दिव्य मराठी एक्सक्लूझिव्ह11 दोषी पुन्हा तुरुंगात जाईपर्यंत लढेन:बिल्किस म्हणाल्या- सुप्रीम कोर्टाने आधीही न्याय दिला, आताही देईल

2002 मधील गुजरात दंगलीतील सर्वाधिक निर्घृण आणि बदनाम प्रकरणातील एक बिल्किस बानो केस पुन्हा चर्चेत आहे. गँगरेप आणि हत्येच्या प्रकरणातील 11 दोषींच्या सुटकेविरोधात बिल्किसनेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सोबतच गुजरात सरकारचा सुटकेचा निर्णय योग्य ठरवणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरही पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

दैनिक दिव्य मराठीने बिल्किस यांच्यासोबत बोलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सध्या त्या त्यांचे निकटवर्तीय रझ्झाक बारिया किंवा पतीच्या माध्यमातूनच बोलत आहेत. आम्ही पाठवलेल्या प्रश्नावर त्या म्हणाल्या - 'कोर्टाने मला आधीही न्याय दिला आहे. आताही न्याय देईल. मला पूर्ण विश्वास आहे. या लोकांना पुन्हा तुरुंगात पाठवले जाईपर्यंत मी लढत राहील. माझ्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात मी लढत राहील.'

यापूर्वी बिल्किस म्हणाल्या होत्या की त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांशी निगडित प्रकरणात शिक्षा भोगत असलेल्या 11 दोषींच्या सुटकेने त्यांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे.

बिल्किस यांचे पती याकूब म्हणाले - आम्ही घाबरलेलो आहोत

सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्यावर दिव्य मराठीने बिल्किस यांचे पती याकूब रसूल यांच्यासोबत फोनवरून संवाद साधला. याकूब म्हणाले की, सरकारने अजून आम्हाला 11 दोषींच्या सुटकेची कोणतीही कागदपत्रे दिली नव्हती.

वकील शोभा गुप्ता यांनी कोर्टातून कागदपत्रे काढली आणि पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. मी घरातून निघण्यापूर्वी बिल्किसही म्हणाल्या होत्या की त्यांना फक्त सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच अपेक्षा आहे.

याकूब पुढे म्हणाले - 'मला पूर्ण आशा आहे की बिल्किसला आधीही न्याय मिळाला होता. आजही आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षा आहे की बिल्किसला न्याय मिळेल आणि 11 दोषी पुन्हा तुरुंगात जातील.'

गुजरात सरकारवरचा तुमचा विश्वास उडाला आहे का? या प्रश्नाच्या उत्तरात याकूब म्हणाले - 'आम्हाला आधीही सरकारकडून कोणतीही अपेक्षा नव्हती. त्यांनी कधीही आमची मदत केली नाही. आम्हाला फक्त सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षा होती आणि आजही त्यांच्याकडूनच आहे.'

दोषींच्या सुटकेनंतर धमकी मिळाल्याच्या प्रश्नावर याकूब म्हणाले - 'आम्ही बाहेर निघत नाही. मी स्वतः दुसऱ्याचा फोन वापरतो. आम्ही खूप घाबरलेलो आहोत. आम्ही रंधीकपूरला गेलोच नाही.'

याकूब यांच्यानुसार, दोषींच्या सुटकेनंतर बिल्किसही हेच म्हणाल्या होत्या की, सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याशिवाय त्यांना न्याय मिळणार नाही. त्या म्हणाल्या की, सरकारच्या वतीने आमच्याकडे कुणी आले नाही आणि पोलिसांनीही आमच्याशी संपर्क केला नाही. आधीपासूनच दाखल याचिकेवर याकूब म्हणाले - 'आमच्या वतीने जे न्यायाची मागणी करण्यात आली आहे, ही खूप चांगली गोष्ट आहे.'

पुनर्विचार याचिकेचा आधार काय आहे?

गुजरातेत बिल्किसचे स्थानिक वकील नयन पटेल यांनी सांगितले की, 13 मे 2022 च्या आदेशावर पुन्हा विचार करण्याची मागणी पुनर्विचार याचिकेत करण्यात आली आहे. या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेच्या प्रकरणात 1992 मधील नियम लागू होतील. 11 दोषींची सुटका याच आधारे झाली आहे.

या याचिकेत बिल्किस यांच्या वतीने म्हटले आहे की, या प्रकरणात सुटकेसाठीगुजरातऐवजी महाराष्ट्राचे धोरण लागू व्हायला हवे. कायद्यानुसार, या प्रकरणात समुचित सरकारचा अर्थ गुजरात सरकार नसून महाराष्ट्र सरकार हा आहे. कारण या प्रकरणाची सुनावणी महाराष्ट्रातच घेण्यात आली आणि तिथेच शिक्षा सुनावण्यात आली.

आधीपासूनच सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाकडे प्रकरण जाऊ शकते

बुधवारी हे प्रकरण सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासमोर ठेवण्यात आले. ते म्हणाले की की या प्रकरणाची आधीपासूनच सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठासमोर बिल्किस यांची पुनर्विचार याचिका ठेवली जाईल की नाही यावर ते विचार करतील.

या प्रकरणात खासदार महुआ मोईत्रा, सुभाषिनी अली, रुप रेखा वर्मा आणि रेवती लाल यांनीही याचिका दाखल केली आहे. तर बिल्किस यांचे निकवर्तीय रझ्झाक बारियांनी सांगितले की, पॅरोलवर बाहेर आल्यानंतरही 11 दोषींपैकी अनेकांविरोधात पोलिसांत केस दाखल झाल्या. पण शिक्षा माफीच्या प्रक्रियेदरम्यान त्याकडे दूर्लक्ष करण्यात आले.

यापूर्वी 13 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका दोषीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले होते की, 2008 मध्ये शिक्षा मिळाली होती. म्हणूनच सुटकेसाठी 2014 मध्ये गुजरातमध्ये बनलेले नियम लागू होणार नाही. तर 1992 मधील नियम लागू होतील. गुजरात सरकारने याच आधारे 14 वर्षे शिक्षा भोगलेल्या लोकांना मुक्त केले होते.

आता 13 मेच्या आदेशावर पुनर्विचार करण्याची मागणी बिल्किस बानो करत आहेत. खटल्याची सुनावणी महाराष्ट्रात झाल्याने तेथीलच नियम लागू व्हावे असे त्यांचे म्हणणे आहे.

गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात काय म्हटले आहे?

बिल्किस बानोच्या दोषींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, त्यांची वेळेआधी सुटका एकदम योग्य आहे. गुजरात सरकारने सर्व नियमांचे पालन करूनच त्यांना मुक्त केले आहे. राज्य सरकारने सर्व बाबींवर विचार करून 11 कैद्यांना मुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यांनी तुरुंगात 14 वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त शिक्षा पूर्ण केली आहे आणि त्यांची वर्तणूकही चांगली होती.

चांगल्या वर्तणुकीवरही याचिकेतून प्रश्नचिन्ह

गुजरात सरकारच्या वतीने कोर्टात दाखल प्रतिज्ञापत्रातून समोर आले आहे की पॅरोलवर बाहेर आलेल्या मितेश भट्टने जून 2020 मध्ये आणखी एका महिलेवर बलात्काराचा प्रयत्न केला होता. याचा एफआयआर रंधीकपूर पोलिस ठाण्यात नोंदवण्यात आला आहे. 57 वर्षीय मितेश भट्टवर 19 जून 2020 रोजी रंधीकपूर पोलिस ठाण्यात भादंवि कलम 354, 504, 506(2) अंतर्गत प्रकरण नोंदवण्यात आले होते.

मितेशला 25 मे 2020 पर्यंत 954 दिवसांची पॅरोल आणि फरलो रजा मिळालेली होती. 2020 मध्ये एफआयआर नोंदवल्यानंतरही 281 दिवसांपर्यंत तो तुरुंगातून बाहेर होता. जिल्हा पोलिस अधीक्षक दाहोद यांनीच याची माहिती होती.

मार्च 2021 मध्ये पोलिस अधीक्षक, सीबीआय, स्पेशल क्राईम ब्रँच, स्पेशल सिव्हिल जज, सिटी सिव्हिल अँड सेशन कोर्ट, ग्रेटर बॉम्बेने कैद्यांच्या तत्काळ सुटकेला विरोध केल्याचही गुजरात सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. दाहोद पोलिस अधीक्षक, सीबीआय आणि मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाशिवाय दाहोद कलेक्टर, अतिरिक्त डीजीपी आणि गोध्राच्या वरिष्ठ जिल्हा सत्र न्यायाधीशांनीही यांच्या सुटकेवर आक्षेप घेतला होता.

प्रकरणातील साक्षीदार इम्तियाज घांचींनीही आरोप केले

बिल्किस बानो प्रकरणातील साक्षीदार इम्तियाज घांचींनीही दोषींपैकी एक राधेश्याम शाहवर धमकावल्याचा आरोप केला आहे. इम्तियाज म्हणाले की, 15 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ते रंधीकपूरहून देवघर बारियाकडे जात होते. रस्त्यातील पीपलोद गावातील रेल्वे क्रॉसिंगवर रात्री 8 च्या सुमारास राधेश्यामने त्यांना बोलावले. तो कारमध्ये तर घांची दुचाकीवर होते. मी घाबरतच त्याच्याजवळ गेलो. तो म्हणाला - सगळं व्यवस्थित आहे का. मी म्हणालो- हो व्यवस्थित आहे. मग तो म्हणाला, तुम्ही इतकं काही केले. आमचं काय बिघडलं. आता तर आम्ही बाहेर आलो आहोत. आता पळायची वेळ तुमची आहे. आता तुम्हाला पळवू-पळवू मारू.'

बिल्किस बानो प्रकरणाविषयी या बातम्याही वाचा...

1. बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कारातील दोषींची सुटका:सरकार त्यांना कसे सोडू शकते, पतीने व्यक्त केली चिंता

‘ज्यांनी बिल्किसवर सामूहिक बलात्कार केला, माझ्या 3 वर्षांच्या मुलीला ठार मारले, माझ्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केली त्यांना सरकारने कसे सोडले. यावर आमचा विश्वासच बसत नाही. हा विचार करूनच मला भीती वाटतेय. या निर्णयाने बिल्किस खचून गेली आहे.’ बिल्किस बानो यांचे पती याकूब रसूल यांनी दैनिक दिव्य मराठी नेटवर्कला ही प्रतिक्रीया दिली.(वाचा संपूर्ण बातमी)

2. बिल्किस बानो प्रकरण: गुजरात सरकारकडून उत्तर मागवले:दोषींच्या सुटकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा

25 ऑगस्ट रोजी, CJI एनव्ही रमण्णा यांच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी, त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने बिल्किस बानो प्रकरणात गुजरात सरकारला नोटीस बजावली. बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींना सोडण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाबाबत न्यायालयाने ही नोटीस बजावली आहे. 15 ऑगस्ट रोजी, माफी धोरणांतर्गत, गुजरात सरकारने सर्व 11 दोषींना मुक्त केले होते.(वाचा संपूर्ण बातमी)

3. बिल्किसच्या दोषींच्या 'चांगल्या वागणूक'वर खुलासा:2 वर्षांपूर्वी पॅरोलवर असलेल्या दोषीने आणखी एक बलात्काराचा प्रयत्न केला, साक्षीदारांनाही धमकावले

गुजरातमध्ये गोध्रा दंगलीवेळी बिल्किस बानो या महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी सजा भोगत असलेल्या ११ दोषींची आज सुटका करण्यात आली आहे. गुजरात सरकारच्या माफी धोरणानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. त्यांच्या या सुटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्याची पुढील सुनावणी 29 नोव्हेंबरला होणार आहे. दरम्यान, गुजरात सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, पॅरोलवर बाहेर असलेल्या मितेश भट्टने जून 2020 मध्ये आणखी एका महिलेवर बलात्काराचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले आहे. ज्याचा एफआयआर रणधिकपूर पोलिस ठाण्यात दाखल आहे.(वाचा संपूर्ण बातमी)