आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Ayushman Bharat Yojana (PMJAY); Coronavirus Treatment | Health Insurance Claim For (Covid 19) And Patients Will Be Benefited

कोरोनात कामी आले नाही आयुष्मान कार्ड:देशात कोरोनाचे 2.5 कोटी केस; आयुष्मान कार्डद्वारे केवळ 4 लाख लोकांवर उपचार, तज्ज्ञांनी म्हटले - महामारीच्या काळात योजना ठरली अपयशी

4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कोविड काळात बहुतेक रुग्णालयांनी आयुष्मान कार्ड स्वीकारले नाही

आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) ही केंद्र सरकारची महत्त्वांक्षी योजना आहे. या योजनेला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि मोदी केअर योजना म्हणूनही ओळखले जाते. देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना (बीपीएलधारकांना) आरोग्य विमा प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबासाठी पाच लाखांपर्यंत कॅशलेस आरोग्य विमा या योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येते.

देशभरात पसरलेल्या कोरोनाच्या उपचारादरम्यान हे कार्ड किती उपयुक्त होते हे भास्करने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. या कार्डच्या आधारे रुग्णांना खासगी रुग्णालयात प्रवेश मिळाला की, आपल्या पातळीवर उपचार केल्यानंतर वीमा कंपनीने क्लेम दिला? भास्करने अशाच काही प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे...

कोविड काळात बहुतेक रुग्णालयांनी आयुष्मान कार्ड स्वीकारले नाही

काही दिवसांपूर्वी भोपाळच्या चिरायू हॉस्पिटलचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यात रूग्णालयातील एक कर्मचारी रुग्णाच्या नातेवाईकाशी गैरवर्तन करीत होता. कर्मचार्‍याने व्हिडिओमध्ये म्हटले की, 'रुग्णालयाच्या मालकाने आयुष्मान कार्डवर कोरोनावर उपचार न करण्याचा आदेश दिला आहे'. कोरोना रुग्नाचे नातेवाईक योगेश बलवानी यांनी यमागचे कारण विचारले असता, तो कर्मचारी म्हणाला की, “आम्ही तुम्हाला याचे उत्तर देणार नाही, आम्ही सरकारला उत्तर देऊ”. नंतर याच रुग्णालयात योगेश यांच्या आईचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता.

बहुतेक खासगी रुग्णालयांनी आयुष्मान कार्डधारकांना दाखल करुन घेण्यास नकार दिला. कारण सरकारने निश्चित केलेला उपचार दर खूपच कमी होता, तर खासगी रुग्णालये कोविडवर मोठी रक्कम वसुल करतात.
बहुतेक खासगी रुग्णालयांनी आयुष्मान कार्डधारकांना दाखल करुन घेण्यास नकार दिला. कारण सरकारने निश्चित केलेला उपचार दर खूपच कमी होता, तर खासगी रुग्णालये कोविडवर मोठी रक्कम वसुल करतात.

अरुण कुमार सिंह यांनी त्यांच्या भावाला नोएडाच्या कैलास रुग्णालयात दाखल केले होते. त्यांच्याकडे भारत-पीएमजेवाय आयुष्मान कार्ड होते, परंतु त्यांना रुग्णालयात त्याचा काही फायदा झाला नाही. पंतप्रधान आणि देशाच्या आरोग्यमंत्र्यांना त्यांनी टॅग करुन ट्वीट केले होते, पण कोणीही त्यांचे ऐकले नाही.

कानपूर येथील अभिषेक श्रीवास्तव यांच्या वडिलांकडे आयुष्मान कार्ड आहे. कानपूरमधील अनेक खासगी रुग्णालयात अभिषेक यांनी आपल्या वडिलांना दाखल करण्याचा प्रयत्न केला, पण कोणीही हे कार्ड स्वीकारले नाही.

ही काही उदाहरणे आहेत, परंतु आयुष्मान कार्डसंदर्भात अशा अनेक घटना देशभरातून समोर येत आहेत. कोविडवर उपचार करणारी अनेक खासगी रुग्णालये आयुष्मान कार्ड स्वीकारत नाहीत, असा आरोप करण्यात येत आहे.

भारत-PMJAY योजना काय आहे? त्याचे नियम काय आहेत
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना आहे. ज्याअंतर्गत गरीब कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यासाठी विमा कार्ड बनविले जाते आणि पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत दिले जाते. भारतातील वीस हजारांहून अधिक रुग्णालये या योजनेशी जोडलेली आहेत. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेत एक हजारांहून अधिक आजारांचा समावेश आहे. या योजनेचे दोन भाग आहेत ज्या अंतर्गत गरीबांना आरोग्य विमा दिला जातो आणि आरोग्याची पायाभूत सुविधा मजबूत केली जाते. या रिपोर्टमध्ये आम्ही आरोग्य विम्यावर बोलत आहोत.

राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणानुसार, 16 मे रोजी देशात 12377 नवीन आयुष्मान कार्ड तयार केले गेले. यावर्षी 16 मे पर्यंत देशात एकूण 15.89 कोटी आयुष्मान कार्ड देण्यात आले आहेत. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत एकूण 1,74,44,899 हॉस्पिटल अॅडमिशनची नोंद झाली आहे.

या योजनेंतर्गत कोविड ट्रीटमेंटचा डेटा राज्यांकडे नाही
उत्तर प्रदेशात एकूण 1,16,84,453 कुटुंबे PMJAYअंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियानांतर्गत अतिरिक्त 8,43,876 कुटुंबांची नोंद झाली आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील 39% कुटुंबांचा या योजनेत समावेश आहे. यावर्षी एप्रिल 2021 पर्यंत उत्तर प्रदेशात PMJAY अंतर्गत 7,05,904 रूग्णालयात दाखल झाले असून एकूण 7,35,76,26,345 रुपये खर्च झाले आहेत, परंतु या योजनेंतर्गत किती कोविड रूग्णांवर उपचार केले गेले आहेत? किती खर्च झाला हा डेटा स्वतंत्रपणे उपलब्ध नाही.

मध्य प्रदेशात ही योजना आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश नवनिर्माण योजना या नावाने चालू आहे. सरकारचा असा दावा आहे की, राज्यातील 74% कुटुंबे या योजनेखाली येतात. यावर्षी मध्य प्रदेशात आतापर्यंत 7,54,419 हॉस्पिटल अॅडमिशन या योजनेअंतर्गत झाले आहेत, ज्यावर सरकारने 10 अब्ज रुपयांहून अधिक (10,45,48,49,434) खर्च केले आहेत. मध्य प्रदेशातही कोविड रूग्णांचा या योजनेअंतर्गत लाभ घेतल्याचा डेटा स्वतंत्रपणे उपलब्ध नाही. राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाबच्या पीएमजेवाय योजनेचा डेटा वेबसाइटवर उपलब्ध नाही.

कोविड दरम्यान कोणती समस्या उद्भवली?
भारत-PMJAY(आयुष्मान कार्ड) अंतर्गत कोविडवर किती लोक उपचार घेत आहेत याची माहिती सार्वजनिकपणे उपलब्ध नाही. जेव्हा राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (एनएचए) च्या अधिका-यांशी याबाबत बोलले गेले, तेव्हा ते म्हणाले की, अद्याप डेटा गोळा करण्यात आलेला नाही, कारण मागील वर्षीपासून कोविड सतत चालू आहे.

परंतु, गेल्या एप्रिलमध्ये दिलेल्या मुलाखतीत आयुष्मान इंडियाचे डेप्युटी सीईओ डॉ. विपुल अग्रवाल यांनी सांगितले होते की, कोविड महामारी सुरु झाल्यानंतर चार लाख कोविड संक्रमित लोकांवर या योजने अंतर्गत उपचार केले गेले आणि दहा लाख चाचण्या घेण्यात आल्या.

आता रुग्णालयात या योजनेच्या कार्डद्वारे पेमेंट करता येता का? हा प्रश्न उपस्थित राहतो. आरोग्य हा राज्याचा विषय असून केंद्र सरकारने राज्यांना PMJAY अंतर्गत पॅकेजेस आणि दर ठरविण्याचा अधिकार दिला आहे. उदाहरणार्थ, गुजरातमधील कोविड उपचारासाठी जनरल वॉर्डसाठी 2000 रुपये, हाय डेंसिटी युनिट बेडसाठी 3000 रुपये, आयसीयू (व्हेंटिलेटरशिवाय) 4000 रुपये आणि आयसीयू (व्हेंटिलेटरसह) प्रति दिवस 5000 रुपये दराने आकारले जाऊ शकतात. हरियाणामध्येही तेच दर आहेत, पण हरियाणा सरकारने पीपीई किटसाठी वीस टक्के अधिक दर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर आयसीयू बेडसाठी दिवसाला 6 हजार रुपयांपर्यंत पैसे दिले जाऊ शकतात.

केंद्र सरकारने खासगी रुग्णालयांना आयुष्मान कार्डधारकांवर मोफत कोरोना उपचार करण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु वास्तविकता अशी आहे की फारच कमी खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांना दाखल करुन घेतले.
केंद्र सरकारने खासगी रुग्णालयांना आयुष्मान कार्डधारकांवर मोफत कोरोना उपचार करण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु वास्तविकता अशी आहे की फारच कमी खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांना दाखल करुन घेतले.

कोविडच्या दुस-या लाटे दरम्यान, खासगी रुग्णालयात उपचार करणे अत्यंत महाग झाले. बर्‍याच शहरांमध्ये आयसीयू बेडसाठी रूग्णांना दररोज पन्नास हजार रुपये मोजावे लागत होते. अशा परिस्थितीत आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत पाच हजार रुपयांना बेड देण्यास कोणतेही रुग्णालय का राजी होईल?

तज्ज्ञ काय म्हणतात?
शासकीय दर कमी असल्याने खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांना कोविड -19 च्या सेवा पुरविल्या नाहीत, असे आरोग्य तज्ज्ञ चंद्रकांत लहरिया यांचे मत आहे. लहरीया म्हणतात, "डेटा उपलब्ध नाही, परंतु माझ्या माहितीनुसार, PMJAY अंतर्गत खासगी रुग्णालयांनी कोविड रुग्णांवर उपचार केले नाहीत कारण सरकारचे दर फारच कमी आहेत. आयसीयू बेडसाठी फक्त 5000 रुपये निश्चित होते. या योजनेअंतर्गत ज्या रूग्णांवर उपचार केले गेले असतील, त्यांच्यापैकी बहुतांश रूग्णांवर शासकीय रूग्णालयात उपचार झाले असावेत.'

यावर्षी एप्रिलपर्यंत देशभरातील चार लाख कोविड रूग्णांवर पीएमजेवाय अंतर्गत उपचार केले गेले, असे आयुष्मान भारतच्या सीईओंचे म्हणणे आहे. त्यानुसार हा आकडा अतिशय कमी आहे. डॉ. चंद्रकांत लहरिया म्हणतात की, ही संख्या चार लाखांहून दहा लाख जरी झाली असेल, तरीही एकुण कोविड रुग्णांच्या प्रमाणाच फारच कमी आहे.' आतापर्यंत देशात कोरोना संसर्गाची सुमारे अडीच कोटी प्रकरणे नोंदली गेली आहेत.

म्हणून योजना अयशस्वी झाली
कोविड साथीच्या काळात PMJAY ही योजन यशस्वी न होण्याचे कारण सांगताना लहारिया म्हणाले, 'कोणतीही योजना एखाद्या विशिष्ट वर्गासाठी असेल आणि इम्पॅनलमेंट बेसवर काम करते तेव्हा लोकांना त्याचा पूर्ण लाभ मिळत नाही. कोविड दरम्यान लोकांची गरज होती की त्यांची चाचणी घराजवळ असावी, रुग्णालय घराजवळ असावे, हे या योजनेंतर्गत करता आले नाही.'

लहरिया पुढे म्हणतात, "कोविड साथीच्या काळात रुग्णालये भरलेली होती, लोकांना बेड मिळविणे शक्य नाही. म्हणूनच लोकांची प्राथमिकता या योजनेअंतर्गत उपचार मिळावे ही नसून रुग्णांना तातडीने उपचार मिळावे ही होती. आपत्कालीन परिस्थितीत ही योजना अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. लोकांना मदत करण्यासाठी सरकारला आणखी पावले उचलावी लागतील.'

तर मग ही योजना पूर्णपणे अयशस्वी झाली का? यावर लहरिया म्हणतात, "देशात आरोग्य आणीबाणी आहे. म्हणूनच कोणत्याही योजनेचा निर्णय आरोग्य आणीबाणीच्या काळात ती प्रभावी नव्हती, यावर घेतला जाऊ नये. यातून जो धडा घ्यायला हवा तो म्हणजे आरोग्य आणीबाणीच्या काळात ही महत्वाकांक्षी योजना अपयशी ठरली. ज्या गरीबांसाठी ही योजना बनवण्यात आली होती, त्यांना त्याचा फायदा मिळू शकला नाही.'

बातम्या आणखी आहेत...