आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • At The Time Of Treatment Of Every Patient, Doctors Staff Are Wearing PPE Kit, Even After Policy, There Is Fraud In Giving Mediclaim, This Is The Complete Model

विमा असूनही अशी होते फसवणूक:कोरोना काळात विमा असूनही पडतोय खिशावर ताण; शब्दांच्या खेळात अडकवतात विमा कंपन्या, मेडिक्लेम आणि कंज्युमेबल्सच्या पेचात अडकली रुग्णांची कुटुंबे

3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जाणून घ्या याविषयी सविस्तर..

वैद्यकीय विमा कंपन्या कोरोना नंतर आपल्या ग्राहकांना मेडिक्लेम देण्याबाबत हेरफेर करत आहेत. कोरोनाची लागण झाल्यास त्यावरील उपचारांचा खर्च विमा कंपन्या उचलतील असा विचार करत सामान्य माणूस कोरोनाशी संबंधित पॉलिसी विकत घेतो. पण कंपन्या कोरोना कवच पॉलिसी, कोविड पॉलिसी आणि कंज्युमेबल्स या शब्दांमध्ये लोकांना अडकवत आहेत.

कंज्युमेबल्समध्ये पीपीई किट म्हणजे बॉडी कव्हर, चष्मा, एन- 95 मास्क, शू कव्हर, फेस शील्ड, सर्जिकल मास्क, टिश्यू पेपर, क्रेप पट्टी, गाऊन आणि चप्पल अशा वस्तूंचा समावेश आहे.

सध्या सर्व चांगल्या रुग्णालयातील डॉक्टर आणि प्रत्येक कर्मचारी पीपीई किट परिधान केलेले दिसतात. संसर्ग होण्याच्या धोक्यामुळे, ते कोविड नसलेल्या रूग्णांच्या उपचारादरम्यान देखील संपूर्ण किट परिधान करतात. कोरोना काळाच्या पूर्वी अशा प्रकारच्या कंज्युमेबल्सचा खर्च रूग्ण स्वतःच देत असत, परंतु कोरोना नंतर त्यामध्ये मोठा बदल झाला आहे.

पूर्वी उपचारात कंज्युमेबल्सचा खर्च 2% होता, आता तो 20% पर्यंत पोहोचला आहे
पॉलिसी बाजार डॉट कॉमचे प्रमुख अमित छाबडा यांच्या म्हणण्यानुसार, 'कोविड पुर्वीपर्यंत कंज्युमेबल्सचा खर्च हा उपचारांच्या एकूण खर्चाच्या केवळ 2% इतका होता, म्हणून रुग्ण मेडिक्लेमवर हा छोटासा खर्च सहन करत असत. कोविड नंतर, अचानक कंज्युमेबल्सचा खर्च उपचारांच्या एकूण खर्चाच्या 15 ते 20% पर्यंत पोहोचला आहे. एका आकडेवारीनुसार 2020 पर्यंत मेडिकल कंज्युमेबल्स असलेल्या उत्पादनांचा बाजार 50 हजार कोटी होता, परंतु 2025 पर्यंत तो 166 टक्क्यांनी वाढून 133 कोटी होईल.

कंज्युमेबल्सच्या बाजारपेठेत वाढ होण्याचा अर्थ म्हणजे फक्त रुग्णांवर ओझे वाढणार आहे, कारण रुग्ण त्यासाठी पैसे मोजतात. येथेच वैद्यकीय विमा कंपन्यांना व्यवसायाची संधी दिसली. सर्व 23 आरोग्य विमा कंपन्यांनी कोरोनाशी संबंधित पॉलिसी वेगवेगळ्या नावाने सुरू केल्या आहेत.

कोरोना कवच सारख्या शब्दांच्या जाळ्यात विमा कंपन्यानी अडकवले, आता कंज्युमेबल्सचे पैसे देत नाहीत

वैद्यकीय विमा जगातील आघाडीच्या 23 कंपन्या कोविड -19 कवच प्रकारच्या पॉलिसी घेऊन आल्या आहेत. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) च्या म्हणण्यानुसार, पहिल्या लाटेतच ऑगस्ट 2020 पर्यंत 7.5 लाख नवीन लोकांनी 215 कोटी रुपयांची कोरोना कवच पॉलिसी खरेदी केली होती.

दुस-या लाटेबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत डेटा उपलब्ध नाही, परंतु फोन पेच्या म्हणण्यानुसार, कोविडनंतर त्यांच्याकडून विकत घेतलेल्या आरोग्य विमा पॉलिसीपैकी 75% पेक्षा जास्त लहान शहरे किंवा खेड्यांतील लोक होते. त्यापैकी जवळजवळ सर्वजण अशा पॉलिसीची निवड करीत होते, ज्यात कंज्युमेबल्स कव्हरचा समावेश होता.

पण कंपन्यांनी हुशारीने थेट कंज्युमेबल्स कव्हर करण्याऐवजी कोविड कवच आणि इतर शब्दांचा वापर केला. आता अशी अनेक प्रकरणे चर्चेत येत आहेत, ज्यात कोरोनाशी संबंधित पॉलिसी असून देखील कंज्युमेबल्सचे पैसे मात्र रुग्णांकडून आकारले जात आहेत.

मेडिक्लेम आणि कंज्युमेबल्सच्या पेचात अडकली रुग्णांची कुटुंबे
एका खासगी कंपनीत नोकरी करणा-या निशांतची 67 वर्षीय आई ब्रजेश सिंह यांना अचानक बेशुद्ध झाल्याने 10 जून रोजी बहादूरगड येथील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. निशांतने ग्रुप इन्शुरन्स अंतर्गत ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडून आरोग्य विमा खरेदी केला होता.

जेव्हा आई रुग्णालयात दाखल झाली तेव्हा कंपनीला इंटीमेशनसह सर्व गोष्टी करण्यात आल्या. कॅशलेस उपचारांसाठी मान्यता मिळाल्यानंतर उपचारही सुरू झाले. मात्र उपचारादरम्यान तिस-या दिवशी म्हणजे 12 जूनच्या दुपारी मल्टीपल ऑर्गन फेल्युअरमुळे त्यांचा मृत्यू झाला. रुग्णालयाच्या वतीने सुमारे 91 हजारांचे बिल विमा कंपनीला पाठविण्यात आले.

असे असूनही रुग्णालयातून अनेक वेळा फोन करुन निशांतला 15 हजार रुपये जमा करण्यास सांगितले जाऊ लागले. रुग्णालयाकडून सांगण्यात आले की, विमा कंपनीने वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस महाग असल्याचे सांगून ते विम्यातून वगळले आहे. त्यामुळे तुम्हाला थकित रक्कम द्यावी लागेल. या संदर्भात अजूनही चर्चा सुरू आहे.

जर तुम्हीही अशा प्रकरणात अडकले असाल तर इंश्युरन्स ओम्बुड्समॅन म्हणजेच विमा लोकपाल कार्यालयात जा.

आपण 4 स्टेपमध्ये तक्रार करू शकता, जर एका ठिकाणी तुमचे म्हणणे ऐकले गेले नाही तर हिंमत हारू नका

  1. सर्व प्रथम विमा कंपनीकडे तक्रार दाखल करा. सध्या बर्‍याच कंपन्यांचे ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध आहेत, जिथे आपण तक्रार नोंदवू शकता.
  2. जर 5 ते 10 दिवसांत तक्रारीला प्रतिसाद न मिळाल्यास किंवा तक्रार ऐकूनही त्याकडे टाळाटाळ केली जात आहे, असे आपल्याला वाटत असले तर त्या विमा कंपनीतील तक्रार निवारण अधिकारी कोण आहे? हे शोधा. त्याच्या मेल आयडीवर लेखी तक्रार करा.
  3. इथून 10 दिवसापर्यंत प्रतिसाद न मिळाल्यास विमा नियामक व विकास प्राधिकरण अर्थात आयआरडीएकडे तक्रार करा. याचे दोन मार्ग असू शकतात. पहिला म्हणजे complaints@irdai.gov.in वर ईमेल करा. दुसरे म्हणजे टोल फ्री क्रमांकावर 155255 किंवा 1800 4254 732 वर तक्रार करा.
  4. जर येथून 15 दिवसांत प्रतिसाद मिळाला नाही किंवा अशा गोष्टी केल्या गेल्या आहेत ज्या तुम्हाला समाधान देत नाहीत तर पुराव्यांसह विमा लोकपालकडे तक्रार करा.

लोकपालची प्रक्रिया योग्यरित्या समजावून घ्या, कारण येथे वकिल नव्हे तर आपल्याला स्वतःला आपली बाजू मांडावी लागते
विमा लोकपाल नियम 2017 नुसार एजंट, वकिल, थर्ड पार्टी सुनावणीला उपस्थित राहू शकत नाहीत. ज्याचे प्रकरण असेल त्या व्यक्तीने स्वत:ची बाजू मांडावी लागते. हा नियम विमा कंपनीलाही लागू आहे. म्हणजे वकिलाशिवाय अधिका-याला लोकपाल सुनावणीला यावे लागते.

येथे प्रकरणाची नोंद होताच आपणास ऑटो जनरेट केलेला मेसेज मिळतो. यासह मोबाइलवरही सुनावणीची नोटीस येते. सर्व प्रथम, आरोप करणार्‍याला स्वत: जाऊन आपली बाजू मांडावी लागते.त्यानंतर लोकपाल विमा कंपनीला एक सेल्फ-कंटेंट नोट पाठवते. यामध्ये त्या व्यक्तीचे म्हणणे का ऐकले गेले नाही, याची विचारणा केली जाते.

यानंतर, कंपनीला विमा लोकपाल नियम 2017 नुसार 90 दिवसांत प्रकरण मिटवावे लागते.

कंज्युमेबल्सचा समावेश नसलेल्या पॉलिसीला नकार द्या
अमित छाबडा म्हणतात की, आता प्रत्येक व्यक्तीने वैद्यकीय विमा किंवा कोरोना कवच सारख्या पॉलिसीमध्ये सखोल चौकशीनंतरच पैसे गुंतवले पाहिजेत. आपल्याला पहिली गोष्ट माहित असली
पाहिजे की, आपण कंज्युमेबल्स कव्हर घेत आहात की नाही? जर नसेल तर एजंट कितीही म्हणाला तरी आपण अशी पॉलिसी घेऊ नका.

बातम्या आणखी आहेत...