आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चाइल्ड पॉर्नोग्राफी रिपोर्ट - 2:लहान मुलांकडूनच सोशल मीडियावर पसरवले जातेय चाइल्ड पॉर्न; एका फिल्मसाठी मिळतात 200 रुपये, मग अस्सल गुन्हेगारांना पकडले कसे जाते?

5 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • वाचा सविस्तर..

पॉर्न कंटेंट तयार करणे हा चाइल्ड पॉर्नोग्राफी रॅकेटचा एक छोटासा आणि विखुरलेला भाग आहे, परंतु तयार कंटेंट लोकांपर्यंत पोहोचवणे, नेटवर्क तयार करणे, कंटेंट विकून पैसे कमवणे आणि कंटेंट पुन्हा पुन्हा सर्व्ह करणे, हे काम चाइल्ड पॉर्न रॅकेटमध्ये पूर्ण नियोजनबद्ध आणि संघटित पद्धतीने केले जाते. अल्पवयीन ते प्रौढांपर्यंत हा अश्लील कंटेंट सर्कुलेट केला जातो. त्यांचे नेटवर्क आणि लोक राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार ते अगदी तामिळनाडूपर्यंत पसरलेले आहेत.

चाइल्ड पॉर्नोग्राफीवरील तपासणीच्या सीरिजच्या पहिल्या रिपोर्टमध्ये, आम्ही तुमच्यासाठी तीन हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या लहान मुलांच्या कथा घेऊन आलो – हैदराबादची ऐश्वर्या, मुंबईचा राहुल, केरळची राधिका (नाव बदलले आहे). यावरून तुम्हाला चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट कसा तयार होतो हे समजले असेल. पहिला रिपोर्ट वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

तयार पॉर्न केंटेट विकण्यासाठी संपूर्ण नेटवर्क कसे कार्य करते. तपास यंत्रणा आणि पोलिस या गुन्हेगारांना कसे पकडतात? तसेच सीबीआयच्या नुकत्याच टाकलेल्या छाप्यांमध्ये पॉर्न रॅकेटबाबत एजन्सीला काय कळले, याबद्दल या दुसऱ्या रिपोर्टमध्ये सविस्तर जाणून घेऊया...

अलीकडेच सीबीआयने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी प्रकरणी 14 राज्यांतील 77 ठिकाणी छापे टाकले. चौकशीनंतर एजन्सीने दिल्ली, नोएडा, ढेंकनाल, झाशी आणि तिरुपती या ठिकाणांहून 7 जणांना अटक केली. सीबीआयच्या छाप्यांमध्ये राजस्थानमधील नागौर येथील एका 16 वर्षीय मुलाचे नाव समोर आले आहे. सीबीआयच्या सूत्रांच्या हवाल्याने दिव्य मराठीला माहिती मिळाली की, पोर्नोग्राफी रॅकेटमध्ये सामील असलेले गुन्हेगार अशाच मुलांना मेसेजिंग अ‍ॅप्स, सोशल मीडिया साइट्सवर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेअर करायला लावायचे. नागौरच्या या मुलाला 200-300 रुपये प्रति व्हिडिओ देण्यात आले. असे शेकडो ग्रुप तयार केले गेले आणि लोकांना चाइल्ड पॉर्न कंटेंट पुरवला गेला.

'ओन्ली चाइल्ड सेक्स व्हिडिओ' नावाच्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर चालत होते सिंडिकेट
नुकत्याच झालेल्या छाप्यांनंतर दिव्य मराठीला सीबीआयच्या सूत्रांकडून समजले की, हे सिंडिकेट चाइल्ड पॉर्न प्रसारित करण्यात सक्रिय होते. हे सिंडिकेट मेसेजिंग व्हॉट्सअ‍ॅपवर सक्रिय होते आणि त्यांच्याकडे आंतरराष्ट्रीय लिंकही होत्या. या टोळीशी संबंधित 33 जण सक्रीयपणे काम करत होते, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे सर्व लोक 'ओन्ली चाइल्ड सेक्स व्हिडिओ' नावाच्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपचे सदस्य होते. या ग्रुपवरच चाइल्ड पॉर्न कंटेंट व्हिडिओ, फोटो, लिंक्सच्या स्वरूपात पोस्ट केले जात होते. सिंडिकेटमधील बहुतेक लोक तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा येथे राहत होते आणि काम करत होते.

आतापर्यंत सीबीआयने इंटरनेट आणि डार्क वेबच्या जगात अशा 300 ग्रुप्सची ओळख पटवली आहे ज्यावर चाइल्ड पॉर्न कंटेंट शेअर केला जातो. हे ग्रुप 100 हून अधिक देशांमध्ये पसरलेले आहेत. यामध्ये भारताचे शेजारी पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका तसेच अमेरिका, नायजेरिया, अझरबैजान, येमेन आणि मलेशिया या देशांचा समावेश आहे.

अशा प्रकारे चाइल्ड पॉर्न कंटेंट शोधला जातो
अमेरिकन सेवाभावी संस्था नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्स्प्लॉयटेड चिल्ड्रन (NCMEC) सायबर टिपलाइन चालवते, जिथे इंटरनेटवर फिरणाऱ्या बाल अश्लील कंटेंटचे डिजिटल संकेत सापडतात. सायबर टिपलाइन इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर पाळत ठेवण्यासह​​​​​​​ ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषणांची माहिती गोळा करते, तसेच ती त्या-त्या देशातील सरकारला देत असते. भारतात हा डेटा नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ला दिला जातो, जो गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतो आणि नंतर NCRB या टिप्स त्या-त्या राज्यातील पोलिस आणि इतर केंद्रीय एजन्सींना शेअर करतात.

केरळ पोलिसांचे ऑपरेशन पी हंट

केरळ पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेने चाइल्ड पॉर्नशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी बाल लैंगिक शोषण विरोधी (CCSE) युनिटची स्थापना केली आहे. गेल्या 4 वर्षांपासून, CCSE चे एडीजी मनोज अब्राहम यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे 100 लोकांची एक विशेष टीम तयार करण्यात आली. ही टीम प्रामुख्याने चाइल्ड पॉर्न सामग्री शोधण्याचे काम करते. कोरोना महामारीच्या काळात ऑनलाइन बाल शोषणाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली होती. त्याचवेळी केरळ पोलिसांनी ऑपरेशन पी हंट सुरू केले, या अंतर्गत 1007 प्रकरणे नोंदवण्यात आली आणि 465 आरोपींना अटकही करण्यात आली. छाप्यात आरोपींकडून जप्त करण्यात आलेल्या मोबाईल, लॅपटॉप, पेनड्राइव्हमध्ये सीएसएएम सामग्री आढळून आल्याचा आरोप आहे.

केरळ पोलिसांच्या बाल लैंगिक शोषण विरोधी (CCSE) युनिटचे कार्यालय
केरळ पोलिसांच्या बाल लैंगिक शोषण विरोधी (CCSE) युनिटचे कार्यालय

डार्क वेबमध्ये क्रिप्टोद्वारे चालतो चाइल्ड पॉर्नचा व्यापार

पोलिस तपासात समोर आले आहे की, कोविडच्या काळात व्हॉट्सअ‍ॅप, टेलिग्रामसारख्या मेसेजिंग अ‍ॅ​​​​​​​प्सवर चाइल्ड पॉर्न कंटेंटशी संबंधित ग्रुप्सच्या संख्येत वाढ झाली होती. या रॅकेटमध्ये सामील असलेले लोक चाइल्ड पॉर्न कंटेंट अशाच माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवतात. असा कंटेंट डार्क वेबवर विकत घेतला जातो आणि क्रिप्टो करन्सीमध्ये पैसे दिले जातात. कंटेंट विकणारे आणि खरेदी करणारे दोघेही एकमेकांना ओळखत नाहीत. अशा प्रकारचा कंटेंट आणि त्याचा व्यापार पकडण्यासाठी पोलिस विशेष सॉफ्टवेअर वापरतात.

केरळ पोलिसांच्या या संपूर्ण ऑपरेशनचे नेतृत्व करणारे एडीजी मनोज अब्राहम म्हणाले- 'भारतासह जगात मोठ्या संख्येने लोकांना चाइल्ड पॉर्नचे व्यसन आहे. अशा लोकांना फक्त चाइल्ड पॉर्न पाहणे आवडते. हे लोक चाइल्ड पॉर्न कंटेंटच्या मार्केटमधील ग्राहक आहेत.'

महाराष्ट्र पोलिसांचे ऑपरेशन ब्लॅकफेस
महाराष्ट्र पोलिसांच्या सायबर सेलने डिसेंबर 2019 रोजी ऑपरेशन ब्लॅकफेस सुरू केले. या अंतर्गत चाइल्ड पॉर्न रॅकेटमध्ये सामील असलेल्या अनेकांना पकडण्यात आले. जुलै 2021 पर्यंत या कारवाईअंतर्गत 213 एफआयआर नोंदवण्यात आल्या असून महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातून 105 जणांना अटक करण्यात आली आहे. 2019 पासून एकट्या महाराष्ट्रातून 15,255 चाइल्ड पॉर्न सामग्री अपलोड करण्यात आली आहे. यापैकी सर्वात जास्त कंटेंट मुंबई आणि पुण्यातून अपलोड करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र पोलिसांच्या सायबर सेलचे प्रमुख संजय शिंत्रे म्हणाले - 'अमेरिकन एजन्सी NCMEC चाइल्ड पॉर्नोग्राफी प्रकरणांमध्ये भारतीय संस्था NCRB सोबत आघाडीवर आहे. यानंतर NCRB हा डेटा राज्यांशी शेअर करतो आणि त्यानंतर आम्ही या प्रकरणांचा तपास सुरू करतो. आम्ही ही प्रकरणे जिल्ह्यांच्या एसपींकडे तपासासाठी पाठवतो, त्यानंतर ते गुन्हा नोंदवून पुढील कारवाई करतात.'

मुंबईचे सह-पोलिस आयुक्त (गुन्हे) मिलिंद भारंबे यांनी सांगितल्याप्रमाणे, 'आम्हाला चाइल्ड पॉर्नच्या प्रकरणांमध्ये दोन प्रकारच्या लीड्स मिळतात. एक तर चाइल्ड पॉर्न शेअर करण्याशी संबंधित आहे आणि दुसरी चाइल्ड पॉर्न बनवण्याशी संबंधित आहे.'

चाइल्ड पॉर्नोग्राफीवर काय आहे कायदा-

भारतीय कायद्यानुसार चाइल्ड पॉर्नोग्राफी शूट करणे, निर्मिती करणे आणि शेअर करणे हा गुन्हा आहे. तसेच, चाइल्ड पॉर्न सामग्री बाळगणे आणि पाहणे हा देखील गुन्हा आहे. पोक्सो कायदा 2012 च्या कलम 14 आणि 15 अंतर्गत, बाल अश्लीलतेसाठी कोणत्याही मुलाचा वापर केल्यास 5 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. यासह, आयटी कायद्याच्या कलम 67 ब अंतर्गत कोणत्याही प्रकारची लहान मुलांची नग्न सामग्री ठेवणे, ब्राउझ करणे, डाउनलोड करणे, जाहिरात करणे, प्रचार करणे, शेअर करणे हा देखील गुन्हा आहे.

बातम्या आणखी आहेत...