आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Convicts Of Bilkis Bano Can Bring Back To Prison; What Are The Provisions In The Law, Know In Detail

कामाची गोष्टबिल्किसचे दोषी पुन्हा तुरूंगात जाऊ शकतात:काय आहे कायद्यात तरतूदी, जाणून घ्या सविस्तर

3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावून संपूर्ण प्रकरणावर उत्तर मागितले आहे. यासोबतच दोषींना पक्षकार बनवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार आहे.

बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची सुटका झाल्यापासून अनेक महिलांनी आम्हाला विचारले की - तुम्ही कायदा आणि बलात्काराशी संबंधित इतर माहितीवर आधारित 'कामाची गोष्ट' का बनवत नाही? आमच्या वाचकांनी विचारलेल्या काही प्रश्नांसह आम्ही येथे आलो आहोत...

त्याआधी 2020 सालातील ही आकडेवारी पाहू

  • देशात दररोज 77 बलात्काराच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली.
  • राजस्थानात सर्वाधिक प्रकरणे नोंदली गेली आहेत.
  • उत्तर प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर होते, जिथे बलात्काराचे गुन्हे दाखल झाले.
  • महिलांवरील अत्याचाराचे ३,७१,५०३ गुन्हे दाखल झाले आहेत.

प्रश्न 1- मला हा प्रश्न विचारताना खेद वाटतो, परंतु अनेक मुलींनी तुम्हाला हा प्रश्न विचारण्यास सांगितले. जर कुणावर बलात्कार झाला असेल तर कायद्याच्या दृष्टिकोनातून त्याच्यासमोर पर्याय काय?
उत्तर-
भारतीय दंड संहितेत म्हणजे IPCमध्ये बलात्कार करणाऱ्यांसाठी शिक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. तुम्ही त्या व्यक्तीविरुद्ध FIR दाखल करू शकता. त्यानंतर त्याच्यावर खटला चालवला जाईल, अटक केली जाईल आणि नंतर शिक्षा होईल. मात्र, स्त्रीने पुढे येऊन चुकीविरोधात आवाज उठवला पाहिजे.

प्रश्न 2- बिल्किस बानोचे प्रकरण चर्चेत होते, पण बलात्कार्‍यांच्या सुटकेच्या निर्णयाला एक सामान्य महिलाही आव्हान देऊ शकते का?
उत्तरः
नक्कीच पुन्हा आव्हान दिले जाऊ शकते. पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाऊ शकते. त्याला उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.

  • राज्यांच्या धोरणात ही तरतूद आहे, त्यानुसार 14 वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर गुन्हेगारांची सुटका करता येईल की नाही, याचा निर्णय घेतला जातो.
  • माफीचे धोरण केंद्र सरकारचे आहे. यात बलात्कार करणाऱ्याला निर्दोष सोडण्याची तरतूद नाही. बलात्काराच्या गुन्ह्यातील दोषीला मुक्त करण्याची तरतूद राज्याच्या धोरणातही नाही.
  • बिल्किस बानो प्रकरणात ज्यांची सुटका झाली, त्यांनी एका 3 वर्षांच्या मुलीची डोके आपटून तिची हत्या केली होती. महिलेवर सामूहिक बलात्कार केला. ती पाच महिन्यांची गर्भवती होती, या प्रकरणात सध्याच्या कायद्यानुसार दोषींना मुक्त करण्याची तरतूद नव्हती, परंतु गुजरात सरकारने 1992 च्या कायद्याचा आधार घेऊन तसे केले.

प्रश्न 3- जर बलात्कार पीडितेला गुन्हेगाराच्या सुटकेला न्यायालयात आव्हान द्यायचे नसेल तर तिच्या वतीने दुसरे कोणी आव्हान देऊ शकते का?
उत्तर-
होय, अशी प्रकरणे जनहित याचिका म्हणजेच PILचे असतात. त्यामुळे PIL अंतर्गत कोणीही त्याला आव्हान देऊ शकते.

प्रश्न 4- समजा सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाप्रमाणे पीडितेची याचिका फेटाळून लावली, तर महिलेसमोर पर्याय काय? पुन्हा याचिका दाखल करता येईल का? राष्ट्रपतींकडे अपील करता येईल का?
उत्तर-
बिल्किस बानोचे प्रकरण बघितले तर उच्च न्यायालयाने यात शिक्षा दिली होती. आता ते सुटले.

राज्याच्या धोरणाला आव्हान देण्याचा अधिकार बिल्किस बानो यांना आहे. राज्याच्या धोरणातील तरतुदींनुसार जघन्य म्हणजे Heinous गुन्हे करणाऱ्यांची सुटका करता येत नाही या आधारे याला आव्हान दिले जाऊ शकते.

केवळ गुन्हेगारच राष्ट्रपतींकडे दाद मागू शकतात. पीडितेला असा अधिकार नाही, ती फक्त न्यायालयात जाऊ शकते.

या तिन्ही बाबी विस्तृतपणे समजून घेऊया...

PIL म्हणजे जनहित याचिका

  • हा एक प्रकारचा खटला आहे, जो सार्वजनिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी दाखल केला जातो.
  • कोणतीही संस्था किंवा व्यक्ती PIL दाखल करू शकते.
  • कोणत्याही मूलभूत मौलिक किंवा धार्मिक अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर उपायाची मागणी केली जाऊ शकते.
  • भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 226 आणि कलम 32 अंतर्गत परिस्थितीनुसार सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय दोन्हीही जनहित याचिका म्हणजेच PIL वर विचार करू शकतात.

रिव्ह्यू पिटीशन म्हणजे पुनर्विलोकन याचिका

  • घटनेच्या कलम १३७ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
  • न्यायालयाच्या निर्णयावर पक्षकार विनंती करू शकतो की न्यायालयाने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा.
  • ते दाखल करण्यासाठी एक वेळ निश्चित करण्यात आली आहे.
  • पुनर्विलोकन याचिका दाखल करायची असल्यास, ती निकालाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत दाखल करावी लागते.

क्युरेटिव्ह पिटिशन

  • जेव्हा एखाद्या गुन्हेगाराची दयेची याचिका राष्ट्रपतींकडे पाठवली जाते तेव्हा ही याचिका दाखल केली जाते.
  • यानंतरही, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली जाते, तेव्हा त्या दोषीला क्युरेटिव्ह पिटीशनशिवाय दुसरा मार्ग उरत नाही.
  • केवळ क्युरेटिव्ह याचिकेद्वारे तो त्याच्यासाठी निश्चित केलेल्या शिक्षेपासून बचावाची विनंती करू शकतो.
  • क्युरेटिव्ह पिटीशनमध्ये एकदा निर्णय दिल्यानंतर त्या गुन्हेगाराच्या बचावाचे सर्व मार्ग बंद होतात.

प्रश्न 5- जर कोणी बलात्कार पीडितेची ओळख उघड केली तर त्याला काही शिक्षा आहे की नाही?
उत्तर-
जर कोणी बलात्कार पीडितेची ओळख उघड केली तर त्यासाठी कायदा आहे. त्याच्यावर 288A अन्वये कारवाई होऊ शकते.

आता जाणून घेऊया पीडित महिलेच्या वैद्यकीय चाचणीबाबतचे नियम

  • 1997 मधील कायद्यानुसार बलात्कार पीडितेची वैद्यकीय तपासणी फक्त महिला डॉक्टर करू शकते.
  • महिला डॉक्टरांची कमतरता लक्षात घेऊन २००५ मध्ये कायद्यात पुन्हा सुधारणा करण्यात आली.
  • आता कोणत्याही लिंगाचा आणि कोणत्याही विषयाचा नोंदणीकृत वैद्यकीय डॉक्टर अशा चाचण्या करू शकतो. यासाठी पीडितेची परवानगी आवश्यक आहे.
  • पुरुषांकडून वैद्यकीय तपासणीला विरोध झाल्यावरही हा बदल करण्यात आला.
  • आरोग्य मंत्रालयाने बलात्कार पीडितेच्या टू फिंगर टेस्टवर बंदी घातली आहे.
  • नवीन नियमानुसार सर्व रुग्णालयांमध्ये बलात्कार पीडितांसाठी एक विशेष कक्ष असेल. ज्यामध्ये त्यांची फॉरेन्सिक आणि वैद्यकीय चाचणी केली जाईल.

बलात्कार कायद्याचा इतिहास

  • 1960 मध्ये भारतीय दंड संहितेत बलात्काराचा गुन्ह्याच्या श्रेणीत समावेश करण्यात आला.
  • त्यापूर्वी संपूर्ण देशात यासंबंधीचे कायदे वेगवेगळे होते.
  • Charter Act, १८३३ अंमलात आल्यानंतर भारतीय कायदे संहिताबद्ध करण्याचे काम सुरू झाले.
  • त्यावेळी ब्रिटीश संसदेने लॉर्ड मॅकॉले यांच्या अध्यक्षतेत पहिला कायदा आयोग स्थापन केला.
  • आयोगाने फौजदारी कायदे दोन भागांत संहिताबद्ध करण्याचा निर्णय घेतला.
  • पहिला भाग भारतीय दंड संहिता म्हणजेच IPC बनला आणि दुसरा भाग फौजदारी प्रक्रिया संहिता म्हणजेच CrPC बनला.
  • IPC अंतर्गत गुन्ह्यांशी संबंधित नियम परिभाषित आणि संकलित केले गेले. तो ऑक्टोबर 1860 मध्ये लागू करण्यात आला होता, परंतु 1 जानेवारी 1862 रोजी अंमलात आला.
  • CrPC ही फौजदारी न्यायालये स्थापन करणे आणि गुन्ह्याचा खटला आणि खटला चालविण्याच्या प्रक्रियेबद्दल आहे.
  • IPC च्या कलम 375 मध्ये बलात्काराची व्याख्या केली आहे आणि तो दंडनीय गुन्हा मानण्यात आला आहे.
  • IPC च्या कलम 376 मध्ये बलात्कारासारख्या गुन्ह्यासाठी सात वर्ष आणि जास्तीत जास्त आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

IPC अंतर्गत बलात्काराच्या व्याख्येत या 3 गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे

  • जेव्हा पुरुष एखाद्या स्त्रीच्या सहमतीशिवाय तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवतो.
  • हत्या किंवा जखमी करण्याची भीती दाखवून दबावाखाली संबंध ठेवले जातात.
  • 18 वर्षांखालील महिलेसोबत तिच्या सहमतीने किंवा सहमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवल्यास.

आदिवासी महिला मथुरा बलात्कार प्रकरणाने कायदा बदलला

  • 1860 पर्यंत बलात्कार आणि लैंगिक हिंसाचाराच्या कायद्यांमध्ये कोणताही बदल झाला नाही.
  • 26 मार्च 1972 रोजी महाराष्ट्रातील देसाईगंज पोलीस ठाण्यात मथुरा नावाच्या आदिवासी महिलेवर पोलीस कोठडीत झालेल्या बलात्काराने हे नियम बदलले.
  • याच्या प्रत्युत्तरात, फौजदारी कायदा (दुसरी दुरुस्ती) अधिनियम 1983, Criminal Law (Second Amendment) Act 1983 पारित करण्यात आले.
  • याशिवाय IPC मध्ये कलम 228A जोडण्यात आले आहे. ज्यामध्ये बलात्कारासारख्या काही गुन्ह्यांमध्ये पीडितेची ओळख गुप्त ठेवावी, असे म्हटले गेले. तसे न केल्यास शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.
बातम्या आणखी आहेत...