्रिया

नीलेश भगवानराव जोशी3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबाद शहराचे नाव धाराशिव करण्याचा प्रस्ताव राज्य विधानसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. आता या शहरांच्या नामांतरासाठी सुमारे 600 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. म्हणजेच एका शहरासाठी सुमारे दोनशे ते तीनशे कोटींचा खर्च. मात्र, मुद्दा पैशांचा नाही. त्यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच शहराचे अधिकृत नामांतर प्रक्रिया पूर्ण होईल.

नेमके शहराच्या नामांतराची प्रक्रिया काय आहे? शहराचे नाव बदलायचे असल्यास राज्य शासनाला कोणती प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते? यामध्ये केंद्र सरकारची भूमिका काय असते? त्यासाठी किती खर्च येतो? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपण या बातमीच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

भारतातील अनेक शहरांची नावे बदलली

भारतीय स्वातंत्र्यानंतर भारतातील अनेक शहरांची नावे बदलण्यात आली आहेत. भारतावर इंग्रजांचे राज्य असल्यामुळे शहरांची नावे इंग्रजी अक्षरात लिहिली जात होती. त्यामुळे भारतीय उच्चार आणि त्याचे ब्रिटिशांनी केलेले स्पेलिंग सुधारण्यासाठी ही नावे बदलण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतर 21 राज्यांनी 244 शहरांची नावे बदलली आहेत. मात्र यातील बहुतेक नावे हे ब्रिटिशांनी दिलेले स्पेलिंग सुधारण्यासाठीच बदलली गेली आहेत. त्रिवेंद्रम चे तिरुअनंतपुरम किंवा कोचीन चे कोची हे केवळ ब्रिटीशांचे स्पेलिंग सुधारण्यासाठी केले गेले.

काय असते प्रक्रिया?

राज्याचे नाव बदलण्यासाठी राज्यघटनेच्या ARTICLE - 33 मध्ये प्रक्रिया नमूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्ह्याचे नाव बदलण्याची शिफारस राष्ट्रपती केंद्र सरकारकडे करतात. त्यानंतर संसदेत नाव बदलण्यासाठी विधेयक मंजूर करावे लागते. जर राज्यालाच नावात बदल करायचा असेल तर त्याचीही प्रक्रिया या मध्ये सविस्तर नमूद करण्यात आलेली आहे.

राज्याला नावात बदल करायचा असल्यास अशी आहे प्रक्रिया...

  • राज्य सरकारला नवीन नावाचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करावा लागेल.
  • नंतर हा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाईल.
  • राष्ट्रपतींना तो योग्य वाटल्यास ते केंद्र सरकारकडे यासाठी शिफारस करतील.
  • त्यानंतर संसदेत विधेयक मंजूर झाल्यास ते पुन्हा राष्ट्रपतींकडे जाईल.
  • राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर नाव बदलाची अधिसूचना जारी केली जाईल.

शहराचे नाव बदलण्याचा अधिकार राज्य मंत्रिमंडळाला

  • कोणत्याही शहराचे नाव बदलण्याचा अधिकार राज्याच्या मंत्रिमंडळाला असतो.
  • साधारणत: शहरातील लोकांनी मागणी मांडली तरच अशा प्रस्तावाचा विचार केला जातो.
  • मात्र, बदलत्या राजकारणानुसार आमदारांच्या मागणीवरून सरकार मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव आणते.
  • मंत्रिमंडळाने ठराव मंजूर केल्यानंतर राज्य विधानसभा त्यावर शिक्कामोर्तब करते.
  • त्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे जातो.
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय इतर संबंधित मंत्रालये आणि विभागांकडून एनओसी घेते.
  • यामध्ये रेल्वे, टपाल विभाग, रस्ते वाहतूक मंत्रालय इत्यादी मंत्रालयांचा समावेश असतो.
  • प्रत्येकाची एनओसी मिळाल्यानंतर नावातील बदल लागू होतो.

नाव बदलण्यासाठी 200 ते 300 कोटी खर्च

  • शहराचे नाव बदलले तर प्रत्येक सरकारी कागद आणि फलक बदलावे लागतात
  • त्यासाठी सुमारे 200 ते 300 कोटी खर्च येतो.
  • या खर्चात प्रत्येक सरकारी कार्यालयातील स्टेशनरी, फलक यांचा समावेश असतो.
  • शहरातील सर्व सार्वजनिक सूचना फलक बदलावे लागतात.
  • रेल्वे स्थानकाचे नाव, महामार्गावरील फलकही बदलले जातात.
  • एवढेच नाही तर शेजारील राज्यांमधील शहराकडे येणाऱ्या रस्त्यांवरील फलकही बदलावे लागतात.
बातम्या आणखी आहेत...