आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Article 5 Gave Life To Imran, Know How The Opposition's No Confidence Motion Was Stacked On Imran Khan Googly | Marathi News

दिव्य मराठी एक्सप्लेनर:आर्टिकल 5 ने इम्रान यांना दिले जीवदान, जाणून घ्या इम्रान यांच्या गुगलीवर विरोधकांचा अविश्वास प्रस्ताव कसा बाद झाला

नीरज सिंह4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाकिस्तानात इम्रान सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर आर्टिकल 5ची चर्चा आहे. पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीच्या डेप्युटी स्पीकरने घटनेच्या कलम 5 अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला आहे. यासाठी त्यांनी परकीय कारस्थानाचा हवाला दिला आहे.

अशा परिस्थितीत जाणून घ्या, पाकिस्तानच्या घटनेत कलम 5 काय आहे? याद्वारे अविश्वास ठराव फेटाळणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे का?

पंतप्रधान इम्रान खान यांनी रविवारी राष्ट्राध्यक्ष आरिफ अल्वी यांना राष्ट्रीय विधानसभा विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा सल्ला दिला. यानंतर राष्ट्रपतींनी नॅशनल असेंब्ली विसर्जित केली.
पंतप्रधान इम्रान खान यांनी रविवारी राष्ट्राध्यक्ष आरिफ अल्वी यांना राष्ट्रीय विधानसभा विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा सल्ला दिला. यानंतर राष्ट्रपतींनी नॅशनल असेंब्ली विसर्जित केली.

पाकिस्तानच्या संविधानात कलम 5 काय सांगते?

  • पाकिस्तानच्या राज्यघटनेच्या 5व्या कलमात म्हटले आहे की, देशाप्रती निष्ठा हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.
  • तसेच, देशाचा कायदा प्रत्येक नागरिकाने पाळला पाहिजे. मग तो कुठेही राहत असेल किंवा काही काळासाठी पाकिस्तानमध्ये राहिलेला असेल.
  • रविवारी पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये माहिती मंत्री फवाद चौधरी अविश्वास प्रस्तावाविरोधात म्हणाले - कलम 5 अंतर्गत देशाप्रती निष्ठा हे प्रत्येक पाकिस्तानी नागरिकाचे कर्तव्य आहे. ते म्हणाले की, देशाचा विरोध पक्ष विदेशी शक्तींकडे गेला आहे.
  • त्यानंतर उपसभापती कासिम सूरी यांनी अविश्वास ठराव फेटाळून लावला आणि त्यानंतरचे कामकाज तहकूब केले.
  • त्यानंतर पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींना नॅशनल असेंब्ली विसर्जित करून नव्याने निवडणुका घेण्याचा सल्ला दिला. इम्रान खान यांच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी नॅशनल असेंब्ली बरखास्त केली आहे. आता येत्या 90 दिवसांत पाकिस्तानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. तोपर्यंत इम्रान हेच ​​काळजीवाहू पंतप्रधान राहतील.

अविश्वास ठराव फेटाळणे कितपत कायदेशीररित्या योग्य आहे?

  • पाकिस्तानचे कायदेतज्ज्ञ सरूप एजाज म्हणाले की, प्रथमदर्शनी हे पाऊल संविधान आणि लोकशाही नियमांच्या विरुद्ध आहे.
  • अविश्वास ठराव मांडताना अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, यावर मतदान होईल. अशा परिस्थितीत घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करणारी ही युक्ती होती.
  • सभागृहात अधिकार क्षेत्राबाहेर कोणतीही कारवाई केल्यास न्यायालये हस्तक्षेप करू शकतात. असे खुद्द न्यायालयाने अनेकदा सांगितले आहे.
  • पाकिस्तानातील अनेक लोक इम्रानच्या या निर्णयाला संविधानाचे उल्लंघन म्हणत आहेत. पाकिस्तानी पत्रकार हमीद मीर यांनी ट्विट केले आहे की, नॅशनल असेंब्लीचे डेप्युटी स्पीकर कासिम सूरी यांनी घटनेच्या कलम 5 अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला आहे. यानंतर इम्रान यांनी नॅशनल असेंब्ली बरखास्त करण्याची घोषणा केली. हे सर्व निर्णय संविधानाचे उल्लंघन करणारे आहेत. पीटीआयने पाकिस्तानला घटनात्मक संकटात ढकलले आहे. हा पाकिस्तानच्या संविधानाचा विश्वासघात आहे.
  • कायदेतज्ज्ञ मुनीब फारूक यांनी नॅशनल असेंब्ली विसर्जित करण्याच्या इम्रानच्या निर्णयाला पूर्णपणे असंवैधानिक म्हटले आहे.

पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकते का?

  • जर न्यायालयाने निर्णय दिला की, हे दुर्भावनापूर्ण आहे, तर अशा परिस्थितीत न्यायालय पंतप्रधानांना सल्ला देईल की राष्ट्रीय विधानसभा विसर्जित करा. कारण न्यायालयाच्या मते, ते एक असे पंतप्रधान आहेत ज्यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आहे.
  • एजाज म्हणाले की, जर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पीकरच्या निर्णयाविरोधात निर्णय दिला तर अविश्वास प्रस्तावावर पुन्हा मतदान होईल. ते म्हणाले की, सामान्यत: न्यायालय सदनाच्या अंतर्गत कामकाजात हस्तक्षेप करत नाही, परंतु ते वक्त्याला संविधानाचे उल्लंघन करण्याचे स्वातंत्र्यही देऊ शकत नाही, म्हणजेच न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते.
  • पाकिस्तानचे कायदेतज्ज्ञ सरूप एजाज म्हणाले की, प्रथमदर्शनी हे संविधान आणि लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन असल्याचे दिसते. "जेव्हा अविश्वास प्रस्ताव मांडला जातो आणि अॅटर्नी जनरल कोर्टाला सांगतात की मतदान होईल, आणि त्यानंतर सरकारने असे करणे घटनात्मक तरतुदींच्या विरोधात आहे," एजाज यांनी सांगितले की, आता केवळ न्यायालयच मध्यस्थ आहे.
  • राष्ट्रपतींनी नॅशनल असेंब्ली बरखास्त केल्यानंतर पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली आहे.

विरोधकांसमोर काय पर्याय आहेत?

  • पाकिस्तानच्या विरोधी पक्षाने उपसभापतींच्या या निर्णयाला घटनाबाह्य म्हटले आहे. नॅशनल असेंब्लीमध्ये अविश्वास प्रस्तावावर मतदानाला ज्यांनी रोखले त्यांनी देशद्रोहाचा गुन्हा केला आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
  • याविरोधात विरोधी पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय तातडीने उत्तर देईल, अशी आशा आहे. त्याचवेळी पीपीपी नेते बिलावल भुट्टो म्हणाले की, इम्रान खान हरले असले तरी ते हार मानत नाहीत. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या सर्वोच्चतेवर काम करावे अशी अपेक्षा आहे.
  • विरोधक रस्त्यावर उतरू शकतात. अशा स्थितीत देशात अराजकता पसरू शकते. आतापर्यंत पाकिस्तानचे लष्कर तटस्थ भूमिका घेत आहे. मात्र, परिस्थिती आणखी बिघडल्यास लष्कर काही काळ सत्ता आपल्या हातात घेऊ शकते.
बातम्या आणखी आहेत...