दिव्य मराठी एक्सप्लेनरगेहलोत यांनी सर्वात मोठी राजकीय जोखीम का घेतली:जिथे पक्ष कमकुवत आहे, तिथेही नवीन जिल्हे

राजस्थानमध्ये शुक्रवारी संध्याकाळी वादळ आणि पावसाने 'राजकीय हवामान' बदलले. एकाचवेळी 19 जिल्ह्यांच्या घोषणेने राज्यात राजकीय वादळ निर्माण झाले. प्रत्येकाचा प्रश्न होता, हे खरे आहे का? स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एकाच वेळी 19 नवीन जिल्ह्यांची घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याकडून मास्टरस्ट्रोक म्हणून केली गेली.

निवडणुकीच्या वर्षात गेहलोत यांनी ज्या प्रकारे अर्थसंकल्पाचे तीनदा भांडवल करून सरकारच्या बाजूने वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, तो त्यांच्या दीर्घ नियोजनाचा भाग आहे. कुणी साधा प्रश्न विचारला की, किती वेळा अर्थसंकल्प मांडला जातो? उत्तर एकदाच मिळेल, पण गेहलोत यांनी अर्थसंकल्पाचे तीनदा संधीत रूपांतर केले. अर्थसंकल्प सादर करताना प्रथम. दुसरे, अर्थसंकल्पाचे उत्तर देताना आणि तिसरे, वित्त आणि विनियोग विधेयकाच्या प्रतिसादात. गेहलोत यांनी तीनदा मोठमोठ्या घोषणा करून सर्वांना चकित केले. सहसा सरकार अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच मोठ्या घोषणा करते, मात्र यावेळी राजस्थानमध्ये तीनदा मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या.

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ज्याप्रमाणे जुन्या पेन्शनची घोषणा अविश्वसनीय होती, त्याचप्रमाणे यंदाही 19 जिल्ह्यांची घोषणा करण्यात आली आहे.

निवडणुकीच्या वर्षात, सर्व सरकारे लोकभावनापूर्ण अर्थसंकल्प सादर करतात, परंतु यावेळी गेहलोत यांनी तयार केलेल्या बचत, दिलासा आणि वाढीसह मनमोहक अर्थसंकल्पाच्या थीमने विरोधकांना शांत केले. विरोधकांकडे उत्तर नाही. वास्तविक हे देखील खरे आहे की, जमिनीवर बजेट मिळणे इतके सोपे नाही, कारण फारच कमी वेळ शिल्लक आहे.

अखेर गेहलोत यांच्या या घोषणांचा अर्थ काय? या प्रश्नांच्या उत्तरांमधून समजून घ्या

एकाच वेळी 19 जिल्ह्यांची घोषणा करण्याचा काय अर्थ आहे?

निवडणुकीला आठ महिने बाकी, गेहलोत यांच्या राजवटीत जिल्ह्यांची निर्मिती होणार का? किंवा एखादा धोका आहे का?

कोणताही धोका नाही. गेहलोत यांनी अर्थसंकल्पात यासाठी 2000 कोटींची तरतूद केली आहे. अशा स्थितीत जिल्ह्यांच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू होईल आणि प्रशासकीय प्रक्रियेला वेळ लागत असला तरी त्याचे श्रेय काँग्रेस घेणार आहे.

जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे राज्याची स्थिती बिघडणार का? फायदा आणि तोटा काय असेल?

जिल्हा होण्याचे फायदे जास्त आणि तोटे कमी. अनेक संधी निर्माण होतील. राजस्थानची लोकसंख्या 7 कोटींच्या पुढे गेली आहे. गेल्या 30 वर्षात लोकसंख्या दुप्पट झाली असली तरी फक्त 7 जिल्हे वाढले आहेत. राज्यात 2008 सालापासून एकही नवीन जिल्हा निर्माण झालेला नाही, पण मोठ्या जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनाचे सर्वत्र सारखे लक्ष नाही. नवीन जिल्ह्यांच्या घोषणेमुळे राजस्थानची आर्थिक स्थिती ढासळणार असल्याचा दावा विरोधक करत असले तरी. नवीन जिल्हे सुशासन आणि जलद सेवा प्रदान करतात. लहान जिल्ह्यांतूनच हे शक्य आहे.

अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने गेहलोत यांची रणनीती काय?

गेहलोत यांनी आक्रमक निवडणूक रणनीती अवलंबली आहे. एकीकडे ते जनतेशी संबंधित मोठमोठ्या घोषणा करत आहेत. दुसरीकडे, भाजपच्या हिंदुत्वाच्या अजेंड्याला सामोरे जाण्यासाठी त्यांनी धार्मिक स्थळांचाही आपल्या प्राधान्यक्रमात समावेश केला आहे.

जयपूरचे आराध्य दैवत गोविंददेवजी मंदिर महाकालच्या धर्तीवर विकसित करण्याच्या निर्णयाकडे अल्पसंख्याक तुष्टीकरणाच्या प्रतिमेतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. राज्यातील इतर प्रमुख मंदिरांचा विकास करण्याची एवढी विस्तृत योजना प्रथमच काँग्रेसच्या अजेंड्यात आली आहे.

जिल्ह्यांव्यतिरिक्त गेहलोत यांना आणखी काही सांगायचे आहे का?

जिल्ह्यांच्या घोषणेपूर्वी अनेक मोठ्या घोषणा दडल्या होत्या, मात्र राखीनिमित्त महिला आणि विद्यार्थ्यांना 40 लाख स्मार्ट फोन देण्याची मोठी घोषणा त्यांनी केली आहे. गेहलोत यांनी अर्थसंकल्पाच्या दिवशी उज्ज्वला यांच्याशी संबंधित महिलांना 500 रुपयांमध्ये सिलिंडर देण्याची घोषणा केली होती. यानंतर ही मोठी घोषणा आहे. यावेळी राजस्थानमध्ये महिला मतदारांची संख्या 2.52 टक्क्यांनी वाढली आहे, त्यामुळे त्यांना मदत करण्याच्या रणनीतीचा हा भाग आहे.

महिलांवर लक्ष केंद्रित करून गेहलोत यांनी यंदाच्या मूळ अर्थसंकल्पात राजस्थान रोडवेजवरील प्रवास स्वस्त केला आहे. सरकारी बसमध्ये आता महिलांना राजस्थानच्या हद्दीत बसचे अर्धे भाडे आकारले जाणार आहे.

जिल्ह्यांच्या घोषणेमुळे काँग्रेसचे सरकार पुन्हा येईल, याची शाश्वती आहे का?

सध्या हे सांगणे कठीण आहे, कारण निवडणुकीत अनेक घटक काम करतात. मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी जिल्ह्यांची घोषणा करून नाराज आमदारांची समजूत घातली असली तरी आमदारांवर नाराज असलेल्या जनतेचे या घोषणेने कितपत समाधान होईल, हे तूर्तास सांगता येणार नाही.

गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालीच निवडणूक लढणार का?

हा सर्वात मोठा प्रश्‍न आहे, पण यासाठी तुम्ही विनियोग विधेयकापूर्वी शुक्रवारी सकाळी भाजपच्या मारियो गेम काउंटरवर आलेल्या व्हिडिओवरून समजून घेतले पाहिजे. काँग्रेस पक्षाने ज्या पद्धतीने या खेळाला चालना दिली, त्यावरून मारियो गेमप्रमाणे विरोधकांना मारण्याचे संकेत पक्षाने दिल्याचे दिसते.

पक्षाला गेहलोत यांचा चेहरा पुढे करायचा नसता तर इतके महत्त्व दिले नसते, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. आता त्यांनी ज्या पद्धतीने राजकीय पत्ते फेकले आहेत, ते खेळणे प्रत्येकाच्याच अंगलट येत नाही.

अशोक गेहलोत यांचे हावभाव काय सांगत होते?

सर्वप्रथम गेहलोत यांच्या देहबोलीबद्दल बोलूया. अशोक गेहलोत 10 फेब्रुवारीला राज्याचा अर्थसंकल्प वाचत असताना सुरुवातीला एक जुने पान जोडले गेल्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावर थोडी अस्वस्थता दिसत होती. यानंतर त्यांच्या प्रवाहात रंजक शैलीचा अभाव दिसून आला. शुक्रवारी अर्थसंकल्पीय उत्तर आणि त्यानंतरच्या विनियोजन विधेयकादरम्यान त्यांच्या देहबोलीतून वेगळाच आत्मविश्वास दिसत होता.

या मोठ्या निर्णयातून गेहलोत यांनी हायकमांडला कोणता संदेश दिला?

राजस्थानमधील काँग्रेस हायकमांडला विरोधी पक्षापेक्षा आपल्याच लोकांची जास्त काळजी आहे. अशोक गेहलोत यांनी अर्थसंकल्पीय उत्तरातून काँग्रेस हायकमांडला कडक संदेश दिला आहे. सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची कला काय असते हे त्यांनी पुन्हा एकदा दाखवले आहे. त्यांनी अँटी इन्कम्बन्सी रोखण्याचाही प्रयत्न केला आहे. गेहलोत यांनी या राजकीय खेळीने विरोधकांना प्रत्युत्तर तर दिले आहेच, शिवाय स्वत:च्या पक्षात सुरू असलेल्या अंतर्गत राजकारणालाही आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आता गेहलोत यांच्या समोर मोठे आव्हान कोणते?

नाराजी कशी संपवायची?

1. राजस्थानमध्ये 60 जिल्ह्यांची मागणी होती. अशा स्थितीत जे जिल्हे जाहीर झाले नाहीत, तेथे नाराजी दिसून येईल. याबाबत कालच काही आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी इशारा दिला आहे. अशा स्थितीत सरकार त्यावर नियंत्रण कसे ठेवते हे पाहावे लागेल.

2. सरकारने गेल्या वर्षी मोबाईल देण्याची घोषणा केली होती, आता राखीवर देण्याचे सांगितले आहे. 40 लाख मोबाईल एकत्र देणे कसे शक्य होणार? न मिळाल्यास ते जनतेत नाराजीचे कारणही ठरू शकते.

3. अर्थसंकल्प पास झाला आहे. सरकारकडे फार कमी वेळ आहे. हा संपूर्ण अर्थसंकल्प जमिनीवर आणणे मोठे आव्हान असेल, कारण ज्या प्रकारची सरकारी यंत्रणा आहे, त्या योजना जमिनीवर यायला वेळ लागतो. विरोधक याला मुद्दा बनवतील.

4. पक्षातील परस्पर गटबाजी शिगेला पोहोचली आहे. सचिन पायलट यांच्यावर मोठी जबाबदारी आल्याची चर्चा होती, मात्र आता समीकरण बनवून त्यांचे समाधान होणार का, हा मोठा प्रश्न आहे.

5. काँग्रेसचे संघटन खूपच कमकुवत आहे. वाढती गुन्हेगारी आणि अनेक मंत्री आणि आमदारांची खराब कामगिरी यांना सामोरे जाणेही कठीण होणार आहे.