आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:सत्ता-सामर्थ्याचं संतुलन

औरंगाबाद25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांना पन्नास वर्षे पूर्ण होत असताना दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांमध्ये होणारी चर्चा दक्षिण आशियातील राजकीय, राजनयिक, व्यापारी, लष्करी सत्ता-सामर्थ्याच्या संतुलनासाठी निर्णायक ठरू शकते. भारताच्या दृष्टीने चीनच्या आक्रमकतेला वेसण घालण्यासाठी बांगलादेश महत्त्वाचा आहेच; पण करारमदारांतून संबंध सुधारताना तो भविष्यात डोईजड होणार नाही याचीही खबरदारी भारताला घ्यावी लागते आहे, हे तितकेच महत्त्वाचे.

ए कविसाव्या शतकातील जागतिक सत्तासंघर्षाचा केंद्रबिंदू टप्प्याटप्प्याने हिंद-प्रशांत परिक्षेत्रात येऊन स्थिरावतो आहे. या प्रदेशात चीनची आक्रमकता वाढत असल्याने लहान राष्ट्रे तसेच अमेरिकाप्रणीत लोकशाही देशांची आघाडी सक्रिय झाली आहे. ‘क्वाड’सारख्या संघटना हिंद-प्रशांत प्रदेशासह दक्षिण आशियाला चीनच्या भयापासून मुक्त ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जागतिक महासत्तांनी या प्रदेशात लक्ष घातले नसते तर ज्याप्रमाणे मध्य-पूर्व आशियातील तेलाच्या राजकारणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था हादरल्या होत्या, त्याप्रमाणे दक्षिण आशियातील आण्विक क्षमता असलेल्या राष्ट्रांमुळे सामरिक समीकरणे बदलून जागतिक शांततेपुढे आव्हान निर्माण झाले असते. या पार्श्वभूमीवर दक्षिण आशियातील काही राष्ट्रे सुरक्षित आणि विश्वासार्ह संबंध निर्माण करण्यासाठी भारताकडे आशेने पाहत आहेत. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ पुढाकारामुळे आशियातील काही राष्ट्रांत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक होण्याची शक्यता असली तरी भूतान, बांगलादेश, नेपाळ आणि काही दक्षिण-पूर्व आशियाई देश चीनच्या जाळ्यात न अडकता भारताशी संबंध बळकट करीत आहेत.

बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या नुकत्याच झालेल्या भारत दौऱ्याकडे त्या दृष्टीनेच पाहावे लागेल. कारण अलीकडेच बांगलादेशाच्या अर्थमंत्र्यांनी चीनच्या गुंतवणुकीला विरोध दर्शवला होता. चीनच्या कर्ज वाटण्याच्या चुकीच्या पद्धतीचे विश्लेषण त्यांनी जागतिक समुदायासमोर केले. त्यांच्या मते, चीन अशा वेळी एखाद्या देशाला कर्ज देतो जेव्हा त्या देशातील राजकीय आणि आर्थिक परिस्थिती दिवाळखोरीच्या मार्गावर असते. दिलेल्या कर्जाबद्दल पुढची चार ते पाच वर्षे तो एक शब्दही उच्चारत नाही आणि त्या देशाची अर्थव्यवस्था पूर्ण ढासळायला लागते तेव्हा त्याच्या ताब्यातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या बंदरांवर किंवा बेटांवर हक्क सांगून ही ठिकाणे तो कर्जाच्या बदल्यात आपल्याकडे घेतो. सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असणाऱ्या बांगलादेशवर चीन या कूटनीतीचा आज ना उद्या अवलंब करणार हे दिसत होते. म्हणूनच बांगलादेशी नेतृत्वाने भारताची साथ मिळवण्याचा निर्णय घेतला असणे स्वाभाविक आहे. शिवाय, एकूणच दक्षिण आशियातील देशांची चिघळत चाललेली आर्थिक परिस्थिती पाहता त्यांच्यासमोर सुदृढ लोकशाही आणि आर्थिक, लष्करी ताकद असलेला भारत हा मैत्रीचा एकमेव पर्याय म्हणून समोर येत आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून म्यानमार, पाकिस्तान, मालदीव आणि श्रीलंका या देशांतील राजकीय आणि आर्थिक परिस्थिती वेगाने खालावली आहे. या सर्वच देशांतील राजकीय, आर्थिक संतुलन इतके बिघडले, की या देशांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे मदत मागावी लागली. पण, विश्वासार्ह आणि स्थिर सरकार नसल्याने त्यांना ही मदतही मिळेनाशी झाली आहे. त्यामुळे भारताने पाकिस्तान वगळता सर्वच देशांना आर्थिक आणि अन्य साहाय्य दिले. शिवाय, आपले राजनयिक संबंध वापरून अमेरिका आणि युरोपियन देशांकडूनही मदत मिळवून दिली. भारताने त्यासाठी केलेल्या वाटाघाटीचा साक्षीदार बांगलादेश स्वतः होता. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारताची मुसद्देगिरी आणि अमेरिकेशी असलेल्या जवळिकीमुळे दक्षिण आशियाई देश चीनच्या मागे न जाता भारतासोबतच्या संबंधांना महत्त्व देत आहेत. शेख हसीना यांच्या चार दिवसांच्या भारत दौऱ्याला अशा अनेक गोष्टींची किनार आहे. भारताशी सख्य वाढवतानाच तिस्ता नदी जलवाटपातील मतभेद संपवणे, द्विपक्षीय व्यापार आणि सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार करणे तसेच रोहिंग्या स्थलांतराची समस्या सोडवणे हा प्रामुख्याने हसीना यांच्या दौऱ्याचा अजेंडा होता.

तिस्ता नदीचा विवाद हा दोन्ही देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांतील सर्वात मोठा अडसर आहे. त्यामुळे भारताने याबाबतीत पुढाकार दोन्ही घेऊन पक्षांना न्याय्य असेल असा तोडगा काढणे आवश्यक आहे. भारत आणि बांगलादेशच्या सीमेवरून गंगेसोबतच ५३ नद्या वाहतात. यापैकी तिस्ता ही ब्रह्मपुत्रेची उपनदी आहे. तिचा उगम तिस्ताकांगसे हिमनगापासून होतो. ही नदी बांगलादेशात प्रवेश करण्यापूर्वी सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालमधून वाहते. तिचे पाणलोट क्षेत्र १९४७ मध्ये भारताला देण्यात आले, तेव्हापासून ही नदी संघर्षात अडकली आहे. १९७२ मध्ये भारत-बांगलादेश संयुक्त नद्या आयोग स्थापना झाला आणि त्यानंतर १९८३ मध्ये तिस्ताच्या पाण्याच्या वाटपाची प्राथमिक व्यवस्था करण्यात आली होती, ज्यामध्ये भारताला ३९ टक्के आणि बांगलादेशला ३६ टक्के पाणी मिळाले. १९९६ मध्ये गंगा जलकरार झाल्यानंतर पुन्हा तिस्ता नदीचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला, पण त्यात अपेक्षित प्रगती झाली नाही. कारण तिस्ता नदीच्या खोऱ्यातील (पश्चिम बंगाल आणि उत्तर बांगलादेश) बहुसंख्य लोकसंख्या शेतीसाठी या नदीवर अवलंबून असल्याने समाधानकारक तोडगा काढताना दोन्ही पक्षांना तारेवरची कसरत करावी लागते आहे. भारतामध्ये ‘पाणी’ हा विषय राज्य सरकारांच्या अधिकारात असल्याने पश्चिम बंगाल सरकारच्या संमतीशिवाय दोन्ही देश या प्रश्नावर सर्वसमावेशक समाधान शोधू शकत नाहीत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर तिस्ता कराराला विरोध दर्शवला आहे. तिस्ता नदीचे जास्तीचे पाणी बांगलादेशला मिळू नये यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारला उपाय सुचवले आहेत. परिणामी या प्रश्नावर कमालीची गुंतागुंत तयार झाली आहे. ही समस्या अधिक जटिल स्वरूप धारण करण्याआधी दोन्ही देशांनी कुशियारा जलवाटप करार करून घेतला, ज्यामुळे आसामच्या दक्षिण भागात आणि बांगलादेशच्या सिल्हेट प्रांताला फायदा होऊ शकतो. शेख हसीना यांनी रेल्वेमार्ग आणि अवकाश तंत्रज्ञानासह मैत्री औष्णिक प्रकल्पामध्ये अधिक साहाय्य, वीज वाहिन्यांची उभारणी यांसारख्या क्षेत्रात भारतासोबत करार केले आहेत. भारतानेही बांगलादेशाला सढळ मदत करण्याला प्राधान्य दिले आहे. यामागे कारणही तसेच आहे. बांगलादेश आणि चीन सर्वात मोठे व्यापारी भागीदार आहेत. या दोन्ही देशांतील व्यापार भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील व्यापाराच्या दुप्पट आहे. बांगलादेशच्या माध्यमातून आपल्या सीमेवर चीनची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढू लागल्याने भारत अधिक उदारपणे ढाक्क्यासोबतचे संबंध बळकट करीत आहे. शिवाय, हसीना सरकारच्या पायउतारानंतर बांगलादेशातील पुढचे सरकार कदाचित चीनच्या तालावर कारभार करणारे असू शकते. त्यामुळे बांगलादेशसोबतचे संबंध महत्त्वाचे असले, तरी भारताने याबाबतीत ‘चेक अँड बॅलन्स’ पवित्रा घेतला आहे. हसीना यांचे भारतासोबत कितीही चांगले संबंध असले, तरी भारताने सत्तासंतुलनाचा पर्याय म्हणून म्यानमारसोबत संबंध दृढ करण्यावर भर दिला आहे. कारण दक्षिण पूर्व आशियाई देशांपर्यंत व्यूहात्मक आणि व्यापारी संबंध विस्तारण्यासाठी म्यानमार हा महत्त्वाचा देश आहे. हा पर्याय भारताकडे उपलब्ध राहिल्यास आपले ‘चिकन नेक’वरील (सिलिगुडी कॉरिडॉर) अवलंबित्व कमी होईल आणि बांगलादेशवर अप्रत्यक्ष वचक ठेवता येऊ शकेल.

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांना पन्नास वर्षे पूर्ण होत असताना दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांमध्ये होणारी चर्चा दक्षिण आशियातील राजकीय, राजनयिक, व्यापारी, लष्करी सत्ता-सामर्थ्याच्या संतुलनासाठी निर्णायक ठरू शकते. भारताच्या दृष्टीने चीनच्या आक्रमकतेला वेसण घालण्यासाठी बांगलादेश महत्त्वाचा आहेच; पण करार-मदारांतून संबंध सुधारताना तो भविष्यात डोईजड होणार नाही याचीही खबरदारी भारताला घ्यावी लागते आहे, हे तितकेच महत्त्वाचे.

विलास कुमावत vilaskumavatdef@gmail.com संपर्क : 9370752989

बातम्या आणखी आहेत...