आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक्सप्लेनर:जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी मोदी सरकार का तयार नाही?  नितीश आणि उद्धव ठाकरे यांची मागणी का फेटाळत आहे केंद्र सरकर?

रवींद्र भजनी10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊ -

केंद्र सरकारने 23 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, यापुढे सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना (एसईसीसी) करण्यात येणार नाही. पारंपरिकपणे, अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) जनगणना स्वतंत्रपणे केली जाते. म्हणजेच, 2021 च्या जनगणनेपासून किती एससी आणि एसटी आहेत हे कळेल, परंतु ओबीसी किंवा इतर जातींची वास्तविक परिस्थिती उघड होणार नाही.

असे काय झाले की सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून हे सांगावे लागले?, हा प्रश्न उपस्थित होतोय. 2011 च्या जनगणनेत SECC झाले होते, त्याचे आकडे आतापर्यंत का जारी केले गेले नाही? जेव्हा बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्रासारखी राज्ये जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत, तेव्हा केंद्र सरकार असे का करू इच्छित नाही? या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊ -

सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र का सादर करावे लागले?

  • वास्तविक, महाराष्ट्राच्या उद्धव ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये, केंद्र सरकारला बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटिझन्स (BCC) म्हणजेच मागासवर्गीयांचा डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे, जेणेकरून ग्रामीण भारतातील मागासवर्गीय नागरिकांची नेमकी स्थिती जनगणना 2021 मध्येच उघड होऊ शकेल.
  • याचिकेमध्ये केंद्र सरकारकडे एसईसीसी -2011 दरम्यान गोळा केलेला डेटा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) वर जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटले आहे?
उद्धव सरकारच्या याचिकेवर केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात तीन गोष्टी सांगितल्या आहेत.

  • हा धोरणात्मक निर्णय आहे. धोरणात्मक निर्णय घ्यावा की नाही हे सरकारला सांगण्याचा अधिकार न्यायालयांना नाही.
  • जातीवर आधारित जनगणना करणे व्यावहारिक नाही.
  • प्रशासकीय दृष्टिकोनातूनही असे करणे अत्यंत कठीण आहे.

सरकार SECC-2011 ची जातनिहाय आकडेवारी का जाहीर करत नाही?

  • 2011 च्या जनगणनेच्या 10 वर्षांनंतरही सरकार डेटाचे विश्लेषण करू शकले नाही. 130 कोटी भारतीयांचा डेटा 2011 मध्ये गोळा करण्यात आला होता जो पाच वर्षांसाठी सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाकडे होता.
  • डेटामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. निती आयोगाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली. समितीच्या इतर सदस्यांची नावे ठरलेली नसल्याने आणि यामुळे सभा कधीच झाली नाही. म्हणून, जनगणनेमध्ये गोळा केलेला डेटा समान राहतो.
  • त्या डेटाच्या आधारे काहीही निष्कर्ष काढता येत नाही. म्हणजेच, सर्व प्रयत्न व्यर्थ गेले.

2011 च्या जनगणनेच्या जातनिहाय आकडेवारीमध्ये कोणत्या प्रकारच्या चुका आहेत?

  • अनेक प्रकारच्या. सर्वप्रथम, जातनिहाय जनगणना होण्यापूर्वी जातींची कोणतीही नोंदणी तयार केलेली नव्हती. यामुळे जनगणनेत सहभागी कर्मचाऱ्यांनी अनेक चुका केल्या. त्यांनी एकाच जातीला डझनभर वेगवेगळ्या प्रकारे लिहिले.
  • एकच जात किंवा समान जाती लिहिण्याचा कोणताही मार्ग नव्हता. हे घडले कारण महाराष्ट्रातील सरकारी नोंदीनुसार फक्त 494 जाती SC, ST आणि OBC श्रेणीत येतात, परंतु 2011 च्या जनगणनेत ही संख्या 4,28,777 पर्यंत वाढली. एकाच जातीला वेगवेगळ्या प्रकारे लिहिल्यामुळे हे घडले. 99% जातींमध्ये फक्त 100-100 लोक मोजले गेले. आता त्यांना वेगळे करणे आणि त्यांना एकाच जातीच्या गटात ठेवणे कठीण होत आहे.
  • 1931 च्या शेवटच्या जातनिहाय जनगणनेत राष्ट्रीय स्तरावर जातींची एकूण संख्या 4147 होती, एसईसीसी -2011 मध्ये 46 लाख वेगवेगळ्या जातींची नोंद झाली आहे.
  • कारण, देशात इतक्या जाती असणे अशक्य आहे. सरकारने म्हटले आहे की संपूर्ण डेटा सेट त्रुटींनी भरलेला आहे. म्हणून, हा डेटा आरक्षण आणि धोरणात्मक निर्णयांसाठी वापरला जाऊ शकत नाही.

जातनिहाय जनगणनेत फक्त ओबीसींची गणना होईल का?

  • नाही. 2011 च्या जनगणनेत केवळ ओबीसीच नव्हे तर सर्व जातींचा डेटा गोळा केला गेला. ओबीसी वर्चस्व असलेल्या राजकीय पक्षांच्या मागण्या सामान्यतः ओबीसी जातींचा समावेश करण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि जमातींकडून जनगणनेच्या सामाजिक-आर्थिक मॅपिंगचा विस्तार करण्यावर भर देतात. त्यासाठी उच्चवर्णीयांचीही​​​​​​​ गणना होणे आवश्यक आहे.

2021 च्या जनगणनेत जातनिहाय गणना का केली जाऊ शकत नाही?
सरकारकडे कारणांची मोठी यादी आहे-

  • जेव्हा जातीशी संबंधित प्रश्न विचारले जातात तेव्हा लोक त्यांच्या कुळ/गोत्र, पोटजात आणि जातीची नावे देणे सुरू करतात. मूळ जात बहुतांश लोकांना माहीत नाही.
  • गणना करणारे सरकारी कर्मचारी आहेत जे 6-7 दिवसांच्या प्रशिक्षणानंतर अर्धवेळ जनगणनेत भाग घेतात. ते जातींची तपासणी किंवा पडताळणी करू शकत नाही.
  • केंद्र आणि राज्य सरकारच्या याद्यांमध्ये फरक आहे. जर एखाद्या राज्यात एखादी जात ही SC असेल, तर ती सर्व राज्यांमध्ये SC असेल हे आवश्यक नाही. ती एसटी किंवा​​​​​​​ ओबीसी देखील असू शकते.
  • केंद्रीय सूचीमध्ये 2,479 ओबीसी जाती आहेत, तर सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या यादीत 3,150 ओबीसी जाती आहेत.
  • जनगणनेचे काम 3-4 वर्षांपूर्वी सुरू होते. 2021 च्या जनगणनेसाठी प्रश्नावली आधीच तयार केली गेली आहे. फील्ड टेस्ट सुद्धा झाली आहे. जर त्यात काही बदल झाला तर सर्व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा प्रशिक्षण घ्यावे लागेल.
  • जनगणना आयुक्तांना अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती वगळता ओबीसी/बीसीसी मोजणे हे घटनात्मक बंधन नाही.
  • 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचे दोन आदेश बाजूला ठेवले होते, ज्यात केंद्र सरकारला जातीची जनगणना करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

जातनिहाय जनगणनेची मागणी का आणि कोण करत आहे?

  • उद्धव ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, त्याशिवाय बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि ओडिशाचे​​​​​​​ मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हेही जातनिहाय जनगणनेच्या बाजूने आहेत. एक पक्ष म्हणून भाजप देखील या मुद्द्याच्या विरोधात नाही. त्यालाही जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात उभे राहण्याची इच्छा नाही. विरोधक त्यांच्यावर दबाव आणत राहतील आणि पुढे ओबीसी आरक्षण हा देखील निवडणुकीचा मुद्दा बनू शकतो.
  • जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा हा आता एक मोठा राजकीय मुद्दा बनला आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमधील विविध समाजांकडून आरक्षणाचे आश्वासन देऊन पक्षांना स्वतःचा विस्तार करायचा आहे. ही वेगळी बाब आहे की जातीच्या आकडेवारीच्या अभावामुळे असे प्रयत्न वारंवार अपयशी ठरत आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...