रसिक स्पेशल:‘ईडी’ कायद्याचं सशस्त्रीकरण

‘ईडी’च्या कार्यपद्धतीवर चर्चा होण्याचे निमित्त संजय राऊतांचा जामीन हे असले, तरी ज्याने कुणी गुन्हा केला असेल त्यांना कायद्याच्या प्रक्रियेतून शिक्षा व्हायला हवी. पण, त्यातील तपासाची आणि कायदा वापरण्याची पद्धत पारदर्शक नसेल, तर एखाद्याला न्याय मिळणे दूरच, उलट अन्यायाची स्थिती निर्माण होऊ शकते. भ्रष्टाचाराच्या रोगावर पारदर्शकता हाच इलाज आहे. आणि म्हणूनच अपारदर्शक कारवाया चुकीच्या ठरतात.

खा सदार संजय राऊत यांची जामिनावर मुक्तता करताना न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांचा अन्वयार्थ समजून घेणे प्रत्येक सजग नागरिकासाठी महत्त्वाचे आहे. कारण लोकशाही व्यवस्थेत ‘कायद्याचे राज्य’ अभिप्रेत असते आणि या प्रकरणात कायदा तसेच ती राबवणाऱ्या यंत्रणेबाबत, तिच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. किंबहुना, न्यायालयाच्या टिप्पणीतून ते अधिक ठळकपणे अधोरेखित झाले आहेत. एरवी भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील शस्त्र मानल्या जाणाऱ्या ‘ईडी’ (अंमलबजावणी संचालनालय) या तपास यंत्रणेच्या आणि ‘पीएमएलए’ अर्थात मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या गैरवापराविषयी अलीकडच्या काळात दबक्या आवाजात होणाऱ्या नकारात्मक चर्चेला त्यामुळे एका अर्थाने आधार मिळाला आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. या पार्श्वभूमीवर, राऊतांच्या जामिनाकडे आणि न्यायालयाच्या निरीक्षणांकडे भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढाई व त्यासाठी तपास यंत्रणांच्या पारदर्शकतेची आवश्यकता या दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल.

मुंबईतील पत्राचाळीच्या कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी संजय राऊत यांच्याकडून ११.३५ लाख जप्त केल्याचे सांगत आणखी तपास करायचा आहे, असे ‘ईडी’ने वारंवार नमूद केले. पण, मुंबईच्या ज्या भागात जागेचा किमान दर २५ हजार रुपये चौरस फूट इतका आहे, तेथे केवळ ११.३५ लाखांचा भ्रष्टाचार का झाला, याचे उत्तर ‘ईडी’ला देता आले नाही. राऊत यांना केलेली अटक बेकायदेशीर होती, कुठलेही कारण नसताना त्यांना ती करण्यात आली होती, असे त्यांना जामीन देताना न्यायालयाने नमूद केले. ‘ईडी’वर ताशेरे मारताना न्यायालयाने असेही म्हटले, की साध्या दिवाणी खटल्याला मुद्दामहून फौजदारी स्वरूप देऊन प्रकरणाला गुन्हेगारी स्वरूप आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ‘ईडी’ आणि ‘पीएमएलए’चा एकतर्फी, हेतुपुरस्सर आणि अतिरेकी वापर होत असल्याची एकीकडे टीका होत असताना आणि प्रत्यक्षातही तसेच काहीसे चित्र निर्माण झाले असताना एका प्रकरणात अटक केलेल्या लोकप्रतिनिधीला जामीन देताना न्यायालयाने केलेले हे परखड भाष्य संबंधितांना आरसा दाखवणारे आहे. अर्थात त्यात प्रतिबिंबित झालेले वास्तव कटू असले, तरी मान्य करण्याची तयारी हवी. वास्तविक अटलबिहारी वाजपेयी यांनी हा ‘मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा’ अत्यंत शुद्ध हेतूने आणला. २०१२ मध्ये डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी त्यात सुधारणा केली. पण, आपण गुन्हा केला नाही, हे सिद्ध करण्याचा भार संशयित गुन्हेगारावरच टाकणे अयोग्य आणि धोकादायक ठरेल, याची जाणीव त्या दोन्ही सुशिक्षित पंतप्रधानांना होती. त्यामुळे हा कायदा इतरांना दुखापत करण्याचे शस्त्र वा बदला घेण्याचे हत्यार बनला नव्हता. २००२ ते २०१४ दरम्यान ‘ईडी’च्या केवळ ११२ केस दाखल होणे, त्या सगळ्यांमध्ये चौकशी होणे यात कायदेशीरपणा दिसू शकेल. पण, केवळ केस दाखल होणे, चौकशी सुरू होणे व ती मध्येच बंद होणे आणि या दरम्यान विशिष्ट पक्षाचे राजकीय प्रवेशद्वार उघडणे यामागील कार्यकारणभाव आता सामान्यांनाही कळू लागला आहे. राज्य सरकारांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ‘सीबीआय’ तपास करू शकत नाही, ही तरतूद आड येत असल्याने ‘ईडी’ ही पर्यायी यंत्रणा ताकदवान करण्यात आली. तथापि, राज्यातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे त्या राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे जातात. या स्थितीत राज्यात अन्य पक्षाचे सरकार असेल, तर ओढून ताणून भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाला ‘मनी लाँड्रिंग’चे प्रकरण दाखवून ‘ईडी’च्या कारवाया वाढवण्यात आल्या, हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. यासंदर्भात २०१४ ते २०२२ च्या सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंतच्या काळातील आकडेवारी बोलकी आहे. या कालावधीत ‘ईडी’ने साधारणतः ५४०० केस नोंदवल्याचे दिसते. त्यातील ३०९० केसमध्ये तपास सुरू झाले. पण, यापैकी केवळ ८८० प्रकरणांमध्ये चार्जशीट दाखल होते आणि त्यातही केवळ २३ जणांवर गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा झाली. ही वास्तविकता काय दर्शवते? मग ज्यांच्याविरुद्ध ‘ईडी’ चौकशी करीत होती, ते गुन्हेगारीचा शिक्का मारलेले अनेक भ्रष्टाचारी लोक गेले कुठे?

हे वास्तव मान्य केल्यास, २०१५ ते १९ पर्यंत ‘पीएमएलए’ कायद्यात झालेल्या सुधारणांचा उद्देश भ्रष्टाचार रोखण्यापेक्षाही अनियंत्रित राजकीय दबाव वापरणे आणि विरोधकांचा आवाज दडपणे हा होता, या शंकेला पुष्टी मिळते. एखाद्या प्रकरणात पोलिसांनी गुन्हा नोंदवल्यावर आरोपीला ‘एफआयआर’ची कॉपी देण्यात येते, त्यामुळे ती व्यक्ती आणि तिचे वकील न्यायालयात बाजू मांडू शकतात. पण, ‘ईडी’च्या कारवाईत तयार होणारा अहवाल म्हणजे ‘एन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट’ची कॉपी त्या संशयित आरोपीला देण्यासाठी ईडी बांधील नाही. त्यामुळे संशयित आरोपीची बाजू मांडणे, युक्तिवाद करणे दुरापास्त होऊन जाते. कायद्याच्या प्रक्रियेत एकतर्फीपणा नसावा, या तत्त्वालाही सदर कायद्यातील सुधारणांनी मोडीत काढले आहे. त्याचप्रमाणे, एखाद्या प्रकरणात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा झाल्याचा ईडीने दावा केल्यावर, त्यातील संशयित आरोपीविरोधात ईडीच्याच म्हणण्यानुसार ‘चार्ज फ्रेम’ करण्याचे काम न्यायालयाने अनिवार्य म्हणून करावे, अशी जबरदस्ती आहे की काय, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. ‘ईडी’च्या कार्यपद्धतीवर चर्चा होण्याचे निमित्त संजय राऊतांचा जामीन हे असले, तरी ज्याने कुणी गुन्हा केला असेल त्यांना कायद्याच्या प्रक्रियेतून शिक्षा व्हायला हवी. पण, त्यातील तपासाची आणि कायदा वापरण्याची पद्धत पारदर्शक नसेल, तर एखाद्याला न्याय मिळणे दूरच, उलट अन्यायाची स्थिती निर्माण होऊ शकते. भ्रष्टाचाराच्या रोगावर पारदर्शकता हाच इलाज आहे. आणि म्हणूनच अपारदर्शक कारवाया चुकीच्या ठरतात. भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढा ही आपली संस्कृती बनली पाहिजे आणि ही संस्कृतीच आपल्या जगण्याचे मूलभूत मूल्य असायला हवी. तसे झाले तरच भारत हा सक्षम लोकशाही असलेला प्रागतिक देश बनू शकेल.

(लेखक संविधान विश्लेषक असून, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात वकील आहेत.)

अ‍ॅड. असीम सरोदे asim.human@gmail.com संपर्क : 9850821117