बांगलादेशातील हिंदूंवरील हल्ल्यांचा नवा पॅटर्न:आता अतिरेक्यांच्या निशाण्यावर हिंदू शिक्षक; आधी कधीच नव्हती तिथेही भीती

'हिंदू महिला रडत होत्या, घरे, दुकाने पेटवण्यात आली होती. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर भीती होती. बांगलादेशातील हिंदू अनेक दशकांपासून या भीतीच्या छायेखाली जगत आहेत, पण आता ही दहशत त्या भागातही पोहोचत आहे जिथे पूर्वी कधीही असे झाले नव्हते.

असा दावा आहे, बांगलादेशातील हिंदूंच्या हक्कांसाठी काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते निर्मल चॅटर्जी यांचा, जे हिंसाचाराने त्रस्त झालेल्या नदिल जिल्ह्यातील दाघैल गावाला भेट देऊन नुकतेच परतले आहेत. येथे दोन आठवड्यांपूर्वी एका कथित वादग्रस्त फेसबुक पोस्टनंतर हिंदूंना लक्ष्य करण्यात आले होते.

निर्मल चॅटर्जी म्हणतात – हिंदूंची घरे आणि दुकाने लुटली गेली. महिलांचे दागिनेही हिसकावले गेले. बांगलादेशातील हिंदूंवर हल्ल्याची ही पहिली किंवा एकमेव घटना नाही. या वर्षी मार्चमध्ये एका हिंदू मंदिरावर जमावाने हल्ला केला होता. त्या नंतर प्रशासनाने हा मालमत्तेचा वाद असल्याचे म्हटले होते.

बांगलादेशात हिंदूंवर मोठे हल्ले

ऑक्टोबर 2021 मध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये हिंदूंवर हल्ले झाले. दुर्गापूजेदरम्यान झालेल्या या हल्ल्यांमध्ये किमान दोन जण ठार तर डझनभर जखमी झाले होते. मुस्लिम जमावाने अनेक शहरांतील दुर्गा पंडालवर हल्ले केले. कुराणाचा अपमान केल्याचा आरोप झाल्यानंतरही हे हल्ले झाले होते.

2016 मध्ये नसीरनगरमध्ये हिंदूंवर मोठा हल्ला झाला होता. 19 मंदिरांची तोडफोड करण्यात आली आणि 300 हून अधिक हिंदू घरांना लक्ष्य करण्यात आले. या हल्ल्यात शंभरहून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. यापूर्वी 2012 मध्ये कॉक्स बाजार जिल्ह्यातील रामू मध्ये अल्पसंख्याक बौद्धांना लक्ष्य करून मोठे हल्ले झाले होते. हे हल्लेही एका वादग्रस्त फेसबुक पोस्टनंतरच झाले होते.

2013 मध्ये हिंदूंवर असेच नियोजित हल्ले झाले होते आणि शेकडो घरांना लक्ष्य करण्यात आले होते. बांगलादेशमध्ये मानवी हक्क आणि कायदेशीर हक्कांसाठी काम करणाऱ्या आइन ओ सालिश केंद्राच्या दाव्यानुसार, बांगलादेशमध्ये 2013 ते 2022 दरम्यान हिंदूंच्या 1642 घरांवर आणि 456 दुकानांवर आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठानांवर हल्ले करण्यात आले.

या काळात 1807 मंदिरे, बौद्ध विहार आणि पुतळ्यांवर हल्ले झाले किंवा त्यांची तोडफोड झाली. अहवालांच्या आधारे तयार केलेल्या आकडेवारीनुसार, या काळात जातीय हल्ल्यांमध्ये किमान 13 लोक मारले गेले आणि 1037 जण जखमी झाले.

नदिलमधील ताज्या हल्ल्यांनंतर एक निवेदन जारी करताना, आइन ओ सालिश केंद्राने म्हटले आहे की, "ही घटना काही नवीन नाही. या घटना वारंवार घडत राहतात, कारण अशा हल्ल्यांचा ना स्वतंत्र तपास होतो ना तपास वेळेत पूर्ण होतो.

निर्मल चॅटर्जी म्हणतात, 'ही एकच घटना नाही, तर अनेक घटना घडल्या आहेत. नाडिले येथील हल्ल्यानंतर पोलिस बंदोबस्त तैनात करून अटकेचे आश्वासन देण्यात आले होते. अधिकाऱ्यांनी पीडितांच्या कुटुंबीयांचीही भेट घेतली. आम्ही खूप काही करत आहोत, असा दावा सरकार करत आहे, पण ते पुरेसे नाही.

चॅटर्जी यांच्या म्हणण्यानुसार, आता हिंदूंना लक्ष्य करणाऱ्या हिंसेचे वेगवेगळे पैलूही समोर येत आहेत. ते म्हणतात, “यापूर्वी निवडणुकांच्या आधी आणि नंतर अल्पसंख्याक हिंदूंवर हल्ले झाले होते. मात्र, गेल्या दहा वर्षांच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात असे घडत नव्हते. आता अलीकडच्या काळात जातीयवादी घटक पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. त्यांनी पुन्हा हिंदूंना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे.

नदिल हिंसाचारानंतर बांगलादेशात हिंदूंनी मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली. इतकेच नाही तर नागरी समाजातील लोकांनीही या निदर्शनांमध्ये सहभाग घेतला आणि अल्पसंख्याक हिंदूंच्या हिताचे संरक्षण आणि रक्षण करण्याची मागणी केली.

निर्मल चटर्जी म्हणतात, 'अलीकडच्या काळात घडलेली एक चांगली गोष्ट म्हणजे बांगलादेशातील नागरी समाजही अशा हल्ल्यांचा निषेध करत आहे, पण तरीही आम्ही असे म्हणू की अशा हिंसक घटना रोखण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली जात नाहीत.

'हिंदूंचे अस्तित्वच धोक्यात'

राणा दास गुप्ता, बांगलादेशचे मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि बांगलादेश हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन एकता परिषद, अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी काम करणार्‍या एनजीओचे राष्ट्रीय सरचिटणीस, बांगलादेशातील हिंदूंचे अस्तित्व धोक्यात असल्याचे मत व्यक्त करतात.

राणा दासगुप्ता म्हणतात, 'बांगलादेशातील हिंदूंचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे कारण त्यांची घरे, मंदिरे, व्यवसायिक ठिकाणांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. त्यांच्या अल्पवयीन मुलींचे अपहरण केले जात आहे. हिंदू घाबरलेले आहेत. त्यांची जमीन आणि घरे वाचवण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. त्यांची मंदिरे आणि महिलांना धोका आहे.

2018 मध्ये, सत्ताधारी अवामी लीगने आपल्या जाहीरनाम्यात असे आश्वासन दिले होते की जर ते पुन्हा सत्तेवर आले तर ते अल्पसंख्याक संरक्षण कायदा, भेदभाव प्रतिबंधक कायदा आणि अल्पसंख्याकांसाठी राष्ट्रीय आयोग आणतील. पक्षाने वेस्टेड प्रॉपर्टी रिटर्न अ‍ॅक्ट (रिटर्न ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट) आणण्याचे आश्वासनही दिले होते, ज्या अंतर्गत सरकारने घेतलेल्या हिंदूंच्या संपत्ती परत करायच्या होत्या.

राणा दासगुप्ता म्हणतात, 'बांगलादेशात दीड वर्षांनी पुढच्या निवडणुका होतील, पण सरकारने आपले पूर्वीचे निवडणूक आश्वासन अद्याप पूर्ण केलेले नाही.'

'अल्पसंख्याकांचे ऐकणारे कोणी नाही'

अलिकडच्या वर्षांत बांगलादेशातील हिंदूंवरील हल्ल्यांना सोशल मीडियावरील पोस्ट किंवा धार्मिक पुस्तकाचा कथित अपमान यावरून वाद निर्माण झाला आहे, परंतु मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचा असा विश्वास आहे की, देशातील सक्रिय कट्टरतावादी पद्धतशीरपणे हिंदूंना लक्ष्य करत आहेत.

राणा दास दुप्ता म्हणतात, 'केवळ कट्टरवादी गट आणि पक्ष या हल्ल्यांमध्ये सामील आहेत. या त्याच शक्ती आहेत ज्यांनी 1971 मध्ये पाकिस्तानला पाठिंबा दिला होता. त्यांनी आता सत्ताधारी अवामी लीगमध्येही प्रवेश केला आहे.

हिंसाचाराच्या घटना थांबत नसल्याचं कारण सांगताना ते म्हणतात, 'आता हल्ल्यांनंतर पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल होण्यास सुरूवात झाली आहे. मात्र, गुन्हेगारांना शिक्षा होत नाही. न्यायालयात खटले प्रलंबित राहतात. हल्लेखोरांना शिक्षा न करणे हे असे हल्ले होण्याचे सर्वात मोठे कारण आहे. हल्लेखोरांमध्ये कायद्याचा धाक राहिलेला नाही.

'बांगलादेश तालिबानच्या वाटेवर'

बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर धार्मिक अल्पसंख्याकांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे देशातील हिंदू आणि अल्पसंख्याक लोकसंख्या कमी झाली आहे. राणा दास गुप्ता म्हणतात, 'या हल्ल्यांचा एक प्रमुख हेतू म्हणजे हिंदूंमध्ये इतकी भीती निर्माण करणे, की त्यांना देश सोडून भारतात जावे लागेल. त्यामुळेच स्वातंत्र्याच्या वेळी 29.7 टक्के लोकसंख्या अल्पसंख्याकांची होती, जी 1970 मध्ये 19 टक्क्यांवर आली. हिंदूंचे शोषण होत राहिले आणि 2011 च्या जनगणनेनुसार देशातील अल्पसंख्याक लोकसंख्या केवळ 9.6 टक्के होती, जी आता सातत्याने कमी होत आहे.

राणा दास गुप्ता म्हणतात, 'इस्लामिक कट्टरपंथीयांचा उद्देश देशातून अल्पसंख्याक लोकसंख्येला संपवून तालिबानच्या मार्गावर नेणे हा आहे.'

'मूलतत्त्ववाद्यांना हिंदूंना देशाबाहेर घालवायचे आहे'

जिहाद वॉच या पुस्तकाचे लेखक आणि इस्लामिक अतिरेकाचा मागोवा घेणारे आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक रॉबर्ट स्पेन्सर म्हणतात, "बांगलादेशातील हिंदूंवर होणारे हल्ले हे धार्मिकदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे." येथील मुस्लिमांना हिंदूंना कायमचे देशाबाहेर घालवायचे आहे. या भूमीवर त्यांचा हक्क आहे आणि इस्लामचे वर्चस्व वाढवणे ही त्यांची जबाबदारी आहे, असे ते मानतात. याचा पुरावा म्हणजे तिथे मुस्लिमांवर कधीही असा अत्याचार झाला नाही.

संविधानात धर्मनिरपेक्षता, पण केवळ दिखाव्यासाठी

बांगलादेशच्या घटनेनुसार, इस्लाम हा देशाचा अधिकृत धर्म आहे, घटनेत धर्मनिरपेक्षतेचे तत्व आहे. राणा दासगुप्ता म्हणतात, 'जेव्हा बांगलादेश स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून उदयास आला, तेव्हा 4 नोव्हेंबर 1972 रोजी लागू झालेल्या देशाच्या संविधानात धर्माशी संबंधित काहीही नव्हते.

आता राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेवर बिस्मिल्लाह लिहिलेले आहे आणि 1988 पासून इस्लाम हा राज्य धर्म आहे. तथापि, कलम 12 अन्वये धर्मनिरपेक्षता हे राज्याचे तत्व घोषित करण्यात आले आहे. राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षता असेल, पण प्रत्यक्षात ती कुठेच नाही. सर्वच राजकीय पक्ष कट्टरतावादी शक्तींना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करतात.

पुढची दोन वर्षे अत्यंत नाजूक

नदिलमधील ताज्या हिंसाचारामुळे बांगलादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निषेध आणि हल्ल्यांवर टीका झाली आहे. हे हल्ले थांबण्याची कोणतीही ठोस चिन्हे दिसत नसल्याचे मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचे मत आहे.

राणा दास गुप्ता म्हणतात, 'बांगलादेशातील निवडणुकीपूर्वीचा आणि नंतरचा काळ हिंदूंसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. याच काळात सर्वाधिक हिंसक घटना घडतात. येत्या दोन वर्षांत बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांची परिस्थिती आणखी बिकट होईल आणि असे हल्ले होत राहतील असा आमचा अंदाज आहे. आम्हाला याची खूप भीती वाटते.

पक्षांनी हिंदूंचा विश्वास गमावला

नदिलमध्ये नुकत्याच झालेल्या हल्ल्यानंतर बांगलादेश सरकारने दोषींना शिक्षा होईल, असे सांगितले होते. सत्ताधारी अवामी लीगच्या अनेक नेत्यांनी या भागाला भेट दिली आणि पीडितांच्या कुटुंबीयांना मदत साहित्याचे वाटपही केले. मात्र, यामुळे हिंदूंमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होत नाही.

निर्मल चॅटर्जी म्हणतात, “स्थानिक खासदार मशरफी मोर्तझा यांनी पीडित कुटुंबांना मदत केली. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनीही बाधित भागाला भेट दिली. सरकार भरपाई देण्याचे बोलत आहे, पण लोकांना शांतता आणि सुरक्षितता हवी आहे, नुकसानभरपाई नाही.

हिंदूंच्या स्थितीबाबत बांगलादेश सरकारची भूमिका जाणून घेण्यासाठी आम्ही सत्ताधारी अवामी लीगचे नेते, स्थानिक खासदार आणि माजी क्रिकेटपटू मशरफी मोर्तझा यांच्याशी संपर्क साधला, मात्र त्यांनी कोणतेच उत्तर दिले नाही. आम्ही बांगलादेशचे कायदा मंत्री अनीस-उल-हक यांच्याशीही संपर्क साधला, त्यांनीही प्रतिसाद दिला नाही.