आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

बिहार निवडणूक:समोसे में आलू है, क्या बिहार में लालू भी बने रहेंगे?

14 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भाऊसाहेब आजबे

यंदाची बिहारमधील विधानसभा निवडणूक ‘लालूप्रसाद यांची १५ वर्षे विरुद्ध नितीशकुमार यांची १५ वर्षे’ या मुद्द्यावर लढवली जाणार, अशी स्पष्ट चिन्हे आहेत. मात्र तरीही यावेळी होणारी निवडणूक अनेक अर्थांनी वेगळी आहे आणि त्याला कोरोना, परप्रांतातून स्वगृही परतलेल्या बिहारी मजुरांची परवड, प्रचाराच्या रणधुमाळीऐवजी डिजिटलवर अधिक भर, अँटी इंकम्बसी यांची जोड आहे.

कोरोनामुळे बिहार विधानसभा निवडणूक पुढे ढकलली जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आणि बिहारी बाबू कामाला लागले. तसे बघितले तर नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यादव यांच्याचभोवती गेल्या तीस वर्षांतील बिहारचे राजकारण फिरत आहे. १९९० ते २००५ या दरम्यान लालू प्रसाद यादव व त्यांच्या पत्नी राबडी देवी मुख्यमंत्री होते. तर २०१५ ते २०२० या काळात, तेव्हा जनता दल युनायटेड (जेडीयू) मधेच असणाऱ्या जितन राम मांझी यांचा १० महिन्यांचा कार्यकाळ सोडल्यास, नितीश कुमार हेच मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी नितीश कुमार यांना ममत्व नव्हते. त्याला २००२ च्या दंगलीचा संदर्भ होता. त्यामुळे २०१३ मध्ये नरेंद्र मोदी हे भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असतील हे स्पष्ट झाल्यानंतर नितीश कुमार यांनी तब्बल १७ वर्षे मित्रपक्ष असलेल्या भाजप बरोबर काडीमोड घेतला. तेव्हा जेडीयूकडे ११८ म्हणजे बहुमतापेक्षा केवळ ४ जागा कमी होत्या.त्यामुळे काडीमोड घेऊनही सरकार कोसळण्याची शक्यता नव्हती. पुढे २०१५च्या विधानसभा निवडणुकीत जेडीयू,राष्ट्रीय जनता दल (राजद), काँग्रेस व इतर मित्रपक्ष असे महागठबंधन एकत्रित निवडणूक लढले. नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यादव हे हाडवैरी एकत्र येताना बिहारने पाहिले आणि महागठबंधंनला कौलही मिळाला. लालू प्रसाद यादव यांची जादू तेव्हा अशी चालली की, २२ जागांवरून ८० जागांवर राजद ने मजल मारली. जेडीयूच्या आमदारांची संख्या मात्र ११८ वरून ७१ वर आली. नितीश कुमार हेच पुन्हा मुख्यमंत्री झाले तरी राजदचा प्रशासनावर तितकाच प्रभाव होता. त्यामुळे जेडीयू आणि राजद मधील हेवेदावे वारंवार वर येत होते.त्यात उपमुख्यमंत्री असलेल्या तेजस्वी यादव यांच्यावर भ्रष्टाचार संबंधी आरोप झाले तेव्हा तेजस्वी यादव यांनी राजीनामा द्यावा असा संकेत नितीश कुमार यांनी दिला. तो मान्य होणे शक्य नव्हते.त्यामुळे ते कारण देत नितीश कुमार यांनी २०१७ मध्ये महागठबंधन मधून बाहेर पडण्याचा मार्ग स्वीकारला व भाजप बरोबर पुन्हा सत्ता स्थापन केली. नरेंद्र मोदींना देशभरात मिळत असलेला प्रतिसाद, भाजपची सर्वार्थाने वाढत

चाललेली ताकद, हे पाहून भाजपशी पुन्हा घरोबा करणेच आपल्या हिताचे आहे या निष्कर्षाला नितीश कुमार पोचले होते. त्यामुळे महागठबंधनमधून ते बाहेर पडतील हे अपेक्षित होतेच. यावेळी होणारी निवडणूक मात्र अनेक अर्थांनी वेगळी आहे. कोरोना महामारीला अद्याप पूर्णविराम मिळालेला नाही. नोव्हेंबरमध्ये जेव्हा निवडणूका होतील तेव्हा कोरोनाची स्थिती बरी असेल असे दिसत नाही. त्यामुळे यावेळी बिहारमध्ये नेहमीसारखा प्रचारही दिसणार नाही. व्हर्च्युअल रॅली आणि डिजिटल प्रचार यावरच सगळी भिस्त असणार आहे. भाजपने सर्वात आधी व्हर्चुअल रॅली घेऊन अशा प्रचाराचा नारळ फोडला आहे. संसाधने आणि डिजिटल नेटवर्कमध्ये भाजप इतकी ताकद इतर कोणत्याही पक्षाची नाही. त्यामुळे या नव्या प्रचार नीतीचा लाभ हा मुख्यत्वे भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला(एनडीए) राहिलं असं दिसत आहे. असे असले तरी निवडणुकीचा निकाल काय असेल हे ठरवणारे घटक मात्र वेगळे आहेत. २०१५ मध्ये लालू प्रसाद यादव हेच महागठबंधनचा चेहरा झाले होते. त्या वेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार करायला हवे असे वक्तव्य केले होते. त्या वक्त्यव्याभोवती लालू प्रसाद यादव यांनी निवडणूक केंद्रित केली होती. आता मात्र या निवडणुकीच्या प्रचारात लालू प्रसाद यादव नसतील. चारा घोटाळा भ्रष्टाचार प्रकरणी ते झारखंडमधील तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. अजूनही रिमोट कंट्रोल त्यांच्या हातात असला तरी प्रचार मैदानात ते थेट नसणं याचा फटका निश्चित काही प्रमाणात महागठबंधंनला बसणार आहे. तेजस्वी यादव यांच्याकडे वडिलांचा करिष्मा नाही तसेच राजकीय डावपेच खेळण्याचा अनुभवही नाही. याचाच फायदा घेत जेडीयूने राजदचे विधानपरिषदेतील पाच आमदार फोडले आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री आणि राजदचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंग यांनी पक्षाला रामराम ठोकला आहे. ते लालू प्रसाद यादव यांचे सर्वात जुने सहकारी होते. राजपूत समाजाचे ते नेते आहेत. राजपूत समाजाचे दुसरे नेते आणि त्यांचे हाडवैरी राम किशोर सिंग हे लोकजनशक्ती पक्षामधून राजद मध्ये येत असल्यामुळे ते नाराज होते. रघुवंश प्रसाद यांनी जेडीयूशी हातमिळवणी केल्यास त्याचा राजदला मोठा फटका बसू शकतो. जितन राम मांझी यांच्या पक्षानेही महागठबंधन पासून फारकत घेतली आहे.त्यांचा दलित मतांवर प्रभाव आहे. महागठबंधन मधील सर्वात महत्वाचा पक्ष राजद आहे. काँग्रेसचा प्रभाव फारसा नाही. तर उपेंद्र कुशावह, मुकेश साहनी यांच्या पक्षांची ताकद मर्यादित आहे. त्यामुळे राजदला कमजोर करणे हेच नितीश कुमार यांचा एककलमी अजेंडा आहे. राम किशोर सिंग आणि एक महत्वाचे दलित नेते श्याम रजक यांनी जेडीयू सोडून देऊन राजदमध्ये येणे हे त्यातली त्यात एक उपलब्धी आहे. असे असले तरी एनडीए मध्ये सर्वकाही आलबेल आहे असे नाही. रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टी (एलजेपी) आणि जेडीयू मधून विस्तव जात नाही. चिराग पासवान हे दररोज नितीश कुमार यांच्यावर टीका करत आहेत. पासवान यांना दलित वोटबँकेवर पुन्हा पकड मिळवायची आहे. नितीश कुमार यांचा २० लहान जातींना घेऊन केलेल्या महादलित प्रयोगामुळे आधीच पासवान यांचा शक्तिपात झाला आहे. त्यात दलित नेते जितन राम मांझी यांचा एनडीए मध्ये प्रवेश झाला आहे. तेही एलजेपी विरोधात वक्त्यव्ये करत आहेत. आपल्याला अपेक्षित जागा न मिळाल्यास आपण जेडीयू विरोधात १४३ जागा लढवू अशी घोषणा एलजेपीने केली आहे.त्यामुळे हा तिढा कसा

सुटेल यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. पण नितीश कुमार यांच्यासाठी ती डोकेदुखी झाली आहे हे निश्चित. मुस्लिम मतदार हे प्रामुख्याने राजदचा आधार असले तरी लक्षणीय प्रमाणात त्यांचा जेडीयूलाही पाठिंबा होता. मुस्लिम मतदारांचे प्रमाण १७% आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसी या मुद्द्यांवर जेडीयूने घेतलेल्या बोटचेप्या भूमिकेमुळे हे मतदार पूर्णतः महागठबंधंनच्या बाजूने झुकण्याची दाट शकयता आहे. शिवाय सलग १५ वर्षे जेडीयूच सत्तेमध्ये आहे. त्यामुळे अँटी इंकम्बसीचा प्रभावही आहे. दारूबंदीच्या निर्णयामुळे गरिबांना अधिक त्रास झाला. त्यामुळे त्यावरही काही प्रमाणात नाराजी आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये गुन्हेगारी, बलात्कार यांचे प्रमाणही खूप वाढले आहे. भ्रष्टाचाराच्या काही प्रकरणांमध्ये नितीश कुमार यांच्याशी संबंधित नेते व अधिकारी यांचेही नाव घेतले जात आहे. त्याचमुळे सुशासनचा मुद्दा नितीश कुमार यांच्या प्रचारात दिसत नाही. ते अजूनही १५ वर्षांपूर्वीच्या लालू प्रसाद यादव यांच्या जंगलराज विषयी आणि त्यांचा थोरला मुलगा तेज प्रताप यांच्या अडचणीत आलेल्या विवाहाविषयी वक्त्यव्ये करताना दिसत आहेत. त्यातच कोरोनाची आणि ढासळलेल्या अर्थव्यस्थेतेची भर पडली आहे. कोरोना व्यवस्थापन करण्यात नितीश कुमार यांना म्हणावे तसे यश आलेले नाही. टाळेबंदीच्या काळात परप्रांतातून येणाऱ्या मजुरांचे हाल झाले. काहींचे मृत्य झाले. त्याविषयी देखील असंतोष आहे. तब्बल ३० लाख मजूर आपल्या घरी परतलेले आहेत. त्यांच्या हाताला रोजगार नाही. आपल्या ओढवलेल्या या स्थितीसाठी ती लालू प्रसाद यादव यांना दोषी धरणार नाहीत. त्यांच्या राग अर्थात नितीश कुमार यांच्यावर निघण्याची शक्यता आहे. नरेंद्र मोदी यांचा करिष्मा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीला चालला पण डिसेंबर २०१८ पासून झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांची जादू चाललेली नाही. त्यामुळे वैयक्तिक नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता टिकून आहे हे जरी मान्य केले तरी त्याचा लाभ नितीश कुमार यांना मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे राजद कमजोर होणे हा या निवडणुकीतील निर्णायक फॅक्टर नाही. तर नितीश कुमार यांच्यावरील नाराजी, कोरोना आणि अर्थकारण हेच निर्णायक फॅक्टर ठरतील.काही दिवसांपूर्वी नितीश कुमार यांनी आपली पहिली व्हर्च्युअल रॅली घेतली. त्याच्या युट्यूब व्हिडिओला ९,९३१ लाईक्स तर २७,३४२ डीस लाईक्स मिळाल्या. या डीस लाईक्स संतप्त तरुणांनी केल्या असतील तर निवडणूक निकाल वेगळााही लागू शकेल.

bhausaheb.ajabe@gmail.com संपर्क - ९९६०६११८७०