आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

FIR च्या 10 दिवसांनंतरही बृजभूषण सिंहांना अटक नाही:POCSO मध्ये तत्काळ अटकेचे नियम, मग सूट का?

22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कुस्ती संघाचे अध्यक्ष बृजभूषण सिंह यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल होऊन 10 दिवस उलटले आहेत. एका अल्पवयीनासह 7 महिला कुस्तीपटूंनी त्यांच्याविरोधात लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल केला आहे. POCSO सारखी गंभीर कलमे आहेत ज्यात आरोपीला तत्काळ अटक करण्याचे नियम आहेत. असे असतानाही अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही.

दिव्य मराठी एक्स्प्लेनरमधून जाणून घेऊया की, दिल्ली पोलीस बृजभूषण सिंह यांना का अटक करत नाहीत आणि ही कारणे कितपत योग्य आहेत? 7 प्रश्नांच्या उत्तरांमधून संपूर्ण प्रकरणाचा सारांश येथे दिला आहे…

प्रश्न 1: बृजभूषण सिंह यांच्या विरोधात नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये अटकेचे नियम काय आहेत?
उत्तर : बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात पॉक्सो कायदा आणि लैंगिक छळाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अल्पवयीनांची लैंगिक छळवणूक रोखण्यासाठी POCSO कायदा लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा अतिशय कडक आहे. या प्रकरणात पोलीस आरोपींना जामीन देऊ शकत नाहीत. पोलिस प्रथम आरोपीला अटक करतात आणि नंतर तपास सुरू करतात.

यूपीचे माजी डीजीपी विक्रम सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, अटक करण्यापूर्वी पोलीस आरोपाची सत्यता तपासू शकतात. प्राथमिक तपासात पोलिसांना आरोप योग्य वाटले तर आरोपींना अटक होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही.

सुप्रीम कोर्टाचे वकील विराग गुप्ता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पॉक्सो कायद्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी आणि खटल्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये अटक होऊनही जामीन मिळणे कठीण असते. एफआयआर आणि अटक करण्यासाठी सीआरपीसीमध्ये कायदेशीर व्यवस्था करण्यात आली आहे.

2014 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने अर्नेश कुमार आणि बिहार सरकारच्या प्रकरणात खटले नोंदवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली होती, परंतु बृजभूषण सिंह यांच्या प्रकरणात त्यांचे पालन केले गेले नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला आहे. CrPC च्या कलम-41 आणि 42 अंतर्गत पोलिस आरोपीला अटक करू शकतात.

प्रश्न 2: तत्काळ अटक करण्याचे नियम असताना बृजभूषण सिंह यांना 10 दिवस होऊनही अटक का झाली नाही?
उत्तर: सर्वोच्च न्यायालयाने सतेंद्र कुमार अंतील विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो प्रकरणात म्हटले आहे की दखलपात्र गुन्ह्यांमध्येही अटक करणे अनिवार्य नाही. जोपर्यंत प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याला तसे वाटत नाही. म्हणजेच दिल्ली पोलिसांच्या तपास अधिकाऱ्यांना बृजभूषण सिंह​​​​​ यांना अटक करणे येथे आवश्यक वाटत नाही. त्यामुळे त्यांना अटक करण्याचा प्रयत्न केला जात नाही.

मात्र, अशाच अन्य प्रकरणांमध्ये आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. अटक न करता पोलिस आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचे कायदेतज्ज्ञ रमेश गुप्ता यांचे मत आहे.

प्रश्न 3: बृजभूषण सिंह यांना अटक न करता पोलीस त्यांच्या अधिकाराचा दुरुपयोग कसा करत आहेत?
उत्तर
: विराग गुप्ता म्हणतात की बलात्कार, खून, अपहरण आणि दरोडा यासारख्या प्रकरणांमध्ये सामील असलेल्या लोकांना अटक करणे आवश्यक आहे जेणेकरून समाज अधिक गुन्ह्यांपासून वाचू शकेल. अशा प्रकारे आरोपींना अटक करणे 4 परिस्थितीत आवश्यक होते...

1. गंभीर गुन्हा केला असल्यास

2. जर आरोपी समाजासाठी धोकादायक असेल

3. पुरावे आणि साक्षीदारांना आरोपीकडून धोका असल्यास

4. आरोपी पळून जाण्याचा धोका असल्यास

बृजभूषण सिंह यांच्या प्रकरणात, 4 पैकी 3 परिस्थिती त्यांच्या अटकेकडे निर्देश करतात.

1. बृजभूषण सिंह​​​​​​​ यांच्याविरोधात POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हा गंभीर गुन्हा आहे. या आधारे अटक करण्यात यावी.

2. बृजभूषण सिंह​​​​​​​ यांच्यावर 30 हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. यामध्ये खून, शस्त्रास्त्र कायदा आदी गुन्ह्यांचा समावेश आहे. या आधारे अटक करण्यात यावी.

3. बृजभूषण सिंह 6 वेळा खासदार आहेत. ते कुस्ती संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. या पदावर असताना त्यांच्यावर हे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. असे असूनही ते आपल्या पदावर कायम आहेत. अशा परिस्थितीत तो आपल्या पदाचा आणि प्रभावाचा वापर करून पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो. या आधारे त्यांना अटक करण्यात यावी.

4. ते एक मोठे नेते आहेत. पुन्हा एकदा निवडणूक लढवण्याची तयारी केली आहे. अशा परिस्थितीत ते पळून जाण्याची श शक्यता कमी आहे. त्यामुळे या आधारे त्यांना अटक करण्याची गरज नाही.

प्रश्‍न 4: बृजभूषण सिंह एखाद्या पदावर असल्यामुळे त्यांना अटक होणार नाही का?
उत्तर : विराग गुप्ता म्हणतात की, राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना फौजदारी कायद्याच्या बाबतीत विशेष संरक्षण मिळालेले आहे आणि इतर सर्वजण कायद्यासमोर समान आहेत.

संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान एखाद्या खासदाराला अटक झाल्यास त्याची माहिती सभापतींना देण्याचा नियम आणि प्रोटोकॉल आहे, परंतु बृजभूषण सिंह हे भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि खासदार असल्याने त्यांना कोणतेही विशेष कायदेशीर संरक्षण मिळालेले नाही.

प्रश्न 4: बृजभूषण सिंह यांच्या​​​​​विरुद्ध ज्या दोन प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल आहेत, त्यात किती शिक्षा होऊ शकते?
उत्तर : एका महिलेच्या विनयभंगासाठी बृजभूषण सिंह​​​​​​​ यांच्या विरुद्ध आयपीसी कलम 354, 354(ए), 354(डी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात दोषी आढळल्यास त्यांना जास्तीत जास्त 3 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. त्याचबरोबर पॉक्सो कायद्यांतर्गतही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. POCSO हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. दोषी आढळल्यास, शिक्षा किमान 7 वर्षे तुरुंगवास आणि जास्तीत जास्त जन्मठेपेची असू शकते.

प्रश्न 5: अशा परिस्थितीत पदावर किंवा खासदारकीवर काही परिणाम होऊ शकतो का?
उत्तर : देशातील एक तृतीयांश आमदार आणि खासदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. बृजभूषण सिंह यांच्यावर यापूर्वीही अनेक गुन्हे दाखल आहेत. सरकारी अधिकार्‍यांवर एफआयआर दाखल झाल्यास त्यांना सेवेतून निलंबित केले जाते, परंतु अशा परिस्थितीत खासदारांच्या पदावर मात्र काही फरक पडत नाही.

या प्रकरणाच्या तपासानंतर आरोपपत्र दाखल केले जाईल किंवा पोलीस क्लोजर रिपोर्टही दाखल करू शकतात. लोकसभेचा कार्यकाळ वर्षभरात संपुष्टात येत आहे, त्यामुळे त्यांच्या विद्यमान खासदारकीवर कोणतेही संकट येताना दिसत नाही. न्यायालयात प्रदीर्घ खटला चालल्यानंतर त्यांना दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर अपात्रतेमुळे भविष्यात 6 वर्षे ते निवडणूक लढवू शकणार नाही.

प्रश्न 6: लैंगिक छळ आणि POCSO कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या खटल्यांसाठी कारवाईचे नियम इतर कलमांखाली नोंदवलेल्या प्रकरणांपेक्षा वेगळे आहेत का?
उत्तर : 2012 मधील निर्भया घटनेमुळे, लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी वर्मा आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. 2013 मध्ये या आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर अनेक कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आले. लैंगिक गुन्ह्यांचे कायदे पूर्वीपेक्षा मजबूत झाले आहेत. यूपीचे माजी डीजीपी विक्रम सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, पॉक्सो कायद्यांतर्गत नोंदवलेले खटले हे दोन कारणांमुळे इतर कलमांत नोंदवल्या गेलेल्या प्रकरणांपेक्षा वेगळे आहेत…

लैंगिक गुन्ह्याच्या प्रकरणात योग्य कारवाई न केल्याबद्दल आयपीसीच्या कलम 166A अंतर्गत पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. योग्य कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना गुन्हेगार मानले जाईल आणि त्यांना 6 महिन्यांचा तुरुंगवास होऊ शकतो.

लैंगिक छळाच्या बाबतीत, CrPC अंतर्गत तपास 90 दिवसांच्या आत पूर्ण झाला पाहिजे. अटकेची निश्चित वेळ नाही. POCSO मध्ये केवळ अटकेचा नियम आहे आणि जामिनाची तरतूद नाही.

प्रश्न 7: बृजभूषण सिंह​​​​​​​ यांच्यावर परदेशात लैंगिक शोषणाचे आरोप आहेत, त्याचा तपासावर काही परिणाम होऊ शकतो का?
उत्तर : विराग म्हणतात की बृजभूषण सिंह यांच्यावर परदेशात लैंगिक छळाचे आरोप आहेत. अशा प्रकरणांच्या तपासात अधिकारक्षेत्राचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. खटले खूप जुने असल्याने पुरावे गोळा करणेही अवघड होणार आहे.

बृजभूषण शरण सिंह यांच्याशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा...

6 वेळा खासदार, 50 हून जास्त शाळा-कॉलेज:SPवर पिस्तूल रोखले, पैलवानाच्या कानशिलात हाणली; बृजभूषण सिंहांची रंजक कहाणी

गुंडगिरी अशी की पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यालयातच त्यांच्यावर पिस्तूल रोखले. राजकारण असे की सलग 6 वेळा खासदारकीची निवडणूक जिंकले. व्यवसाय असा की 50 हून जास्त शाळा-महाविद्यालयांचे मालक आहेत. वट अशी की पार्टी लाईन सोडून विधाने करतात. दबदबा असा की 11 वर्षांपासून भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आहेत. संपूर्ण बातमी येथे वाचा