दिव्य मराठी एक्सप्लेनरबिल्किस बानो प्रकरण: गुजरात सरकारकडून उत्तर मागवले:दोषींच्या सुटकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा

25 ऑगस्ट रोजी, CJI एनव्ही रमण्णा यांच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी, त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने बिल्किस बानो प्रकरणात गुजरात सरकारला नोटीस बजावली. बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींना सोडण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाबाबत न्यायालयाने ही नोटीस बजावली आहे. 15 ऑगस्ट रोजी, माफी धोरणांतर्गत, गुजरात सरकारने सर्व 11 दोषींना मुक्त केले होते.

दोषींच्या सुटकेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला विचारले की, दोषींना नियमांनुसार सूट मिळण्याचा अधिकार आहे का? या प्रकरणात सूट देताना अॅप्लिकेशन ऑफ माईंडचा वापर केला होता का?

बिल्किस प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधात कार्यकर्त्या रूप रेखा वर्मा, CPI(M) नेत्या सुभाषिनी अली आणि स्वतंत्र पत्रकार आणि चित्रपट निर्मात्या रेवती लाल यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

अॅप्लिकेशन ऑफ माईंड काय असते आणि न्यायालयाने गुजरात सरकारला बजावलेल्या नोटीसचा अर्थ काय आहे हे या एक्सप्लेनरमधून समजून घेऊया...

काय आहे अॅप्लिकेशन ऑफ माईंड

बिल्किस बानो प्रकरणात गुजरात सरकारला नोटीस बजावताना सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या अॅप्लिकेशन ऑफ माईंडचा हवाला दिला, तो काय आहे? दिव्य मराठीने सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अब्दुल कादिर अब्बासी यांना हाच प्रश्न विचारला.

अब्बासी म्हणाले- 'अॅप्लिकेशन ऑफ माईंड हा न्यायिक शब्द आहे. किंबहुना, ज्यावेळी कुणाचीही सुटका केली जाते किंवा जामीन दिला जातो तेव्हा त्याबद्दल काही तर्क किंवा कारण दिले जाते. कारण पुरेसे असेल तर तो निर्णय कायम राहतो. हे विनाकारण केले जात असेल, तर उच्च न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणाला सांगते की निर्णय देताना तुम्ही अॅप्लिकेशन ऑफ माईंडचा वापर केला नाही. याच कारणास्तव अनेकवेळा उच्च न्यायालयेही कनिष्ठ न्यायालयांचे निर्णय रद्दबातल करतात.

आता प्रश्न असा आहे की एखाद्या निर्णयात अॅप्लिकेशन ऑफ माईंड काय असते?

1. कायद्याच्या गरजा पूर्ण न करता घेतलेला निर्णय

2. कायद्याच्या अटींची पूर्तता न करता घेतलेला निर्णय

3. जनहिताचा विचार न करणे

4. कायदेशीर आवश्यकतांकडे दुर्लक्ष करून निर्णय घेणे

5. संबंधित पुरावे विचारात न घेणे

6. प्रासंगिक सामग्रीचा विचार न करता मत तयार करणे (उदा. कागदपत्रे, साक्ष, पुरावे, मागील निकाल)

7. कागदपत्रे, साक्ष, पुरावे रेकॉर्डमध्ये न घेता निर्णय घेणे. म्हणजेच प्रत्येक निर्णयासोबत संबंधित कागदपत्रे आणि पुरावे असणे आवश्यक आहे.

म्हणजेच बिल्किस बानोच्या बाबतीत, चांगल्या वागणुकीमुळे दोषींना 14 वर्षांनी तुरुंगातून सोडले असेल, तर त्याचे पुरावे असले पाहिजेत.

8. अनुमानावर आधारित निर्णय घेणे

9.संबंधित पक्षकारांच्या अधिकारांचे महत्त्वाचे मुद्दे विचारात न घेता निर्णय घेणे

10. विवेकाधीन अधिकारांचा वापर करण्यास विलंब

11. घाईघाईने आदेश दिले

गुजरात सरकारने रिमिशन पॉलिसीनुसार बिल्किसच्या दोषींची सुटका केली होती.

गुजरात सरकारने CrPC चे कलम 433 आणि 433A अंतर्गत हा निर्णय घेतला होता. CrPC च्या या दोन कलमांतर्गत- संबंधित राज्य सरकार कोणत्याही दोषीची मृत्यूदंडाची शिक्षा अन्य कोणत्याही शिक्षेत बदलू शकते. तसेच 14 वर्षे कारावास पूर्ण झाल्यानंतर जन्मठेपेची शिक्षाही माफ करू शकते.

त्याचप्रमाणे संबंधित सरकार कठोर शिक्षेचे रूपांतर साध्या तुरुंगवासात किंवा दंड आणि साध्या कारावासाच्या शिक्षेत बदलू शकते. या आधारावर राज्ये धोरण तयार करतात. ज्याला रिमिशन पॉलिसी म्हणतात.

बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 दोषींपैकी एक राधेश्याम भगवानदास शाह यांनी थेट गुजरात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. रिमिशन पॉलिसीनुसार सुटका करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेतून केली होती.

जुलै 2019 मध्ये गुजरात हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावलाना म्हटले होते, शिक्षा महाराष्ट्रात सुनावण्यात आली असल्याने सुटकेसाठी अपीलही तेथेच केले जावे. वास्तविक, बिल्किस बानोच्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण महाराष्ट्राकडे वर्ग केले. जिथे या सर्वांना मुंबईतील विशेष सीबीआय कोर्टाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दोषी भगवानदास यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मे 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, गुजरात सरकारने या प्रकरणी निर्णय घ्यावा, कारण तेथे गुन्हा घडला होता. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, गुजरात सरकारने निर्णय घेण्यासाठी पंचमहालचे जिल्हाधिकारी सुजल मैत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली.

समितीने अलीकडेच 11 दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या बाजूने एकमताने निर्णय दिला. यानंतर गुजरात सरकारने या दोषींच्या सुटकेला मंजुरी दिली.

14 वर्षांनंतर सुटका करणे हा नियम नाही, SC म्हणाले होते - जन्मठेप म्हणजे आयुष्यभर कैद

2012 च्या एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की जन्मठेप म्हणजेच आयुष्यभर कैद. न्यायमूर्ती केएस राधाकृष्णन आणि मदन बी लोकूर यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, "आजीवन कारावासाची शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्याला 14 किंवा 20 वर्षे कारावास पूर्ण झाल्यावर सोडण्याचा अधिकार आहे, असा गैरसमज असल्याचे दिसून येते. कैद्याला तसा अधिकार नाही.

जन्मठेप किंवा आजीवन कारावासाची शिक्षा भोगणाऱ्या दोषीला त्याच्या आयुष्याच्या शेवटपर्यंत कोठडीत राहावे लागते. जन्मठेपेची शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वी, दोषीला CrPC च्या कलम 432 अंतर्गत संबंधित सरकारच्या कोणत्याही सूट किंवा माफीसह सोडले जाऊ शकते, परंतु CrPC च्या कलम 433-A नुसार, संबंधित सरकार जन्मठेपेची शिक्षा 14 वर्षांच्या आधी कमी करू शकत नाही."

केंद्राच्या सध्याच्या धोरणानुसार बलात्कारातील दोषींना सोडता येत नाही

जून 2022 मध्ये, केंद्र सरकारने शिक्षा झालेल्या कैद्यांची तुरुंगातून सुटका करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत जारी करण्यात आलेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बलात्काराचे दोषी मुदतीपूर्वी तुरुंगातून सुटका करण्यास पात्र नाही.

तथापि, गुजरातचे अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव राजकुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या 11 दोषींना ट्रायल कोर्टासमोर आणल्यावर त्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या रिमिशन पॉलिसीनुसार लवकर सुटका करण्यावर विचार करण्यास सांगितले होते, जेव्हा ट्रायल कोर्टाने शिक्षा सुनावली होती.

आम्ही आधी नमूद केल्याप्रमाणे, या सर्वांना २००८ मध्ये मुंबईच्या विशेष CBI न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. त्यावेळी गुजरातमध्ये १९९२ चे माफी धोरण लागू होते. या धोरणात बलात्काराच्या दोषींची लवकर सुटका करण्याबाबत कोणतीही तरतूद नव्हती. गुजरात सरकारच्या या निर्णयावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी आलेले अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव राजकुमार यांनी हे सांगितले.

अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी दावा केला की सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 च्या रिमिशन पॉलिसीनुसार या 11 कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या अपीलवर विचार करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे बिल्किस बानो प्रकरणाला केंद्राचे अमृत महोत्सवाची रिमिशन पॉलिसी लागू होत नाही.

अमृत महोत्सव धोरण: या दोषींची मुदतीपूर्वी सुटका होऊ शकते

नवीन धोरणानुसार, यांना मुदतीपूर्वी सोडले जाऊ शकत नाहीत.

हे अपवाद वगळता, इतर कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेसाठी, तुरुंगातील त्यांची वागणूक सुसंगत असणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. विशेषतः गेल्या ३ वर्षात.

काय होते बिल्किस बानो प्रकरण?

28 फेब्रुवारी 2002 रोजी गुजरात दंगल सुरू झाली तेव्हा 5 महिन्यांची गर्भवती बिल्किस बानो तिच्या कुटुंबातील 15 सदस्यांसह शेतात लपून बसली होती. 3 मार्च 2002 रोजी 20-30 लोक हातात काठ्या आणि तलवारी घेऊन तेथे पोहोचले. या लोकांनी बिल्किसच्या कुटुंबातील 7 जणांची निर्घृण हत्या तर केलीच, पण अनेकांनी बिल्किसवर बलात्कार केला.

बिल्किस न्यायासाठी सुप्रीम कोर्टात पोहोचल्यावर कोर्टाने हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. या घटनेनंतर सुमारे दोन वर्षांनी 2004 मध्ये या प्रकरणातील आरोपींना पोलिसांनी अटक केली होती.

अहमदाबादमध्ये खटला सुरू होताच बिल्किसने सुप्रीम कोर्टात जाऊन केस अहमदाबादहून मुंबईत हलवण्याची विनंती केली. ऑगस्ट 2004 मध्ये केस मुंबईला वर्ग करण्यात आली.

21 जानेवारी 2008 रोजी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. पुराव्याअभावी 7 दोषींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. तर एका आरोपीचा खटल्यादरम्यानच मृत्यू झाला.

CBI न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये कायम ठेवला होता. एप्रिल 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला बिल्किस बानोला 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई, नोकरी आणि घर देण्याचे आदेश दिले होते.