दिव्य मराठी इंटरव्ह्यूगेहलोत म्हणाले - सध्या राजकारणातून निवृत्ती नाही:सरकार पुन्हा येईल, 9 पैकी 7 पोटनिवडणुका जिंकल्या!

मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आताच्या सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत आहेत. या वर्षीच निवडणुका होणार आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प गेम चेंजर असल्याचे ते स्वत:च मानत आहेत.

दिव्य मराठी नेटवर्कने मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्याशी विधानसभा निवडणूक 2023, मुख्यमंत्री चेहरा, भारत जोडो यात्रा, पेपर लीक, मोफत मोबाइल, 500 रुपयांचा गॅस सिलिंडर, शेतकरी कर्जमाफी अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली.

गेहलोत यांनी दावा केला की, यावेळी काँग्रेस राजस्थानमधील 30 वर्षांचा इतिहास बदलेल, कारण यावेळी सत्ताविरोधी लाट नसून सत्ता समर्थक आहे. याचा पुरावा म्हणजे 9 पोटनिवडणुका, त्यापैकी 7 मध्ये काँग्रेसने विजय मिळवला. त्याचबरोबर राजकारणातून निवृत्ती घेण्याचा सध्या तरी कोणताही विचार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

वाचा पूर्ण मुलाखत...

प्रश्न : भारत जोडो यात्रा संपली, आता पुढील एक वर्ष सरकारचे मुख्य लक्ष कशावर आहे?

गेहलोत : सुमारे 550 किलोमीटरचा प्रवास राजस्थानमध्ये झाला, जिथे सत्ताविरोधी वातावरण नव्हते. यावरून राज्यातील जनता सरकारच्या पाठीशी असल्याचे दिसून येते. गेल्या वेळेपेक्षा जास्त जागा मिळवून या निवडणुकीत पुन्हा सरकार स्थापन करण्यावर आमचा भर आहे. राजस्थानमध्ये सरकारची पुनरावृत्ती होणार आहे.

प्रश्न : गेल्या 25-30 वर्षांची परंपरा मोडून काँग्रेस यावेळी पुन्हा सरकार स्थापन करेल का?

गेहलोत : राजस्थानमध्ये 1993 पासून काँग्रेस किंवा भाजप पुनरावृत्ती करू शकले नाहीत, परंतु प्रत्येक वेळी फरक पडला आहे, काँग्रेसचे सरकार गेल्यानंतर सहा महिन्यांनंतर, जनतेच्या मनात भावना येते की, ते सरकार आपल्यासाठी चांगले होते. 2013 मध्ये भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर झालेल्या 8 पैकी 6 पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव झाला होता, कारण लोकांना त्यांची धोरणे समजली होती.

यावेळी आमच्या योजनांमुळे जनता खूप खूश आहे. यावेळी जनतेच्या मनात अँटी इन्कम्बन्सी नसून प्रो इन्कम्बन्सी आहे. यामुळेच आम्ही 9 पैकी 7 पोटनिवडणुका जिंकल्या आहेत. भाजपला केवळ एकच पोटनिवडणूक जिंकता आली आणि तीही कमी फरकाने.

प्रश्न : राजस्थानची पुढची निवडणूक कोणाच्या नेतृत्वाखाली लढणार?

गेहलोत : काँग्रेस पक्षाची ही प्रथा आहे की, निवडणुका नेहमीच हायकमांडच्या नेतृत्वाखाली लढल्या जातात आणि निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपद आमदारांच्या मतानुसार हायकमांड ठरवते. पंजाब हा अपवाद आहे, जिथे आधी दोन निवडणुकांमध्ये मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करण्यात आला होता.

प्रश्न : राहुल गांधी 18 दिवस राजस्थानमध्ये राहिले, कोणाला सर्वाधिक फायदा झाला?

गेहलोत : आपल्या राज्याला आणि देशाला सर्वाधिक फायदा झाला आहे. राहुलजींच्या यात्रेचा उद्देश राजकीय नसून देशहिताचा आहे. वाढती महागाई आणि बेरोजगारी, देशातील विविध वर्गांमधील वाढता तणाव, गरीब-श्रीमंत यांच्यातील वाढती दरी आज प्रत्येकाला दिसत आहे.

या मुद्द्यांवर देशाला एकत्र आणण्यासाठी राहुलजी बाहेर पडले आहेत. राजस्थानच्या जनतेने भारत जोडो यात्रेचे ऐतिहासिक स्वागत केले. यावरून लोकांच्या आशा राहुल गांधी आणि भारत जोडो यात्रेकडे लागल्याचे दिसून येते.

प्रश्न : बजेट येणार आहे, तुम्ही 500 रुपयांना सिलिंडर देण्याची घोषणा केलीत, अशा आणखी योजनांनी बजेट भरलेले असेल का?

गेहलोत : हे लोकाभिमुख नाही तर आवश्यक पाऊल आहे. उज्ज्वला योजनेत मोदी सरकारने एक सिलिंडर मोफत दिला होता, मात्र आता एलपीजी सिलिंडर 1050 रुपयांना मिळत आहे. अशा परिस्थितीत लोकांना सिलिंडर रिफिल करणे शक्य होत नाही. जिथे आमचे सरकार आहे, तिथे आम्ही महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी पावले उचलत आहोत. या अर्थसंकल्पात अनेक विशेष गोष्टी घडणार आहेत.

प्रश्न : लोक अजूनही शेवटच्या बजेटच्या मोबाईल योजनेची वाट पाहत आहेत? ते कधीपर्यंत भेटणार?

गेहलोत: कोविडमुळे, जागतिक बाजारपेठेत सेमीकंडक्टर चिप्सचा तुटवडा आहे, ज्याचा वापर स्मार्टफोन बनवण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे खर्चात विनाकारण वाढ होत आहे. प्रत्येक कुटुंबाला चांगल्या दर्जाचे मोबाईल फोन वाजवी किंमतीत खरेदी करून कसे उपलब्ध करून देता येतील याची खात्री सरकार करेल.

प्रश्न : सरकारी तिजोरीतून मुक्त योजनेबाबत जाणकारांचे असे मत आहे की, ती केवळ निवडणुकीत फायदा मिळवण्यासाठी अशा योजना आणल्या जातात, त्याचा दीर्घकालीन फायदा राज्याला आणि जनतेला होत नाही. तुम्हाला काय वाटते?

गेहलोत: भारतातील प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कर भरतो. प्रत्येकजण जीएसटी भरतो आणि एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त कमाई करणारे देखील आयकर भरतात. त्या कराच्या बदल्यात सरकारने त्यांना सामाजिक सुरक्षा द्यावी अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

अर्थव्यवस्थेचा बदलता काळ आणि कोविडमुळे जगभरात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. सरकारच्या कराचा पैसा त्याच करदात्यांच्या योजना बनवण्यासाठी वापरला जात असेल तर त्यात चूक काय? जर माझ्या सरकारने 3500 कोटी रुपये खर्च केले आणि राजस्थानच्या सर्व नागरिकांना 10 लाखांचे विमा संरक्षण दिले, तर त्याला ‘रेवाड’ म्हटले जाईल की मेहुल चोक्सीचे 7000 कोटींचे कर्ज केंद्र सरकारने माफ केले त्याला रेवडी म्हणायचे?

प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य सुरक्षा मिळावी असे मला वाटते. जनतेच्या पैशातून जनतेसाठी काम करण्यासाठी सरकार स्थापन झाले आहे. जे लोक असे बोलतात त्यांना हे माहित असले पाहिजे की, भारत सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राजस्थानचा आर्थिक विकास दर देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि 11.04% विकास दराने दुहेरी अंकी वाढ होत आहे. आमच्यावर आरोप करणाऱ्यांनी हे पाहावे की, पहिल्या 5 राज्यांमध्ये भाजपशासित राज्यांपैकी एकही राज्य नाही.

प्रश्न : तुमच्या मते राजकारण म्हणजे काय?

गेहलोत : माझ्यासाठी राजकारण हे सेवेचे माध्यम आहे. या वर्षी मला राजकारणात 50 वर्षे पूर्ण होतील. माझ्या राजकीय आयुष्यातील 50 वर्षे प्रामाणिकपणे पार पडली. मी माझ्या आयुष्यात एकही संपत्ती कमावलेली नाही. सोने-चांदी खरेदी केले नाही, जे आहे ते जनतेने दिलेले आहे. काळाबाजार रोखण्यासाठी 1972 मध्ये युरियाचे दुकान बंद करून जनतेच्या सेवेसाठी राजकारणात येण्याचा माझा निर्णय योग्य होता, असे मला वाटते.

प्रश्न : 2018 च्या जाहीरनाम्यातील किती आश्वासने पूर्ण झाली आणि किती अपूर्ण आहेत?

गेहलोत: आमच्या सरकारने जाहीरनाम्यात दिलेली 80% आश्वासने पूर्ण केली आहेत आणि बाकीची पूर्ण केली जात आहेत. जीएसटीवर आधारित काही घोषणा आहेत, ज्या केंद्र सरकारच्या सहकार्याशिवाय पूर्ण होणे शक्य नाही. आमची बहुतांश आश्वासने पूर्ण झाली आहेत.

प्रश्न : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली नसल्याचा विरोधकांचा आरोप?

गेहलोत: आम्ही 22 लाख शेतकऱ्यांना 14 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली आहे. यामध्ये राजस्थान सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व बँकांचा समावेश आहे. सार्वजनिक माहिती पोर्टलवर प्रत्येक शेतकऱ्याचे नाव आणि रक्कम उपलब्ध आहे. विरोधकांच्या खोटेपणाला आता शेतकरीच उत्तर देऊ लागले आहेत.

प्रश्न : राष्ट्रीयीकृत बँकांची कर्जमाफी झाली का? यासाठी काही करताय?

गेहलोत: 2018 पासून आत्तापर्यंत, आम्ही उद्योगपतींप्रमाणेच राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून शेतकर्‍यांच्या कर्जाची एकरकमी तडजोड करण्यासाठी भारत सरकारला अनेक पत्रे लिहिली आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांशी बोललो, पण केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय हे शक्य नाही.

आम्ही शेतकर्‍यांचा संपूर्ण हिस्सा देऊ, असे स्पष्टपणे सांगितले होते, मात्र मोदी सरकार शेतकर्‍यांना डिफॉल्टर म्हणत त्यांचा अपमान करत असून ते आमचा प्रस्ताव स्वीकारत नाहीत.

प्रश्न : तुमच्या मते, गेल्या चार वर्षांत तुमच्या सरकारने केलेले सर्वोत्तम काम कोणते?

गेहलोत : 1998 मध्ये मी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झालो तेव्हा आजपर्यंत आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा ही तीन क्षेत्रे माझी प्राथमिकता होती. गेल्या दोन टर्मच्या तुलनेत यावेळी या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये चांगले काम झाले याचा मला आनंद आहे.

आरोग्य: आरोग्याच्या क्षेत्रात राजस्थान हे एकमेव राज्य आहे जिथे सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार पूर्णपणे मोफत आहेत. खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी 10 लाखांचा आरोग्य विमा आहे. 97% महिलांची प्रसूती संस्थात्मक म्हणजे रुग्णालयांमध्ये झाली आहे. माता मृत्यू दर आणि बालमृत्यू दरात विक्रमी घट झाली आहे.

शिक्षण: 1650 हून अधिक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उघडल्या आहेत. सर्व पंचायतींमध्ये उच्च माध्यमिक शाळा उघडण्यात आल्या आहेत. माझ्या कार्यकाळात राजस्थानमध्ये IIT, IIIT, IIM, AIIMS, NLU, NIFT, FDDI, पाच कृषी विद्यापीठे, भीमराव आंबेडकर विधी विद्यापीठ, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विद्यापीठ, सरदार पटेल पोलिस विद्यापीठ सुरू झाले.

सामाजिक सुरक्षा : आम्ही जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. यासोबतच सुमारे 1 कोटी वृद्ध, विधवा, अपंग आणि अनाथांना पेन्शन दिली जात आहे. आज राजस्थान हे शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षेत देशातील आघाडीचे राज्य आहे याचा मला आनंद आहे.

प्रश्न : राजस्थानमध्ये पेपर फोटणाऱ्यांना भीती वाटत नाही? केवळ आरोपी पकडून हे थांबणार का? पेपर फुटू नये म्हणून काय कराल?

गेहलोत : राजस्थान हे एकमेव राज्य आहे जिथे पेपर लीक करणाऱ्या टोळीवर कारवाई केली जात आहे. पेपरफुटी करणार्‍यांवर कारवाई केली नाही तर जनतेला कळणारही नाही आणि ते अप्रामाणिक काम करत राहतील.

प्रश्न : असे कोणतेही काम जे फार पूर्वी पूर्ण होणे अपेक्षित होते, पण तरीही त्यात अनेक उणिवा आहेत?

गेहलोत : महिलांच्या मासिक पाळीच्या समस्या समजून घेऊन उडान योजनेची कल्पना पहिल्या टर्ममध्येच यायला हवी होती आणि तेव्हापासूनच ती राबवायला हवी होती.

प्रश्न : लोकांना घोषणांचा लाभ मिळेल, याची खात्री कशी कराल?

गेहलोत: राजस्थान हे भौगोलिकदृष्ट्या भारतातील सर्वात मोठे राज्य आहे. अशा परिस्थितीत येथे सेवा देणे हे अवघड आणि खर्चिक काम आहे, परंतु प्रत्येक योजनेचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे हा आमचा उद्देश आहे. आम्ही अनेक प्रशासकीय सुधारणा करून याची खात्रीही केली आहे.