आता महाराष्ट्राच्या मद्य धोरणावर भाजपचा निशाणा:उद्धव ठाकरेंना घेरण्याची तयारी; सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीला दिली होती परवानगी

कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांच्या अटकेनंतर आता महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारच्या काळातील मद्य धोरणावर भाजपकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील मद्य धोरणाच्या चौकशीची मागणी भाजपने केली आहे. त्यामुळे आता या चौकशीच्या निमित्ताने उद्धव ठाकरेंना पूर्णपणे घेरण्याची पूर्ण तयारी भाजपने केल्याची चर्चा होताना दिसत आहे.

भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार यांनी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना 2022 मध्ये आणलेल्या मद्य धोरणात घोटाळ्याचा आरोप केला आहे. आशीष शेलार यांनी ट्विट करून या मद्य धोरणावरून ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे.

शेलार यांचे ट्विट

"ज्या पद्धतीने दिल्लीत मनिष सिसोदिया यांनी दारुवाल्यांवर खैरात केल्याचा आरोप आहे, तशीच खैरात त्याच काळात महाराष्ट्रातील तत्कालीन आघाडी सरकारने केली होती.

दारुवाल्यांचे तत्कालीन ठाकरे सरकार संशयाच्या घेऱ्यात?"

असे ट्विट करत आशीष शेलार यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला. यातून शेलार यांनी या मद्य धोरणाच्या चौकशीचेच संकेत दिल्याची चर्चा होत आहे.

काय होते ठाकरे सरकारचे मद्य धोरण?

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने 27 जानेवारी 2022 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या मद्य धोरणाविषयी एक निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शासनाने ठरवून दिलेले निकष पूर्ण करणाऱ्या सुपर मार्केटमध्ये केवळ वाईन विक्रीची परवानगी देण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. यानुसार सुपर मार्केटसाठी पुढीलप्रमाणे निकष पूर्ण केल्यावर वाईन विक्रीस परवानगी दिली जाणार होती.

वाईन विक्रीसाठी सुपर मार्केटसाठी होते हे निकष

निर्णयाला कडाडून विरोध, हायकोर्टात याचिका

मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतल्यानंतर यावर विरोधी भाजपकडून जोरदार टीका करण्यात आली. विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तेव्हा आम्ही महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र होऊ देणार नाही अशा शब्दांत याला विरोध दर्शवला होता. या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. याशिवाय ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनीही याविरोधात उपोषणाचा इशारा दिला होता. या निर्णयावर होणाऱ्या चौफेर टीकेनंतर सरकारने याला स्थगिती देत यावर नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या.

उद्धव ठाकरेंवर भाजपचा निशाणा

आता राज्यात सत्तेत परतल्यानंतर भाजपने या मद्य धोरणात घोटाळ्याचा आरोप केला आहे. या मद्य धोरणानुसार सवलतींची खैरात वाटण्यात आली असा आरोप आशीष शेलार यांनी केला आहे. याची फाईल ओपन होणार असेही शेलार यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता दिल्लीत कथित मद्य घोटाळ्याच्या चौकशीदरम्यान माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांना अटक झाल्यानंतर शेलारांनी दिलेल्या या संकेतांमुळे उद्धव ठाकरेंना घेरण्याची भाजपने तयारी केल्याची चर्चा होत आहे.

महाराष्ट्रात दररोज 80 लाख लिटर मद्य विक्री

देशातील मद्य उद्योगात महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा आहे. मद्यातून राज्याला मिळणाऱ्या एकूण महसूलापैकी 65 टक्के महसूल नाशिक, पुणे आणि सांगली विभागातून मिळतो. महाराष्ट्रात दररोज 80 ते 90 लाख लिटर मद्यविक्री होते. दरम्यान, नव्या मद्य धोरणासंदर्भातील निर्णय घेण्यापूर्वी 18 नोव्हेंबर 2021 रोजी तत्कालीन ठाकरे सरकारने अधिसूचना जारी करत आयात होणाऱ्या मद्यावरील उत्पादन शुल्क 300 टक्क्यांवरून घटवून 150 टक्के केले होते. यामुळे आयात होणाऱ्या मद्याची किंमत 30 ते 50 टक्के कमी झाली होती. यामुळे महाराष्ट्रात देशात सर्वात महाग दारू मिळायची. महाराष्ट्रात 20 वर्षांनंतर मद्य धोरणात बदल करण्यात आला होता.

दिव्य मराठी ओरिजनलच्या या बातम्याही वाचा...

सिसोदियांच्या अटकेने केजरीवाल, आप अडचणीत:राष्ट्रीय राजकारण सोडून दिल्लीवर फोकस करावे लागेल, भ्रष्टाचारमुक्त इमेज पणाला

कांद्याचा नेमका काय आहे वांदा?:इथे शेतकऱ्यांना तर विदेशात ग्राहकांना रडवतोय; सत्ताधारी-विरोधकांचीही कांद्यावरून रडारड