आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

होम
शोधा
ई-पेपर
डार्क मोड

Marathi News
Dvm originals
Arpita Mukherjee Cash Amount; What Happens When ED Seized Gold And Property

ईडीकडून 4 वर्षात 67 हजार कोटी जप्त:छाप्यात सापडलेल्या रोख रकमेचे, दागिन्यांचे आणि मालमत्तेचे काय केले जाते? जाणून घ्या..

अभिषेक पांडे6 महिन्यांपूर्वी

कॉपी लिंक

हाय प्रोफाईल प्रकरणांमध्ये छापे टाकल्यामुळे ईडी पुन्हा चर्चेत आहे. बंगालमधील ममता सरकारचे मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या निकटवर्तीय अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरातून एका आठवड्यात ईडीने सुमारे 49 कोटी रुपये रोख आणि 5 किलोहून अधिक सोने जप्त केले आहे.

ईडीच्या छाप्यानंतर अर्पिताच्या घरातून जप्त झालेल्या नोटांच्या ढिगाऱ्याची छायाचित्रे व्हायरल होत आहेत. नोटांचे हे ढिगारे पाहून अनेकांच्या मनात प्रश्न येतो की इतक्या नोटांचे काय केले जाते?

आजच्या दिव्य मराठी एक्सप्लेनर मध्ये ED, CBI आणि आयकर विभागासारख्या तपास यंत्रणांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचे काय होते हे जाणून घेऊया..

तपासासाठी छापे टाकण्याचा ईडीला अधिकार

ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग यांना मनी लाँड्रिंग, आयकर फसवणूक किंवा इतर गुन्हेगारी कारवायांमध्ये तपास,चौकशी, छापे टाकण्याचे आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार आहेत.

या तपास यंत्रणा जप्त केलेली मालमत्ता त्यांच्या ताब्यात घेतात आणि नंतर न्यायालयाच्या आदेशाने ते आरोपीला परत केले जातात किंवा सरकारची मालमत्ता म्हणून ठेवले जातात.

ही संपूर्ण प्रक्रिया नसून यात अनेक टप्यांचा समावेश असतो....

या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी दिव्य मराठीने सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विराग गुप्ता यांच्याशी चर्चा केली..

विराग म्हणाले, "ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभागासारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांना कोणत्याही प्रकरणाच्या तपासासाठी छापे टाकण्याचा अधिकार आहे."

"या एजन्सींच्या तपासाच्या अधिकारांची दोन भागात विभागणी केली गेली आहे - एक अटक आणि चौकशीसाठी आणि दुसरा संबंधित पुरावे गोळा करण्यासाठी छापेमारी," असे विराग म्हणाले.

"तपास यंत्रणांनी टाकलेले छापे वेगवेगळ्या माहितीवर आधारित असतात, त्यामुळे आरोपीवर एकदाच छापे टाकले जावेत असे नाही, तर छापे अनेक टप्प्यात टाकले जाऊ शकतात."

ईडीला PMLA कायद्याअंतर्गत मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार

विराग गुप्ता म्हणतात, 'ईडीबद्दल बोलायचे झाल्यास मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक म्हणजेच PMLA कायदा, 2002 अंतर्गत आहे, जर सीमाशुल्क विभाग असेल तर सीमाशुल्क कायद्यांतर्गत आणि जर आयकर विभाग असेल तर आयकर कायद्यांतर्गत मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे.

"ज्या कायद्यान्वये तपास यंत्रणा काम करते त्याच कायद्याअंतर्गत छापा टाकण्याचा, मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे."

ईडीकडून जप्त केलेल्या मालमत्तेचा पंचनामा

छाप्यात अनेक गोष्टी जप्त केल्या जाऊ शकतात - कागदपत्रे, रोख रक्कम आणि सोन्या-चांदीचे दागिने यांसारख्या मौल्यवान वस्तू.

विराग सांगतात, “या छाप्यात जप्त केलेल्या मालमत्तेचा पंचनामा करण्यात येतो. पंचनामा करण्याची जबाबदारी तपास यंत्रणेचा IO म्हणजेच तपास अधिकाऱ्याकडे असते".

"पंचनाम्यावर दोन स्वतंत्र साक्षीदारांच्या सह्या असतात. ज्या व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे त्या व्यक्तीची स्वाक्षरीही त्यावर असते. पंचनामा तयार झाल्यानंतर जप्तकेलेली मालमत्ता केस प्रॉपर्टी बनते".

27-28 जुलै रोजी चाललेल्या 13 तासांच्या छाप्यात, ED ने बेलघरियातील ममता सरकारमधील मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या निकटवर्तीय अर्पिता मुखर्जी यांच्या फ्लॅटमधून 27.9 कोटी रोख आणि 5 किलो सोने जप्त केले. यापूर्वी 23 जुलै रोजी टोलीगंज येथील अर्पिताच्या फ्लॅटवर छापा टाकून ईडीने 21.9 कोटी रोख, दागिने आणि 76 लाख रुपयांचे विदेशी चलन जप्त केले होते.

आता जाणून घेऊया की ईडीने जप्त केलेल्या रोख रकमेचे, दागिन्यांचे आणि मालमत्तेचे काय होते?

रोख रक्कम

सर्व प्रथम, जप्त केलेल्या रोख रकमेचा पंचनामा केला जातो. एकूण किती रक्कम जप्त करण्यात आली, 200, 500 किंवा इतर किती नोटा आहेत, असे पंचनाम्यात नमूद केले जाते.
जप्त केलेल्या नोटांवर काही खुणा किंवा काहीही लिहिलेले असल्यास ते तपास यंत्रणेकडे जमा केले जाते, जेणेकरून ते न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करता येईल.
बाकीची रक्कम बँकांमध्ये जमा केले जातात असे विराग सांगतात. तपास यंत्रणा जप्त केलेली रक्कम रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया किंवा स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा करतात.
काही वेळा काही रक्कम तापासाठी ठेवण्याची गरज भासते, तर तपास यंत्रणा अंतर्गत आदेशाने खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत ते स्वतःकडे जमा ठेवतात.

मालमत्ता

PMLAच्या कलम 5 (1) अंतर्गत मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार ईडीला आहे. मालमत्तेची जप्ती न्यायालयात सिद्ध झाल्यानंतर, ही मालमत्ता PMLA कलम 9 अंतर्गत सरकारच्या ताब्यात जाते.

विराग यांच्या म्हणण्यानुसार, "जेव्हा ईडी कोणतीही मालमत्ता जप्त करते तेव्हा त्यावर एक बोर्ड लावला जातो, ज्यावर ही मालमत्ता विकली जाऊ शकत नाही किंवा वापरता येणार नाही." असे लिहिलेले असते.

तथापि, अनेक प्रकरणांमध्ये, घर आणि व्यावसायिक मालमत्ता जप्त केलेली असतांना देखील वापरासाठी सूट दिली जाते.

ED 180 दिवसांसाठी मालमत्ता जप्त करू शकते

PMLA अंतर्गत, ईडी जास्तीत जास्त 180 दिवसांच्या कालावधीसाठी म्हणजे 6 महिन्यांसाठी मालमत्ता जप्त करू शकते.

जर तोपर्यंत ईडी न्यायालयात जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या अवैधतेचा पुरावा सादर नाही करू शकले, तर 180 दिवसांनंतर मालमत्तेवरची जप्ती हटवण्यात येते.

जर ईडीने 180 दिवसांच्या आत मालमत्तेची अवैधता न्यायालयात सिद्ध केली तर सरकार मालमत्ता ताब्यात घेते. यानंतर आरोपीला ईडीच्या या कारवाईविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी 45 दिवसांचा अवधी मिळतो.

व्यावसायिक मालमत्ता जप्त झाल्यास त्याच्या वापरावर बंदी नाही

ईडीद्वारे कोणत्याही मालमत्तेची तात्काळ जप्ती किंवा तात्पुरती जप्ती झाल्यास त्याच्या वापरावर बंदी येत नाही.
अनेक वेळा असे देखील घडते की, आरोपी ईडीने जप्त केलेल्या मालमत्तेचा खटला न्यायालयात सुरू असताना त्याचा वापर करू शकतो.
उदाहरणार्थ, 2018 मध्ये, ED ने माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांच्या दिल्लीतील जोरबाग बंगल्यातील 50% भाग जप्त केला. मात्र न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत त्यांचे कुटुंब तेथेच राहत होते. चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती यांनीही या नोटीसविरोधात कायदेशीर दिलासा मागितला होता.
ईडीने मालमत्ता जप्त केल्यानंतरही व्यावसायिक आस्थापने बंद होत नाहीत. दुकाने, मॉल्स, रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स यांसारख्या व्यावसायिक मालमत्ता ईडीने जप्त केल्या तरी न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत ते कार्यरत राहू शकतात.
2018 मध्ये, ED ने एअर इंडियाशी संबंधित एका प्रकरणात दिल्लीच्या IGI विमानतळावर स्थित इन हॉटेल जप्त केले. पण तरीही हॉटेलचे बुकिंग सुरूच होते.

दागिने

तपास यंत्रणेने सोने-चांदी, दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तू जप्त केल्या तर त्याचाही पंचनामा होतो.
किती सोने किंवा किती दागिने किंवा किती मौल्यवान वस्तू जप्त केल्या याची संपूर्ण माहिती पंचनाम्यात नमूद केली जाते.
"सोने-चांदीचे दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तू जप्त करून सरकारी तिजोरीत ठेवले जातात," असे विराग म्हणाले.

मालमत्तेबाबत अंतिम निर्णय न्यायालयाचा

जप्त केलेल्या वस्तूंवर न्यायालय अंतिम निर्णय घेते, मग ते रोख रक्कम किंवा दागिने किंवा मालमत्ता असो. खटल्याच्या प्रारंभी, जप्त केलेली मालमत्ता पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर केली जाते.
“जर न्यायालयाने जप्तीचे आदेश दिले तर संपूर्ण मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात जाते” असे विराग सांगतात. जर ईडी न्यायालयात जप्तीच्या कारवाईचे समर्थन करू शकत नसेल, तर मालमत्ता संबंधित व्यक्तीला परत केली जाते.
जप्तीला न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास, अपीलकर्त्याने जप्त केलेली मालमत्ता कायदेशीर असल्याचे सिद्ध केल्यास, त्याला सर्व जप्त केलेली मालमत्ता परत मिळते.
ज्या व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे त्याला न्यायालय अनेक वेळ दंड ठोठावल्यानंतरही मालमत्ता परत घेण्याची संधी देते.
विराग सांगतात, तपास यंत्रणा केवळ प्रशासकीय आदेशाने मालमत्ता जप्त करतात आणि त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने ती एक तर सरकारच्या तिजोरीत जमा होते किंवा ज्यांची मालमत्ता जप्त केली आहे त्या व्यक्तीला ती परत केली जाते.

बातम्या आणखी आहेत...

अ‍ॅप उघडा

Our Divisions

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबॅक द्या