आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदींचे मित्र नेतन्याहू पुन्हा होऊ शकतात PM:इस्रायलमध्ये 3 वर्षांत 5 वी निवडणूक, ओपिनियन पोलमध्ये कुणालाही बहुमत नाही

लेखक: पूनम कौशलएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

आज म्हणजेच मंगळवार 1 नोव्हेंबर रोजी इस्रायलमध्ये मतदान होत आहे. तीन वर्षांत पाचव्यांदा सरकार निवडून आणण्यासाठी इथले लोक मतदान करत आहेत. इस्रायलच्या नेसेट (संसद) मध्ये एकूण 120 सदस्य असतात आणि कोणत्याही पक्षाला किंवा युतीला सरकार स्थापन करण्यासाठी 61 सदस्यांचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे.

1996 ते 99 आणि 2009 ते 2021 अशी 15 वर्षे इस्रायलचे पंतप्रधान राहिलेले बेंजामिन नेतन्याहू पुन्हा सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. निवडणूकपूर्व मतदार कौल चाचण्यांत नेतन्याहू यांना किरकोळ आघाडी दिसत आहे.

नेतन्याहू यांच्याकडे सत्ता सोपवायची की डाव्या, उदारमतवादी, कट्टरपंथी आणि अरब पक्षांची न जुळणारी युती परत आणायची हे इस्रायलच्या जनतेला आता ठरवायचे आहे. मात्र, आतापर्यंत झालेल्या सर्व सर्वेक्षणातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही.

नेतन्याहू यांचे भारताशी चांगले संबंध राहिले आहेत. नेतन्याहू पंतप्रधान म्हणून ५ वर्षांपूर्वी भारतात आले होते. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल मोडून विमानतळावर त्यांचे स्वागत करण्यासाठी गेले. त्याच वर्षी ते इस्रायलच्या दौऱ्यावर गेले. इस्रायलला भेट देणारे मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान होते. दोघांनीही एकमेकांना मित्र म्हटले आहे.

नेतन्याहू यांना नेहमीच कट्टर ज्यूंचा पाठिंबा मिळाला, यावेळी स्थिती स्पष्ट नाही

कट्टर ज्यूंच्या पाठिंब्याने नेतन्याहू यांनी 15 वर्षे सरकार चालवले. 2019 मध्ये, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी घेरल्यानंतर त्यांची प्रतिष्ठा कमी झाली आणि नंतर त्यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले.

आता मोठा प्रश्न असा आहे की, इस्रायलमधील मूलतत्त्ववादी ज्यू गट त्यांना पूर्वीप्रमाणेच पाठिंबा देतील का?

इस्रायलमधील अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पक्षांना हेरेडिम म्हणतात. नेतन्याहू यांच्या युतीला त्यांचा नेहमीच पाठिंबा राहिला आहे. जून 2021 मध्ये नेतन्याहू यांचे सरकार पडले तेव्हा हे पक्षही सत्तेबाहेर होते.

इस्रायलमधील धार्मिक शिक्षण घेणाऱ्या ज्यू तरुणांना अनुदान दिले जाते आणि कट्टरपंथी ज्यू गट त्यांची ओळख जपण्यासाठी समान सरकारी मदतीवर अवलंबून असतात.

इस्रायल डेमोक्रसी इन्स्टिट्यूट (आयडीआय) च्या मते, गेंट्झच्या पक्षाला अयालेत शाकेद सारख्या कट्टरपंथी पक्षांकडून 20-30 हजार समर्थक मिळाले तर ते निवडणुकीत गेम चेंजर ठरू शकतात.

अलीकडेच, नेतन्याहू यांना पत्रकारांनी विचारले होते की हेरेडिम अजूनही त्यांचे समर्थन करतील का, त्यांनी उत्तर दिले - ते म्हणतात की ते करणार नाहीत, परंतु त्यांना विरोधी पक्षात बसायचे नाही. निवडणुकीच्या निकालाच्या आधारे ते त्यांच्या पर्यायांचा विचार करतील, असे मला वाटते.

हेरेडिमला इस्रायलला कट्टर ज्यू राष्ट्र बनवायचे आहे. इस्रायलमधील सर्व तरुणांसाठी सैन्यात सेवा करणे अनिवार्य आहे, हेरेडिमला त्यांच्या तरुणांना यातून सूट हवी आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, त्यांची सर्वात मोठी समस्या ही आहे की ते सत्तेबाहेर असताना त्यांच्या 'परंपरा आणि धार्मिक शिक्षण' मजबूत करू शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांना सत्ता चालवणाऱ्या युतीसोबत जावे लागू शकते.

अरब विरोधी वंशवादी ज्यू नेत्यांची ताकद वाढली

एकेकाळी मुख्य प्रवाहाच्या राजकारणात दुर्लक्षित असलेले वंशवादी ज्यू नेता इतामार बेन गवीर आता नेतन्याहूंचे समर्थक आहेत. निवडणुकीत ते तिसरी मोठी शक्ती म्हणून उदयास येऊ शकतात. त्यांचा पक्ष तरुणांना मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करत आहे.

बेन गवीर यांनी पॅलेस्टिनींना गोळ्या घालून चिरडण्याची उघडपणे धमकी दिली आहे. सत्तेवर आल्यास, त्यांनी "देशद्रोही अरबांना" घालवण्यासाठी आणि "शत्रू पॅलेस्टिनी" नागरिकांना इस्रायलमधून बाहेर काढण्यासाठी मंत्रालय स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

बेन गवीर यांना अतिरेकी गटांशी संबंध असल्याबद्दल इस्रायलच्या राष्ट्रीय लष्करी सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. 2007 मध्ये त्यांना दहशतवादी गटांचे समर्थन आणि वर्णद्वेषाला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले होते.

आणखी एक कट्टर ज्यू नेता बाजालेल स्मोटरिच यांनाही प्रचंड पाठिंबा मिळत आहे. सध्याचे संरक्षण मंत्री बेनी गेंट्झ म्हणतात की जर गवीर आणि स्मोटरिचसारखे नेते सत्तेचा भाग बनले तर ते इस्रायलला आग लावतील.

अरब अल्पसंख्याकांसाठी बरेच काही पणाला आहे

इस्रायलमध्ये अरब वंशाचे सुमारे 19 लाख लोक राहतात. हे एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 21% आहेत. राजकारणात त्यांचा वाटा नगण्य आहे. त्यांची इस्रायलमधील स्थिती 'दुय्यम दर्जाच्या' नागरिकांसारखीच आहे.

इस्रायलच्या निवडणुकीत सहभागी होणाऱ्या अरब पक्षांचा पहिला उद्देश नेतन्याहू यांना सत्तेपासून दूर ठेवणे हा आहे. नेतन्याहू हे उघडपणे पॅलेस्टिनी विरोधी अतिरेक्यांसोबत आहेत. इतामार बेन गवीर सारख्या वर्णद्वेषी नेत्याची वाढती शक्ती हे अरब वंशाच्या लोकांसाठीही मोठे आव्हान असेल.

अशा परिस्थितीत, निवडणुकीपूर्वी, हे पक्ष अरब वंशाच्या लोकांमध्ये मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करत आहेत, जेणेकरून कट्टरतावादी गटांना सत्ता मिळवण्यापासून रोखता येईल.

त्याचवेळी अरब वंशाच्या लोकांमध्ये राजकारणाविषयी घोर निराशा असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. इस्रायलमधील सत्ताधारी पक्ष वर्णद्वेषाला आव्हान देण्यात अपयशी ठरल्याचे त्यांना वाटते. अशा परिस्थितीत अरबांचे मतदान 40% पेक्षा कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गेल्या निवडणुकीत ते 44.6% होते.

अरब राष्ट्रवादी पक्ष हादाश तालचे नेते अहमद तेबी म्हणाले की लोकांना हे पटवून देणे खूप कठीण आहे की काही बदल होऊ शकतो. आम्हाला खूप कष्ट करायचे आहे. फक्त 35,000 मते, फक्त एक जागा खूप मोठा बदल घडवू शकते.

जून 2021 मध्ये इस्रायलमध्ये सत्ता बदलली तेव्हा, राम पक्ष ( Ra'am) हा इस्त्रायली सत्ताधारी युतीचा भाग बनणारा पहिला अरब पक्ष होता. कट्टरपंथी नेफ्ताली बेनेट आणि नंतर उदारमतवादी येर लॅपिड हे या सरकारचे पंतप्रधान होते. ही युती फार काळ टिकली नाही आणि अरबांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या समान संधी देण्याच्या आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही.

इस्रायलच्या निवडणुकीत तीन प्रमुख अरब पक्ष सहभागी होतात. हे हादाश ताल, राम (संयुक्त अरब सूची) आणि बालाड आहेत. यावेळी अरबी पक्षांमध्येही फूट पडली आहे. उमेदवारांची नावे जाहीर करण्याची अंतिम मुदत संपण्यापूर्वीच बालाडने सप्टेंबरमध्ये एकट्याने निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली होती.

इस्रायलच्या संसदेत स्थान मिळविण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला किमान 3.25% मते मिळवणे आवश्यक आहे. विभाजनानंतर हा आकडा गाठणे बालाडला फार कठीण जाणार असून हा पक्ष सदनाबाहेर पडू शकतो.

निवडणूकपूर्व अंदाजानुसार, हादाश तालला 4 जागा मिळण्यासाठीही संघर्ष करावा लागू शकतो. अरब पक्ष कमकुवत झाल्यास नेतन्याहू यांना सत्ता मिळण्याची शक्यता वाढेल.

म्हणूनच काळजीवाहू पंतप्रधान येर लॅपिड यांनी नेतन्याहू यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी अरब मतदारांना मोठ्या संख्येने मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. राम (युनायटेड अरब लिस्ट) पक्षाचे नेते निवडणुकीपूर्वी वारंवार पुनरुच्चार करत आहेत की नेतन्याहू हे भविष्यातील कोणत्याही युतीसाठी पर्याय नाहीत.

पॅलेस्टिनी लोक निवडणुकीत कुठेही नाहीत

पॅलेस्टिनी मानवाधिकार गट म्हणतात की इस्रायलच्या निवडणूक लोकशाहीचा एकच उद्देश आहे - पॅलेस्टिनी अरब लोकांचे दमन करणे आणि ज्यूंचे वर्चस्व निर्माण करणे.

पॅलेस्टिनी मानवाधिकार संघटना द इस्रायली इन्फॉर्मेशन सेंटर फॉर ह्युमन राइट्स इन ऑक्युपाइड टेरिटरीज, किंवा बेतसेलेमने, निवडणुकीपूर्वी म्हटले आहे की इस्रायली राजवट एकाच तत्त्वावर चालते - ज्यूंचा एक गट पॅलेस्टिनींच्या दुसर्‍या गटावर वर्चस्व गाजवतो.

बेतसेलेमचे म्हणणे आहे की इस्रायल सरकार या लोकांच्या जीवनाचा निर्णय घेते, परंतु त्यांना निवडणुकीत भाग घेण्याचा किंवा मतदानाचा अधिकार नाही. पॅलेस्टिनी प्रदेशात राहणारे हे लोक पॅलेस्टाईनच्या प्रशासनाखाली राहतात. या भागांवर सध्या हमास आणि इतर अतिरेकी गटांचे नियंत्रण आहे.

वेस्ट बँकचे प्रशासन पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाकडे आहे. इस्रायलने येथे स्थायिक केलेल्या ज्यूंची संख्या मोठी आहे. ते इस्रायलच्या निवडणुकीत भाग घेतात. तथापि, इथले अरब वंशाचे लोक पॅलेस्टिनी प्रशासनाखाली येतात.

बेतसेलेमचे म्हणणे आहे की पॅलेस्टिनी प्रशासनाच्या हातात फारसे काही नाही आणि ते काहीही करत असले तरी त्याला इस्रायलची मान्यता आवश्यक आहे.

दुसरीकडे, पूर्व येरुशलेमचे लोक तत्त्वतः इस्रायलचे नागरिक होऊ शकतात आणि निवडणुकीत भाग घेऊ शकतात. मात्र, त्याची प्रक्रिया अत्यंत अवघड असून येथे राहणाऱ्या पॅलेस्टिनी लोकांना साधारणपणे इस्रायलचे नागरिकत्व मिळत नाही.

बातम्या आणखी आहेत...